Sunday, November 20, 2011

New Cold war coming Soon !

मंदीचे आवर्तन अद्याप अपुरे असतानाच गेल्या आठवडय़ात जगातील सामरिक (स्ट्रॅटेजिक) घडामोडींचे केंद्र प्रशांत महासागराकडे वळले. पुढील दशकातील घडामोडींची नांदी या आठवडय़ात सुरू झाली असे म्हटले तरी चालेल. प्रशांत महासागरातील चीनचा दक्षिण भाग हा या घडामोडींचा केंद्रबिंदू आहे. ‘साऊथ चायना सी’ म्हणून हा भाग ओळखला जातो. या भागात तेल व नैसर्गिक वायूचे अमाप साठे आहेत. या समुद्रातील पार फिलिपाइन्सपर्यंतच्या किनाऱ्यापर्यंत आपली सीमा असल्याचा चीनने दावा केला आहे. भारतातील अरुणाचल व अन्य बराच प्रदेश जसा चीन स्वत:चा म्हणून दाखवितो तोच प्रकार सागरी हद्दीबाबत चीनने सुरू केला. व्हिएटनाम, फिलिपाइन्स, मलेशिया, इंडोनेशिया असे १८ छोटे-मोठे देश या पट्टय़ात आहेत. जगातील सर्वाधिक सागरी वाहतूक व सुमारे तीन ट्रिलियन डॉलर्सची उलाढाल दरवर्षी या टापूत होते. इंधनसाठे व व्यापार यामुळे या पट्टय़ात हातपाय पसरायला चीनने सुरुवात केली. आपली अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी नव्या नव्या बाजारपेठांच्या शोधात देश असतात. भारत असले उद्योग करीत नाही. आपले नेते आत्मसुखात मग्न असतात. पण चीन, अमेरिका यांचे तसे नाही. त्यांना भौतिक समृद्धी महत्त्वाची वाटते. ती टिकावी, वाढावी अशी त्यांची इच्छा असते. त्यासाठी साहसे करण्यास, नवे मार्ग शोधण्यास ते तयार असतात. आपल्या देशाचे हित साधून मग जगाच्या हिताकडे (जमल्यास) लक्ष देतात. अलिप्ततेची तत्त्वचर्चा करण्यापेक्षा रोकडा व्यवहार त्यांना पसंत असतो. जगात काय घडामोडी चालू आहेत याची फिकीर भारतातील नेत्यांना नसते. जगाच्या उलाढालीत भाग घ्यावा, काही फायदा करून घ्यावा अशी ईर्षां नसते. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा व्यासंग दूर राहिला, सर्वसाधारण अभ्यास करणारेही फारच थोडे आहेत. नेहरूंना ती जाण होती, पण ते स्वप्नरंजनात मश्गूल झाले. इंदिरा गांधी खूपच वास्तववादी होत्या. राजीव गांधींना या गोष्टीत रस होता व काही चांगले धोरणात्मक बदल त्यांनी केले. नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी हे मातब्बर मुत्सद्दी होते. सुदैवाने मनमोहन सिंग यांना या विषयाची जाण आहे. अमेरिकेबरोबरचा अणुऊर्जा करार व अन्य काही चांगले निर्णय त्यांनी घेतले. सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिकेशी जुळवून घेणे हिताचे आहे असे त्यांचे मत आहे. याबाबत मतभेद होऊ शकतात. पण अन्य विषयात तटस्थ राहणारे मनमोहन सिंग येथे मात्र स्पष्ट भूमिका घेतात हे चांगले. आताही प्रशांत महासागरातील घडामोडींमध्ये भारत अमेरिकेच्या बाजूने झुकलेला दिसतो. अफगाणिस्तानपेक्षा पूर्वेकडे भारताने अधिक लक्ष द्यावे अशी अमेरिकेची इच्छा असून ओबामा यांनी ऑस्ट्रेलियातील भाषणात ती पुन्हा बोलून दाखविली. चीनचे वाढते सामथ्र्य अमेरिका व युरोप यांना धोकादायक वाटते. चीनचा विस्तारवाद ही नव्या शीतयुद्धाची सुरुवात ठरेल असेही काहीजण म्हणतात. आर्थिक मंदीवर उपाय म्हणून नवी बाजारपेठ शोधायला हवी. ती प्रशांत महासागराभोवतीच्या देशांमध्ये अमेरिकेला दिसते. येथील देशांच्या अर्थव्यवस्था वाढत आहेत. मध्यमवर्गाकडे पैसा आहे. जनरल इलेक्ट्रिकलसारख्या कंपन्यांना येथे व्यवसाय करायला मिळाला, तर अमेरिकेतील दीड लाख बडय़ा पगारदारांच्या नोक ऱ्या वाचतील. हा उद्देश ओबामांनी साध्य करून घेतला तो चीनचा धाक येथील देशांना घालून. चीनच्या विस्तारवादाचे आपण बळी पडू अशी भीती येथील देशांना वाटते. त्यांना पूर्ण संरक्षण देण्याचा वायदा ओबामांनी केला. व्यवस्थित आखणी करून या आठवडय़ात चीनची घेराबंदी करण्यात आली. याची सुरुवात हवाई बेटांवर झाली. तेथे ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी)ची संकल्पना मांडण्यात आली. मुक्त व्यापारासाठी प्रशांत महासागराचा वापर ही यातील कल्पना असून नऊ देश त्यामध्ये सामील झाले. जपान, कॅनडा, मेक्सिको यांच्या सहभागामुळे या ‘टीपीपी’चे आर्थिक वजन एकदम वाढले. संपूर्ण उत्तर अमेरिका ही पूर्व प्रशांत महासागराच्या व्यापारात उतरली. आम्ही प्रशांत सागराचेच लोक आहोत, अशी घोषणा त्यापाठोपाठ ओबामा यांनी करून या सागरावर अप्रत्यक्ष हक्क सांगण्यास सुरुवात केली. चीनवर त्यांनी उघड शाब्दिक हल्ला चढविला. चीनने प्रगल्भ व्हावे असा सल्लाही दिला. हवाईपाठोपाठ ओबामा ऑस्ट्रेलियात गेले. इथे त्यांनी व्यापाराला लष्करी साहाय्याची जोड दिली. डार्विन बंदरामध्ये अमेरिकेचे सैन्य राहील असे त्यांनी जाहीर केले. येथून चीनचा दक्षिण समुद्र माऱ्याच्या टप्प्यात येतो. ओबामा तेथे असतानाच हिलरी क्लिंटन फिलिपाइन्समध्ये पोहोचल्या. फिलिपाइन्सबरोबर लष्करी करार करण्याबरोबरच अमेरिकी लढाऊ नौका तेथे राहतील असे जाहीर केले. चीनच्या दाव्यानुसार त्या देशाची सागरी सीमा फिलिपाइन्सपर्यंत पोहोचते. अमेरिका फिलिपाइन्समध्ये युद्धनौका का ठेवीत आहे याची कल्पना यावरून येईल. चीन अस्वस्थ होऊ लागला व बीजिंगच्या ‘पीपल्स डेली’मधून अमेरिकेवर तिखट प्रहार होऊ लागले. अमेरिकी चढाईचा तिसरा टप्पा बालीमध्ये सुरू झाला. तेथील परिषदेला १८ देशांचे प्रमुख हजर होते. भारत व चीनलाही आमंत्रण होते. ‘साऊथ चायना सी’मधील वाद मिटविण्यासाठी लहान देशांना मदत करण्यास आम्ही पुढाकार घेणार आहोत असे ओबामांनी येथे जाहीर केले. व्हिएटनाम, फिलिपाइन्स अशा देशांना हे हवेच होते. चीनच्या दबावाला टक्कर देण्यासाठी त्यांना बलवान मित्राची गरज होती. प्रशांत महासागरातील या टापूला ‘साऊथ चायना सी’ असे न म्हणता ‘फिलिपाइन्सचा सागर’असे म्हणण्यास हिलरी क्लिंटन यांनी सुरुवात केली. चीनला खिजविणारी ही भाषा जाणीवपूर्वक करण्यात आली. जपान, कोरिया, फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, दक्षिणेला ऑस्ट्रेलिया व अप्रत्यक्षपणे भारत अशी चीनची नाकेबंदी करण्यास अमेरिकेने सुरुवात केली आहे. चीनच्या समुद्रात केवळ व्यापारासाठी आम्ही तेल शोधत आहोत असे भारताने जाहीर केले. चीनचा त्याला आक्षेप आहे. भारताला या कळपात ओढण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने युरेनियम देण्यास तयारी दर्शविली. यामुळे आपला अणू कार्यक्रम मार्गी लागेल. गेली दोन वर्षे ऑस्ट्रेलिया आपल्या अणू कार्यक्रमाला विरोध करीत होती. आता अमेरिकेने सूचना देताच ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधान वेगळी भाषा बोलू लागल्या. हा दांभिकपणा असला तरी भारताला त्याचा फायदा आहे. मनमोहन सिंग यांनीही बालीमध्ये चीनशी खंबीर भाषेत बोलणी केली आणि अमेरिकेच्या कळपात गेलेलो नाही हेही सूचित केले. चीनला वेसण घालण्यासाठी आशियात भारताने अधिक सक्रिय व्हावे अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. त्यासाठी आपली तयारी सुरू आहे हे मनमोहन सिंग यांनी चीनला न दुखविता ध्वनित केले. भारत, ऑस्ट्रेलिया ते जपान असे मोठे अर्धवर्तुळ चीनच्या विरोधात उभे राहत आहे. अर्थात चीनही स्वस्थ बसलेला नाही. हे आव्हान स्वीकारत असल्याचे संकेत चीनने संयमित भाषेत दिले. लष्करी ताकदीपेक्षा आर्थिक ताकदीवर चीनचा भर असून प्रशांत महासागरातील लहान देशांना विविध प्रकल्पांसाठी अमाप मदत चीनने जाहीर केली. या देशांबरोबरचा चीनचा व्यापार अवघ्या २० वर्षांत ८ अब्ज डॉलर्सवरून ३५० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे याची आठवण करून देण्यात आली. अमेरिकेबरोबरचा चीनचा व्यापार ४५० अब्ज डॉलर्सचा आहे. म्हणजे अमेरिकेला तुल्यबळ आर्थिक व्यवहार येथे होऊ शकतात हे चीनला दाखवून द्यायचे आहे. आर्थिक मंदीत सापडलेल्या व बुडत चाललेल्या देशांबरोबर जाणार की चीनसारख्या वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेबरोबर राहणार, असा खडा सवालही चीनने केला. अमेरिकेचे प्यादे म्हणून काम करणाऱ्यांना चीनच्या आर्थिक फायद्यात वाटा मिळणार नाही हे लक्षात ठेवा, असेही सांगण्यात आले. चीनने त्याचे चलन परिवर्तनीय करावे, व्यापारावरील र्निबध सैल करावेत आणि स्वामित्व हक्कांचे पालन करावे या अमेरिकेच्या प्रमुख मागण्या आहेत. चीन ते करण्यास राजी नाही. अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेने गुंतून पडावे असे चीनला वाटते. म्हणून पाकिस्तानला तो छुपी मदत करतो. उलट अफगाणिस्तान व इराकमधून मुक्त होत असल्याने आता प्रशांत महासागराकडे अमेरिकेचे लष्कर लक्ष देईल, असे ओबामा उघड सांगतात. भारत यामध्ये सक्रिय होणे चीनला नको आहे. म्हणून बालीमध्ये चीनने अतिशय सौम्य शब्दात भारताबरोबर बोलणी केली. मागील शीतयुद्ध अमेरिका व रशियात झाले. भारताने तेव्हा रशियाची बाजू घेतली. त्याचे बरेवाईट परिणाम आपण भोगतो आहोत. अर्थात त्या वेळी आर्थिक ताकद मर्यादित असल्याने भारताला फारसे कुणी विचारीतही नव्हते. आता स्थिती तशी नाही. आपण महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. आपले राजनैतिक डावपेच यशस्वी ठरले तर पुढच्या पिढय़ांचा बराच फायदा होऊ शकतो. त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांमध्ये परराष्ट्र धोरणाबाबत एकवाक्यता होणे गरजेचे आहे.

