Sunday, November 20, 2011

New Cold war coming Soon !

मंदीचे आवर्तन अद्याप अपुरे असतानाच गेल्या आठवडय़ात जगातील सामरिक (स्ट्रॅटेजिक) घडामोडींचे केंद्र प्रशांत महासागराकडे वळले. पुढील दशकातील घडामोडींची नांदी या आठवडय़ात सुरू झाली असे म्हटले तरी चालेल. प्रशांत महासागरातील चीनचा दक्षिण भाग हा या घडामोडींचा केंद्रबिंदू आहे. ‘साऊथ चायना सी’ म्हणून हा भाग ओळखला जातो. या भागात तेल व नैसर्गिक वायूचे अमाप साठे आहेत. या समुद्रातील पार फिलिपाइन्सपर्यंतच्या किनाऱ्यापर्यंत आपली सीमा असल्याचा चीनने दावा केला आहे. भारतातील अरुणाचल व अन्य बराच प्रदेश जसा चीन स्वत:चा म्हणून दाखवितो तोच प्रकार सागरी हद्दीबाबत चीनने सुरू केला. व्हिएटनाम, फिलिपाइन्स, मलेशिया, इंडोनेशिया असे १८ छोटे-मोठे देश या पट्टय़ात आहेत. जगातील सर्वाधिक सागरी वाहतूक व सुमारे तीन ट्रिलियन डॉलर्सची उलाढाल दरवर्षी या टापूत होते. इंधनसाठे व व्यापार यामुळे या पट्टय़ात हातपाय पसरायला चीनने सुरुवात केली. आपली अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी नव्या नव्या बाजारपेठांच्या शोधात देश असतात. भारत असले उद्योग करीत नाही. आपले नेते आत्मसुखात मग्न असतात. पण चीन, अमेरिका यांचे तसे नाही. त्यांना भौतिक समृद्धी महत्त्वाची वाटते. ती टिकावी, वाढावी अशी त्यांची इच्छा असते. त्यासाठी साहसे करण्यास, नवे मार्ग शोधण्यास ते तयार असतात. आपल्या देशाचे हित साधून मग जगाच्या हिताकडे (जमल्यास) लक्ष देतात. अलिप्ततेची तत्त्वचर्चा करण्यापेक्षा रोकडा व्यवहार त्यांना पसंत असतो. जगात काय घडामोडी चालू आहेत याची फिकीर भारतातील नेत्यांना नसते. जगाच्या उलाढालीत भाग घ्यावा, काही फायदा करून घ्यावा अशी ईर्षां नसते. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा व्यासंग दूर राहिला, सर्वसाधारण अभ्यास करणारेही फारच थोडे आहेत. नेहरूंना ती जाण होती, पण ते स्वप्नरंजनात मश्गूल झाले. इंदिरा गांधी खूपच वास्तववादी होत्या. राजीव गांधींना या गोष्टीत रस होता व काही चांगले धोरणात्मक बदल त्यांनी केले. नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी हे मातब्बर मुत्सद्दी होते. सुदैवाने मनमोहन सिंग यांना या विषयाची जाण आहे. अमेरिकेबरोबरचा अणुऊर्जा करार व अन्य काही चांगले निर्णय त्यांनी घेतले. सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिकेशी जुळवून घेणे हिताचे आहे असे त्यांचे मत आहे. याबाबत मतभेद होऊ शकतात. पण अन्य विषयात तटस्थ राहणारे मनमोहन सिंग येथे मात्र स्पष्ट भूमिका घेतात हे चांगले. आताही प्रशांत महासागरातील घडामोडींमध्ये भारत अमेरिकेच्या बाजूने झुकलेला दिसतो. अफगाणिस्तानपेक्षा पूर्वेकडे भारताने अधिक लक्ष द्यावे अशी अमेरिकेची इच्छा असून ओबामा यांनी ऑस्ट्रेलियातील भाषणात ती पुन्हा बोलून दाखविली. चीनचे वाढते सामथ्र्य अमेरिका व युरोप यांना धोकादायक वाटते. चीनचा विस्तारवाद ही नव्या शीतयुद्धाची सुरुवात ठरेल असेही काहीजण म्हणतात. आर्थिक मंदीवर उपाय म्हणून नवी बाजारपेठ शोधायला हवी. ती प्रशांत महासागराभोवतीच्या देशांमध्ये अमेरिकेला दिसते. येथील देशांच्या अर्थव्यवस्था वाढत आहेत. मध्यमवर्गाकडे पैसा आहे. जनरल इलेक्ट्रिकलसारख्या कंपन्यांना येथे व्यवसाय करायला मिळाला, तर अमेरिकेतील दीड लाख बडय़ा पगारदारांच्या नोक ऱ्या वाचतील. हा उद्देश ओबामांनी साध्य करून घेतला तो चीनचा धाक येथील देशांना घालून. चीनच्या विस्तारवादाचे आपण बळी पडू अशी भीती येथील देशांना वाटते. त्यांना पूर्ण संरक्षण देण्याचा वायदा ओबामांनी केला. व्यवस्थित आखणी करून या आठवडय़ात चीनची घेराबंदी करण्यात आली. याची सुरुवात हवाई बेटांवर झाली. तेथे ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी)ची संकल्पना मांडण्यात आली. मुक्त व्यापारासाठी प्रशांत महासागराचा वापर ही यातील कल्पना असून नऊ देश त्यामध्ये सामील झाले. जपान, कॅनडा, मेक्सिको यांच्या सहभागामुळे या ‘टीपीपी’चे आर्थिक वजन एकदम वाढले. संपूर्ण उत्तर अमेरिका ही पूर्व प्रशांत महासागराच्या व्यापारात उतरली. आम्ही प्रशांत सागराचेच लोक आहोत, अशी घोषणा त्यापाठोपाठ ओबामा यांनी करून या सागरावर अप्रत्यक्ष हक्क सांगण्यास सुरुवात केली. चीनवर त्यांनी उघड शाब्दिक हल्ला चढविला. चीनने प्रगल्भ व्हावे असा सल्लाही दिला. हवाईपाठोपाठ ओबामा ऑस्ट्रेलियात गेले. इथे त्यांनी व्यापाराला लष्करी साहाय्याची जोड दिली. डार्विन बंदरामध्ये अमेरिकेचे सैन्य राहील असे त्यांनी जाहीर केले. येथून चीनचा दक्षिण समुद्र माऱ्याच्या टप्प्यात येतो. ओबामा तेथे असतानाच हिलरी क्लिंटन फिलिपाइन्समध्ये पोहोचल्या. फिलिपाइन्सबरोबर लष्करी करार करण्याबरोबरच अमेरिकी लढाऊ नौका तेथे राहतील असे जाहीर केले. चीनच्या दाव्यानुसार त्या देशाची सागरी सीमा फिलिपाइन्सपर्यंत पोहोचते. अमेरिका फिलिपाइन्समध्ये युद्धनौका का ठेवीत आहे याची कल्पना यावरून येईल. चीन अस्वस्थ होऊ लागला व बीजिंगच्या ‘पीपल्स डेली’मधून अमेरिकेवर तिखट प्रहार होऊ लागले. अमेरिकी चढाईचा तिसरा टप्पा बालीमध्ये सुरू झाला. तेथील परिषदेला १८ देशांचे प्रमुख हजर होते. भारत व चीनलाही आमंत्रण होते. ‘साऊथ चायना सी’मधील वाद मिटविण्यासाठी लहान देशांना मदत करण्यास आम्ही पुढाकार घेणार आहोत असे ओबामांनी येथे जाहीर केले. व्हिएटनाम, फिलिपाइन्स अशा देशांना हे हवेच होते. चीनच्या दबावाला टक्कर देण्यासाठी त्यांना बलवान मित्राची गरज होती. प्रशांत महासागरातील या टापूला ‘साऊथ चायना सी’ असे न म्हणता ‘फिलिपाइन्सचा सागर’असे म्हणण्यास हिलरी क्लिंटन यांनी सुरुवात केली. चीनला खिजविणारी ही भाषा जाणीवपूर्वक करण्यात आली. जपान, कोरिया, फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, दक्षिणेला ऑस्ट्रेलिया व अप्रत्यक्षपणे भारत अशी चीनची नाकेबंदी करण्यास अमेरिकेने सुरुवात केली आहे. चीनच्या समुद्रात केवळ व्यापारासाठी आम्ही तेल शोधत आहोत असे भारताने जाहीर केले. चीनचा त्याला आक्षेप आहे. भारताला या कळपात ओढण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने युरेनियम देण्यास तयारी दर्शविली. यामुळे आपला अणू कार्यक्रम मार्गी लागेल. गेली दोन वर्षे ऑस्ट्रेलिया आपल्या अणू कार्यक्रमाला विरोध करीत होती. आता अमेरिकेने सूचना देताच ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधान वेगळी भाषा बोलू लागल्या. हा दांभिकपणा असला तरी भारताला त्याचा फायदा आहे. मनमोहन सिंग यांनीही बालीमध्ये चीनशी खंबीर भाषेत बोलणी केली आणि अमेरिकेच्या कळपात गेलेलो नाही हेही सूचित केले. चीनला वेसण घालण्यासाठी आशियात भारताने अधिक सक्रिय व्हावे अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. त्यासाठी आपली तयारी सुरू आहे हे मनमोहन सिंग यांनी चीनला न दुखविता ध्वनित केले. भारत, ऑस्ट्रेलिया ते जपान असे मोठे अर्धवर्तुळ चीनच्या विरोधात उभे राहत आहे. अर्थात चीनही स्वस्थ बसलेला नाही. हे आव्हान स्वीकारत असल्याचे संकेत चीनने संयमित भाषेत दिले. लष्करी ताकदीपेक्षा आर्थिक ताकदीवर चीनचा भर असून प्रशांत महासागरातील लहान देशांना विविध प्रकल्पांसाठी अमाप मदत चीनने जाहीर केली. या देशांबरोबरचा चीनचा व्यापार अवघ्या २० वर्षांत ८ अब्ज डॉलर्सवरून ३५० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे याची आठवण करून देण्यात आली. अमेरिकेबरोबरचा चीनचा व्यापार ४५० अब्ज डॉलर्सचा आहे. म्हणजे अमेरिकेला तुल्यबळ आर्थिक व्यवहार येथे होऊ शकतात हे चीनला दाखवून द्यायचे आहे. आर्थिक मंदीत सापडलेल्या व बुडत चाललेल्या देशांबरोबर जाणार की चीनसारख्या वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेबरोबर राहणार, असा खडा सवालही चीनने केला. अमेरिकेचे प्यादे म्हणून काम करणाऱ्यांना चीनच्या आर्थिक फायद्यात वाटा मिळणार नाही हे लक्षात ठेवा, असेही सांगण्यात आले. चीनने त्याचे चलन परिवर्तनीय करावे, व्यापारावरील र्निबध सैल करावेत आणि स्वामित्व हक्कांचे पालन करावे या अमेरिकेच्या प्रमुख मागण्या आहेत. चीन ते करण्यास राजी नाही. अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेने गुंतून पडावे असे चीनला वाटते. म्हणून पाकिस्तानला तो छुपी मदत करतो. उलट अफगाणिस्तान व इराकमधून मुक्त होत असल्याने आता प्रशांत महासागराकडे अमेरिकेचे लष्कर लक्ष देईल, असे ओबामा उघड सांगतात. भारत यामध्ये सक्रिय होणे चीनला नको आहे. म्हणून बालीमध्ये चीनने अतिशय सौम्य शब्दात भारताबरोबर बोलणी केली. मागील शीतयुद्ध अमेरिका व रशियात झाले. भारताने तेव्हा रशियाची बाजू घेतली. त्याचे बरेवाईट परिणाम आपण भोगतो आहोत. अर्थात त्या वेळी आर्थिक ताकद मर्यादित असल्याने भारताला फारसे कुणी विचारीतही नव्हते. आता स्थिती तशी नाही. आपण महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. आपले राजनैतिक डावपेच यशस्वी ठरले तर पुढच्या पिढय़ांचा बराच फायदा होऊ शकतो. त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांमध्ये परराष्ट्र धोरणाबाबत एकवाक्यता होणे गरजेचे आहे.

Thanks Loksata - http://goo.gl/NrMmO

Monday, September 12, 2011

लोकपाल आंदोलनाची ‘दुखरी’ बाजू..


