Wednesday, March 16, 2011

पैशाचा फंडा : अमेरिकन अर्थव्यवस्था धोक्यात येण्याची कारणे

 चूकीच्या धोरणातून संस्था जेंव्हा दिवाळखोरीच्या उंबरठयावर उभ्या राहील्या तेंव्हा त्यांना वाचवण्यासाठी अमेरिकन सरकारने सामान्य नागरिकांचा पैसा त्यांना सावरण्यासाठी वापरला. त्यामुळे खाजगी वित्तीय संस्थांचा तोटा सामान्य करदात्यांच्या पदरात टाकला गेला.  यालाच privatisation of profit and socialisation of losses म्हणजेच नफा मात्र खाजगी उद्योजकांचा आणि तोटा मात्र सर्व समाजाचा अशा प्रकारची भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आहे. 




E-mail

न्युयॉर्कला गेल्यावर टाईम्स स्क्वेअरला भेट देणे हा महत्वाचा क्रार्यक्रम असतो.  चोवीस तास येथे जगातील प्रत्येक देशाच्या नागरिकांची वर्दळ असते.  दोन चार दिवस रहायचा योग आला तर ब्रॉडवे वरील नाटयगृहात संगीत नाटक पहाता येते.  हयातली बरीचशी नाटके १०-१२ वष्रे त्याच नाटयगृहात चाललेली असतात.
हयाच टाईम स्क्वेअरचा अविभाज्य भाग होता लेहमन ब्रदर्स १५० वर्षांहूनही अधिक अमेरिकेच्या आíथक प्रगतीची निशाणी अमेरिकेतील चौथ्या क्रमांकाची गुंतवणूक क्षेत्रात काम करणारी बँक. आज अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतील सर्व दोषांचे ती प्रतीक बनली आहे.
एखादी कंपनी बंद पडल्याने वा दिवाळखोरीत गेल्याने देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात येत नाही.  अमेरिकेतील एन्रॉनच्या बाबतीतही असे झाले.  एन्रॉनला दिवाळखोरी जाहीर करावी लागली.  एन्रॉनच्या गुहागर मधील प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्रात वादळ उठले, दाभोळ वीज प्रकल्प बंदही पाडण्यात आला. मात्र एन्रॉन अमेरिकेतील कोसळण्यापाठची कारणे वेगळी होती.
लेहमन ब्रदर्स कोसळल्यानंतर अमेरिकन अर्थव्यस्थेमधील मूलभूत दोष लोकांच्या नजरेत आले.  अशा दोषांवर उभारलेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये नव्याने गुंतवणूक करणे अशक्यप्राय होते.  योग्य पसा कुणी अयोग्य ठिकाणी गुंतवत नाही.  इंग्रजीत हयाला Good money chasing bad money असे म्हणतात.
सब प्राईम कर्जे आणि हया कर्जाच्या केलेल्या क्रेडिट डेरिव्हेटिव्ह्ज आपण मागच्या लेखात पाहिल्या.  हया अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या अजून दोन कसंल्पना आपण पाहुयात.  त्या म्हणजे लिव्हरेज फायनान्स आणि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप.
अमेरिकन अर्थव्यवस्था धोक्यात येण्याची दोन मुळ कारणे म्हणजे वित्तीय धोका हाताळण्याची चुकीची पध्दत आणि घरांच्या घसरत गेलेल्या किंमती.
लिव्हरेज फायनान्स हे काय प्रकरण आहे? अगदी साध्या उदाहरणातून आपण हे पाहूयात, समजा, तुम्ही १ लाख रूपयांत घर विकत घेतले.  त्याची संपूर्ण किंमत तुम्ही साठवलेल्या पशातून किंवा एकही रूपया कर्जाने न घेता दिला  हया घराची किंमत वर्षभरात १० हजार रूपयांनी वाढली. हयाचा अर्थ एक लाखाच्या गुंतवणूकीवर वर्षभरात तुंम्हाला १० टक्के फायदा झाला.  उत्तम!
समजा हेच १ लाख रूपयांचे घर मी माझे स्वतचे १० हजार रूपये भरून आणि उरलेले ९० हजार रूपये बँकेतून ६ टक्के व्याज दराने घेतले तर ९० हजार रूपयांवर वर्षांचे व्याज ५४०० रूपये झाले.