Thanks Loksata - http://goo.gl/NrMmO

Monday, September 12, 2011

लोकपाल आंदोलनाची ‘दुखरी’ बाजू..


लोकपाल आंदोलनाची ‘दुखरी’ बाजू..  .........  अतुल कुलकर्णी 
"सिग्नल तोडून जाणं, लेन तोडून मध्ये घुसणं, सिनेमाचं तिकीट काळ्या बाजारात घेणं, रांगेत उभं राहणं टाळण्यासाठी क्लृप्त्या करणं, ओळख काढून आपलं काम इतरांच्या आधी करून घेणं किंवा करून देणं, स्वत:चं काम (duty) करणं टाळणं, आपलं वय, हुद्दा, नातं, लिंग, जात, धर्म, आíथक परिस्थिती, शिक्षण, हुशारी आणि अशा इतर गोष्टींचा समजून उमजून किंवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून आपल्या किंवा ‘आपल्यांच्या’ छोटय़ामोठय़ा स्वार्थासाठी उपयोग करून घेणं, आपल्या गरजेपेक्षा जास्त वस्तू वापरून पर्यावरणावरचा दबाव वाढवणं अशा हजारो गोष्टींचा अंतर्भाव ‘भ्रष्ट आचरणाच्या’ यादीत केला तर खूप जणांना ती अतिशयोक्ती वाटेल. पण काही काळ थांबून याचा विचार करावा, अशी माझी विनंती आहे. हे असे ‘भ्रष्टाचार’ शिष्टसंमत होत जातात आणि सरतेशेवटी पशांच्या देवाणघेवाणीच्या अंतिम रूपाला पोहोचतात."