लोकपाल आंदोलनाची ‘दुखरी’ बाजू..  .........  अतुल कुलकर्णी 
"सिग्नल तोडून जाणं, लेन तोडून मध्ये घुसणं, सिनेमाचं तिकीट काळ्या बाजारात घेणं, रांगेत उभं राहणं टाळण्यासाठी क्लृप्त्या करणं, ओळख काढून आपलं काम इतरांच्या आधी करून घेणं किंवा करून देणं, स्वत:चं काम (duty) करणं टाळणं, आपलं वय, हुद्दा, नातं, लिंग, जात, धर्म, आíथक परिस्थिती, शिक्षण, हुशारी आणि अशा इतर गोष्टींचा समजून उमजून किंवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून आपल्या किंवा ‘आपल्यांच्या’ छोटय़ामोठय़ा स्वार्थासाठी उपयोग करून घेणं, आपल्या गरजेपेक्षा जास्त वस्तू वापरून पर्यावरणावरचा दबाव वाढवणं अशा हजारो गोष्टींचा अंतर्भाव ‘भ्रष्ट आचरणाच्या’ यादीत केला तर खूप जणांना ती अतिशयोक्ती वाटेल. पण काही काळ थांबून याचा विचार करावा, अशी माझी विनंती आहे. हे असे ‘भ्रष्टाचार’ शिष्टसंमत होत जातात आणि सरतेशेवटी पशांच्या देवाणघेवाणीच्या अंतिम रूपाला पोहोचतात."