वर्षभरात हया घराची किंमत १० हजार रूपयांनी वाढली तर तुम्ही भरलेल्या १० हजार अधिक ५४०० (बँकेचे व्याज) रूपयांवर तुंम्हाला ६५ टक्के फायदा झाला.  तुम्ही साठवलेले १ लाख रूपये भरलेत तेंव्हा फायदा १० टक्के झाला.  बँकेचे कर्ज घेऊन व्याज भरूनही तुमचा फायदा ६५ टक्के झाला. हयात तुमचे लिव्हरेज होते १०:१.
हयाच्याही पलिकडे, हेच घर तुम्ही स्वतकडचे १००० रूपये भरून उरलेले ९९ हजार रूपये बँकेचे कर्ज ६ टक्के व्याजाने घेतले तर तुम्हाला व्याजापोटी ५९४० रूपये भरावे लागतील.  हयाच घराची किंमत एका वर्षांत १० हजार रूपयांनी वाढल्यावर तुमचे १० हजार रूपये अधिक ५९४० रूपये बँकेचे व्याज धरूनही तुमचा फायदा १४४ टक्के होतो. हयात तुमचे लिव्हरेज होते १००१.
असाच व्यवहार अमेरिकेतील बँका १९९० पासून करीत होत्या.  त्यांचे लिव्हरेजचे प्रमाण ३०१ पर्यंत गेले होते.  आपल्या कडील बँकांबाबतीत आरबीआय हे प्रमाण 81 पलिकडे जाऊ देत नाही.  हया अशा लिव्हरेज प्रमाणात अमेरिकेतील बँका अब्जावधी डॉलर्सच्या उलाढाली करीत होत्या.  अमेरिकन सरकारचे पाठबळ असलेल्या प्र्रेडी व फॅनी हया सारख्या गृहकर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांनी तर लिव्हरेजचे प्रमाण १००१ पर्यंत नेले होते.  जोवर घरांच्या किंमती दरवर्षी वाढत होत्या तोवर हा मधूचंद्र उत्तम प्रकारे चालला होता.  घरांच्या किंमती खाली यायला लागल्यावर मात्र चित्र पालटले.
पहिल्या उदाहरणात तुम्ही स्वतचे १ लाख रूपये भरून घर घेतलेत. त्यामुळे त्याची किंमत पुढच्या वर्षी ३० हजार रूपयांनी कमी झाली आणि तरीही तुम्ही घर विकत नाही तोवर हा तोटा फक्त कागदोपत्रीच राहतो.
हया उलट, तुम्ही स्वतचे १००० रूपये देऊन बँकेचे ९९००० रूपये कर्जाने घेता आणि दुसऱ्या वर्षी घरांची किंमत जेंव्हा ६०००० रूपये पर्यंत घसरते तेंव्हा घेतलेल्या कर्जासाठी तारण अपूरे पडते.  बँक तुंम्हाला तातडीने २९ हजार रूपये भरायला सांगते.
मुळात घर घेतांनाही तुमच्या कडे स्वतचे १ हजार रूपये होते त्यामुळे हे २९ हजार रूपये तुमच्याकडे असण्याची शक्यता नाही.  घराची किंमत घसरल्याने हया घरावर दुसऱ्या बँकेकडून कर्ज मिळण्याची शक्यताही नाही.  अखेर बँकेला हे घर परत करण्यावाचून गत्यंतर नाही.  अमेरिकेतील लाखो कर्जदारांवर ही पाळी आली.  लेहमन ब्रदर्स सारख्या गुंतवणूक क्षेत्रातील बँकांच्या स्टॉक बाबतही असाच प्रकार घडला.
लिव्हरेज मुळे नफा जसा कित्येक पटीने वाढू शकतो तसाच तोटाही कित्येक पटीने वाढू शकतो. हे लिव्हरेज लोक नेहीम बँकेकडून कर्ज घेऊन त्या जोरावर स्थावर मालमत्ता विकत घेऊन तसेच क्रेडिट डेरिव्हेटिव्ह्जच्या सहाय्याने करतात.
आता अमेरिकेतील आíथक क्षेत्रात जे नवे र्निबध येत आहेत त्यात हया लिव्हरेज प्रमाणावरही नियंत्रण येत आहे.  पण त्या आधी त्यांना हे प्रमाण हाताबाहरे गेल्यामुळे निर्माण झालेले प्रश्न सोडवावे लागतील.
