Sunday, November 20, 2011

New Cold war coming Soon !

मंदीचे आवर्तन अद्याप अपुरे असतानाच गेल्या आठवडय़ात जगातील सामरिक (स्ट्रॅटेजिक) घडामोडींचे केंद्र प्रशांत महासागराकडे वळले. पुढील दशकातील घडामोडींची नांदी या आठवडय़ात सुरू झाली असे म्हटले तरी चालेल. प्रशांत महासागरातील चीनचा दक्षिण भाग हा या घडामोडींचा केंद्रबिंदू आहे. ‘साऊथ चायना सी’ म्हणून हा भाग ओळखला जातो. या भागात तेल व नैसर्गिक वायूचे अमाप साठे आहेत. या समुद्रातील पार फिलिपाइन्सपर्यंतच्या किनाऱ्यापर्यंत आपली सीमा असल्याचा चीनने दावा केला आहे. भारतातील अरुणाचल व अन्य बराच प्रदेश जसा चीन स्वत:चा म्हणून दाखवितो तोच प्रकार सागरी हद्दीबाबत चीनने सुरू केला. व्हिएटनाम, फिलिपाइन्स, मलेशिया, इंडोनेशिया असे १८ छोटे-मोठे देश या पट्टय़ात आहेत. जगातील सर्वाधिक सागरी वाहतूक व सुमारे तीन ट्रिलियन डॉलर्सची उलाढाल दरवर्षी या टापूत होते. इंधनसाठे व व्यापार यामुळे या पट्टय़ात हातपाय पसरायला चीनने सुरुवात केली. आपली अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी नव्या नव्या बाजारपेठांच्या शोधात देश असतात. भारत असले उद्योग करीत नाही. आपले नेते आत्मसुखात मग्न असतात. पण चीन, अमेरिका यांचे तसे नाही. त्यांना भौतिक समृद्धी महत्त्वाची वाटते. ती टिकावी, वाढावी अशी त्यांची इच्छा असते. त्यासाठी साहसे करण्यास, नवे मार्ग शोधण्यास ते तयार असतात. आपल्या देशाचे हित साधून मग जगाच्या हिताकडे (जमल्यास) लक्ष देतात. अलिप्ततेची तत्त्वचर्चा करण्यापेक्षा रोकडा व्यवहार त्यांना पसंत असतो. जगात काय घडामोडी चालू आहेत याची फिकीर भारतातील नेत्यांना नसते. जगाच्या उलाढालीत भाग घ्यावा, काही फायदा करून घ्यावा अशी ईर्षां नसते. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा व्यासंग दूर राहिला, सर्वसाधारण अभ्यास करणारेही फारच थोडे आहेत. नेहरूंना ती जाण होती, पण ते स्वप्नरंजनात मश्गूल झाले. इंदिरा गांधी खूपच वास्तववादी होत्या. राजीव गांधींना या गोष्टीत रस होता व काही चांगले धोरणात्मक बदल त्यांनी केले. नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी हे मातब्बर मुत्सद्दी होते. सुदैवाने मनमोहन सिंग यांना या विषयाची जाण आहे. अमेरिकेबरोबरचा अणुऊर्जा करार व अन्य काही चांगले निर्णय त्यांनी घेतले. सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिकेशी जुळवून घेणे हिताचे आहे असे त्यांचे मत आहे. याबाबत मतभेद होऊ शकतात. पण अन्य विषयात तटस्थ राहणारे मनमोहन सिंग येथे मात्र स्पष्ट भूमिका घेतात हे चांगले. आताही प्रशांत महासागरातील घडामोडींमध्ये भारत अमेरिकेच्या बाजूने झुकलेला दिसतो. अफगाणिस्तानपेक्षा पूर्वेकडे भारताने अधिक लक्ष द्यावे अशी अमेरिकेची इच्छा असून ओबामा यांनी ऑस्ट्रेलियातील भाषणात ती पुन्हा बोलून दाखविली. चीनचे वाढते सामथ्र्य अमेरिका व युरोप यांना धोकादायक वाटते. चीनचा विस्तारवाद ही नव्या शीतयुद्धाची सुरुवात ठरेल असेही काहीजण म्हणतात. आर्थिक मंदीवर