हा लेख जेव्हा केव्हा किंवा जेव्हा, जेव्हा वाचला जाईल तेव्हा ‘जन लोकपाल’ विधेयकाची, त्याच्या आंदोलनाची परिस्थिती वेगवेगळी असेल. म्हणजे आत्ताचं आंदोलन तर संपलं आहे; परंतु विधेयक संमत झालेलं नाही. ते कालांतरानं झालेलं असेल किंवा ‘जन लोकपाल’ नसलेलं पण टीम अण्णांना मंजूर असलेलं असं एखादं विधेयक संमत झालं असेल किंवा सरकारचं विधेयक मंजूर झालेलं असेल किंवा या सगळ्याला काही र्वष उलटून गेली असतील आणि त्या कायद्याच्या ‘अंमलबजावणी’ विषयी चर्चा चालू असतील किंवा कुठलाच समाधानकारक मार्ग न सापडल्यामुळे ‘आंदोलन’ एका कुठल्या तरी वेगळ्याच वळणावर असेल..
किंवा या सगळ्यापेक्षा काही तरी वेगळीच परिस्थिती असेल. काहीही असलं तरी हे आंदोलन आणि म्हणून लोकपालाचा हा मुद्दा या गोष्टींचा भारताच्या निदान नजीकच्या भविष्यकाळात तरी सतत उल्लेख होत राहील, घडणाऱ्या कुठल्याही सामाजिक घटनेचा ऊहापोह करताना त्याचा दाखला दिला जाईल. थोडक्यात, एप्रिल ते ऑगस्ट २०११ च्या काळात भारतात घडलेल्या ‘इतिहासा’पासून भारताच्या भविष्याची सहजासहजी सुटका नाही आणि म्हणूनच नेमकं काय घडलं आणि त्याचे काय परिणाम झालेत किंवा होणार आहेत याचा विचार करणं अत्यंत गरजेचं आहे..
एका सामाजिक/ राजकीय विषयावर, ‘दखल घ्यावी’ इतकी लोकं उत्स्फूर्तपणे (हे महत्त्वाचं) रस्त्यावर तरी उतरली किंवा वेगवेगळ्या मार्गानं पाठिंबा तरी देती झाली ही नक्कीच एक विशेष घटना होती. यापकी काही न केलेल्या मंडळींनी निदान त्यावर चर्चा केल्या, ऐकल्या किंवा T.V. वर पाहिल्या.SMSs, Mails लिहिले, वाचले, forward  केले. ‘कुणाला काहीही पडलेलं नाही’, ‘तरुणांना, मध्यमवर्गाला आपल्या पलीकडे काहीच दिसत नाही, सामाजिक- राजकीय विषयांबद्दल त्यांना स्वारस्य नाही’ अशा सार्वत्रिक समजुतींना एक धक्का बसला.
दुसरीकडे या सगळ्या उत्साही वातावरणात क्षीण आवाजात का होईना, पण आंदोलनाचा मार्ग आणि परिणामांविषयी शंकाही व्यक्त झाल्या, विरोध झाला, चर्चा घडल्या.
माझी भूमिका-
माझा या विषयावर आतापावेतो झालेला विचार हा ‘अंतिम विचार’ आणि तेच अंतिम मत असं अजिबात नाही. तसं नसतं आणि तसं नसावंही. ‘आज’ माझ्या मनात काय विचार, काय मतं आहेत ती मांडण्याचा मी प्रयत्न करतो आहे..
अण्णा, त्यांचे सहकारी, हे आंदोलन, त्याला मिळालेला अभूतपूर्व पाठिंबा, त्याची कारणं या बाबींबद्दलच्या उत्तमतेबद्दल पुष्कळ ऊहापोह झाला आहे. त्यातल्या काही मुद्दय़ांशी मी सहमतही आहे; परंतु या सगळ्याची एक ‘दुसरी बाजू’ मला सतत दिसत राहिली हेदेखील सत्य आहे. उत्तमतेबद्दल पुन:पुन्हा लिहिण्यात या क्षणी काहीच हंशील नाही. माझा या लेखाचा उद्देश ‘दुसरी बाजू’ तपासून पाहणे हा आहे. त्यामुळे या आंदोलनाची उत्तमता, त्याची सकारात्मक बाजू ‘गृहीत’ धरूनच मी लिहितो आहे याची कृपया नोंद घ्यावी.
त्याचप्रमाणे हेही लक्षात घेणं गरजेचं आहे की, लोकपाल आंदोलनाच्या या संपूर्ण प्रक्रियेमधून भारताच्या भविष्यासाठी काही तरी चांगलं निष्पन्न व्हावं अशीच तीव्र इच्छा आहे आणि त्या तळमळीमधूनच हे लिहिलं गेलं आहे. या आंदोलनाचा सकारात्मक प्रवास होऊन त्याचा भविष्यावर चांगला आणि दूरगामी परिणाम व्हावा अशा इच्छेपोटीच त्यातल्या खटकलेल्या गोष्टींची चर्चा व्हावी असं वाटतं आहे आणि म्हणूनच हा लेख म्हणजे आंदोलनाची सध्याची स्थिती, पद्धती आणि विचारधारेबद्दल खुपत असलेली एक ‘दुखरी’ बाजू आहे..
चच्रेतून काही घ्यावेसे वाटणारे मुद्दे निघाले तर उत्तमच, अन्यथा जे जसं चालू आहे ते तर चालू राहणारच आहे. लोकप्रियतेमुळे आणि आंदोलनकर्त्यांच्या 'well intended' उद्देशांमुळे हे सगळं ज्या मार्गानं चालू आहे त्याला कसलाच धोका नाही. थोडक्यात हा लेखदेखील एक 'well intended' असाच आहे.
अण्णांच्या उद्देशाविषयी, त्यांच्या प्रामाणिकपणाविषयी माझ्या मनात कुठलीही शंका नाही. त्यांच्या कृतिशीलतेबद्दल, तरुणांना लाजवेल अशा उत्साहाबद्दल अत्यंत आदरच आहे. माझ्या शंका आणि भीती ही आंदोलनाच्या नेतृत्वाच्या वक्तव्याविषयी, नेतृत्वगुणाविषयी, मार्गाविषयी आहे. मला आक्षेपार्ह वाटलेले आणि आपल्या देशाच्या मानसिकतेवर दूरगामी परिणाम करणारे जे मुद्दे वाटतात ते असे..
‘‘गोरे ब्रिटिश गये और काले ब्रिटिश आ गये’’
आंदोलनातलं सगळ्यात धोकादायक वाक्य आणि पसरवलेला विचार.  ‘ते आणि आम्ही’.  राजकारणी, सरकारी व्यवस्थेत काम करणारा नोकर वर्ग विरुद्ध ‘सामान्य जनता’ असं एक प्रकारचं ‘शत्रुत्व' आधीपासूनच मनात बाळगून असलेल्या भारतीयांच्या मनात आंदोलनाच्या या विचारधारेनं या शत्रुत्वाला दृढ करून एका ‘युद्धात’ त्याचं रूपांतर केलं. खोलात न जाता, आजूबाजूला न पाहता, आत्मपरीक्षण न करता दुसऱ्या कुणाच्या तरी माथी संपूर्ण दोष मारून समस्या मुळापासून कधीच उखडली जात नाही हे आपल्या सगळ्यांना ठाऊकच आहे. हे सुलभीकरण झालं. समस्येच्या मुळाशी न जाण्यामुळे आणि आपली जबाबदारी दुसऱ्या कुणावर तरी टाकून देण्याच्या मनोवृत्तीमुळे हे गेली अनेक र्वष घडतं आहे. त्याच विचारला खतपाणी घातलं जाण्यामागे, ‘या’ सुलभीकरणा’मागे तर या आंदोलनाची लोकप्रियता दडलेली नाही ना, अशी शंका आल्यावाचून राहात नाही. (गेल्या काही वर्षांतील अनेक कोटींचे घोळ वगरे इतर सर्वमान्य आणि लिहूनबोलून झालेल्या कारणांचा इथे उल्लेख करत नाही. त्यातील काही मलाही मान्य आहेतच.) राजकारणी आणि सरकारी नोकर ही मंगळावरून आलेली लोकं नव्हेत. ती तुमच्याआमच्यासारखी भारतात जन्मलेली आणि इथल्याच ‘मानसिकते’वर पोसलेली आणि वाढलेली मंडळी आहेत.
जेव्हा एक माणूस ‘‘इतना तो करना ही पडता है,’’ असं म्हणत सुखासाठी ‘न कराव्यात’ अशा गोष्टींना आपल्या रोजच्या आयुष्याचा स्वीकारार्ह भाग करत असतो, तेव्हा आणखी कोणी तरी त्या स्वीकारार्ह बाबीच्या दोन पावलं पुढ जाण्याचं धारिष्टय़ करत असतो. समाजधारणा आणि समाजमान्यता ही अशी बनत आणि बदलत जात असते. ही सर्व समाजाला लागू होणारी प्रक्रिया आहे. फक्त कुठल्या तरी एकाच घटकाला नव्हे. ही प्रवृत्ती फक्त सरकारी यंत्रणांमध्येच दिसते अशी भाबडी समजूत करून घेण्यात अर्थ नाही. कुठल्याही खासगी क्षेत्रातदेखील; किंबहुना खोलात जाऊन विचार केला तर प्रत्येक व्यक्तीत या प्रवृत्तीचं लक्षण दिसू शकेल. (भ्रष्टाचाराची व्यापक व्याख्या हे समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची आहे. त्याकडे पुढे येईनच.) मग प्रश्न उरतो तो केवळ इतकाच की, भ्रष्टाचार करण्याची कुणाची ‘किती’ क्षमता आहे, कुणाकडे किती अधिकार आहे इतकाच. प्रवृत्ती मात्र तीच.
या मुद्दय़ाची दुसरी बाजू. राजकारणी असे का आहेत याचा आपण कधी विचार करणार आहोत? गेल्या अनेक पिढय़ा ‘राजकारण वाईट’ हेच आम्हाला शिकवलं गेलं. ‘‘तुझं भलं बघ,’’ असा पसाकेंद्रित, व्यवासायाधिष्ठित, एकांगी विकास घडवला गेला. राजकारणात योग्य माणसांचा सहभाग दूरच; तो प्रत्येकाकडून अपेक्षितही नाही, पण राजकारणात रस घेणंही अनावश्यक मानलं गेलं. राजकारणात रस नसण्याला एक प्रतिष्ठा दिली गेली. परिणामस्वरूप आमची राजकीय अप्रगल्भता आणि उदासीनता शिगेला पोहोचू पाहात आहे. अशा ‘पोकळीत’ बहुतांशी अयोग्य माणसांनी स्वत:ला घुसवलं असेल तर तो दोष काय सर्वस्वी त्या अयोग्य माणसांचाच?  मतदेखील न द्यायला जाणाऱ्या सामान्य माणसाची काहीच जबाबदारी नाही? राजकारण्यांना शिव्या देऊन आम्ही आमची जबाबदारी संपली असं मानू शकू का? बरं, देश आहे म्हणजे सरकार हवंच. मग राजकारणी नकोत तर तो चालवायचा कुणी? ‘‘चांगल्या माणसांनी राजकारणात यायला हवं,’’ असं म्हणणं असेल तर मग म्हणजे नेमकं कुणी यायचं? ‘चांगुलपणाची’ व्याख्या काय? आणि ‘चांगुलपणा’ हा एकच गुण देश सोडाच, पण एखादी छोटी कंपनी चालवायला तरी पुरेसा असतो काय? त्याला इतर अनेक गुण लागतात.
राजकारण्यांविषयी आणखी घृणा निर्माण करून काय साधणार? पर्याय द्यायला नकोत का? चांगल्या राजकारणाला ‘एक सक्षम कायदा’ कारणीभूत ठरेल असं मानणं हा भाबडेपणा नाही का? आणि नागरिकांची तशी समजूत करून देणं हा त्याहून मोठा भाबडेपणा नाही का?
स्वातंत्र्याचा दुसरा लढा?
‘स्वातंत्र्याचा दुसरा लढा’ असं म्हणताना नेमकं काय म्हणायचं आहे? स्वातंत्र्याच्या लढाईची मागणी ही ‘‘ब्रिटिशांनो, तुम्ही जा, आमचा देश आम्ही सांभाळू’’ ही होती. एका अर्थी सरळ होती, कारण ज्याला विरोध होता तो बाहेरचा होता. त्याला ‘चले जाव’ म्हणणं सोपं होतं. ‘आम्ही राज्य करू’ हा ठोस पर्याय होता. गुलामगिरी ही परकीयांची होती. आता? स्वातंत्र्य कुणापासून? आपणच निवडून दिलेल्या (तेही ४०-४५% लोकांनीच) आणि आपणच आपल्या उदासीनतेमुळे असं असण्याला कारणीभूत असलेल्या सरकारपासून? आणि ‘स्वातंत्र्य’ मिळालं की पर्याय काय? आता गुलामगिरी ही प्रत्येकाच्या मनात, आचरणात असलेल्या भ्रष्टाचाराची आहे. त्यापासून सुटका ही एका सरकारला ‘टाग्रेट’ करून होईल? स्वातंत्र्याच्या लढाईशी आंदोलनाच्या नेतृत्वानं केलेली ही तुलना राजकारण्यांविषयीआणि पर्यायानं राजकारणाविषयी शत्रुत्वाची भावना निर्माण करेल आणि तेही ठोस पर्याय न देता, तर ते भविष्यात प्रचंड धोकादायक ठरू शकेल. १९७७ साली जयप्रकाशांनी आणीबाणीविरुद्धच्या लढय़ाची परिणती म्हणून जनता सरकारचा ‘राजकीय’ पर्याय समोर ठेवला होता हे इथे नमूद करावंसं वाटतं आणि म्हणूनच ‘‘गोरे ब्रिटिश गये और काले ब्रिटिश आ गये’’ हे वाक्य हा सगळा विचार करून म्हटलं गेलं आहे का, अशी शंका येते आणि तसं नसेल तर परिणामांची जबाबदारी नेतृत्व भविष्यात घेणार का? जे काही वर्षांनी अण्णांशिवाय असेल?...
भ्रष्टाचाराची व्याख्या काय?
पशाची देवाणघेवाण हेच केवळ भ्रष्टाचाराचं रूप नव्हे. ते त्याचं अंतिम स्वरूप आहे. सिग्नल तोडून जाणं, लेन तोडून मध्ये घुसणं, सिनेमाचं तिकीट काळ्या बाजारात घेणं, रांगेत उभं राहणं टाळण्यासाठी क्लृप्त्या करणं, ओळख काढून आपलं काम इतरांच्या आधी करून घेणं किंवा करून देणं, स्वत:चं काम (duty) करणं टाळणं, आपलं वय, हुद्दा, नातं, लिंग, जात, धर्म, आíथक परिस्थिती, शिक्षण, हुशारी आणि अशा इतर गोष्टींचा समजून उमजून किंवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून आपल्या किंवा ‘आपल्यांच्या’ छोटय़ामोठय़ा स्वार्थासाठी उपयोग करून घेणं, आपल्या गरजेपेक्षा जास्त वस्तू वापरून पर्यावरणावरचा दबाव वाढवणं अशा हजारो गोष्टींचा अंतर्भाव ‘भ्रष्ट आचरणाच्या’ यादीत केला तर खूप जणांना ती अतिशयोक्ती वाटेल. पण काही काळ थांबून याचा विचार करावा, अशी माझी विनंती आहे. हे असे ‘भ्रष्टाचार’ शिष्टसंमत होत जातात आणि सरतेशेवटी पशांच्या देवाणघेवाणीच्या अंतिम रूपाला पोहोचतात.