हा लेख जेव्हा केव्हा किंवा जेव्हा, जेव्हा वाचला जाईल तेव्हा ‘जन लोकपाल’ विधेयकाची, त्याच्या आंदोलनाची परिस्थिती वेगवेगळी असेल. म्हणजे आत्ताचं आंदोलन तर संपलं आहे; परंतु विधेयक संमत झालेलं नाही. ते कालांतरानं झालेलं असेल किंवा ‘जन लोकपाल’ नसलेलं पण टीम अण्णांना मंजूर असलेलं असं एखादं विधेयक संमत झालं असेल किंवा सरकारचं विधेयक मंजूर झालेलं असेल किंवा या सगळ्याला काही र्वष उलटून गेली असतील आणि त्या कायद्याच्या ‘अंमलबजावणी’ विषयी चर्चा चालू असतील किंवा कुठलाच समाधानकारक मार्ग न सापडल्यामुळे ‘आंदोलन’ एका कुठल्या तरी वेगळ्याच वळणावर असेल..
किंवा या सगळ्यापेक्षा काही तरी वेगळीच परिस्थिती असेल. काहीही असलं तरी हे आंदोलन आणि म्हणून लोकपालाचा हा मुद्दा या गोष्टींचा भारताच्या निदान नजीकच्या भविष्यकाळात तरी सतत उल्लेख होत राहील, घडणाऱ्या कुठल्याही सामाजिक घटनेचा ऊहापोह करताना त्याचा दाखला दिला जाईल. थोडक्यात, एप्रिल ते ऑगस्ट २०११ च्या काळात भारतात घडलेल्या ‘इतिहासा’पासून भारताच्या भविष्याची सहजासहजी सुटका नाही आणि म्हणूनच नेमकं काय घडलं आणि त्याचे काय परिणाम झालेत किंवा होणार आहेत याचा विचार करणं अत्यंत गरजेचं आहे..
एका सामाजिक/ राजकीय विषयावर, ‘दखल घ्यावी’ इतकी लोकं उत्स्फूर्तपणे (हे महत्त्वाचं) रस्त्यावर तरी उतरली किंवा वेगवेगळ्या मार्गानं पाठिंबा तरी देती झाली ही नक्कीच एक विशेष घटना होती. यापकी काही न केलेल्या मंडळींनी निदान त्यावर चर्चा केल्या, ऐकल्या किंवा T.V. वर पाहिल्या.SMSs, Mails लिहिले, वाचले, forward  केले. ‘कुणाला काहीही पडलेलं नाही’, ‘तरुणांना, मध्यमवर्गाला आपल्या पलीकडे काहीच दिसत नाही, सामाजिक- राजकीय विषयांबद्दल त्यांना स्वारस्य नाही’ अशा सार्वत्रिक समजुतींना एक धक्का बसला.
दुसरीकडे या सगळ्या उत्साही वातावरणात क्षीण आवाजात का होईना, पण आंदोलनाचा मार्ग आणि परिणामांविषयी शंकाही व्यक्त झाल्या, विरोध झाला, चर्चा घडल्या.
माझी भूमिका-
माझा या विषयावर आतापावेतो झालेला विचार हा ‘अंतिम विचार’ आणि तेच अंतिम मत असं अजिबात नाही. तसं नसतं आणि तसं नसावंही. ‘आज’ माझ्या मनात काय विचार, काय मतं आहेत ती मांडण्याचा मी प्रयत्न करतो आहे..
अण्णा, त्यांचे सहकारी, हे आंदोलन, त्याला मिळालेला अभूतपूर्व पाठिंबा, त्याची कारणं या बाबींबद्दलच्या उत्तमतेबद्दल पुष्कळ ऊहापोह झाला आहे. त्यातल्या काही मुद्दय़ांशी मी सहमतही आहे; परंतु या सगळ्याची एक ‘दुसरी बाजू’ मला सतत दिसत राहिली हेदेखील सत्य आहे. उत्तमतेबद्दल पुन:पुन्हा लिहिण्यात या क्षणी काहीच हंशील नाही. माझा या लेखाचा उद्देश ‘दुसरी बाजू’ तपासून पाहणे हा आहे. त्यामुळे या आंदोलनाची उत्तमता, त्याची सकारात्मक बाजू ‘गृहीत’ धरूनच मी लिहितो आहे याची कृपया नोंद घ्यावी.
त्याचप्रमाणे हेही लक्षात घेणं गरजेचं आहे की, लोकपाल आंदोलनाच्या या संपूर्ण प्रक्रियेमधून भारताच्या भविष्यासाठी काही तरी चांगलं निष्पन्न व्हावं अशीच तीव्र इच्छा आहे आणि त्या तळमळीमधूनच हे लिहिलं गेलं आहे. या आंदोलनाचा सकारात्मक प्रवास होऊन त्याचा भविष्यावर चांगला आणि दूरगामी परिणाम व्हावा अशा इच्छेपोटीच त्यातल्या खटकलेल्या गोष्टींची चर्चा व्हावी असं वाटतं आहे आणि म्हणूनच हा लेख म्हणजे आंदोलनाची सध्याची स्थिती, पद्धती आणि विचारधारेबद्दल खुपत असलेली एक ‘दुखरी’ बाजू आहे..
चच्रेतून काही घ्यावेसे वाटणारे मुद्दे निघाले तर उत्तमच, अन्यथा जे जसं चालू आहे ते तर चालू राहणारच आहे. लोकप्रियतेमुळे आणि आंदोलनकर्त्यांच्या 'well intended' उद्देशांमुळे हे सगळं ज्या मार्गानं चालू आहे त्याला कसलाच धोका नाही. थोडक्यात हा लेखदेखील एक 'well intended' असाच आहे.
अण्णांच्या उद्देशाविषयी, त्यांच्या प्रामाणिकपणाविषयी माझ्या मनात कुठलीही शंका नाही. त्यांच्या कृतिशीलतेबद्दल, तरुणांना लाजवेल अशा उत्साहाबद्दल अत्यंत आदरच आहे. माझ्या शंका आणि भीती ही आंदोलनाच्या नेतृत्वाच्या वक्तव्याविषयी, नेतृत्वगुणाविषयी, मार्गाविषयी आहे. मला आक्षेपार्ह वाटलेले आणि आपल्या देशाच्या मानसिकतेवर दूरगामी परिणाम करणारे जे मुद्दे वाटतात ते असे..
‘‘गोरे ब्रिटिश गये और काले ब्रिटिश आ गये’’
आंदोलनातलं सगळ्यात धोकादायक वाक्य आणि पसरवलेला विचार.  ‘ते आणि आम्ही’.  राजकारणी, सरकारी व्यवस्थेत काम करणारा नोकर वर्ग विरुद्ध ‘सामान्य जनता’ असं एक प्रकारचं ‘शत्रुत्व' आधीपासूनच मनात बाळगून असलेल्या भारतीयांच्या मनात आंदोलनाच्या या विचारधारेनं या शत्रुत्वाला दृढ करून एका ‘युद्धात’ त्याचं रूपांतर केलं. खोलात न जाता, आजूबाजूला न पाहता, आत्मपरीक्षण न करता दुसऱ्या कुणाच्या तरी माथी संपूर्ण दोष मारून समस्या मुळापासून कधीच उखडली जात नाही हे आपल्या सगळ्यांना ठाऊकच आहे. हे सुलभीकरण झालं. समस्येच्या मुळाशी न जाण्यामुळे आणि आपली जबाबदारी दुसऱ्या कुणावर तरी टाकून देण्याच्या मनोवृत्तीमुळे हे गेली अनेक र्वष घडतं आहे. त्याच विचारला खतपाणी घातलं जाण्यामागे, ‘या’ सुलभीकरणा’मागे तर या आंदोलनाची लोकप्रियता दडलेली नाही ना, अशी शंका आल्यावाचून राहात नाही. (गेल्या काही वर्षांतील अनेक कोटींचे घोळ वगरे इतर सर्वमान्य आणि लिहूनबोलून झालेल्या कारणांचा इथे उल्लेख करत नाही. त्यातील काही मलाही मान्य आहेतच.) राजकारणी आणि सरकारी नोकर ही मंगळावरून आलेली लोकं नव्हेत. ती तुमच्याआमच्यासारखी भारतात जन्मलेली आणि इथल्याच ‘मानसिकते’वर पोसलेली आणि वाढलेली मंडळी आहेत.
जेव्हा एक माणूस ‘‘इतना तो करना ही पडता है,’’ असं म्हणत सुखासाठी ‘न कराव्यात’ अशा गोष्टींना आपल्या रोजच्या आयुष्याचा स्वीकारार्ह भाग करत असतो, तेव्हा आणखी कोणी तरी त्या स्वीकारार्ह बाबीच्या दोन पावलं पुढ जाण्याचं धारिष्टय़ करत असतो. समाजधारणा आणि समाजमान्यता ही अशी बनत आणि बदलत जात असते. ही सर्व समाजाला लागू होणारी प्रक्रिया आहे. फक्त कुठल्या तरी एकाच घटकाला नव्हे. ही प्रवृत्ती फक्त सरकारी यंत्रणांमध्येच दिसते अशी भाबडी समजूत करून घेण्यात अर्थ नाही. कुठल्याही खासगी क्षेत्रातदेखील; किंबहुना खोलात जाऊन विचार केला तर प्रत्येक व्यक्तीत या प्रवृत्तीचं लक्षण दिसू शकेल. (भ्रष्टाचाराची व्यापक व्याख्या हे समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची आहे. त्याकडे पुढे येईनच.) मग प्रश्न उरतो तो केवळ इतकाच की, भ्रष्टाचार करण्याची कुणाची ‘किती’ क्षमता आहे, कुणाकडे किती अधिकार आहे इतकाच. प्रवृत्ती मात्र तीच.
या मुद्दय़ाची दुसरी बाजू. राजकारणी असे का आहेत याचा आपण कधी विचार करणार आहोत? गेल्या अनेक पिढय़ा ‘राजकारण वाईट’ हेच आम्हाला शिकवलं गेलं. ‘‘तुझं भलं बघ,’’ असा पसाकेंद्रित, व्यवासायाधिष्ठित, एकांगी विकास घडवला गेला. राजकारणात योग्य माणसांचा सहभाग दूरच; तो प्रत्येकाकडून अपेक्षितही नाही, पण राजकारणात रस घेणंही अनावश्यक मानलं गेलं. राजकारणात रस नसण्याला एक प्रतिष्ठा दिली गेली. परिणामस्वरूप आमची राजकीय अप्रगल्भता आणि उदासीनता शिगेला पोहोचू पाहात आहे. अशा ‘पोकळीत’ बहुतांशी अयोग्य माणसांनी स्वत:ला घुसवलं असेल तर तो दोष काय सर्वस्वी त्या अयोग्य माणसांचाच?  मतदेखील न द्यायला जाणाऱ्या सामान्य माणसाची काहीच जबाबदारी नाही? राजकारण्यांना शिव्या देऊन आम्ही आमची जबाबदारी संपली असं मानू शकू का? बरं, देश आहे म्हणजे सरकार हवंच. मग राजकारणी नकोत तर तो चालवायचा कुणी? ‘‘चांगल्या माणसांनी राजकारणात यायला हवं,’’ असं म्हणणं असेल तर मग म्हणजे नेमकं कुणी यायचं? ‘चांगुलपणाची’ व्याख्या काय? आणि ‘चांगुलपणा’ हा एकच गुण देश सोडाच, पण एखादी छोटी कंपनी चालवायला तरी पुरेसा असतो काय? त्याला इतर अनेक गुण लागतात.
राजकारण्यांविषयी आणखी घृणा निर्माण करून काय साधणार? पर्याय द्यायला नकोत का? चांगल्या राजकारणाला ‘एक सक्षम कायदा’ कारणीभूत ठरेल असं मानणं हा भाबडेपणा नाही का? आणि नागरिकांची तशी समजूत करून देणं हा त्याहून मोठा भाबडेपणा नाही का?
स्वातंत्र्याचा दुसरा लढा?
‘स्वातंत्र्याचा दुसरा लढा’ असं म्हणताना नेमकं काय म्हणायचं आहे? स्वातंत्र्याच्या लढाईची मागणी ही ‘‘ब्रिटिशांनो, तुम्ही जा, आमचा देश आम्ही सांभाळू’’ ही होती. एका अर्थी सरळ होती, कारण ज्याला विरोध होता तो बाहेरचा होता. त्याला ‘चले जाव’ म्हणणं सोपं होतं. ‘आम्ही राज्य करू’ हा ठोस पर्याय होता. गुलामगिरी ही परकीयांची होती. आता? स्वातंत्र्य कुणापासून? आपणच निवडून दिलेल्या (तेही ४०-४५% लोकांनीच) आणि आपणच आपल्या उदासीनतेमुळे असं असण्याला कारणीभूत असलेल्या सरकारपासून? आणि ‘स्वातंत्र्य’ मिळालं की पर्याय काय? आता गुलामगिरी ही प्रत्येकाच्या मनात, आचरणात असलेल्या भ्रष्टाचाराची आहे. त्यापासून सुटका ही एका सरकारला ‘टाग्रेट’ करून होईल? स्वातंत्र्याच्या लढाईशी आंदोलनाच्या नेतृत्वानं केलेली ही तुलना राजकारण्यांविषयीआणि पर्यायानं राजकारणाविषयी शत्रुत्वाची भावना निर्माण करेल आणि तेही ठोस पर्याय न देता, तर ते भविष्यात प्रचंड धोकादायक ठरू शकेल. १९७७ साली जयप्रकाशांनी आणीबाणीविरुद्धच्या लढय़ाची परिणती म्हणून जनता सरकारचा ‘राजकीय’ पर्याय समोर ठेवला होता हे इथे नमूद करावंसं वाटतं आणि म्हणूनच ‘‘गोरे ब्रिटिश गये और काले ब्रिटिश आ गये’’ हे वाक्य हा सगळा विचार करून म्हटलं गेलं आहे का, अशी शंका येते आणि तसं नसेल तर परिणामांची जबाबदारी नेतृत्व भविष्यात घेणार का? जे काही वर्षांनी अण्णांशिवाय असेल?...
भ्रष्टाचाराची व्याख्या काय?
पशाची देवाणघेवाण हेच केवळ भ्रष्टाचाराचं रूप नव्हे. ते त्याचं अंतिम स्वरूप आहे. सिग्नल तोडून जाणं, लेन तोडून मध्ये घुसणं, सिनेमाचं तिकीट काळ्या बाजारात घेणं, रांगेत उभं राहणं टाळण्यासाठी क्लृप्त्या करणं, ओळख काढून आपलं काम इतरांच्या आधी करून घेणं किंवा करून देणं, स्वत:चं काम (duty) करणं टाळणं, आपलं वय, हुद्दा, नातं, लिंग, जात, धर्म, आíथक परिस्थिती, शिक्षण, हुशारी आणि अशा इतर गोष्टींचा समजून उमजून किंवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून आपल्या किंवा ‘आपल्यांच्या’ छोटय़ामोठय़ा स्वार्थासाठी उपयोग करून घेणं, आपल्या गरजेपेक्षा जास्त वस्तू वापरून पर्यावरणावरचा दबाव वाढवणं अशा हजारो गोष्टींचा अंतर्भाव ‘भ्रष्ट आचरणाच्या’ यादीत केला तर खूप जणांना ती अतिशयोक्ती वाटेल. पण काही काळ थांबून याचा विचार करावा, अशी माझी विनंती आहे. हे असे ‘भ्रष्टाचार’ शिष्टसंमत होत जातात आणि सरतेशेवटी पशांच्या देवाणघेवाणीच्या अंतिम रूपाला पोहोचतात.