हया लिव्हरेज फायना न्स मुळे निर्माण होणारा धोका टाळण्यासाठी वित्तीय संस्थांशी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वापची निर्मिती केली आहे. हे स्वाप म्हणजे एक प्रकारची विमा योजना आहे. मी १ लाख रूपयांचे कर्ज देतो त्यावेळी तुम्ही वेळच्या वेळी हप्ते भरले नाही तर माझा तोटा होऊ नये म्हणून हे कर्ज मी दुसऱ्या बँकेला विकतो. मला डिफॉल्ट स्वाप विकणाऱ्या बँकेला मी दरमहा फी देतो.  यदाकदाचित तुम्ही कर्ज बुडविलेत तर तुम्ही देऊ लागत असलेले व्याज व मुद्दल ही बँक मला देते.
समजा तुम्ही १ लाख रूपयांची हेल्थ पॉलिसी घेतलीत आणि त्यासाठी दर वर्षी १० हजार रूपयांचा हप्ता भरायला सुरूवात केली की तुमच्या आजारपणात १ लाख रूपयांपर्यंत पसे देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची असते.  पण वीमा कंपनी तुमची पॉलिसी मला विकते आणि त्यासाठी तुमच्याच हप्त्यातून दरमहा मला ५००० रूपये द्यायला सुरूवात केली. दुर्दैवाने तुम्ही आजारी पडलात आणि पॉलिसीचे पसे हॉस्पिटल मध्ये भरण्याची वेळ आली तर हे पसे भरण्यासाठी वीमा कंपनी माझ्याकडे बोट दाखवते. मी हे पसे नवे घर घेण्यात गुतवले त्यामुळे हे हॉस्पिटलला देणे शक्य नाही. त्यांत पुन्हा घराच्या किंमतीही खाली घसरलेल्या.  त्यामुळे मला दिवाळखोरी जाहिर करण्यावाचून गत्यंतर नाही.  अमेरिकेत हाच खेळ जागतिक पातळीवर अब्जावधी डॉलर्सच्या उलाढालीत खेळला गेला.  ही क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप्स, रशिया, फोरिया, अर्जेटिना, मेक्सिको अशा देशांना दिलेल्या कर्जाच्या बाबतीतही केली. त्यामुळे प्रत्यक्ष पसे देण्याची वेळ आली त्यामुळे त्यांच्या पुढे पशाच्या उपलब्धतेचे प्रश्न उभे राहीले.
लेहमन ब्रदर्स जरी लयाला गेली तरी फ्रेडी व फॅनी तसेच एआयजी मरील लिच सारख्या वित्तीय संस्थांना वाचवण्यासाठी अमेरिकन सरकारला अब्जावधी रूपयांचे कर्ज आणि आíथक पाठबळाची शाश्वती द्यावी लागली.  अन्यथा त्यांची संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच कोसळली असती.  भारतात असे घडले नाही. अमेरिकेत घडलेल्या आíथक उत्पाताचे पडसाद आपल्या आíथक क्षेत्रांवरही उमटले.  परंतु कोणत्याही वित्तीय संस्थेला वाचवण्यासाठी भारत सरकारला अíथक मदत देण्याची वेळ आली नाही.  आपली अर्थव्यवस्था सबळ असण्याचे हे चिन्ह आहे.
१९९० पासून सातत्याने सबप्राईम कर्जाच्या बळावर हया वित्तीय संस्था नफा दाखवत होत्या. तेंव्हा त्यांचा नफा भागधारकांना तसेच व्यवस्थानामध्ये वाटून दिला जात होता.  आता त्यांच्या चूकीच्या धोरणातून संस्था जेंव्हा दिवाळखोरीच्या उंबरठयावर उभ्या राहील्या तेंव्हा त्यांना वाचवण्यासाठी अमेरिकन सरकारने सामान्य नागरिकांचा पैसा त्यांना सावरण्यासाठी वापरला. त्यामुळे खाजगी वित्तीय संस्थांचा तोटा सामान्य करदात्यांच्या पदरात टाकला गेला.  यालाच privatisation of profit and socialisation of losses म्हणजेच नफा मात्र खाजगी उद्योजकांचा आणि तोटा मात्र सर्व समाजाचा अशा प्रकारची भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आहे.