याच टप्प्यावर ज्यांचं नाव गेले काही दिवस सतत घेतलं जातंय, त्यांचं स्मरण करणं सयुक्तिक ठरेल. महात्मा गांधी. गांधी त्यांच्या प्रत्येक संकल्पनेची खूप व्यापक व्याख्या करायचे. उदा. अहिंसा. ‘‘गरिबी ही सगळ्यात मोठी हिंसा आहे,’’ असं ते म्हणायचे. म्हणजेच गरिबी हटवणं ही अहिंसा झाली. ही फक्त एक व्याख्या झाली. अशाच पद्धतीनं सत्य, सत्याग्रह असे विविध शब्द/ संकल्पना त्यांनी ज्या ज्या वेळी वापरल्या, त्या त्या वेळी त्यांच्या अगदी आवर्जून व्यापक व्याख्या केल्या आणि त्या नुसत्याच केल्या नाहीत तर विविध मार्गामधून त्या ते सतत लोकांपर्यंत पोहोचवत राहिले. सामान्य माणसाला त्याचं दैनंदिन आयुष्य जगताना त्या व्याख्यांचा विचार करून जगायला भाग पाडण्याचा त्यांनी सतत प्रयत्न केला, प्रबोधन केलं. ‘‘तुम्हाला व्हावा असा वाटणारा बदल आधी तुम्ही स्वत:त करा’’ ( be the change you want.) असं ते म्हणायचे.
भ्रष्टाचाराची अशी व्यापक व्याख्या करणं आंदोलनाच्या अंतिम यशासाठी अत्यावश्यक होतं/ आहे असं मला वाटतं. गेल्या काही महिन्यांत खूप सुलभीकरण झालं. मग ते समस्येचं असो, त्याच्या उपायांचं असो, की व्याख्यांचं असो. हो किंवा नाही यामध्येही खूप शक्यता असतात आणि समस्येची आणि पर्यायानं आयुष्याची ही complexity, ही गुंतागुंत समजावून घेणं आणि समजावून सांगणं आवश्यक असतं. आंदोलन लोकप्रिय होईल तसतशी तर ती महत्त्वाची जबाबदारी होऊन बसते. कुठल्याही नेतृत्वाला आंदोलनाची शक्ती आणि व्यापकता यांच्यामधला बदल, वाढ पारखून तसा बदल स्वत:त आणि आपल्या कार्यपद्धतीत करणं गरजेचं असतं. खास करून असं आंदोलन आणि नेतृत्व ज्याची 'organic growth' झालेली नाही आणि जे केवळ काही दिवसांमध्ये आणि एखाद्याच मुद्दय़ावर प्रचंड मोठं झालं आहे.
सुलभीकरणाचा आणि टोकाच्या भूमिकेचा परिणाम समर्थकांमध्ये झिरपल्याचं मला फार जवळून जाणवलं. ज्या क्षणी मी आंदोलनाचा ‘बिनशर्त आणि संपूर्ण’ समर्थक नाही हे जाहीर झालं, त्या क्षणापासून माझ्यावर अत्यंत वाईट भाषेत लिहिलेल्या mails चा मारा सुरू झाला! (अपवाद अर्थातच होते.) जो समर्थक नाही तो विरोधक, तो भ्रष्टाचारी, तो कॉंग्रेसचा चमचा, तो देशद्रोही, असं चित्र उभं केलं गेलं. हा अनुभव सार्वत्रिक होता. समोरच्याचं काय म्हणणं आहे हे ऐकून घ्यायचं ठरवलं तर सुलभीकरणाला फाटा द्यावा लागतो. आपलं मत किंचित बाजूला ठेवून मनात थोडी जागा करून घ्यावी लागते. यात थोडय़ा ‘ठरावाची’, थोड्या middle groundl ची आवश्यकता असते. आंदोलनानं जे spiritl निर्माण केलं, त्यात ‘दुसऱ्याचं ऐकून घेणं’ या प्रक्रियेचा काही प्रमाणात का होईना विसर पडला नाही ना, अशी भीती मनात आल्यावाचून राहिली नाही आणि खरं तर  या middle groundl चं अस्तित्व आणि आवश्यकता ठसावी आणि त्यातून आंदोलनाच्या मूळ उद्देशाला मदतच व्हावी, हा या लेखाच्या लिखाणामागचा एक महत्त्वाचा हेतू आहे.
प्रत्यक्ष कार्यक्रम: तात्कालिक आणि दीर्घकालीन -
कुठलंही आंदोलन तात्कालिक न राहता त्याचा एक ‘इव्हेंट’ न होता, त्याचं रूपांतर मुळातून आणि कायमस्वरूपी बदल घडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका ‘प्रोसेस’मध्ये तेव्हाच होतं, जेव्हा ते आंदोलन जनसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग बनतं. फक्त काही दिवस नव्हे, तर दीर्घकाळ. धरणं, मोर्चा, उपोषण वगरे अतिशय महत्त्वाचे; परंतु छोटय़ा काळाचे कार्यक्रम संपल्यानंतरही केवळ लोकांच्या ‘स्पिरिट’वर अवलंबून न राहता आंदोलनाचा ‘लॉजिकल एंड’ गाठायचा असेल तर जनतेला काही ठोस, प्रत्यक्ष कार्यक्रम देणं आवश्यक असतं, दीर्घकालीन आणि तात्कालिकही. मिठाचा सत्याग्रह आणि दांडीयात्रा, परदेशी कपडय़ांची होळी हे तात्कालिक कार्यक्रम होते, तर सूतकताई हा दीर्घकालीन कार्यक्रम होता. ते एक व्रत होतं. ती स्वातंत्र्याची एक व्याख्या होती. आंदोलनाला दैनंदिन आयुष्याशी जोडण्याच्या बरोबरीनंच स्वातंत्र्य हे एक ‘तत्त्वज्ञान’ करण्याचा तो प्रयत्न होता. (मी स्वत: अनेक महिने सूत कातलं आहे. त्याच्या मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक आणि तात्त्विक परिणामांचा अंदाज सूत प्रत्यक्ष कातल्याशिवाय येणार नाही हे स्वानुभवाने सांगतो.)
अशा कार्यक्रमांचा अभाव ही ‘जन लोकपाल’ आंदोलनाविषयीची आणखी एक दुखरी बाजू.
 भ्रष्टाचाराच्या व्याख्येवर विचार झाला असता तर कार्यक्रम त्यातून आपसूक आले असते. उदा. २५० रुपयांचा तिरंगा ५००  रुपयाला विकू नका आणि विकत घेऊ नका. झेंडे न घेता आंदोलनात सहभागी झालात तरी चालेल. तेच टोपीच्याही बाबतीत किंवा मेणबत्त्यांच्या. जो सिग्नल तोडेल किंवा स्वत:ची चूक झाली असताना लाच देऊन सुटू पाहील त्यानं कृपया या आंदोलनात सहभागी होऊ नये वगरे, वगरे. असे कार्यक्रम दिले गेले तर व्याख्या रुजतील, आंदोलन आयुष्याचा भाग बनून राहील, ते जगण्याचं तत्त्वज्ञान बनेल आणि तर आणि तरच अंतिम परिणाम करणारं ठरेल.
जाता जाता एक मुद्दा. असे कार्यक्रम देत असताना, तत्त्वज्ञान मांडत असताना काही वेळेला चुकाही होतात. त्या जाहीरपणे मान्य करणं हेदेखील उत्तम नेत्याचं लक्षण असतं. गांधी म्हणत की, माझ्या दोन वाक्यांत फरक आढळला तर वाक्याची तारीख बघा. जे नंतरच्या तारखेचं असेल ते माझं मत माना. माणूस बदलत असतो, प्रगल्भ होत असतो, परिस्थिती बदलत असते आणि त्यामुळे त्याची मतं काही प्रमाणात बदलण्याची शक्यता असते. एका ‘नेत्या’नं हे कबूल करणं जसं धाडसाचं तसंच कधी जनता चुकली तर ‘तुम्ही चुकताहात’ असं सांगणं हे आणखी धर्याचं. मंडेला यांनी हे धर्य दाखवलं. १९२२ साली जमावानं पोलीस चौकीसकट पोलिसांना जिवंत जाळल्यावर आपण अजून अिहसक मार्गानं आंदोलन करण्याएवढे परिपक्व झालेलो नाही, असं सांगून भरात आलेलं आंदोलन मागे घेऊन गांधींनी पण ते दाखवलं.
अंमलबजावणी -
कुठल्याही कायद्याची अंमलबजावणी हा अत्यंत कळीचा मुद्दा असतो. कायदा तोडणारी जशी ‘माणसं’ असतात, तशीच त्या कायद्याची ‘अंमलबजावणी’ करणारीही ‘माणसंच’ असतात. दोन्ही त्याच समाजातून आलेली असतात. सर्वसाधारणपणे त्याच मनोवृत्तीची असतात. कायदा तोडणारे कितीही भ्रष्ट असले तरी अंमलबजावणी करणारे मात्र अगदी शुद्ध असतील अशी समजूत करून घेणं आणि देणं हे पुन्हा एकदा भाबडेपणाचं लक्षण आहे. आपल्याकडे बलात्कारापासून ते माहितीच्या अधिकारापर्यंत सगळ्या कायद्यांचा दुरुपयोग करणाऱ्यांची उदाहरणं राजरोस आहेत. म्हणजे कायदे करूच नयेत असा त्याचा अर्थ नव्हे. कृपया गरसमज करून घेऊ नये, पण अंमलबजावणीच्या बाबतीत गोष्टी टोकाच्या पद्धतीनं ‘गृहीत’ धरून एकाच माणसाच्या हाती पोलीस, वकील आणि न्यायाधीश असे अमर्याद अधिकार देणं हे आणखी मोठय़ा संकटाला आमंत्रण देणं ठरू शकतं. यात आजच्या आपल्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीत २० हजार सरकारी माणसांचा निरंकुश ‘रामशास्त्री’पणा ‘गृहीत’ धरणं हा सगळ्यात काळजीचा प्रकार आहे आणि त्याहून काळजीचा प्रकार म्हणजे असा कायदा येऊन, त्याची उत्तम प्रकारे अंमलबजावणी होऊन भ्रष्टाचार खूप मोठय़ा प्रमाणात कमी होईल अशी जनतेची समजूत करून देणं. यातून निर्माण होऊ शकणाऱ्या स्वप्नभंगाची आणि त्यामुळे उद्भवू शकणाऱ्या उदासीनतेची जबाबदारी कोणाची?
आजपासून काही वर्षांनी, या आंदोलनातून काहीच निष्पन्न झालं नाही, परिस्थिती आहे तशीच आहे, असं जर जनतेच्या लक्षात आलं तर लोकांमध्ये मोठी उदासीनता पसरेल. कुठल्याही अराजकीय, नतिक नेतृत्वाची आशा राहणार नाही. विश्वास  उडेल. कायदा आणि नतिकता धाब्यावर बसवणाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. भ्रष्टाचाराची समाजमान्यतेची पातळी आणखी वाढेल.
परिणाम उद्याच्या भारतीय मनावर-
१९७७ साली आणीबाणी उठली. निवडणुका झाल्या. इंदिरा गांधी पडल्या. जनता सरकार आलं. ‘संपूर्ण क्रांती, स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई’ हेच शब्द वापरले गेले. स्वातंत्र्योत्तर काळात आलेली निराशा झटकली गेली. नवचतन्य आलं. जनतेनं प्रचंड विश्वासानं नवीन सरकारच्या हाती सूत्रं सोपवली. १९८० साल उजाडलं. अवघ्या अडीच वर्षांत जनता सरकार पडलं. हुकूमशहा ठरवल्या गेलेल्या इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान झाल्या, संपूर्ण लोकशाही मार्गानं. परिणाम? आंदोलनात भाग घेतलेल्या ‘जनसामान्यांत’ राजकारणाविषयी एक उदासीनता निर्माण झाली आणि ती बऱ्याच प्रमाणात आजवर टिकून आहे.
एक अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारा 'set back'.
वरच्या सगळ्या विवेचनाचं कारण हेच की, आंदोलनाच्या ‘लॉजिकल एंड’चा नीट विचार केला नाही, दूरदर्शीपणा दाखवला नाही, ‘समर्थ’ आणि ‘समजूतदार’ राजकीय/ सामाजिक पर्याय दिले नाहीत, reality check ठेवला नाही तर नराश्याच्या रोगाची सार्वजनिक लागण व्हायला वेळ लागणार  नाही.
 इतिहासानं एक खूप मोठी संधी, किंबहुना स्वतंत्र भारताला मिळालेली परिवर्तनाची सगळ्यात मोठी संधी आपल्याला दिली आहे. उत्कृष्ट वातावरणनिर्मिती झाली आहे. एक दुर्दम्य आशावाद निर्माण झाला आहे. लोकशाहीचा मुख्य आधार जी जनता, त्यातही तरुण जनता, ती गेल्या ३२-३३ वर्षांत प्रथमच (आणीबाणीनंतर) एक ‘गट’ म्हणून भावनिकदृष्टय़ा का होईना, पण सक्रिय केली गेली आहे. एक ऊर्जा, एक शक्ती उत्पन्न झाली आहे. आता गरज आहे ती या ऊर्जेची व्याप्ती गृहीत न धरता ती खऱ्या अर्थानं ‘शेवटच्या’ नागरिकापर्यंत पोहोचवण्याची.
मुख्य गरज ‘राजकीय’ पर्यायाची -
मुख्य गरज आहे ती लोकबलाच्या पाठिंब्यावर एक सशक्त राजकीय पर्याय देण्याची. जनमानस एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात बरोबर असताना एक सक्रिय राजकीय पर्याय आंदोलनानं दिला तर जे बदल अण्णांना घडवायचे आहेत ते प्रचंड वेगानं घडतील, कारण लोकसभेतील निर्णयप्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभाग असेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कुठल्याच राजकीय पक्षाचा पर्याय नको असलेल्या अनेक तरुणांना आणि अनुभवी नागरिकांना ‘स्वत:चा’ असा एक पक्ष मिळेल.खरी गरज आहे ती या आंदोलनातून एक राजकीय पक्ष निर्माण होण्याची. तोच आंदोलनाचा एका मर्यादेत You have to be in the system to change the system.Let us be the change we want...

अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने एका बाजूला भाबडय़ा लोकांमध्ये प्रचंड आशेचा झोत निर्माण केला तर दुसऱ्या बाजूला काही लोकांना गंभीर विचार करण्यास भाग पाडले.नैतिकतेचा अधिकार हा इतरांचे मतभेद व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य संपुष्टात आणतो, असा अनुभव या काळात आला आणि आंदोलनानंतरही येत आहे. हे आदोलन, ते हाताळण्यात सरकारने केलेल्या काही चुका आणि त्यानंतर घेतलेली थोडीफार माघार म्हणजे मोठा विजय आहे, असे अनेकांना वाटू लागले आहे. राजकारण,शासनयंत्रणा याविषयीची अनभिज्ञता आणि काही वर्षांमध्ये राजकारण्यांविषयी निर्माण झालेली चीड यातून ही टोकाची प्रक्रिया व्यक्त झाली आहे.या आंदोलनाचा आणि आदोलकांच्या मानसिकतेचा मागोवा घेत अभिनेता अतुल कुलकर्णी यांनी केलेले हे सामाजिक चिंतन!
Thanks Loksatta 

‘धन जोडोनिया उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी..’ असं त्यांना कोणी सांगावं लागलं नाही.

मार्च महिना आला की हे एक नेहमीचं काम असतं.अमेरिकेत मायक्रोसॉफ्ट कंपनीत एक अगदी जवळचा मित्र-नातेवाईक मोठय़ा पदावर आहे, त्याला चांगलं काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांची नावं पाठवायची. आपल्याकडे असं काम करणाऱ्यांची खरंच काही कमी नाही. कमी असलीच तर ती असते अशा संस्थांना मदत करणाऱ्यांची. तसं आपण सामाजिक भान, बांधिलकी वगैरे बरंच काही नेहमी बोलत असतो, पण ते तेवढय़ापुरतंच. तर याला अमेरिकेत ही नावं का पाठवायची, तर त्याला तिथून अशा संस्थांना पैसे पाठवता यावेत यासाठी.
पण हे मार्च महिन्यातच का करायचं..
हाच यातला कळीचा मुद्दा आहे. आपल्या पारंपरिक नजरेतून विचार केला तर या प्रश्नाचं उत्तर असेल, आयकर वाचवण्यासाठी असं. मार्च महिन्यात आयकराचा मोठा दणका बसतो, त्यामुळे जमेल तितका कर वाचवण्यासाठी जमेल त्या मार्गानं आपल्याला प्रयत्न करायचे असतात. काही सामाजिक संस्थांना देणगी दिली तर ती करमुक्त असते, म्हणून अनेक जण या काळात देणग्यांच्या पावत्यांची व्यवस्था करीत असतात. तेव्हा या किंवा अशाच काही कारणांसाठी अमेरिकेतल्यांनाही संस्थांची नावं लागत असावीत, असं वाटलं तर ते आपल्या एकूण प्रचलित संस्कृतीला साजेसंच म्हणायला हवं. पण ही नावं, मार्च महिन्यात पाठवायची याचं कारण हे नाही.
एप्रिल महिन्यापासून त्या कंपनीचं नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होतं आणि मार्च महिन्यात मायक्रोसॉफ्टच्या कर्मचाऱ्यांना कंपनीला लेखी द्यावं लागतं -अमुक एका संस्थेसाठी माझ्या पगारातून उदाहरणार्थ दरमहा ५० डॉलर्स कापून घ्या.
मग यात काय विशेष..
तर विशेष हे की त्या कर्मचाऱ्याच्या ५० डॉलर्सच्या वाटय़ात कंपनी आपले ५० डॉलर्स घालते आणि संस्थ्ेाच्या नावानं १०० डॉलर्सचा वाटा बाजूला काढून ठेवते. तोही त्या कर्मचाऱ्यांच्या नावानं..
बिल गेट्स मोठा का, त्याचं एक महत्त्वाचं कारण हे आहे आणि अमेरिका महासत्ता का, तर त्या देशात असे असंख्य बिल गेट्स आहेत. मायक्रोसॉफ्ट्स आपल्याला माहिती आहे म्हणून त्याचं कौतुक. पण अमेरिकेत, युरोपातल्या अनेक देशांत अशा असंख्य कंपन्या आहेत की ज्या आपल्या फायद्यातला चांगला घसघशीत वाटा चांगल्या कामासाठी देत असतात.
हे सगळं आता सांगायचं कारण असं की पुढच्या आठवडय़ात वॉरन बफे नावाचा महादाता भारत-भेटीवर येतोय. (खरं तर दाता या शब्दाला चांगला पर्याय हवा. दाता म्हटलं की त्याच्या दारात याचक उभे आहेत आणि बऱ्याच काळानं दार उघडतं आणि आतून येणारा बाहेरच्यांच्या हातावर काहीतरी टेकवतो.. ते बाहेरचे त्यामुळे हरखून जातात.. धन्य धन्य होतात.. असंच चित्रं डोळय़ांपुढे येतं. हा शब्द डोनर या इंग्रजीचा मराठी प्रतिशब्द आहे का.. इंग्रजीतला खरा शब्द आदरणीय आहे तो फिलांथ्रोपिस्ट. हा शब्द बनलाय फिलांथ्रोपोस या ग्रीक शब्दापासून. फिलास म्हणजे प्रेम आणि आंथ्रापोस म्हणजे मानवता. धर्मादाय देणग्यांपेक्षा हा प्रकार वेगळा आहे. धर्मादाय देणग्यांना धर्माचा पाया असतो किंवा धर्म हा विचार त्यामागे असतो. फिलांथ्रोपी फक्त मानवतेच्या विचारातून होते. आणि त्यामागचं उद्दिष्ट ज्याला काही द्यायचंय त्याचं दीर्घकालीन कल्याण करणं, त्याला पायावर उभा करणं.. हे असतं. असो. ) या बफे यांचं नाव अनेकांना माहीत नसेल. ते उद्योगपती वगैरे नाहीत, तर ते एक प्रचंड मोठे.. आपल्याला कल्पनाही येणार नाही इतक्या आकाराचे.. गुंतवणूकदार आहेत. बर्कशायर हाथवे नावाची त्यांची गुंतवणूक कंपनी जगभरातल्या अनेक कंपन्यांत गुंतवणूक करते. आपल्याकडेही त्यांनी काही विमा कंपन्यांत पैसा लावलाय. काही काळानं या कंपन्या फळफळल्या की बफे आपली गुंतवणूक काढून घेतात आणि गडगंज नफा कमावतात. बफे यांनी गुंतवणूक करेपर्यंत यातल्या अनेक कंपन्या अनेकांना माहीतही नसतात. किंबहुना ते अशा नाव नसलेल्या कंपन्यांनाच हात घालतात. उद्या फायद्यात येणाऱ्या कंपन्यांचा त्यांना आजच वास कसा काय येतो, हे आपल्या पीएफाधिष्ठित वृत्तीला न कळणारं कोडं आहे.
पण मुद्दा तो नाही. तर हा माणूस मिळालेला फायदा मुठीमुठीनं वाटतो. फोर्बस् या o्रीमंतांची मोजमाप करणाऱ्या आणि खोली मोजणाऱ्या मासिकानं गेल्या वर्षी दिलेल्या आकडेवारीनुसार बफे यांची संपत्ती होती ४७०० कोटी डॉलर्स इतकी. (एक डॉलर = साधारण ४६ रु.) बफे यांनीच जाहीर केलेल्या निवेदनानुसार यातील ९९ टक्के रक्कम ही देणग्यांसाठी त्यांनी ठेवली आहे. त्या निवेदनात बफे असं म्हणाले, ‘‘माझी आताची जी काही जीवनशैली, राहणीमान आहे, ते पुढील आयुष्यात कायम ठेवण्यासाठी माझ्याकडच्या संपत्तीचा एक टक्का भाग मला लागेल. उरलेला ९९ टक्के मी ठेवून काय करू, त्यामुळे माझं जगणं काही अधिक o्रीमंत होईल वा ती रक्कम मला अधिक सुखी करेल असं नाही, तेव्हा ही रक्कम द्यायलाच हवी.’’
 खरं तर भारताचीच नाही तर जगाची आर्थिक दुनिया बफे यांच्या मुठ्ठीत आजही आहे. त्यामुळे इतक्या पैशातून ते बायकोसाठी विमानं वगैरे खरेदी करू शकले असते..चार जणांसाठी ४० मजली इमला उभा करू शकले असते किंवा गेलाबाजार राजकारण्यांना तरी खिशात घालू शकले असते. आपल्याकडची सात पिढय़ांची धन करायची प्रथा आणि उच्च संस्कृती त्यांना माहीत नसावी. बिच्चारे! त्यांनी यातलं काहीही केलं नाही.
असो. पण बफे नुसतं इथंच थांबले नाहीत तर त्यांनी बिल गेटस् आणि त्याची तितकीच सेवाभावी पत्नी मेलिंडा गेटस् यांना एकत्र घेऊन एक संस्था काढली. तिचं नावच मुळी आहे ‘द गिव्हिंग प्लेज’.  दातृत्वाची प्रतिज्ञा. ऑगस्ट २००९ मध्ये या संस्थेचा जन्म झाला. त्याबाबतच्या सभेसाठी बिल गेटस्नी आमंत्रण दिलं डेव्हिड रॉकफेलर यांना. हा तेलसम्राट रॉकफेलर कुटुंबातला. यांच्या नावावरही अनेक चांगली कामं आहेत. तेही बैठकीला यायला हो म्हणाले. कोण कोण होते या बैठकीत..टेड टर्नर, म्हणजे सीएनएन, टाइम वगैरेचे मालक, मायकेल ब्लुमबर्ग हे न्यूयॉर्कचे महापौर आणि त्याच नावाच्या वृत्तवाहिनी कंपनीचे प्रमुख, लेहमन ब्रदर्स, ब्लॅकस्टोन आदी कंपन्यांचे प्रमुख पीट पीटरसन, दुसरा महागुंतवणूकदार जॉर्ज सोरोस, ऑफ्रा विनफ्रे (म्हणजे अमेरिकेची सुधीर गाडगीळ.. ही तुलना अर्थातच चांगल्या अर्थाने)आदी. या बैठकीत उपस्थितांना सांगण्यात आलं, ‘‘तुम्हाला जगायला नक्की किती पैसे लागणार आहेत, याचा एकदा अंदाज घ्या.. त्यासाठी लागतील तितके पैसे बाजूला ठेवा आणि राहिलेल्याचं नक्की काय करायचं ते ठरवा. ’’
असं सांगताना या तिघांना याचा अंदाज होता की सगळेच काही आपल्याइतकं दातृत्व दाखवू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी आपल्यासारख्या धनवानांना आवाहन केलं की तुम्ही तुमच्या संपत्तीतला फार नको.. पण किमान ५० टक्के वाटा तरी चांगल्या कामासाठी बाजूला काढून ठेवा.
आपल्या आवाहनाला सगळय़ांनी पाठिंबा दिला तर किती पैसे उभे राहतील, याचंही गणित त्यांनी मांडलं. जगातल्या फक्त ४०० महाधनवानांच्याच हाती १,२०,००० कोटी डॉलर्सची संपत्ती एकवटलेली आहे. त्यातले निम्मे जरी त्यांनी दिले तरी ६०,००० कोटी डॉलर्स समाजकार्यासाठी उपलब्ध होतील, असं या तिघांना वाटतं. आणि यातला महत्त्वाचा भाग असा की ही संपत्ती फक्त बिगर-अमेरिकी धनवानांचीच आहे. बफे आणि गेटस् यांच्या म्हणण्यानुसार फक्त अमेरिकेतले लक्ष्मीपुत्र घेतले तरी याच्या दुप्पट धन त्यांच्या तिजोरीत असेल. खरा थक्क करणारा भाग असा की, अमेरिकेतल्या ४० सुपरo्रीमंतांनी आपापला वाटा ‘द गिव्हिंग प्लेज’ या संस्थेला द्यायचं कबूल केलंय. आजच्या आकडेवारीनुसार १२,५०० कोटी डॉलर्स जमाही झालेत. आता याच कामाच्या प्रचारासाठी बफे भारतात येणार आहेत. चीनमधेही त्यांना जायचं आहे.
मोठय़ा देशांचा पाया ही अशी माणसं असतात. आपल्याकडेही ती आहेत. अगदीच ठणठणपाळ नाही आपण. पण अशांची संख्या एकूणच बेताची. देश स्वतंत्रही झाला नव्हता तर होमी भाभा यांच्यासारख्या द्रष्टय़ा शास्त्रज्ञानं पं. जवाहरलाल नेहरू यांना लिहिलं, स्वातंत्र्यलढा वगैरे ठीकच आहे, पण देश स्वतंत्र झाल्यावर तुम्हाला तो उभा करायचाय तर प्रशिक्षित अभियंते कुठे आहेत, ते काही एका रात्रीत तयार होत नाहीत. आतापासून त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. ते पत्र नेहरूंनी टाटांकडे पाठवलं. टाटांनी कोटभर रुपये काढून दिले आणि बघता बघता टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेचा जन्म झाला १९४५ साली.
पण ते तेव्हा.
‘धन जोडोनिया उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी..’ असं त्यांना कोणी सांगावं लागलं नाही.



Thanks Loksatta .. Link to Original Article 

Monday, August 8, 2011

नैतिकतेची ऐशी तैशी

बंड कॅमे-यात बंद

स्टिंग ऑपरेशनने गुपित उघड करणाऱ्या कॅमेरावर शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्षांचा खुन्नस असला तरी, हाच कॅमेरा मुंबई महापालिका निवडणुकीतील संभाव्य आरक्षणे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पर्याय या संकटातही शिवसेना अभंग राखण्याकरिता शिवसेनेच्या मदतीला आला आहे. आरक्षणामुळे बंडाचे निशाण फडकवण्याची शक्यता असलेल्या काही नगरसेवकांना कॅमेरासमोर बसवून कोणत्याही परिस्थितीत बंड करणार नाही आणि पक्ष देईल त्या उमेदवाराला निवडून आणण्याच्या आणाभाका घेण्यास भाग पाडले जात आहे.

महापालिका निवडणुकीत महिलांसाठी वा इतर जातीजमातींसाठी वॉर्ड राखीव झाल्यावर एखाद्या नगरसेवकाने आपल्या बायकोला वा इतर नातेवाईकांनाच तिकीट द्या, असा आग्रह करीत बंडखोरीचे निशाण फडकाविण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला योग्य तो धडा शिकविण्यासाठी शिवसेनेने पूर्णपणे तयारी केली आहे. वॉर्ड राखीव झाला तरी मी बंडखोरी न करता पक्ष देईल त्या उमेदवाराला निवडून आणेन अशाप्रकारच्या विद्यमान नगरसेवकांच्या मुलाखतीच कॅमेराबद्ध करण्यात आल्या असून नगरसेवकाने पलटी मारल्यास या मुलाखतीच पुराव्यादाखल त्याच्याविरोधात वापरण्यात येतील.

आरक्षणामुळे निम्म्याहून अधिक विद्यमान पुरुष नगरसेवकांना तिकिटापासून वंचित रहावे लागणार असल्याने प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपापली व्यूहरचना करण्यास सुरुवात केली आहे. शिवसेनेकडे महिलांची आधीपासूनच मजबूत फळी असल्याने या महिलांची शिबिरे घेऊन त्यांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. ज्या महिलांना पदाधिकारी निवडून येऊ शकतात, त्यांना आधीपासून नोकरीचा तसेच त्या भूषवित असलेल्या पदांचा राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले आहे. तिकीट न मिळाल्याने नाराज होऊन बंडखोरी करणाऱ्यांची संख्याही मोठी असेल. त्यामुळे त्यांना थोपवून धरण्यासाठी शक्कल लढवली जात आहे. शिवसेनेच्या विभाग क्रमांक सहाचे विभागप्रमुख अजय चौधरी यांनी यावर रामबाण उपाय शोधत विभागातील सर्व नगरसेवकांचे अलिकडेच एक शिबीर आयोजित केले होते. यावेळी शिवसेनेचे, भारतीय विद्याथीर् सेनेचे प्रमुख पदाधिकारी तसेच नेते उपस्थित होते.

तुमचा वॉर्ड महिला राखीव झाल्यास तुम्ही काय करणार या विषयावर यावेळी नगरसेवकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. सर्वांसमक्ष मुलाखती असल्याने प्रत्येकाला त्यागाचीच भाषा करावी लागली. यावेळी बहुतेक सर्वच नगरसेवकांनी, माझा वॉर्ड महिलांच्या ताब्यात गेल्यास मी पक्ष देईल त्या उमेदवाराला निवडून आणेन, माझ्या नातेवाईकांनाच तिकिट द्या असा आग्रह धरणार नाही, असाच सूर आळवला. मी बंडखोरी केली तर मला ठार मारा इथेपासून ते माझा वॉर्ड राखीव होईल हे गृहित धरून महिला उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी मी सर्व तयारी केली आहे अशी मते अनेकांनी व्यक्त केली. या मुलाखतींचे व्हिडिओ शुटींग करण्यात आले असून आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर कोेणी बंडखोरी करण्याचा प्रयत्न केलाच तर ही कॅसेट त्याला दाखवून शांत करायचे आणि त्यानंतरही त्याने पुढचा मार्ग अवलंबल्यास त्याच्याविरोधातील प्रचारात ही कॅसेट वापरून धडा शिकविण्यात येणार आहे. 

Original Article Link  Thanks Mata

Monday, May 23, 2011

अंबानींचा महाल... टाटांचा नॅनो बंगला




शेजा-याच्या घरापेक्षा आपले घर अधिक चांगले आणि टुमदार असावे, अशी कुणाही सामान्य माणसाची अपेक्षा असते. मग अब्जावधी रूपयांची उलाढाल करणा-या मुकेश अंबानी आणि रतन टाटा यांच्यासारख्या बड्या उद्योगपतींबद्दल तर बोलायलाच नको... ४ हजार कोटी रूपये खर्च करून मुकेश अंबानींनी अँटिलिया हा २७ मजली राजमहाल बांधला. परंतु टाटा साम्राज्याचे सर्वेसर्वा असलेले रतन टाटा मात्र छोटेखानी बंगल्यात राहण्यातच धन्यता मानतात.

श्रीमंतीचं अवास्तव प्रदर्शन करण्यापेक्षा समाजातील उपेक्षित, वंचितांचं दुःख कसं हलकं करता येईल याकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे, असा टोला हाणत रतन टाटा यांनी ब्रिटिश वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत मुकेश अंबानींच्या विलासी राहणीमानावर टीका केली होती. आता आपण असे बोललोच नव्हतो, असा खुलासा टाटांनी केला आहे. परंतु टाटांची ही कथित टीका किती अचूक होती, याचा प्रत्यय टाटा आणि अंबानी यांच्या राहत्या घरांवर नजर फिरवल्यानंतर येतो.

अंबानी यांचा अँटिलिया नावाचा बहुमजली महाल आणि टाटांचा केबिन्स बंगला यांच्यातील तफावत सहजपणे जाणवते. अंबानी यांनी अल्टामाउंट रोडवर अँटिलिया हा २७ मजली भव्य प्रासाद उभारला आहे टाटांनी मात्र कुलाब्यामध्ये केबिन्स हा छोटेखानी ३ मजल्यांचा बंगला बांधला आहे. आपल्या प्रासादाच्या शेवटच्या मजल्यावर आल्यावरच अंबानींना समुद्र-दर्शन होते तर टाटांना मात्र बंगल्यासमोरच अथांग समुद्र न्याहाळता येतो.