याच टप्प्यावर ज्यांचं नाव गेले काही दिवस सतत घेतलं जातंय, त्यांचं स्मरण करणं सयुक्तिक ठरेल. महात्मा गांधी. गांधी त्यांच्या प्रत्येक संकल्पनेची खूप व्यापक व्याख्या करायचे. उदा. अहिंसा. ‘‘गरिबी ही सगळ्यात मोठी हिंसा आहे,’’ असं ते म्हणायचे. म्हणजेच गरिबी हटवणं ही अहिंसा झाली. ही फक्त एक व्याख्या झाली. अशाच पद्धतीनं सत्य, सत्याग्रह असे विविध शब्द/ संकल्पना त्यांनी ज्या ज्या वेळी वापरल्या, त्या त्या वेळी त्यांच्या अगदी आवर्जून व्यापक व्याख्या केल्या आणि त्या नुसत्याच केल्या नाहीत तर विविध मार्गामधून त्या ते सतत लोकांपर्यंत पोहोचवत राहिले. सामान्य माणसाला त्याचं दैनंदिन आयुष्य जगताना त्या व्याख्यांचा विचार करून जगायला भाग पाडण्याचा त्यांनी सतत प्रयत्न केला, प्रबोधन केलं. ‘‘तुम्हाला व्हावा असा वाटणारा बदल आधी तुम्ही स्वत:त करा’’ ( be the change you want.) असं ते म्हणायचे.
भ्रष्टाचाराची अशी व्यापक व्याख्या करणं आंदोलनाच्या अंतिम यशासाठी अत्यावश्यक होतं/ आहे असं मला वाटतं. गेल्या काही महिन्यांत खूप सुलभीकरण झालं. मग ते समस्येचं असो, त्याच्या उपायांचं असो, की व्याख्यांचं असो. हो किंवा नाही यामध्येही खूप शक्यता असतात आणि समस्येची आणि पर्यायानं आयुष्याची ही complexity, ही गुंतागुंत समजावून घेणं आणि समजावून सांगणं आवश्यक असतं. आंदोलन लोकप्रिय होईल तसतशी तर ती महत्त्वाची जबाबदारी होऊन बसते. कुठल्याही नेतृत्वाला आंदोलनाची शक्ती आणि व्यापकता यांच्यामधला बदल, वाढ पारखून तसा बदल स्वत:त आणि आपल्या कार्यपद्धतीत करणं गरजेचं असतं. खास करून असं आंदोलन आणि नेतृत्व ज्याची 'organic growth' झालेली नाही आणि जे केवळ काही दिवसांमध्ये आणि एखाद्याच मुद्दय़ावर प्रचंड मोठं झालं आहे.
सुलभीकरणाचा आणि टोकाच्या भूमिकेचा परिणाम समर्थकांमध्ये झिरपल्याचं मला फार जवळून जाणवलं. ज्या क्षणी मी आंदोलनाचा ‘बिनशर्त आणि संपूर्ण’ समर्थक नाही हे जाहीर झालं, त्या क्षणापासून माझ्यावर अत्यंत वाईट भाषेत लिहिलेल्या mails चा मारा सुरू झाला! (अपवाद अर्थातच होते.) जो समर्थक नाही तो विरोधक, तो भ्रष्टाचारी, तो कॉंग्रेसचा चमचा, तो देशद्रोही, असं चित्र उभं केलं गेलं. हा अनुभव सार्वत्रिक होता. समोरच्याचं काय म्हणणं आहे हे ऐकून घ्यायचं ठरवलं तर सुलभीकरणाला फाटा द्यावा लागतो. आपलं मत किंचित बाजूला ठेवून मनात थोडी जागा करून घ्यावी लागते. यात थोडय़ा ‘ठरावाची’, थोड्या middle groundl ची आवश्यकता असते. आंदोलनानं जे spiritl निर्माण केलं, त्यात ‘दुसऱ्याचं ऐकून घेणं’ या प्रक्रियेचा काही प्रमाणात का होईना विसर पडला नाही ना, अशी भीती मनात आल्यावाचून राहिली नाही आणि खरं तर  या middle groundl चं अस्तित्व आणि आवश्यकता ठसावी आणि त्यातून आंदोलनाच्या मूळ उद्देशाला मदतच व्हावी, हा या लेखाच्या लिखाणामागचा एक महत्त्वाचा हेतू आहे.
प्रत्यक्ष कार्यक्रम: तात्कालिक आणि दीर्घकालीन -
कुठलंही आंदोलन तात्कालिक न राहता त्याचा एक ‘इव्हेंट’ न होता, त्याचं रूपांतर मुळातून आणि कायमस्वरूपी बदल घडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका ‘प्रोसेस’मध्ये तेव्हाच होतं, जेव्हा ते आंदोलन जनसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग बनतं. फक्त काही दिवस नव्हे, तर दीर्घकाळ. धरणं, मोर्चा, उपोषण वगरे अतिशय महत्त्वाचे; परंतु छोटय़ा काळाचे कार्यक्रम संपल्यानंतरही केवळ लोकांच्या ‘स्पिरिट’वर अवलंबून न राहता आंदोलनाचा ‘लॉजिकल एंड’ गाठायचा असेल तर जनतेला काही ठोस, प्रत्यक्ष कार्यक्रम देणं आवश्यक असतं, दीर्घकालीन आणि तात्कालिकही. मिठाचा सत्याग्रह आणि दांडीयात्रा, परदेशी कपडय़ांची होळी हे तात्कालिक कार्यक्रम होते, तर सूतकताई हा दीर्घकालीन कार्यक्रम होता. ते एक व्रत होतं. ती स्वातंत्र्याची एक व्याख्या होती. आंदोलनाला दैनंदिन आयुष्याशी जोडण्याच्या बरोबरीनंच स्वातंत्र्य हे एक ‘तत्त्वज्ञान’ करण्याचा तो प्रयत्न होता. (मी स्वत: अनेक महिने सूत कातलं आहे. त्याच्या मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक आणि तात्त्विक परिणामांचा अंदाज सूत प्रत्यक्ष कातल्याशिवाय येणार नाही हे स्वानुभवाने सांगतो.)
अशा कार्यक्रमांचा अभाव ही ‘जन लोकपाल’ आंदोलनाविषयीची आणखी एक दुखरी बाजू.
 भ्रष्टाचाराच्या व्याख्येवर विचार झाला असता तर कार्यक्रम त्यातून आपसूक आले असते. उदा. २५० रुपयांचा तिरंगा ५००  रुपयाला विकू नका आणि विकत घेऊ नका. झेंडे न घेता आंदोलनात सहभागी झालात तरी चालेल. तेच टोपीच्याही बाबतीत किंवा मेणबत्त्यांच्या. जो सिग्नल तोडेल किंवा स्वत:ची चूक झाली असताना लाच देऊन सुटू पाहील त्यानं कृपया या आंदोलनात सहभागी होऊ नये वगरे, वगरे. असे कार्यक्रम दिले गेले तर व्याख्या रुजतील, आंदोलन आयुष्याचा भाग बनून राहील, ते जगण्याचं तत्त्वज्ञान बनेल आणि तर आणि तरच अंतिम परिणाम करणारं ठरेल.
जाता जाता एक मुद्दा. असे कार्यक्रम देत असताना, तत्त्वज्ञान मांडत असताना काही वेळेला चुकाही होतात. त्या जाहीरपणे मान्य करणं हेदेखील उत्तम नेत्याचं लक्षण असतं. गांधी म्हणत की, माझ्या दोन वाक्यांत फरक आढळला तर वाक्याची तारीख बघा. जे नंतरच्या तारखेचं असेल ते माझं मत माना. माणूस बदलत असतो, प्रगल्भ होत असतो, परिस्थिती बदलत असते आणि त्यामुळे त्याची मतं काही प्रमाणात बदलण्याची शक्यता असते. एका ‘नेत्या’नं हे कबूल करणं जसं धाडसाचं तसंच कधी जनता चुकली तर ‘तुम्ही चुकताहात’ असं सांगणं हे आणखी धर्याचं. मंडेला यांनी हे धर्य दाखवलं. १९२२ साली जमावानं पोलीस चौकीसकट पोलिसांना जिवंत जाळल्यावर आपण अजून अिहसक मार्गानं आंदोलन करण्याएवढे परिपक्व झालेलो नाही, असं सांगून भरात आलेलं आंदोलन मागे घेऊन गांधींनी पण ते दाखवलं.
अंमलबजावणी -
कुठल्याही कायद्याची अंमलबजावणी हा अत्यंत कळीचा मुद्दा असतो. कायदा तोडणारी जशी ‘माणसं’ असतात, तशीच त्या कायद्याची ‘अंमलबजावणी’ करणारीही ‘माणसंच’ असतात. दोन्ही त्याच समाजातून आलेली असतात. सर्वसाधारणपणे त्याच मनोवृत्तीची असतात. कायदा तोडणारे कितीही भ्रष्ट असले तरी अंमलबजावणी करणारे मात्र अगदी शुद्ध असतील अशी समजूत करून घेणं आणि देणं हे पुन्हा एकदा भाबडेपणाचं लक्षण आहे. आपल्याकडे बलात्कारापासून ते माहितीच्या अधिकारापर्यंत सगळ्या कायद्यांचा दुरुपयोग करणाऱ्यांची उदाहरणं राजरोस आहेत. म्हणजे कायदे करूच नयेत असा त्याचा अर्थ नव्हे. कृपया गरसमज करून घेऊ नये, पण अंमलबजावणीच्या बाबतीत गोष्टी टोकाच्या पद्धतीनं ‘गृहीत’ धरून एकाच माणसाच्या हाती पोलीस, वकील आणि न्यायाधीश असे अमर्याद अधिकार देणं हे आणखी मोठय़ा संकटाला आमंत्रण देणं ठरू शकतं. यात आजच्या आपल्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीत २० हजार सरकारी माणसांचा निरंकुश ‘रामशास्त्री’पणा ‘गृहीत’ धरणं हा सगळ्यात काळजीचा प्रकार आहे आणि त्याहून काळजीचा प्रकार म्हणजे असा कायदा येऊन, त्याची उत्तम प्रकारे अंमलबजावणी होऊन भ्रष्टाचार खूप मोठय़ा प्रमाणात कमी होईल अशी जनतेची समजूत करून देणं. यातून निर्माण होऊ शकणाऱ्या स्वप्नभंगाची आणि त्यामुळे उद्भवू शकणाऱ्या उदासीनतेची जबाबदारी कोणाची?
आजपासून काही वर्षांनी, या आंदोलनातून काहीच निष्पन्न झालं नाही, परिस्थिती आहे तशीच आहे, असं जर जनतेच्या लक्षात आलं तर लोकांमध्ये मोठी उदासीनता पसरेल. कुठल्याही अराजकीय, नतिक नेतृत्वाची आशा राहणार नाही. विश्वास  उडेल. कायदा आणि नतिकता धाब्यावर बसवणाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. भ्रष्टाचाराची समाजमान्यतेची पातळी आणखी वाढेल.
परिणाम उद्याच्या भारतीय मनावर-
१९७७ साली आणीबाणी उठली. निवडणुका झाल्या. इंदिरा गांधी पडल्या. जनता सरकार आलं. ‘संपूर्ण क्रांती, स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई’ हेच शब्द वापरले गेले. स्वातंत्र्योत्तर काळात आलेली निराशा झटकली गेली. नवचतन्य आलं. जनतेनं प्रचंड विश्वासानं नवीन सरकारच्या हाती सूत्रं सोपवली. १९८० साल उजाडलं. अवघ्या अडीच वर्षांत जनता सरकार पडलं. हुकूमशहा ठरवल्या गेलेल्या इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान झाल्या, संपूर्ण लोकशाही मार्गानं. परिणाम? आंदोलनात भाग घेतलेल्या ‘जनसामान्यांत’ राजकारणाविषयी एक उदासीनता निर्माण झाली आणि ती बऱ्याच प्रमाणात आजवर टिकून आहे.
एक अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारा 'set back'.
वरच्या सगळ्या विवेचनाचं कारण हेच की, आंदोलनाच्या ‘लॉजिकल एंड’चा नीट विचार केला नाही, दूरदर्शीपणा दाखवला नाही, ‘समर्थ’ आणि ‘समजूतदार’ राजकीय/ सामाजिक पर्याय दिले नाहीत, reality check ठेवला नाही तर नराश्याच्या रोगाची सार्वजनिक लागण व्हायला वेळ लागणार  नाही.
 इतिहासानं एक खूप मोठी संधी, किंबहुना स्वतंत्र भारताला मिळालेली परिवर्तनाची सगळ्यात मोठी संधी आपल्याला दिली आहे. उत्कृष्ट वातावरणनिर्मिती झाली आहे. एक दुर्दम्य आशावाद निर्माण झाला आहे. लोकशाहीचा मुख्य आधार जी जनता, त्यातही तरुण जनता, ती गेल्या ३२-३३ वर्षांत प्रथमच (आणीबाणीनंतर) एक ‘गट’ म्हणून भावनिकदृष्टय़ा का होईना, पण सक्रिय केली गेली आहे. एक ऊर्जा, एक शक्ती उत्पन्न झाली आहे. आता गरज आहे ती या ऊर्जेची व्याप्ती गृहीत न धरता ती खऱ्या अर्थानं ‘शेवटच्या’ नागरिकापर्यंत पोहोचवण्याची.
मुख्य गरज ‘राजकीय’ पर्यायाची -
मुख्य गरज आहे ती लोकबलाच्या पाठिंब्यावर एक सशक्त राजकीय पर्याय देण्याची. जनमानस एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात बरोबर असताना एक सक्रिय राजकीय पर्याय आंदोलनानं दिला तर जे बदल अण्णांना घडवायचे आहेत ते प्रचंड वेगानं घडतील, कारण लोकसभेतील निर्णयप्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभाग असेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कुठल्याच राजकीय पक्षाचा पर्याय नको असलेल्या अनेक तरुणांना आणि अनुभवी नागरिकांना ‘स्वत:चा’ असा एक पक्ष मिळेल.खरी गरज आहे ती या आंदोलनातून एक राजकीय पक्ष निर्माण होण्याची. तोच आंदोलनाचा एका मर्यादेत You have to be in the system to change the system.Let us be the change we want...

अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने एका बाजूला भाबडय़ा लोकांमध्ये प्रचंड आशेचा झोत निर्माण केला तर दुसऱ्या बाजूला काही लोकांना गंभीर विचार करण्यास भाग पाडले.नैतिकतेचा अधिकार हा इतरांचे मतभेद व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य संपुष्टात आणतो, असा अनुभव या काळात आला आणि आंदोलनानंतरही येत आहे. हे आदोलन, ते हाताळण्यात सरकारने केलेल्या काही चुका आणि त्यानंतर घेतलेली थोडीफार माघार म्हणजे मोठा विजय आहे, असे अनेकांना वाटू लागले आहे. राजकारण,शासनयंत्रणा याविषयीची अनभिज्ञता आणि काही वर्षांमध्ये राजकारण्यांविषयी निर्माण झालेली चीड यातून ही टोकाची प्रक्रिया व्यक्त झाली आहे.या आंदोलनाचा आणि आदोलकांच्या मानसिकतेचा मागोवा घेत अभिनेता अतुल कुलकर्णी यांनी केलेले हे सामाजिक चिंतन!
Thanks Loksatta 

‘धन जोडोनिया उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी..’ असं त्यांना कोणी सांगावं लागलं नाही.

मार्च महिना आला की हे एक नेहमीचं काम असतं.अमेरिकेत मायक्रोसॉफ्ट कंपनीत एक अगदी जवळचा मित्र-नातेवाईक मोठय़ा पदावर आहे, त्याला चांगलं काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांची नावं पाठवायची. आपल्याकडे असं काम करणाऱ्यांची खरंच काही कमी नाही. कमी असलीच तर ती असते अशा संस्थांना मदत करणाऱ्यांची. तसं आपण सामाजिक भान, बांधिलकी वगैरे बरंच काही नेहमी बोलत असतो, पण ते तेवढय़ापुरतंच. तर याला अमेरिकेत ही नावं का पाठवायची, तर त्याला तिथून अशा संस्थांना पैसे पाठवता यावेत यासाठी.
पण हे मार्च महिन्यातच का करायचं..
हाच यातला कळीचा मुद्दा आहे. आपल्या पारंपरिक नजरेतून विचार केला तर या प्रश्नाचं उत्तर असेल, आयकर वाचवण्यासाठी असं. मार्च महिन्यात आयकराचा मोठा दणका बसतो, त्यामुळे जमेल तितका कर वाचवण्यासाठी जमेल त्या मार्गानं आपल्याला प्रयत्न करायचे असतात. काही सामाजिक संस्थांना देणगी दिली तर ती करमुक्त असते, म्हणून अनेक जण या काळात देणग्यांच्या पावत्यांची व्यवस्था करीत असतात. तेव्हा या किंवा अशाच काही कारणांसाठी अमेरिकेतल्यांनाही संस्थांची नावं लागत असावीत, असं वाटलं तर ते आपल्या एकूण प्रचलित संस्कृतीला साजेसंच म्हणायला हवं. पण ही नावं, मार्च महिन्यात पाठवायची याचं कारण हे नाही.
एप्रिल महिन्यापासून त्या कंपनीचं नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होतं आणि मार्च महिन्यात मायक्रोसॉफ्टच्या कर्मचाऱ्यांना कंपनीला लेखी द्यावं लागतं -अमुक एका संस्थेसाठी माझ्या पगारातून उदाहरणार्थ दरमहा ५० डॉलर्स कापून घ्या.
मग यात काय विशेष..
तर विशेष हे की त्या कर्मचाऱ्याच्या ५० डॉलर्सच्या वाटय़ात कंपनी आपले ५० डॉलर्स घालते आणि संस्थ्ेाच्या नावानं १०० डॉलर्सचा वाटा बाजूला काढून ठेवते. तोही त्या कर्मचाऱ्यांच्या नावानं..
बिल गेट्स मोठा का, त्याचं एक महत्त्वाचं कारण हे आहे आणि अमेरिका महासत्ता का, तर त्या देशात असे असंख्य बिल गेट्स आहेत. मायक्रोसॉफ्ट्स आपल्याला माहिती आहे म्हणून त्याचं कौतुक. पण अमेरिकेत, युरोपातल्या अनेक देशांत अशा असंख्य कंपन्या आहेत की ज्या आपल्या फायद्यातला चांगला घसघशीत वाटा चांगल्या कामासाठी देत असतात.
हे सगळं आता सांगायचं कारण असं की पुढच्या आठवडय़ात वॉरन बफे नावाचा महादाता भारत-भेटीवर येतोय. (खरं तर दाता या शब्दाला चांगला पर्याय हवा. दाता म्हटलं की त्याच्या दारात याचक उभे आहेत आणि बऱ्याच काळानं दार उघडतं आणि आतून येणारा बाहेरच्यांच्या हातावर काहीतरी टेकवतो.. ते बाहेरचे त्यामुळे हरखून जातात.. धन्य धन्य होतात.. असंच चित्रं डोळय़ांपुढे येतं. हा शब्द डोनर या इंग्रजीचा मराठी प्रतिशब्द आहे का.. इंग्रजीतला खरा शब्द आदरणीय आहे तो फिलांथ्रोपिस्ट. हा शब्द बनलाय फिलांथ्रोपोस या ग्रीक शब्दापासून. फिलास म्हणजे प्रेम आणि आंथ्रापोस म्हणजे मानवता. धर्मादाय देणग्यांपेक्षा हा प्रकार वेगळा आहे. धर्मादाय देणग्यांना धर्माचा पाया असतो किंवा धर्म हा विचार त्यामागे असतो. फिलांथ्रोपी फक्त मानवतेच्या विचारातून होते. आणि त्यामागचं उद्दिष्ट ज्याला काही द्यायचंय त्याचं दीर्घकालीन कल्याण करणं, त्याला पायावर उभा करणं.. हे असतं. असो. ) या बफे यांचं नाव अनेकांना माहीत नसेल. ते उद्योगपती वगैरे नाहीत, तर ते एक प्रचंड मोठे.. आपल्याला कल्पनाही येणार नाही इतक्या आकाराचे.. गुंतवणूकदार आहेत. बर्कशायर हाथवे नावाची त्यांची गुंतवणूक कंपनी जगभरातल्या अनेक कंपन्यांत गुंतवणूक करते. आपल्याकडेही त्यांनी काही विमा कंपन्यांत पैसा लावलाय. काही काळानं या कंपन्या फळफळल्या की बफे आपली गुंतवणूक काढून घेतात आणि गडगंज नफा कमावतात. बफे यांनी गुंतवणूक करेपर्यंत यातल्या अनेक कंपन्या अनेकांना माहीतही नसतात. किंबहुना ते अशा नाव नसलेल्या कंपन्यांनाच हात घालतात. उद्या फायद्यात येणाऱ्या कंपन्यांचा त्यांना आजच वास कसा काय येतो, हे आपल्या पीएफाधिष्ठित वृत्तीला न कळणारं कोडं आहे.
पण मुद्दा तो नाही. तर हा माणूस मिळालेला फायदा मुठीमुठीनं वाटतो. फोर्बस् या o्रीमंतांची मोजमाप करणाऱ्या आणि खोली मोजणाऱ्या मासिकानं गेल्या वर्षी दिलेल्या आकडेवारीनुसार बफे यांची संपत्ती होती ४७०० कोटी डॉलर्स इतकी. (एक डॉलर = साधारण ४६ रु.) बफे यांनीच जाहीर केलेल्या निवेदनानुसार यातील ९९ टक्के रक्कम ही देणग्यांसाठी त्यांनी ठेवली आहे. त्या निवेदनात बफे असं म्हणाले, ‘‘माझी आताची जी काही जीवनशैली, राहणीमान आहे, ते पुढील आयुष्यात कायम ठेवण्यासाठी माझ्याकडच्या संपत्तीचा एक टक्का भाग मला लागेल. उरलेला ९९ टक्के मी ठेवून काय करू, त्यामुळे माझं जगणं काही अधिक o्रीमंत होईल वा ती रक्कम मला अधिक सुखी करेल असं नाही, तेव्हा ही रक्कम द्यायलाच हवी.’’
 खरं तर भारताचीच नाही तर जगाची आर्थिक दुनिया बफे यांच्या मुठ्ठीत आजही आहे. त्यामुळे इतक्या पैशातून ते बायकोसाठी विमानं वगैरे खरेदी करू शकले असते..चार जणांसाठी ४० मजली इमला उभा करू शकले असते किंवा गेलाबाजार राजकारण्यांना तरी खिशात घालू शकले असते. आपल्याकडची सात पिढय़ांची धन करायची प्रथा आणि उच्च संस्कृती त्यांना माहीत नसावी. बिच्चारे! त्यांनी यातलं काहीही केलं नाही.
असो. पण बफे नुसतं इथंच थांबले नाहीत तर त्यांनी बिल गेटस् आणि त्याची तितकीच सेवाभावी पत्नी मेलिंडा गेटस् यांना एकत्र घेऊन एक संस्था काढली. तिचं नावच मुळी आहे ‘द गिव्हिंग प्लेज’.  दातृत्वाची प्रतिज्ञा. ऑगस्ट २००९ मध्ये या संस्थेचा जन्म झाला. त्याबाबतच्या सभेसाठी बिल गेटस्नी आमंत्रण दिलं डेव्हिड रॉकफेलर यांना. हा तेलसम्राट रॉकफेलर कुटुंबातला. यांच्या नावावरही अनेक चांगली कामं आहेत. तेही बैठकीला यायला हो म्हणाले. कोण कोण होते या बैठकीत..टेड टर्नर, म्हणजे सीएनएन, टाइम वगैरेचे मालक, मायकेल ब्लुमबर्ग हे न्यूयॉर्कचे महापौर आणि त्याच नावाच्या वृत्तवाहिनी कंपनीचे प्रमुख, लेहमन ब्रदर्स, ब्लॅकस्टोन आदी कंपन्यांचे प्रमुख पीट पीटरसन, दुसरा महागुंतवणूकदार जॉर्ज सोरोस, ऑफ्रा विनफ्रे (म्हणजे अमेरिकेची सुधीर गाडगीळ.. ही तुलना अर्थातच चांगल्या अर्थाने)आदी. या बैठकीत उपस्थितांना सांगण्यात आलं, ‘‘तुम्हाला जगायला नक्की किती पैसे लागणार आहेत, याचा एकदा अंदाज घ्या.. त्यासाठी लागतील तितके पैसे बाजूला ठेवा आणि राहिलेल्याचं नक्की काय करायचं ते ठरवा. ’’
असं सांगताना या तिघांना याचा अंदाज होता की सगळेच काही आपल्याइतकं दातृत्व दाखवू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी आपल्यासारख्या धनवानांना आवाहन केलं की तुम्ही तुमच्या संपत्तीतला फार नको.. पण किमान ५० टक्के वाटा तरी चांगल्या कामासाठी बाजूला काढून ठेवा.
आपल्या आवाहनाला सगळय़ांनी पाठिंबा दिला तर किती पैसे उभे राहतील, याचंही गणित त्यांनी मांडलं. जगातल्या फक्त ४०० महाधनवानांच्याच हाती १,२०,००० कोटी डॉलर्सची संपत्ती एकवटलेली आहे. त्यातले निम्मे जरी त्यांनी दिले तरी ६०,००० कोटी डॉलर्स समाजकार्यासाठी उपलब्ध होतील, असं या तिघांना वाटतं. आणि यातला महत्त्वाचा भाग असा की ही संपत्ती फक्त बिगर-अमेरिकी धनवानांचीच आहे. बफे आणि गेटस् यांच्या म्हणण्यानुसार फक्त अमेरिकेतले लक्ष्मीपुत्र घेतले तरी याच्या दुप्पट धन त्यांच्या तिजोरीत असेल. खरा थक्क करणारा भाग असा की, अमेरिकेतल्या ४० सुपरo्रीमंतांनी आपापला वाटा ‘द गिव्हिंग प्लेज’ या संस्थेला द्यायचं कबूल केलंय. आजच्या आकडेवारीनुसार १२,५०० कोटी डॉलर्स जमाही झालेत. आता याच कामाच्या प्रचारासाठी बफे भारतात येणार आहेत. चीनमधेही त्यांना जायचं आहे.
मोठय़ा देशांचा पाया ही अशी माणसं असतात. आपल्याकडेही ती आहेत. अगदीच ठणठणपाळ नाही आपण. पण अशांची संख्या एकूणच बेताची. देश स्वतंत्रही झाला नव्हता तर होमी भाभा यांच्यासारख्या द्रष्टय़ा शास्त्रज्ञानं पं. जवाहरलाल नेहरू यांना लिहिलं, स्वातंत्र्यलढा वगैरे ठीकच आहे, पण देश स्वतंत्र झाल्यावर तुम्हाला तो उभा करायचाय तर प्रशिक्षित अभियंते कुठे आहेत, ते काही एका रात्रीत तयार होत नाहीत. आतापासून त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. ते पत्र नेहरूंनी टाटांकडे पाठवलं. टाटांनी कोटभर रुपये काढून दिले आणि बघता बघता टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेचा जन्म झाला १९४५ साली.
पण ते तेव्हा.
‘धन जोडोनिया उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी..’ असं त्यांना कोणी सांगावं लागलं नाही.