Link to original article
loksatta

अणुऊर्जेवर प्रश्नचिन्ह


अणुबॉम्ब आणि अणुभट्टी यातील सीमारेषा यात एका श्वासाचे अंतर असते. अणुभट्टी एकदा सुरू झाली की तिच्यावर शंभर टक्के नियंत्रण असावेच लागते. यात एखादय़ा टक्क्यानेही कमी-जास्त होऊन चालत नाही. कारण असे नियंत्रण, मग ते कोणत्या का कारणाने असेना, एकदा का सुटले की अणुभट्टीच मग अणुबॉम्बसारखी वागायला लागते, हे वास्तव आहे.
न्यूयॉर्कमध्ये हडसन नदीच्या किनाऱ्यावर इंडियन पॉइंट या अनाकलनीय नावाच्या अणुभट्टीची उभारणी होत असताना, आसपासच्या जनतेच्या मार्गदर्शनासाठी संबंधित कंपनीने एक पुस्तकच तयार केले होते. अणुभट्टीत अपघात झाल्यास त्याला कशा प्रकारे तोंड देता येऊ शकेल, याची माहिती प्रश्नोत्तराच्या रूपात त्यामध्ये देण्यात आली होती. त्यातील पहिलाच प्रश्न होता, स्फोट होऊन अणुभट्टी उद्ध्वस्त होऊ शकते का? आणि उत्तर होते, तशी शक्यता अजिबात नाही. ही घटना सुमारे ४० वर्षांपूर्वीची. त्यावेळी आधुनिक दहशतवादाचा जन्म व्हायचा होता. जपानमधे सध्या जे काही घडत आहे, त्यामुळे दहशतवादी हल्ल्याशिवायही अणुभट्टीचा स्फोट होऊ शकतो, हे भीतिदायक वास्तव समोर आले आहे. अति शक्तिशाली, अगदी पाताळच ढवळून काढू शकेल, अशा भूकंपाने या अणुभट्टीचा वीजपुरवठाच खंडित केला. अशा प्रसंगात वीजपुरवठय़ासाठी आणखी दोन पर्यायांची व्यवस्था केलेली असते. डिझेलवर चालणारा जनरेटरही असतो आणि बॅटरीने वीजपुरवठा अबाधित राहील अशीही सोय असते, पण जपानमध्ये हे काही चालले नाही. तीनही पर्याय कुचकामी ठरल्याने अणुभट्टीतील तापमान वाढत राहिले. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे सर्व प्रयत्न फसल्यावर परिस्थिती हाताबाहेर गेली आणि या भट्टय़ांचा स्फोट झाला. परिस्थिती तितकी गंभीर होणार नाही, असे सुरूवातीला वाटत होते. त्यामुळे अणुभट्टीच्या परिसरात दहा किमी परिघात राहणाऱ्यांनाच सुरक्षित स्थळी हलवले गेले. पण या अपघाताचे गांभीर्य लक्षात आल्यावर हा परीघ २० किमीपर्यंत वाढवावा लागला. अजूनही या अणुभट्टय़ांतून किती प्रमाणात किरणोत्सार झाला आहे आणि तो कितपत धोकादायक आहे, याचा तपशील दिलेला नाही. जगभरात अणुभट्टय़ांभोवती नेहमीच एक प्रकारचे संशयाचे धुके असते. जपानही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळेच अणुऊर्जा उद्योगापुढे जपानमधील घटनेमुळे उभे राहणारे प्रश्न जास्त महत्त्वाचे आहेत. प्रसारमाध्यमांच्या आधुनिकीकरणानंतर, कॅमेऱ्यासमोर झालेला हा पहिला अणुअपघात. जगभरात कोटय़वधी लोकांनी डोळ्यांसमोर अणुभट्टी उद्ध्वस्त होताना पाहिली. त्यामुळेही या अपघाताची गहराई वाढली.