उपाय म्हणून नवी बाजारपेठ शोधायला हवी. ती प्रशांत महासागराभोवतीच्या देशांमध्ये अमेरिकेला दिसते. येथील देशांच्या अर्थव्यवस्था वाढत आहेत. मध्यमवर्गाकडे पैसा आहे. जनरल इलेक्ट्रिकलसारख्या कंपन्यांना येथे व्यवसाय करायला मिळाला, तर अमेरिकेतील दीड लाख बडय़ा पगारदारांच्या नोक ऱ्या वाचतील. हा उद्देश ओबामांनी साध्य करून घेतला तो चीनचा धाक येथील देशांना घालून. चीनच्या विस्तारवादाचे आपण बळी पडू अशी भीती येथील देशांना वाटते. त्यांना पूर्ण संरक्षण देण्याचा वायदा ओबामांनी केला. व्यवस्थित आखणी करून या आठवडय़ात चीनची घेराबंदी करण्यात आली. याची सुरुवात हवाई बेटांवर झाली. तेथे ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी)ची संकल्पना मांडण्यात आली. मुक्त व्यापारासाठी प्रशांत महासागराचा वापर ही यातील कल्पना असून नऊ देश त्यामध्ये सामील झाले. जपान, कॅनडा, मेक्सिको यांच्या सहभागामुळे या ‘टीपीपी’चे आर्थिक वजन एकदम वाढले. संपूर्ण उत्तर अमेरिका ही पूर्व प्रशांत महासागराच्या व्यापारात उतरली. आम्ही प्रशांत सागराचेच लोक आहोत, अशी घोषणा त्यापाठोपाठ ओबामा यांनी करून या सागरावर अप्रत्यक्ष हक्क सांगण्यास सुरुवात केली. चीनवर त्यांनी उघड शाब्दिक हल्ला चढविला. चीनने प्रगल्भ व्हावे असा सल्लाही दिला. हवाईपाठोपाठ ओबामा ऑस्ट्रेलियात गेले. इथे त्यांनी व्यापाराला लष्करी साहाय्याची जोड दिली. डार्विन बंदरामध्ये अमेरिकेचे सैन्य राहील असे त्यांनी जाहीर केले. येथून चीनचा दक्षिण समुद्र माऱ्याच्या टप्प्यात येतो. ओबामा तेथे असतानाच हिलरी क्लिंटन फिलिपाइन्समध्ये पोहोचल्या. फिलिपाइन्सबरोबर लष्करी करार करण्याबरोबरच अमेरिकी लढाऊ नौका तेथे राहतील असे जाहीर केले. चीनच्या दाव्यानुसार त्या देशाची सागरी सीमा फिलिपाइन्सपर्यंत पोहोचते. अमेरिका फिलिपाइन्समध्ये युद्धनौका का ठेवीत आहे याची कल्पना यावरून येईल. चीन अस्वस्थ होऊ लागला व बीजिंगच्या ‘पीपल्स डेली’मधून अमेरिकेवर तिखट प्रहार होऊ लागले. अमेरिकी चढाईचा तिसरा टप्पा बालीमध्ये सुरू झाला. तेथील परिषदेला १८ देशांचे प्रमुख हजर होते. भारत व चीनलाही आमंत्रण होते. ‘साऊथ चायना सी’मधील वाद मिटविण्यासाठी लहान देशांना मदत करण्यास आम्ही पुढाकार घेणार आहोत असे ओबामांनी येथे जाहीर केले. व्हिएटनाम, फिलिपाइन्स अशा देशांना हे हवेच होते. चीनच्या दबावाला टक्कर देण्यासाठी त्यांना बलवान मित्राची गरज होती. प्रशांत महासागरातील या टापूला ‘साऊथ चायना सी’ असे न म्हणता ‘फिलिपाइन्सचा सागर’असे म्हणण्यास हिलरी क्लिंटन यांनी सुरुवात केली. चीनला खिजविणारी ही भाषा जाणीवपूर्वक करण्यात आली. जपान, कोरिया, फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, दक्षिणेला ऑस्ट्रेलिया व अप्रत्यक्षपणे भारत अशी चीनची नाकेबंदी करण्यास अमेरिकेने सुरुवात केली आहे. चीनच्या समुद्रात केवळ व्यापारासाठी आम्ही तेल शोधत आहोत असे भारताने जाहीर केले. चीनचा त्याला आक्षेप आहे. भारताला या कळपात ओढण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने युरेनियम देण्यास तयारी दर्शविली. यामुळे आपला अणू कार्यक्रम मार्गी लागेल. गेली दोन वर्षे ऑस्ट्रेलिया आपल्या अणू कार्यक्रमाला विरोध करीत होती. आता अमेरिकेने सूचना देताच ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधान वेगळी भाषा बोलू लागल्या. हा दांभिकपणा असला तरी भारताला त्याचा फायदा आहे. मनमोहन सिंग यांनीही बालीमध्ये चीनशी खंबीर भाषेत बोलणी केली आणि अमेरिकेच्या कळपात गेलेलो नाही हेही सूचित केले. चीनला वेसण घालण्यासाठी आशियात भारताने अधिक सक्रिय व्हावे अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. त्यासाठी आपली तयारी सुरू आहे हे मनमोहन सिंग यांनी चीनला न दुखविता ध्वनित केले. भारत, ऑस्ट्रेलिया ते जपान असे मोठे अर्धवर्तुळ चीनच्या विरोधात उभे राहत आहे. अर्थात चीनही स्वस्थ बसलेला नाही. हे आव्हान स्वीकारत असल्याचे संकेत चीनने संयमित भाषेत दिले. लष्करी ताकदीपेक्षा आर्थिक ताकदीवर चीनचा भर असून प्रशांत महासागरातील लहान देशांना विविध प्रकल्पांसाठी अमाप मदत चीनने जाहीर केली. या देशांबरोबरचा चीनचा व्यापार अवघ्या २० वर्षांत ८ अब्ज डॉलर्सवरून ३५० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे याची आठवण करून देण्यात आली. अमेरिकेबरोबरचा चीनचा व्यापार ४५० अब्ज डॉलर्सचा आहे. म्हणजे अमेरिकेला तुल्यबळ आर्थिक व्यवहार येथे होऊ शकतात हे चीनला दाखवून द्यायचे आहे. आर्थिक मंदीत सापडलेल्या व बुडत चाललेल्या देशांबरोबर जाणार की चीनसारख्या वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेबरोबर राहणार, असा खडा सवालही चीनने केला. अमेरिकेचे प्यादे म्हणून काम करणाऱ्यांना चीनच्या आर्थिक फायद्यात वाटा मिळणार नाही हे लक्षात ठेवा, असेही सांगण्यात आले. चीनने त्याचे चलन परिवर्तनीय करावे, व्यापारावरील र्निबध सैल करावेत आणि स्वामित्व हक्कांचे पालन करावे या अमेरिकेच्या प्रमुख मागण्या आहेत. चीन ते करण्यास राजी नाही. अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेने गुंतून पडावे असे चीनला वाटते. म्हणून पाकिस्तानला तो छुपी मदत करतो. उलट अफगाणिस्तान व इराकमधून मुक्त होत असल्याने आता प्रशांत महासागराकडे अमेरिकेचे लष्कर लक्ष देईल, असे ओबामा उघड सांगतात. भारत यामध्ये सक्रिय होणे चीनला नको आहे. म्हणून बालीमध्ये चीनने अतिशय सौम्य शब्दात भारताबरोबर बोलणी केली. मागील शीतयुद्ध अमेरिका व रशियात झाले. भारताने तेव्हा रशियाची बाजू घेतली. त्याचे बरेवाईट परिणाम आपण भोगतो आहोत. अर्थात त्या वेळी आर्थिक ताकद मर्यादित असल्याने भारताला फारसे कुणी विचारीतही नव्हते. आता स्थिती तशी नाही. आपण महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. आपले राजनैतिक डावपेच यशस्वी ठरले तर पुढच्या पिढय़ांचा बराच फायदा होऊ शकतो. त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांमध्ये परराष्ट्र धोरणाबाबत एकवाक्यता होणे गरजेचे आहे.

Thanks Loksata - http://goo.gl/NrMmO

No comments:

Post a Comment