अंबानी यांच्या सेवेत ६०० कर्मचा-यांची फौज तैनात आहे तर टाटांच्या सेवा-चाकरीत आहेत फक्त १० जण. अँटिलिया या अंबानींच्या आधुनिक महालात अत्याधुनिक योगा-कक्ष, आरोग्य-केंद्र, नृत्य-विभाग, बॉलरूम तसंच मुंबईतील उकाडा टाळण्यासाठी आईस-रूमची सुविधा आहे. याशिवाय चारमजली हँगिग गार्डन आणि मनोरंजनाकरता ५० जण बसू शकतील असं मिनी-थिएटर उभारण्यात आलं आहे.

अंबानी यांच्याकडे तब्बल १६८ गाड्या आहेत तर जगातील उत्तमोत्तम आणि दर्जेदार गाड्यांची निर्मित्ती करणा-या टाटांच्या दाराशी आहेत अवघ्या १० गाड्या. सुमारे ४,७७० स्क्वेअर फूटावर वसलेल्या अंबानींच्या अँटिलियाची किंमत आहे- ४,५०० कोटी रुपये. तर दुसरीकडे १,२०० स्क्वेअर फूट एवढ्या क्षेत्रफळाच्या टाटांच्या बंगल्याची किंमत आहे १० कोटी रुपये. आहे की नाही डिफरन्स दोन साम्राज्याधिपतींच्या राहणीमानात 

टाटांचा बंगला छोटेखानी असला तरी त्याची रचना टाटांच्या आवडी-निवडी लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. वाचनाची जबरदस्त आवड असणा-या टाटांकरता तळमजल्यावर अभ्यासिकेबरोबरंच सुसज्ज ग्रंथालयाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पोहण्याची आवड असणा-या टाटांकरता दुस-या मजल्यावर स्विमिंग पूलची सोय करण्यात आली आहे.
टाटांच्या केबिन्स या बंगल्याचं आकर्षण आहे- वैयक्तिक जिम. याच्या जोडीला आहे मीडिया रुम, मास्टर बेडरूम आणि अतिरिक्त जिम. तिस-या मजल्यावर आकाशाशी थेट संवाद साधता येईल अशी टेरेस आहे आणि लाँऊजची सोय आहे.

आपल्या भव्य प्रासादातून कार्यालयीन कामासाठी देश-परदेशात जाण्यासाठी अंबानींनी तीन हेलिपॅडही उभारली आहेत. अर्थात लष्कर आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या रीतसर परवानगी शिवाय हे हेलिपॅड वापरू शकत नाहीत, तो भाग वेगळा. तर टाटांनी मात्र घरात अशी हेलिपॅड नको अशी धोरणात्मक भूमिका घेतली होती.

एकंदरीत गर्भश्रीमंत टाटांनी अंबानींच्या आलिशान आणि विलासी निवासावर केलेली टीका योग्यच होती असं म्हणायला हरकत नाही.


Thanks to Mata Link to original post - http://goo.gl/EjMkI

Thursday, April 21, 2011

२००८-०९ अमेरिकन अर्थ व्यवस्था का कोसळली - एक विश्लेषण



‘सब प्राईम (sub prime) कर्जे   - म्हणजे घरातले दागिने शेजारच्या  घरात सुरक्षित ठेवायला देणे 

आपल्या रोजच्या जगण्यातही आपण या संकल्पनेचा वापर करत असतो. सिग्नल तोडल्यावर अपघात होण्याची वा वाहतूक पोलिसाने पकडण्याचा धोका असतो. आपण हा धोका पोलिसावर टाकतो आणि त्याला त्याची फी देतो. नियमानुसार जेथे आपण एका तासात पोहचतो तेथे सिग्नल तोडून आपण अध्र्या तासात पोहचतो. म्हणजे जो अर्धा तास आपण हा धोका दुसऱ्यावर सोपवून वाचवतो, तो झाला ‘कॅन्डी फ्लॉस टाईम.’ प्रत्यक्षात पोलिसाला पसे देऊनही धोका आपल्यापासून दूर जात नाही. दोन चार वर्षांत एखादा अपघात होतो. 

अर्थक्षेत्रात अर्थव्यवस्थेचा डोलारा असाच कोसळतो. अपघातानंतर काही काळ आपण नियमानुसार गाडी चालवतो. कालांतराने पुन्हा या धोक्याचे क्रेडिट डेरिव्हेटिव्ह करतो. 

जेथे माणसे राहतात तेथे चोऱ्या होणारच हे आपणा सर्वानाच माहित आहे. तरीही शनी शिंगणापूर सारख्या ठिकाणी हया चोरीच्या धोक्याची डेरिव्हेटिव्ह करून ती ईश्वरावर सोपवलेली असते. त्याने या घरांचे रक्षण करावे अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे येथे एकदोन चोऱ्या झाल्या तरी त्याची बातमी होते. लोकांना आश्चर्याचा धक्का बसतो. आपला धोका आपणच स्विकारायचा असतो. तो जितका आपण दुसऱ्यावर सोपवतो तितके आपण समाजाला धोक्यात टाकतो. 
अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्स या गुंतवणूक क्षेत्रातील महाकाय बँकेने १५ सप्टेंबर २००८ मध्ये दिवाळखोरी जाहीर केली. या बँकेची एकूण मालमत्ता ६०,००० कोटी डॉलर्सच्याही वर होती. अमेरिकेच्या वित्तीय क्षेत्रात झालेली उलथापालथ लेहमन ब्रदर्स कोसळल्यानंतर जगाच्या दृष्टीस आली.
ही बँक लयाला जाण्याआधी काही महिने एक नवा शब्द अर्थक्षेत्रात चच्रेला आला होता, तो म्हणजे ‘सब प्राईम (sub prime). जी व्यक्ती कर्ज देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही अटी पूर्ण करू शकत नाही आणि तरीही पात्रता नसताना तिला कर्ज दिले जाते अशा कर्जाला सबप्राईम म्हणजे प्राईम लोन पेक्षाही कमी दर्जाचे कर्ज, अशी या शब्दाची सोपी व्याख्या आहे.
सर्वच क्षेत्रात त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींना आपल्या कार्यक्षेत्राची माहिती अत्यंत अलाकलनीय पध्दतीने सांगण्याची खूबी अवगत असते. आपले काम आपण जितके कठीण करून लोकांना सांगतो तितके त्याच्या नजरेत आपले महत्त्व वाढते. कोणतीही गोष्ट सोपी करून सांगितली की, आपला तिच्यावर विश्वास बसत नाही. अर्थक्षेत्रही याला अपवाद नाही.

कितीही गुंतागुंतीच्या अर्थ संकल्पना वापरल्या तरीही सर्व आर्थिक व्यवहारांच्या मुळाशी ‘विश्वास’ असतो. हा विश्वास उडाला की बाकी गणिताला काही अर्थ उरत नाही. सब प्राईम कर्जे देतांना अमेरिकेतील बँकर्सना त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिणामांची कल्पना होती. मात्र हे परिणाम त्यांच्या अर्थ व्यवस्थेवर कोणत्या थरापर्यंत आणि किती दूरगामी होतील याचा त्यांना अंदाज आला नाही. साधारणत २००० सालापासून अमेरिकेतील घरांच्या किमती वाढू लागल्या. पशाची मुबलक उपलब्धता, कमी व्याजदर यांमुळे अधिकाधिक लोक घरांमध्ये गुंतवणूक करू लागले. हयातली जवळजवळ ४० टक्के गुंतवणूक ही घरे विकून नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने केली होती. २००६ सालापर्यंत घरांच्या किंमती जवळजवळ दुप्पट झाल्या. आपल्याकडे कर्ज देताना माणसाची मिळकत, सर्व खर्च वजा जाता कर्ज फेडण्यासाठी उपलब्ध असणारा पसा यांचा विचार केला जातो. अमेरिकेतील तारणाच्या किंमतीवर कर्जाची रक्कम ठरविली जाते. त्यामुळे घराचा उपयोग लोक एटीएम् सारखा करू लागले. पसा साठविण्यापेक्षाही कर्ज काढून तो उधळण्याकडे लोकांचा कल वाढू लागला. त्यामुळे याच घरावर पुढील वर्षी अधिक कर्ज घेऊन आधीचे कर्ज फेडता येईल असा या नव्या कर्जदारांचा विचार होता. बँकांच्याही बाबतीत ठेवून घेतलेल्या तारणाची किंमत वाढत असल्याने कर्जाने दिलेला पसा सुरक्षित आहे अशी त्यांची समजूत होती.
लोकांना कर्ज घेणे सुलभ आणि आकर्षक वाटावे यासाठी बँकांनी नव्या कर्ज योजना काढल्या. एका योजनेत कर्जदारांनी फक्त व्याजाचेच हप्ते भरायचे होते. दुसऱ्या एका योजनेत हे व्याजाचे हप्तेही त्यांना परवडतील एवढेच त्यांनी भरायचे उरलेले व्याज मुद्दलात जमा होणार होते. उत्पन्नाचा दाखलाही नाही आणि योग्य तारणही नाही अशा स्वरूपाची ही कर्जे होती. त्यांना ठ्रल्लं म्हणजे ‘नो इन्कम नो अ‍ॅसेट’ कर्ज म्हटले जायचे.

आपल्या क्रेडिट कार्ड वर जर थकबाकी असेल आणि आपले कार्ड बंद झाले असेल तर आमच्याकडे या आम्ही कर्ज देऊ, अशा प्रकारच्या जाहिराती अमेरिकन वृत्तपत्रांतून येत होत्या. काही बँका तर केवळ सब प्राईम कर्जदारांनाच कर्ज देत होत्या. सर्वसाधारणपणे व्याजाचा दर हा बँक कर्ज देतांना परतफेडीबाबत कोणता धोका पत्करते हयावर अवलंबून असतो. त्यामुळे सबप्राईम कर्जदारांबाबत हा दर नेहमीच अधिक असतो. मात्र याच काळात अमेरिकेतील बँकांकडे उपलब्ध असणारा पसा इतका मुबलक होता की या सबप्राईम कर्जदारांनाही कमी दरातच कर्ज उपलब्ध होत होते.

आपण देत असलेल्या कर्जाच्या परतफेडीबाबतचा धोका बँकांच्या ध्यानातच आला नाही हे शक्य नाही. परंतू हा धोका टाळण्यासाठी त्यांनी वेगळया प्रकारची व्यवस्था केली होती. ती म्हणजे क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज् निर्माण करून. ही अर्थ क्षेत्रातील ऐकायला नवी परंतू जूनी संकल्पना. बँका जे कर्ज देतात त्यांची नोंद त्यांच्या ताळेबंदात केलेली असते. हे कर्ज जितके धोकादायक असते त्या प्रमाणात त्यांना मुद्दल बाजूला काढून ठेवणे आवश्यक असते. कर्ज वाटप वाढल्या शिवाय बँकांची मिळकत वाढत नाही. नव्याने कर्ज वाटप करण्यासाठी बँकांना सतत पसा उभारण्याची गरज असते. हे साध्य करण्यासाठी बँका क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज् निर्माण करतात. दोन व्यक्तींमध्ये जेव्हा क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज्चा करार होतो त्यावेळी पहिली व्यक्ती दुसरीला आपण दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीच्या धोक्याची जबाबदारी घ्यायला सांगते. ही जबाबदारी स्विकारण्यासाठी काही रक्कम फी म्हणून दिली जाते. यात पहिल्या व्यक्तीचा फायदा असा की ती परत नव्याने कर्ज घ्यायला आणि धोका पत्करायला मोकळी होते आणि दुसऱ्या व्यक्तीला धोका पत्करायचे पसे मिळतात. तुमच्या घरातले दागिने तुम्ही शेजारच्या घरात ठेवायला दिलात आणि ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी शेजाऱ्याला पेसे देता. हा शेजारी आणखी १०० लोकांकडून दागिने गोळा करून ते सुरक्षित ठेवण्याचे पसे घेतो. या सगळया दागिन्यांचे समान वाटे करून ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी तिसऱ्या माणसाकडे ठेवायला देतो आणि  सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्याला फी देतो.

प्रत्येक वेळेला माणूस आपला धोका दुसऱ्याच्या डोक्यावर चढवतो. ज्याला आपण धोका पत्करायला सांगितला आहे त्याचे घर किती सुरक्षित आहे याचा आपण विचारच करत नाही. त्याचेही लक्ष आपली फी कशी वाढेल  यावरच असते. मात्र मुळात हा धोका तुमच्यापासून कधीच नष्ट होत नाही. अमेरिकेतील बँकांनी या सबप्राईम कर्जाचे लहान लहान भाग करून अमेरिकेतील आणि अमेरिकेबाहेरील बँकांना विकले. कर्जफेड न होण्याचा धोका तुम्ही जितक्या दूरवर पसरविता तेवढा हा धोका कमी होतो अशी यामागची संकल्पना होती. प्रत्यक्षात मात्र या सबप्राईम कर्जाच्या डेरिव्हेटिव्हज्मुळे इतर देशांतील बँकाही संकटात सापडल्या. अर्थक्षेत्रातील जागतिकीकरणाचा हा परिणाम आहे.