जपानमधील ही दुर्दैवी अणुभट्टी दाई इचि कंपनीसाठी अमेरिकेच्या जनरल इलेक्ट्रिक या कंपनीने बनवलेली होती. १९७१ साली तिच्यातून वीजनिर्मिती सुरू झाली. तिच्या स्फोटाचा हादरा पॅसिफिक ओलांडून दूर अमेरिकेत बसला. कारण अमेरिकेत अगदी तशाच आराखडय़ात काम करणाऱ्या, जनरल इलेक्ट्रिकनेच बनवलेल्या २३ अणुभट्टय़ा आजही वीजनिर्मिती करीत आहेत. त्यामुळे जपानमधील अणुभट्टी ही एखाद्या बॉम्बसारखी फुटल्याने काळजाचा ठोका चुकला तो अमेरिकेचा. म्हणजे अशाच क्षमतेचा भूकंप अमेरिकेत झाला तर जपानी अणुभट्टीप्रमाणे अमेरिकेतही अणुभट्टी फुटण्याचा धोका आहे, या वास्तवानेच अमेरिकेला घाम फुटला. रविवारी अमेरिकेत सीबीएस या खासगी वाहिनीवरच्या ‘फेस द नेशन’ या लोकप्रिय कार्यक्रमात कनेक्टिकटचे सेनेटर जोसेफ लिबरमन यांनीच खुद्द ही कबुली दिल्याने अमेरिकेत आता अणुऊर्जेचा नव्याने आढावा घेण्याची गरज मोठय़ा प्रमाणावर व्यक्त होऊ लागली आहे. वास्तविक १९७९ साली पेनसिल्वेनिया राज्यातल्या थ्री माईल आयलंडवरील अणुभट्टीत अपघात झाल्यानंतर अमेरिकेत जवळपास १४ अणुभट्टय़ांची उभारणी थांबवण्यात आली. युरोपीय देशांतही अणुऊर्जेबाबत तितका उत्साह नाही. जगाला दररोज जितकी वीज लागते त्यातील फक्त १५ टक्के वीज ४४२ अणुभट्टय़ांत तयार होत असते. आजमितीला जगभरात जवळपास १५५ अणुभट्टय़ांची उभारणी सुरू आहे. यातील बऱ्याचशा अणुभट्टय़ा तिसऱ्या जगातील देशांत आहेत, हे ओघाने आलेच. यात आघाडीवर आहे तो चीन. आज या देशात १३ अणुभट्टय़ा आहेत, त्या चीनला २७ पर्यंत न्यायच्या आहेत. आपल्या देशात सहा अणुप्रकल्पांत मिळून २० अणुभट्टय़ा आहेत. इ.स. २०३२ पर्यंत ६४ हजार मेगा वॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट आपण ठेवलेले आहे. आज या सगळय़ाचाच फेरविचार केला जावा, अशी मागणी पुढे आली आहे आणि ती अवास्तव आहे, असे म्हणता येणार नाही. आपल्या खुद्द अणुऊर्जा महामंडळाचे अध्यक्ष एस.के. जैन यांनी परदेशी वृत्तसंस्थांशी बोलताना जपानमधील घटनेमुळे आम्हाला आमच्या योजना तपासून बघणे भाग पडणार आहे, अशी कबुली दिली. त्याचवेळी, या वृत्तसंस्थांनी फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीच्या प्रवक्त्या पॅट्रिशिया मारी यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी जपानच्या अपघातावर भाष्य करण्यास नकार दिला. गेली काही वर्षे, विशेषत: ग्लोबल वॉर्मिगची हवा तापल्यापासून सर्व ऊर्जा समस्यांना अणुऊर्जा हा रामबाण उपाय असल्यासारखे चित्र निर्माण झाले होते. जगभरातून अणुभट्टय़ांना वाढती मागणी होती. त्यातूनच न्युक्लियर रेनेसां- आण्विक पुनरूत्थान हा शब्द जन्माला आला. ही अणुभट्टय़ांची मागणी अशीच वाढत राहील आणि त्यामुळे या भट्टय़ा बनवणाऱ्या कंपन्या आणि युरेनियमच्या खाण कंपन्या यांनाही बरे दिवस येतील, असे मानले जात होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी जानेवारी महिन्यात राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात अणुऊर्जेचे मोठे आशादायी चित्र रंगवले होते, पण जपानमध्ये जे काही घडले त्यामुळे अनेक देशांत अणुऊर्जेविरोधात मोठी लाटच आली आहे. खुद्द अमेरिकेत न्युक्लिअर रेग्युलेटरी कमिशनने देशातल्या सर्वच्या सर्व म्हणजे १०४ अणुभट्टय़ा सुरक्षित आहेत, याची ग्वाही दिली. पण त्याच वेळी सर्व यंत्रणेची पाहणी नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. जपानमधील घटनेचा थेट परिणाम म्हणजे अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात जे खसगी गुंतवणूकदार पुढे येत होते, ते आता हात आखडता घेताना दिसू लागलेत किंवा आपल्या गुंतवणुकीच्या आणि त्यावरच्या परताव्याबाबतच साशंक  झालेत. आज दोन दिवसांच्या सुटीनंतर बाजार उघडल्यावर या क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांचे समभाग गडगडले ते याचमुळे. युरोपात तर ठिकठिकाणी निदर्शने सुरू झाली आहेत. अनेकांच्या मनात यामुळे चेनरेबिल दुर्घटनेच्या करपवून टाकणाऱ्या आठवणी जाग्या झाल्या. त्यावेळच्या सोव्हिएत रशियात आणि आजच्या युक्रेनमध्ये असलेल्या चेर्नोबिल या छोटय़ा गावातली अणुभट्टी २६ एप्रिल १९८६ला अचानक ‘वेडय़ासारखी वागू लागली’. तीमधून इतकी वीज तयार व्हायला लागली की, तिचा भार अणुभट्टीलाच झेपेना. अखेर ती फुटून मोठय़ा प्रमाणावर आसपासच्या परिसरात किरणोत्सर्ग झाला आणि जवळपास चार हजार जणांनी त्यात प्राण गमावले. अर्थात चेनरेबिलमध्ये आणि परवा जपानमध्ये जे काही घडले आणि अजूनही शमलेले नाही, ते अणुभट्टी स्फोट प्रकरण हे पूर्णपणे वेगळे आहे, यात जराही शंका नाही. किंबहुना चेर्नोबिलनंतर जगभरातल्या अणुऊर्जा तंत्रज्ञानात मोठय़ा प्रमाणावर सुधारणा झाली, हेही निर्विवाद खरे. पण तरीही अणुभट्टीचा अपघात शंभर टक्के टाळता येईल याची शाश्वती नाही, हे तज्ज्ञही मान्य करू लागलेत. याचे कारण असे की अणुबॉम्ब आणि अणुभट्टी यातील सीमारेषा यात एका श्वासाचे अंतर असते. अणुभट्टी एकदा सुरू झाली की तिच्यावर शंभर टक्के नियंत्रण असावेच लागते. यात एखादय़ा टक्क्यानेही कमी-जास्त होऊन चालत नाही. कारण असे नियंत्रण, मग ते कोणत्या का कारणाने असेना, एकदा का सुटले की अणुभट्टीच मग अणुबॉम्बसारखी वागायला लागते, हे वास्तव आहे. पण विकास हवा असेल तर ऊर्जा लागते, हे नाकारता येत नाही. आणि विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जगभरातील कोटय़वधी वंचितांचे दुर्दैव असे की, ऊर्जेचे उपलब्ध असलेले पर्याय मर्यादित आहेत. कोळशामुळे पर्यावरणास धोका पोहोचतो, म्हणून तो नको. धरणे बांधायची तर विस्थापितांचा प्रश्न येतो, त्यामुळे त्यांना विरोध. तेलाचेही तसेच. ते जाळल्यामुळे पृथ्वीचे तापमान वाढून हवामान बदल होतो, म्हणून तेही नको. परत या तेलाची पंचाईत अशी की ते सापडते काही विशिष्ट भूभागांत आणि त्यावरही नियंत्रणही आहे ते विशिष्टांचे. जगात दररोज तयार होणाऱ्या तेलातला २६ टक्के वाटा एकटय़ा अमेरिकेच्याच ‘पोळी’वर ओतला जातो. त्यामुळेही त्याबाबतही अनेक देशांत ताणतणाव आहेत. गेल्या वर्षी इराण आणि रशिया यांनी एकत्र येऊन अमेरिकेच्या याच वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. या दोन देशांनी पुढाकार घेतला कारण तेलाला पर्याय ठरू शकणारा नैसर्गिक वायू या दोन देशांत मोठय़ा प्रमाणावर सापडतो. त्या आधी रशियाच्या उंबरठय़ावर जॉर्जियात लढाई झाली ती याच वायूवरील मालकी हक्कातून. जपानमधील दुर्घटनेमुळे हे सगळे प्रश्न अधिकच गंभीर वाटणार आहेत. हे गांभीर्य लगेच कमी होण्याची शक्यता नाही.  

Link to original article http://bit.ly/fZne77