Thanks Loksatta .. Link to Original Article 

Monday, August 8, 2011

नैतिकतेची ऐशी तैशी

बंड कॅमे-यात बंद

स्टिंग ऑपरेशनने गुपित उघड करणाऱ्या कॅमेरावर शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्षांचा खुन्नस असला तरी, हाच कॅमेरा मुंबई महापालिका निवडणुकीतील संभाव्य आरक्षणे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पर्याय या संकटातही शिवसेना अभंग राखण्याकरिता शिवसेनेच्या मदतीला आला आहे. आरक्षणामुळे बंडाचे निशाण फडकवण्याची शक्यता असलेल्या काही नगरसेवकांना कॅमेरासमोर बसवून कोणत्याही परिस्थितीत बंड करणार नाही आणि पक्ष देईल त्या उमेदवाराला निवडून आणण्याच्या आणाभाका घेण्यास भाग पाडले जात आहे.

महापालिका निवडणुकीत महिलांसाठी वा इतर जातीजमातींसाठी वॉर्ड राखीव झाल्यावर एखाद्या नगरसेवकाने आपल्या बायकोला वा इतर नातेवाईकांनाच तिकीट द्या, असा आग्रह करीत बंडखोरीचे निशाण फडकाविण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला योग्य तो धडा शिकविण्यासाठी शिवसेनेने पूर्णपणे तयारी केली आहे. वॉर्ड राखीव झाला तरी मी बंडखोरी न करता पक्ष देईल त्या उमेदवाराला निवडून आणेन अशाप्रकारच्या विद्यमान नगरसेवकांच्या मुलाखतीच कॅमेराबद्ध करण्यात आल्या असून नगरसेवकाने पलटी मारल्यास या मुलाखतीच पुराव्यादाखल त्याच्याविरोधात वापरण्यात येतील.

आरक्षणामुळे निम्म्याहून अधिक विद्यमान पुरुष नगरसेवकांना तिकिटापासून वंचित रहावे लागणार असल्याने प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपापली व्यूहरचना करण्यास सुरुवात केली आहे. शिवसेनेकडे महिलांची आधीपासूनच मजबूत फळी असल्याने या महिलांची शिबिरे घेऊन त्यांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. ज्या महिलांना पदाधिकारी निवडून येऊ शकतात, त्यांना आधीपासून नोकरीचा तसेच त्या भूषवित असलेल्या पदांचा राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले आहे. तिकीट न मिळाल्याने नाराज होऊन बंडखोरी करणाऱ्यांची संख्याही मोठी असेल. त्यामुळे त्यांना थोपवून धरण्यासाठी शक्कल लढवली जात आहे. शिवसेनेच्या विभाग क्रमांक सहाचे विभागप्रमुख अजय चौधरी यांनी यावर रामबाण उपाय शोधत विभागातील सर्व नगरसेवकांचे अलिकडेच एक शिबीर आयोजित केले होते. यावेळी शिवसेनेचे, भारतीय विद्याथीर् सेनेचे प्रमुख पदाधिकारी तसेच नेते उपस्थित होते.

तुमचा वॉर्ड महिला राखीव झाल्यास तुम्ही काय करणार या विषयावर यावेळी नगरसेवकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. सर्वांसमक्ष मुलाखती असल्याने प्रत्येकाला त्यागाचीच भाषा करावी लागली. यावेळी बहुतेक सर्वच नगरसेवकांनी, माझा वॉर्ड महिलांच्या ताब्यात गेल्यास मी पक्ष देईल त्या उमेदवाराला निवडून आणेन, माझ्या नातेवाईकांनाच तिकिट द्या असा आग्रह धरणार नाही, असाच सूर आळवला. मी बंडखोरी केली तर मला ठार मारा इथेपासून ते माझा वॉर्ड राखीव होईल हे गृहित धरून महिला उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी मी सर्व तयारी केली आहे अशी मते अनेकांनी व्यक्त केली. या मुलाखतींचे व्हिडिओ शुटींग करण्यात आले असून आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर कोेणी बंडखोरी करण्याचा प्रयत्न केलाच तर ही कॅसेट त्याला दाखवून शांत करायचे आणि त्यानंतरही त्याने पुढचा मार्ग अवलंबल्यास त्याच्याविरोधातील प्रचारात ही कॅसेट वापरून धडा शिकविण्यात येणार आहे. 