भारतात मात्र याच्या उलटी परिस्थिती आहे. आपल्याकडे रिझर्व बँकेने या डेरिव्हेटिव्हज्बाबत अगदी कडक धोरण स्वीकारले गेले आहे. भारतातील बँकांना या क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज्मध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगीही नव्हती. त्यामुळे या सबप्राईम घोटाळयाचा परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर झाला नाही.
मात्र या सबप्राईम कर्ज व्यवस्थेमुळे अमेरिकेतील प्रत्येक माणसाकडे त्याचे घर झाले. त्यांना या घराचे कर्ज फेडणे अशक्य झाल्याने त्यांची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली. आपली अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, परंतु आपल्याकडे सर्वसामान्य माणसाला घर घेणे परवडत नाही. अमेरिकेतील बँकांनी त्यांच्या नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण केले आणि त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न जगातील इतर देशांच्या बँकांवर टाकले. प्रगत अर्थव्यवस्थेचा हा फायदा आहे.

कोणत्या प्रमाणात ही कर्जे दिली गेली? २००६ साली सेरीन नावाच्या एका २४ वर्षीय वेब-डिझायनरने पाच महिन्यांत एकूण सात घरांची खरेदी केली. यासाठी बँकांकडून त्याला एकूण १२० कोटी रूपयांचे कर्ज मिळाले. त्याने मिळकतीचा दाखला खोटा दिला. त्याच्या बँकेमध्ये काही ठेवीही नव्हत्या. आपल्याकडे ३०-४० वर्षे नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीलाही ६०-७० लाख रूपयांपलिकडे कर्ज मिळत नाही. यावरून अमेरिकेत सबप्राईम कर्जे कोणत्या थरापर्यंत गेली होती याची कल्पना येईल.
२००७ साली सेरीनची तीन घरे जप्त झाली आणि उरलेल्या चार घरांवरही बँकेने जप्तीची प्रक्रिया सुरू केली. सेरीनने www.Iamfacingforeclosure.com अशा नावाची वेबसाइट सुरू केली. अमेरिकेत सबप्राईम कर्जे कोणत्या स्वरूपात दिली गेली याचे स्वरूप या वेबसाईटवरून समजते.

२००० ते २००६ या काळात अमेरिकेतील घरांच्या किंमती दुप्पट झाल्या आणि या किंमती कमी व्हायला लागल्याबरोबर कर्जफेडीच्या प्रश्नांमुळे बँका संकटात आल्या. आपल्याकडे २००५ ते २०१० पर्यंत घरांच्या किंमती दुपटी तिपटीने वाढल्या आहेत. यातली ४०-५० टक्के गुंतवणूकदारांनी आपले पसे दुप्पट व्हावे हया अपेक्षेने केली आहे. ज्या अर्थव्यवस्थेत घरांचा उपयोग राहण्यापेक्षा गुंतवणुकीसाठी होतो ती अर्थव्यवस्था कधीतरी संकटात येतेच. प्रगत देशांतील अर्थव्यवस्थेमध्ये गेल्या ३० ते ४० वर्षांत या क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज्नी सातत्याने प्रश्न निर्माण केले आहेत. आपण जत्रेत कॅन्डी फ्लॉस खातो. त्याला आपण बुढ्ढी के बाल म्हणतो. चिमूटभर साखरेतून कॅन्डी फ्लॉस तयार करतात. क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज्ना कँडी फ्लॉस मनी म्हणतात. वित्तीय संस्था आपण दिलेल्या कर्जाचा धोका इतर संस्थांना विकतात त्यामुळे पसा मोठा होतो. त्या पुन्हा नव्याने कर्जवाटप करायला मोकळया होतात. आपल्या रोजच्या जगण्यातही आपण या संकल्पनेचा वापर करत असतो. सिग्नल तोडल्यावर अपघात होण्याची वा वाहतूक पोलिसाने पकडण्याचा धोका असतो. आपण हा धोका पोलिसावर टाकतो आणि त्याला त्याची फी देतो. नियमानुसार जेथे आपण एका तासात पोहचतो तेथे सिग्नल तोडून आपण अध्र्या तासात पोहचतो. म्हणजे जो अर्धा तास आपण हा धोका दुसऱ्यावर सोपवून वाचवतो, तो झाला ‘कॅन्डी फ्लॉस टाईम.’ प्रत्यक्षात पोलिसाला पसे देऊनही धोका आपल्यापासून दूर जात नाही. दोन चार वर्षांत एखादा अपघात होतो. अर्थक्षेत्रात अर्थव्यवस्थेचा डोलारा असाच कोसळतो. अपघातानंतर काही काळ आपण नियमानुसार गाडी चालवतो. कालांतराने पुन्हा या धोक्याचे क्रेडिट डेरिव्हेटिव्ह करतो. मग बँकर्सनाच दोष देण्यात काय अर्थ आहे?

जेथे माणसे राहतात तेथे चोऱ्या होणारच हे आपणा सर्वानाच माहित आहे. तरीही शनी शिंगणापूर सारख्या ठिकाणी हया चोरीच्या धोक्याची डेरिव्हेटिव्ह करून ती ईश्वरावर सोपवलेली असते. त्याने या घरांचे रक्षण करावे अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे येथे एकदोन चोऱ्या झाल्या तरी त्याची बातमी होते. लोकांना आश्चर्याचा धक्का बसतो. आपला धोका आपणच स्विकारायचा असतो. तो जितका आपण दुसऱ्यावर सोपवतो तितके आपण समाजाला धोक्यात टाकतो.

Thanks to लोकसत्ता Link to original article

Monday, April 18, 2011

महासत्ता व्हायचं असेल तर अशा यंत्रणा लागतात.. कायदा राबवणाऱ्या. नियमापुढे सर्वानाच समान वागवणाऱ्या..

एन्रॉनचे सर्वेसर्वा, अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचा उजवा हात गणले जाणारे केनेथ ले यांना अशाच एका छोटय़ा न्यायालयानं एन्रॉन आर्थिक घोटाळय़ाप्रकरणी १६५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. ही घटना अगदी अलिकडची. २००६ सालची. अमेरिकेचा हा महाउद्योगपती ५ जुलैला तुरुंगातच मरण पावला.
महासत्ता व्हायचं असेल तर अशा यंत्रणा लागतात.. कायदा राबवणाऱ्या. नियमापुढे सर्वानाच समान वागवणाऱ्या..