Original Article Link  Thanks Mata

Monday, May 23, 2011

अंबानींचा महाल... टाटांचा नॅनो बंगला




शेजा-याच्या घरापेक्षा आपले घर अधिक चांगले आणि टुमदार असावे, अशी कुणाही सामान्य माणसाची अपेक्षा असते. मग अब्जावधी रूपयांची उलाढाल करणा-या मुकेश अंबानी आणि रतन टाटा यांच्यासारख्या बड्या उद्योगपतींबद्दल तर बोलायलाच नको... ४ हजार कोटी रूपये खर्च करून मुकेश अंबानींनी अँटिलिया हा २७ मजली राजमहाल बांधला. परंतु टाटा साम्राज्याचे सर्वेसर्वा असलेले रतन टाटा मात्र छोटेखानी बंगल्यात राहण्यातच धन्यता मानतात.

श्रीमंतीचं अवास्तव प्रदर्शन करण्यापेक्षा समाजातील उपेक्षित, वंचितांचं दुःख कसं हलकं करता येईल याकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे, असा टोला हाणत रतन टाटा यांनी ब्रिटिश वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत मुकेश अंबानींच्या विलासी राहणीमानावर टीका केली होती. आता आपण असे बोललोच नव्हतो, असा खुलासा टाटांनी केला आहे. परंतु टाटांची ही कथित टीका किती अचूक होती, याचा प्रत्यय टाटा आणि अंबानी यांच्या राहत्या घरांवर नजर फिरवल्यानंतर येतो.

अंबानी यांचा अँटिलिया नावाचा बहुमजली महाल आणि टाटांचा केबिन्स बंगला यांच्यातील तफावत सहजपणे जाणवते. अंबानी यांनी अल्टामाउंट रोडवर अँटिलिया हा २७ मजली भव्य प्रासाद उभारला आहे टाटांनी मात्र कुलाब्यामध्ये केबिन्स हा छोटेखानी ३ मजल्यांचा बंगला बांधला आहे. आपल्या प्रासादाच्या शेवटच्या मजल्यावर आल्यावरच अंबानींना समुद्र-दर्शन होते तर टाटांना मात्र बंगल्यासमोरच अथांग समुद्र न्याहाळता येतो.

अंबानी यांच्या सेवेत ६०० कर्मचा-यांची फौज तैनात आहे तर टाटांच्या सेवा-चाकरीत आहेत फक्त १० जण. अँटिलिया या अंबानींच्या आधुनिक महालात अत्याधुनिक योगा-कक्ष, आरोग्य-केंद्र, नृत्य-विभाग, बॉलरूम तसंच मुंबईतील उकाडा टाळण्यासाठी आईस-रूमची सुविधा आहे. याशिवाय चारमजली हँगिग गार्डन आणि मनोरंजनाकरता ५० जण बसू शकतील असं मिनी-थिएटर उभारण्यात आलं आहे.

अंबानी यांच्याकडे तब्बल १६८ गाड्या आहेत तर जगातील उत्तमोत्तम आणि दर्जेदार गाड्यांची निर्मित्ती करणा-या टाटांच्या दाराशी आहेत अवघ्या १० गाड्या. सुमारे ४,७७० स्क्वेअर फूटावर वसलेल्या अंबानींच्या अँटिलियाची किंमत आहे- ४,५०० कोटी रुपये. तर दुसरीकडे १,२०० स्क्वेअर फूट एवढ्या क्षेत्रफळाच्या टाटांच्या बंगल्याची किंमत आहे १० कोटी रुपये. आहे की नाही डिफरन्स दोन साम्राज्याधिपतींच्या राहणीमानात 

टाटांचा बंगला छोटेखानी असला तरी त्याची रचना टाटांच्या आवडी-निवडी लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. वाचनाची जबरदस्त आवड असणा-या टाटांकरता तळमजल्यावर अभ्यासिकेबरोबरंच सुसज्ज ग्रंथालयाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पोहण्याची आवड असणा-या टाटांकरता दुस-या मजल्यावर स्विमिंग पूलची सोय करण्यात आली आहे.
टाटांच्या केबिन्स या बंगल्याचं आकर्षण आहे- वैयक्तिक जिम. याच्या जोडीला आहे मीडिया रुम, मास्टर बेडरूम आणि अतिरिक्त जिम. तिस-या मजल्यावर आकाशाशी थेट संवाद साधता येईल अशी टेरेस आहे आणि लाँऊजची सोय आहे.

आपल्या भव्य प्रासादातून कार्यालयीन कामासाठी देश-परदेशात जाण्यासाठी अंबानींनी तीन हेलिपॅडही उभारली आहेत. अर्थात लष्कर आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या रीतसर परवानगी शिवाय हे हेलिपॅड वापरू शकत नाहीत, तो भाग वेगळा. तर टाटांनी मात्र घरात अशी हेलिपॅड नको अशी धोरणात्मक भूमिका घेतली होती.

एकंदरीत गर्भश्रीमंत टाटांनी अंबानींच्या आलिशान आणि विलासी निवासावर केलेली टीका योग्यच होती असं म्हणायला हरकत नाही.


Thanks to Mata Link to original post - http://goo.gl/EjMkI

Thursday, April 21, 2011

२००८-०९ अमेरिकन अर्थ व्यवस्था का कोसळली - एक विश्लेषण



‘सब प्राईम (sub prime) कर्जे   - म्हणजे घरातले दागिने शेजारच्या  घरात सुरक्षित ठेवायला देणे 

आपल्या रोजच्या जगण्यातही आपण या संकल्पनेचा वापर करत असतो. सिग्नल तोडल्यावर अपघात होण्याची वा वाहतूक पोलिसाने पकडण्याचा धोका असतो. आपण हा धोका पोलिसावर टाकतो आणि त्याला त्याची फी देतो. नियमानुसार जेथे आपण एका तासात पोहचतो तेथे सिग्नल तोडून आपण अध्र्या तासात पोहचतो. म्हणजे जो अर्धा तास आपण हा धोका दुसऱ्यावर सोपवून वाचवतो, तो झाला ‘कॅन्डी फ्लॉस टाईम.’ प्रत्यक्षात पोलिसाला पसे देऊनही धोका आपल्यापासून दूर जात नाही. दोन चार वर्षांत एखादा अपघात होतो. 

अर्थक्षेत्रात अर्थव्यवस्थेचा डोलारा असाच कोसळतो. अपघातानंतर काही काळ आपण नियमानुसार गाडी चालवतो. कालांतराने पुन्हा या धोक्याचे क्रेडिट डेरिव्हेटिव्ह करतो. 

जेथे माणसे राहतात तेथे चोऱ्या होणारच हे आपणा सर्वानाच माहित आहे. तरीही शनी शिंगणापूर सारख्या ठिकाणी हया चोरीच्या धोक्याची डेरिव्हेटिव्ह करून ती ईश्वरावर सोपवलेली असते. त्याने या घरांचे रक्षण करावे अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे येथे एकदोन चोऱ्या झाल्या तरी त्याची बातमी होते. लोकांना आश्चर्याचा धक्का बसतो. आपला धोका आपणच स्विकारायचा असतो. तो जितका आपण दुसऱ्यावर सोपवतो तितके आपण समाजाला धोक्यात टाकतो. 
अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्स या गुंतवणूक क्षेत्रातील महाकाय बँकेने १५ सप्टेंबर २००८ मध्ये दिवाळखोरी जाहीर केली. या बँकेची एकूण मालमत्ता ६०,००० कोटी डॉलर्सच्याही वर होती. अमेरिकेच्या वित्तीय क्षेत्रात झालेली उलथापालथ लेहमन ब्रदर्स कोसळल्यानंतर जगाच्या दृष्टीस आली.
ही बँक लयाला जाण्याआधी काही महिने एक नवा शब्द अर्थक्षेत्रात चच्रेला आला होता, तो म्हणजे ‘सब प्राईम (sub prime). जी व्यक्ती कर्ज देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही अटी पूर्ण करू शकत नाही आणि तरीही पात्रता नसताना तिला कर्ज दिले जाते अशा कर्जाला सबप्राईम म्हणजे प्राईम लोन पेक्षाही कमी दर्जाचे कर्ज, अशी या शब्दाची सोपी व्याख्या आहे.
सर्वच क्षेत्रात त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींना आपल्या कार्यक्षेत्राची माहिती अत्यंत अलाकलनीय पध्दतीने सांगण्याची खूबी अवगत असते. आपले काम आपण जितके कठीण करून लोकांना सांगतो तितके त्याच्या नजरेत आपले महत्त्व वाढते. कोणतीही गोष्ट सोपी करून सांगितली की, आपला तिच्यावर विश्वास बसत नाही. अर्थक्षेत्रही याला अपवाद नाही.

कितीही गुंतागुंतीच्या अर्थ संकल्पना वापरल्या तरीही सर्व आर्थिक व्यवहारांच्या मुळाशी ‘विश्वास’ असतो. हा विश्वास उडाला की बाकी गणिताला काही अर्थ उरत नाही. सब प्राईम कर्जे देतांना अमेरिकेतील बँकर्सना त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिणामांची कल्पना होती. मात्र हे परिणाम त्यांच्या अर्थ व्यवस्थेवर कोणत्या थरापर्यंत आणि किती दूरगामी होतील याचा त्यांना अंदाज आला नाही. साधारणत २००० सालापासून अमेरिकेतील घरांच्या किमती वाढू लागल्या. पशाची मुबलक उपलब्धता, कमी व्याजदर यांमुळे अधिकाधिक लोक घरांमध्ये गुंतवणूक करू लागले. हयातली जवळजवळ ४० टक्के गुंतवणूक ही घरे विकून नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने केली होती. २००६ सालापर्यंत घरांच्या किंमती जवळजवळ दुप्पट झाल्या. आपल्याकडे कर्ज देताना माणसाची मिळकत, सर्व खर्च वजा जाता कर्ज फेडण्यासाठी उपलब्ध असणारा पसा यांचा विचार केला जातो. अमेरिकेतील तारणाच्या किंमतीवर कर्जाची रक्कम ठरविली जाते. त्यामुळे घराचा उपयोग लोक एटीएम् सारखा करू लागले. पसा साठविण्यापेक्षाही कर्ज काढून तो उधळण्याकडे लोकांचा कल वाढू लागला. त्यामुळे याच घरावर पुढील वर्षी अधिक कर्ज घेऊन आधीचे कर्ज फेडता येईल असा या नव्या कर्जदारांचा विचार होता. बँकांच्याही बाबतीत ठेवून घेतलेल्या तारणाची किंमत वाढत असल्याने कर्जाने दिलेला पसा सुरक्षित आहे अशी त्यांची समजूत होती.
लोकांना कर्ज घेणे सुलभ आणि आकर्षक वाटावे यासाठी बँकांनी नव्या कर्ज योजना काढल्या. एका योजनेत कर्जदारांनी फक्त व्याजाचेच हप्ते भरायचे होते. दुसऱ्या एका योजनेत हे व्याजाचे हप्तेही त्यांना परवडतील एवढेच त्यांनी भरायचे उरलेले व्याज मुद्दलात जमा होणार होते. उत्पन्नाचा दाखलाही नाही आणि योग्य तारणही नाही अशा स्वरूपाची ही कर्जे होती. त्यांना ठ्रल्लं म्हणजे ‘नो इन्कम नो अ‍ॅसेट’ कर्ज म्हटले जायचे.

आपल्या क्रेडिट कार्ड वर जर थकबाकी असेल आणि आपले कार्ड बंद झाले असेल तर आमच्याकडे या आम्ही कर्ज देऊ, अशा प्रकारच्या जाहिराती अमेरिकन वृत्तपत्रांतून येत होत्या. काही बँका तर केवळ सब प्राईम कर्जदारांनाच कर्ज देत होत्या. सर्वसाधारणपणे व्याजाचा दर हा बँक कर्ज देतांना परतफेडीबाबत कोणता धोका पत्करते हयावर अवलंबून असतो. त्यामुळे सबप्राईम कर्जदारांबाबत हा दर नेहमीच अधिक असतो. मात्र याच काळात अमेरिकेतील बँकांकडे उपलब्ध असणारा पसा इतका मुबलक होता की या सबप्राईम कर्जदारांनाही कमी दरातच कर्ज उपलब्ध होत होते.

आपण देत असलेल्या कर्जाच्या परतफेडीबाबतचा धोका बँकांच्या ध्यानातच आला नाही हे शक्य नाही. परंतू हा धोका टाळण्यासाठी त्यांनी वेगळया प्रकारची व्यवस्था केली होती. ती म्हणजे क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज् निर्माण करून. ही अर्थ क्षेत्रातील ऐकायला नवी परंतू जूनी संकल्पना. बँका जे कर्ज देतात त्यांची नोंद त्यांच्या ताळेबंदात केलेली असते. हे कर्ज जितके धोकादायक असते त्या प्रमाणात त्यांना मुद्दल बाजूला काढून ठेवणे आवश्यक असते. कर्ज वाटप वाढल्या शिवाय बँकांची मिळकत वाढत नाही. नव्याने कर्ज वाटप करण्यासाठी बँकांना सतत पसा उभारण्याची गरज असते. हे साध्य करण्यासाठी बँका क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज् निर्माण करतात. दोन व्यक्तींमध्ये जेव्हा क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज्चा करार होतो त्यावेळी पहिली व्यक्ती दुसरीला आपण दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीच्या धोक्याची जबाबदारी घ्यायला सांगते. ही जबाबदारी स्विकारण्यासाठी काही रक्कम फी म्हणून दिली जाते. यात पहिल्या व्यक्तीचा फायदा असा की ती परत नव्याने कर्ज घ्यायला आणि धोका पत्करायला मोकळी होते आणि दुसऱ्या व्यक्तीला धोका पत्करायचे पसे मिळतात. तुमच्या घरातले दागिने तुम्ही शेजारच्या घरात ठेवायला दिलात आणि ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी शेजाऱ्याला पेसे देता. हा शेजारी आणखी १०० लोकांकडून दागिने गोळा करून ते सुरक्षित ठेवण्याचे पसे घेतो. या सगळया दागिन्यांचे समान वाटे करून ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी तिसऱ्या माणसाकडे ठेवायला देतो आणि  सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्याला फी देतो.

प्रत्येक वेळेला माणूस आपला धोका दुसऱ्याच्या डोक्यावर चढवतो. ज्याला आपण धोका पत्करायला सांगितला आहे त्याचे घर किती सुरक्षित आहे याचा आपण विचारच करत नाही. त्याचेही लक्ष आपली फी कशी वाढेल  यावरच असते. मात्र मुळात हा धोका तुमच्यापासून कधीच नष्ट होत नाही. अमेरिकेतील बँकांनी या सबप्राईम कर्जाचे लहान लहान भाग करून अमेरिकेतील आणि अमेरिकेबाहेरील बँकांना विकले. कर्जफेड न होण्याचा धोका तुम्ही जितक्या दूरवर पसरविता तेवढा हा धोका कमी होतो अशी यामागची संकल्पना होती. प्रत्यक्षात मात्र या सबप्राईम कर्जाच्या डेरिव्हेटिव्हज्मुळे इतर देशांतील बँकाही संकटात सापडल्या. अर्थक्षेत्रातील जागतिकीकरणाचा हा परिणाम आहे.

भारतात मात्र याच्या उलटी परिस्थिती आहे. आपल्याकडे रिझर्व बँकेने या डेरिव्हेटिव्हज्बाबत अगदी कडक धोरण स्वीकारले गेले आहे. भारतातील बँकांना या क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज्मध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगीही नव्हती. त्यामुळे या सबप्राईम घोटाळयाचा परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर झाला नाही.
मात्र या सबप्राईम कर्ज व्यवस्थेमुळे अमेरिकेतील प्रत्येक माणसाकडे त्याचे घर झाले. त्यांना या घराचे कर्ज फेडणे अशक्य झाल्याने त्यांची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली. आपली अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, परंतु आपल्याकडे सर्वसामान्य माणसाला घर घेणे परवडत नाही. अमेरिकेतील बँकांनी त्यांच्या नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण केले आणि त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न जगातील इतर देशांच्या बँकांवर टाकले. प्रगत अर्थव्यवस्थेचा हा फायदा आहे.

कोणत्या प्रमाणात ही कर्जे दिली गेली? २००६ साली सेरीन नावाच्या एका २४ वर्षीय वेब-डिझायनरने पाच महिन्यांत एकूण सात घरांची खरेदी केली. यासाठी बँकांकडून त्याला एकूण १२० कोटी रूपयांचे कर्ज मिळाले. त्याने मिळकतीचा दाखला खोटा दिला. त्याच्या बँकेमध्ये काही ठेवीही नव्हत्या. आपल्याकडे ३०-४० वर्षे नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीलाही ६०-७० लाख रूपयांपलिकडे कर्ज मिळत नाही. यावरून अमेरिकेत सबप्राईम कर्जे कोणत्या थरापर्यंत गेली होती याची कल्पना येईल.
२००७ साली सेरीनची तीन घरे जप्त झाली आणि उरलेल्या चार घरांवरही बँकेने जप्तीची प्रक्रिया सुरू केली. सेरीनने www.Iamfacingforeclosure.com अशा नावाची वेबसाइट सुरू केली. अमेरिकेत सबप्राईम कर्जे कोणत्या स्वरूपात दिली गेली याचे स्वरूप या वेबसाईटवरून समजते.

२००० ते २००६ या काळात अमेरिकेतील घरांच्या किंमती दुप्पट झाल्या आणि या किंमती कमी व्हायला लागल्याबरोबर कर्जफेडीच्या प्रश्नांमुळे बँका संकटात आल्या. आपल्याकडे २००५ ते २०१० पर्यंत घरांच्या किंमती दुपटी तिपटीने वाढल्या आहेत. यातली ४०-५० टक्के गुंतवणूकदारांनी आपले पसे दुप्पट व्हावे हया अपेक्षेने केली आहे. ज्या अर्थव्यवस्थेत घरांचा उपयोग राहण्यापेक्षा गुंतवणुकीसाठी होतो ती अर्थव्यवस्था कधीतरी संकटात येतेच. प्रगत देशांतील अर्थव्यवस्थेमध्ये गेल्या ३० ते ४० वर्षांत या क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज्नी सातत्याने प्रश्न निर्माण केले आहेत. आपण जत्रेत कॅन्डी फ्लॉस खातो. त्याला आपण बुढ्ढी के बाल म्हणतो. चिमूटभर साखरेतून कॅन्डी फ्लॉस तयार करतात. क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज्ना कँडी फ्लॉस मनी म्हणतात. वित्तीय संस्था आपण दिलेल्या कर्जाचा धोका इतर संस्थांना विकतात त्यामुळे पसा मोठा होतो. त्या पुन्हा नव्याने कर्जवाटप करायला मोकळया होतात. आपल्या रोजच्या जगण्यातही आपण या संकल्पनेचा वापर करत असतो. सिग्नल तोडल्यावर अपघात होण्याची वा वाहतूक पोलिसाने पकडण्याचा धोका असतो. आपण हा धोका पोलिसावर टाकतो आणि त्याला त्याची फी देतो. नियमानुसार जेथे आपण एका तासात पोहचतो तेथे सिग्नल तोडून आपण अध्र्या तासात पोहचतो. म्हणजे जो अर्धा तास आपण हा धोका दुसऱ्यावर सोपवून वाचवतो, तो झाला ‘कॅन्डी फ्लॉस टाईम.’ प्रत्यक्षात पोलिसाला पसे देऊनही धोका आपल्यापासून दूर जात नाही. दोन चार वर्षांत एखादा अपघात होतो. अर्थक्षेत्रात अर्थव्यवस्थेचा डोलारा असाच कोसळतो. अपघातानंतर काही काळ आपण नियमानुसार गाडी चालवतो. कालांतराने पुन्हा या धोक्याचे क्रेडिट डेरिव्हेटिव्ह करतो. मग बँकर्सनाच दोष देण्यात काय अर्थ आहे?

जेथे माणसे राहतात तेथे चोऱ्या होणारच हे आपणा सर्वानाच माहित आहे. तरीही शनी शिंगणापूर सारख्या ठिकाणी हया चोरीच्या धोक्याची डेरिव्हेटिव्ह करून ती ईश्वरावर सोपवलेली असते. त्याने या घरांचे रक्षण करावे अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे येथे एकदोन चोऱ्या झाल्या तरी त्याची बातमी होते. लोकांना आश्चर्याचा धक्का बसतो. आपला धोका आपणच स्विकारायचा असतो. तो जितका आपण दुसऱ्यावर सोपवतो तितके आपण समाजाला धोक्यात टाकतो.

Thanks to लोकसत्ता Link to original article