 
देशातल्याच असं नाही तर जगातल्याही औद्योगिक, आर्थिक विश्वात रजत गुप्ता हे नाव प्रात:स्मरणीय मानलं जातं. व्यवस्थापन शास्त्राचा अभ्यास करणारे कानाच्या पाळीला हात लावतात त्यांचं नाव घेण्याआधी..... 
अमेरिकेतल्या मॅकेन्झी या बलाढय़ सल्लागार कंपनीचे ते व्यवस्थापकीय संचालक होते. या नात्याने अनेक बडय़ाबडय़ा कंपन्या, वित्तसंस्था आदींच्या सल्लागार मंडळांवर, सल्लागार पदांवर त्यांना काम करायची संधी मिळाली. काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेत त्यांचा सत्कार झाला होता, तर अध्यक्षपदी होते जॉर्ज बुश, अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष. आपल्या भाषणात त्यांनी रजत गुप्ता यांची तोंडभरून स्तुती तर केलीच, पण त्यांची व्यावसायिक निष्ठा, कर्तव्यपरायणता, सचोटी वगैरे गुण तरुणांसाठी मार्गदर्शक ठरतील.. असंही भाकीत वर्तवलं.
आजच अमेरिकेच्या मुख्य न्यायालयात रजत गुप्ता यांच्या विरोधातल्या खटल्याला सुरुवात झाली.
भांडवली बाजाराच्या नियंत्रणासाठी आपल्याकडे सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, म्हणजे सेबी आहे. अमेरिकेतला अशा यंत्रणेचं नाव आहे सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन- म्हणजे एसईसी. आपल्या सेबीचं नाव तिच्या प्रमुखपदी कोण आहे, यावरून कशा स्वरूपात येणार ते ठरतं. म्हणजे टी.एन. शेषन हे मुख्य निवडणूक आयुक्त होर्ईपयत आपल्याला निवडणूक आयोग नक्की काय काम करतो आणि त्याला काय अधिकार असतात, याची माहिती नव्हती. तसंच आपल्या सेबीचंही. डी.आर. मेहता, ज्यांनी कागदी शेअर प्रमाणपत्रांचं रूपांतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीत करण्याला म्हणजे डीमॅट पद्धतीला गती दिली किंवा आपले चंद्रशेखर भावे वगैरे माणसं सेबीच्या प्रमुखपदावर असली, तर आपल्याला या यंत्रणेचं अस्तित्व जाणवतं. एरवी आपल्याकडे राज्य असतं ते खाविंदांच्या चरणी मिलिंदायमान होणाऱ्या मंडळींचंच.
अमेरिकेचं तसं नाही. एका व्यवसायातून येणारी आर्थिक ताकद दुसऱ्या व्यवसायात वापरणं गैर आहे याची जाणीव तिथल्या जॉन शेरमन नावाच्या लोकप्रतिनिधीला १८९० सालीच होते आणि तसं करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी तो कायदाही आणतो. शेरमन अँटी ट्रस्ट नावानं. १९१० साली जन्माला आलेल्या आणि आजही अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचा पहिला बडगा उगारला गेला तो रॉकफेलर यांच्या साम्राज्याचे तुकडे करण्यासाठी. नंतर एटीअँडटी, मायक्रोसॉफ्ट वगैरे अजस्र कंपन्यांनाही या कायद्यानं सरकारपुढे नाक घासायला लावलं आणि आपल्याकडे काही औद्योगिक घराण्यांच्या र्सवकष नफेखोरीला आणि मक्तेदारीला आळा घालू शकेल असा कायदा आणायची फक्त चर्चाच सुरू आहे. तो प्रत्यक्षात येईपर्यंत मूठभरांच्या हाती आपली अर्थव्यवस्था गेलेली असेल. तर सांगायचा मुद्दा हा की, या रजत गुप्ता यांच्यावर इनसायडर ट्रेडिंगचा आरोप आहे. प्रगत म्हणता येईल अशा कोणत्याही आर्थिक विश्वात इनसायडर ट्रेडिंग हा अतिगंभीर गुन्हा मानला जातो. म्हणजे एखाद्याला त्याच्या पदामुळे मिळणारी माहिती त्याने स्वत: अथवा दुसऱ्याला देऊन त्यातून नफा कमावणे. उदाहरणार्थ, समजा कंपनीच्या संचालक मंडळावर असलेल्या एखाद्याला लक्षात येऊ शकतं की लवकरच आपल्या कंपनीचा बोऱ्या वाजणार आहे किंवा लवकरच आपली कंपनी दुसरी एक छोटी कंपनी विकत घेणार आहे किंवा आपल्या कंपनीत कोणी प्रचंड मोठी गुंतवणूक करणार आहे किंवा असंच काही. तर ही माहिती अर्थातच जनसामान्यांना आणि कंपनीच्या गुंतवणूकदारांना नसते. अशा वेळी संचालक मंडळातल्या एखाद्याने या माहितीचा गैरवापर केला, म्हणजे आपल्याकडचे कंपनीचे समभाग विकून पैसे कमावले किंवा आपली कंपनी ज्या छोटय़ा कंपनीला विकत घेणार आहे त्या कंपनीचे समभाग घेऊन ठेवले किंवा मोठय़ा गुंतवणुकीच्या माहितीने आपल्याच कंपनीचे समभाग मोठय़ा प्रमाणावर खरेदी करून ठेवले, तर या सगळय़ाला म्हणतात इनसायडर ट्रेडिंग. आणि आपल्याकडे  हा प्रकार इतका सर्रास सुरू असतो की त्याचं काही आपल्याला वाटेनासंच झालंय. विषारी दारूने मरणाऱ्यांच्या बातम्या जेवढय़ा आपण थंडपणे बघतो तेवढय़ाच कोरडेपणानं आपण इनसायडर ट्रेडिंग या आधुनिक काळाच्या गंभीर गुन्हय़ाकडे बघत असतो. सेबीचे माजी अध्यक्ष भावे यांनी काही आपल्याकडच्या बडय़ा कंपन्यांवर इनसायडर ट्रेडिंगचे खटले भरेपर्यंत असं काही व्हायला हवं, अशी जाणीवच नव्हती आपल्याला. पण अमेरिकेत सुदैवाने अर्थातच असं नाही. त्यामुळे रजत गुप्ता यांच्या विरोधात भरभक्कम आरोपपत्र सरकारनं तयार केलंय. वरकरणी पाहता आपल्याला किंवा आपल्या ‘चलता है’ नजरेला किंवा तळे राखील तो पाणी चाखणारच या निर्लज्ज दृष्टिकोनाला गुप्ता यांनी काही पाप केलंय असं वाटणारही नाही.
तर झालं काय की रजत गुप्ता हे गोल्डमन सॅक या जगातल्या सर्वात बडय़ा बँकेच्या आणि प्रॉक्टर अँड गॅम्बल या कंपनीच्या संचालक मंडळावर होते. याच काळात त्यांची दोस्ती होती राज राजरत्नम या गुंतवणूदार कंपनी चालवणाऱ्याशी. गॅलिऑन मॅनेजमेंट नावाची कंपनी तो चालवतो. नावावरनं वाटतो तो भारतीय, पण आहे श्रीलंकन.
तर २००८ साली २२ सप्टेंबरला प्रसिद्ध गुंतवणूक गुरू, अब्जाधीश वगैरे असे वॉरन बफे यांनी गोल्डमॅन सॅकमध्ये तब्बल ५०० कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला. संचालक मंडळाचे सदस्य या नात्याने गुप्ता यांना ही माहिती इतरांच्या आधी कळली. लागलीच त्यांनी राजरत्नम याला फोन केला आणि ही माहिती दिली. त्यानं अजिबात वेळ दवडला नाही आणि शेअर बाजार बंद व्हायला पाचेक मिनिटं असताना गोल्डमनचे एक लाख ७५ हजार समभाग विकत घेतले. दुसऱ्याच दिवशी २३ सप्टेंबरला बफे यांच्या गुंतवणुकीची अधिकृत घोषणा झाली. गोल्डमनच्या समभागांचा भाव काहीच्या काही वाढला. राजरत्नम याने आपल्याकडचे समभाग लगेच विकले. या एकाच व्यवहारात त्याला नऊ लाख डॉलर्सचा, साधारण चार कोटी ५० लाख रुपयांचा फायदा झाला.
त्याच्या आधी १० जूनला असाच एक प्रकार घडला. गोल्डमनचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी लॉइड ब्लँकफेन यांचा गुप्ता यांना त्या दिवशी रात्री उशिरा फोन आला. त्या काळात एकंदरच जगात जी मंदीची लाट होती त्यामुळे अनेक अमेरिकी कंपन्यांचं दिवाळं निघालेलं होतं. डझनांनी बँका बाराच्या भावात गेल्या होत्या. गोल्डमनच्या भवितव्याविषयीही चिंता व्यक्त केली जात होती. फायद्यात मोठी घसरण होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. पण ब्लँकफेन यांची माहिती दिलासा देणारी होती. वाटत होती तितकी काही गोल्डमनची परिस्थिती वाईट नव्हती. ब्लँकफेन सर्व संचालकांना जातीनं फोन करून ही माहिती देत होते. लवकरच कंपनीच्या तिमाही निकालाची अधिकृत घोषणा होणार होती.
दुसऱ्याच दिवशी सकाळी शेअर बाजार सुरू होताच राजरत्नम आणि त्याच्या कंपनीने गोल्डमनचे साडेतीन लाख शेअर्स विकत घेतले. १६ सप्टेंबरला कंपनीतर्फे अधिकृत निकाल जाहीर करण्यात आला. गोल्डमनच्या भावाने उसळी घेतली. १७ सप्टेंबरला राजरत्नमने आपले समभाग विकले. या व्यवहारात त्याला तब्बल एककोटी ३६ लाख डॉलर्सचा फायदा झाला.
पुढच्या तिमाहीत मात्र चित्र बदललं. यावेळी गोल्डमनची कामगिरी निराशाजनक होती. २३ ऑक्टोबरला कंपनीनं संचालक मंडळाला याची कल्पना दिली. अधिकृत कामगिरी जाहीर झाल्यावर गोल्डमनचे समभाग घसरणार हे उघड होतं. त्या आधीच राजरत्नमने आपल्याकडे असलेले गोल्डमनचे अतिरिक्त समभाग विकून टाकले. प्रत्येक समभागामागे अडीच डॉलर्सचा फायदा राजरत्नमने कमावला.
तसाच प्रकार घडला प्रॉक्टर अँड गॅम्बल या कंपनीबाबत. पीअँडजीच्या जैविक उत्पादन विभागाची कामगिरी २००८ सालच्या डिसेंबर महिन्यात फारच निराशाजनक होती. कंपनीनं सगळय़ा संचालकांना तिमाही निकालाच्या आधीच कल्पना देऊन ठेवली. हा निकाल जाहीर झाल्यावर कंपनीचा समभाग गडगडणार हे उघड होतं. तसं व्हायच्या आधीच राजरत्नमने आपल्याकडे पीअँडजीचे एक लाख ८० हजार समभाग विकले आणि वट्ट पावणे सहा लाख डॉलर्सचा घसघशीत फायदा कमावला.
आता यातला महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, हे सगळं कळलं कसं? साधा विषय आहे. राजरत्नम आणि गुप्ता यांच्यातल्या दूरध्वनीचा साद्यंत तपशील सुरक्षा यंत्रणांनी मिळवला. हा दूरध्वनी तपशील आणि राजरत्नम याने नंतर बाजारात केलेले व्यवहार याचं समीकरणच एसईसीच्या गुप्तचौकशी अधिकाऱ्यांनी मांडलं. तेव्हा सगळा मामला उघड झाला.
पुढचा प्रश्न असा की मुदलात एसईसीला गुप्ता यांचा संशय यायचं कारणच काय.तो आला कारण गुप्ता एकेकाळी राजरत्नम याच्या गुंतवणूक सल्लागार कंपनीचे भागीदार होते. त्यानंतर त्यांनी बरंच काही केलं आयुष्यात. खूप मोठे झाले. अगदी अमेरिकी अध्यक्षांनी त्यांच्या मोठेपणाची दखल घ्यावी इतके मोठे झाले.
पण माणूस मोठा आहे म्हणून त्याला सर्व कायदे माफ या भारतीय परंपरेचा वारा अमेरिकी एसईसीला लागलेला नसल्यानं गुप्ता यांची चौकशी झाली. दळभद्री नजरेतनं जगाकडे बघणारे असंही म्हणतील की गुप्ता भारतीय असल्यानं त्यांच्या विरोधात केलेला हा कट आहे.. त्यांचं मोठेपण अमेरिकी कंपन्यांना बघवलं नाही.. वगैरे युक्तिवादही केले जातील, पण ते तसं नाही.
कारण गुप्ता यांच्या विरोधात र्सवकष चौकशी करून गोळीबंद आरोपपत्र तयार करणाऱ्या एसईसीच्या अधिकाऱ्याचं नाव आहे संजय वाधवा. एसईसीच्या न्यूयॉर्क प्रादेशिक कार्यालयात ते चौकशी अधिकारी आहेत.
आज खटला उभा राहिलाय. त्याचा अपेक्षित निकाल लागला तर राजरत्नम याला २० वर्षं तुरुंगवास भोगावा लागेल. गुप्ता यांनाही सर्व कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवरनं पायउतार व्हावं लागलंय. राजरत्नम यांच्या फायद्यात ते वाटेकरी आहेत, असं सिद्ध झालं तर हा मॅनेजमेंट गुरूही तुरुंगाची हवा खाईल काही र्वष.
असं काही पाहायची-ऐकायची सवय नसलेल्या आपल्या भारतीय मनात हे वाचून सहज प्रतिक्रिया उमटेल. ती अशी असेल-
‘त्यांना कुठली शिक्षा व्हायला.. सगळे सुटतील काही दिवसांनी.. लोकांच्या कुठे लक्षात राहातंय.’
असं वाटणाऱ्या सर्वासाठी पुढची माहिती- एन्रॉनचे सर्वेसर्वा, अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचा उजवा हात गणले जाणारे केनेथ ले यांना अशाच एका छोटय़ा न्यायालयानं एन्रॉन आर्थिक घोटाळय़ाप्रकरणी १६५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. ही घटना अगदी अलिकडची. २००६ सालची. अमेरिकेचा हा महाउद्योगपती ५ जुलैला तुरुंगातच मरण पावला.
महासत्ता व्हायचं असेल तर अशा यंत्रणा लागतात.. कायदा राबवणाऱ्या. नियमापुढे सर्वानाच समान वागवणाऱ्या..



Thanks to Loksatta Link to Original article

Tuesday, April 12, 2011

भारताचा विकास आणि प्रगत देशांची पोटदुखी म्हणजे ते हे !!!


दक्षिण आफ्रिकेतील भारताच्या शिरकावामुळे अमेरिका अस्वस्थ

अमेरिका आणि युरोपीय देशांचे प्रतिनिधी भारत व चीनने मोझंबिक्‍यू व आफ्रिकेतील अन्य देशांत गुंतवणूक करू नये व उद्योग स्थापन करू नये, यासाठी मोझंबिक्‍यूवर दबाव आणत आहेत.

 भारताने मोझंबिक्‍यूमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सेवा, ऊर्जा, खाणकाम इत्यादी क्षेत्रांत शिरकाव आणि गुंतवणूक केल्याने (bharati telecom, reliance, Tata steel etc co's)अमेरिका व युरोपीय देशांना पोटदुखी झाली आहे. तथापि, त्यांना काय बोलायचे आहे ते बोलू द्या. आपण मात्र सहकार्य करीत राहू, असे परखड मत मोझंबिक्‍यूचे परराष्ट्रमंत्री ओल्डेमिरो बलोई यांनी आज येथे व्यक्त केले. 

ज्येष्ठ भारतीय पत्रकारांबरोबर त्यांच्या कार्यालयात झालेल्या वार्तालापादरम्यान ते म्हणाले, की अमेरिका आणि युरोपीय देशांचे प्रतिनिधी भारत व चीनने मोझंबिक्‍यू व आफ्रिकेतील अन्य देशांत गुंतवणूक करू नये व उद्योग स्थापन करू नये, यासाठी मोझंबिक्‍यूवर दबाव आणत आहेत. मात्र, आम्हाला त्याची पर्वा नाही. 

भारत व मोझंबिक्‍यूच्या सहकार्याने व्यूहात्मक पातळी गाठली असून, दोन्ही देशांना वसाहतवादाची पार्श्‍वभूमी आहे. येथे पोर्तुगीजांचे 500 वर्षे राज्य होते व गोव्यात ते 450 वर्षे होते. पाश्‍चात्त्य देश व भारत यांच्यात मूलतः फरक आहे. पाश्‍चात्त्य देशांनी वसाहतवाद केला; तर भारताने मोझंबिक्‍यूच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आम्हाला पाठिंबा दिला. मोझंबिक्‍यूचे नेते समोरा माशेल भारतमित्र होते. नॅम चळवळीत त्यांनी भारतीय नेत्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम केले. याचा आम्हाला विसर पडलेला नाही, असेही बलोई यांनी सांगितले. दोन्ही देशांत गरिबीचा प्रश्‍न आहे. गरिबी कमी करण्यासाठी मोझंबिक्‍यूची नैसर्गिक संपत्ती भारताला उपयोगी पडू शकते; तसेच तंत्रज्ञान, ऊर्जा, कृषी, विज्ञान व संगणक क्षेत्रातील साहाय्य आमच्यासाठी मोलाचे ठरू शकते. त्या दृष्टीने वाटचाल सुरू आहे. भारत व मोझंबिक्‍यूच्या ऐतिहासिक, राजकीय मैत्रीचे रूपांतर आम्हाला सर्वांगीण विकासात करावयाचे आहे, असेही बलोई यांनी सांगितले.

मोझंबिक्‍यूच्या प्रगतीसाठी भारतातील खासगी; तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी घेतलेला पुढाकार स्वागतार्ह आहे. राष्ट्रसंघातील सुरक्षा मंडळ सदस्यत्वाच्या भारताच्या दाव्याला बलोई यांनी पाठिंबा दर्शविला; परंतु आफ्रिका खंडातील कोणत्या देशाच्या दाव्याला मोझंबिक्‍यूचा पाठिंबा आहे, हे सांगण्यास त्यांनी नकार दिला. ते म्हणाले, की याबाबत बरीच मतमतांतरे असून, अजून त्यावर विचारविनिमय होणे आवश्‍यक आहे. दक्षिण आफ्रिका व घाणा हे आफ्रिकेतून या सदस्यत्वाचे दावेदार आहेत. भारतीय उद्योगपतींना मोझंबिक्‍यूचा "व्हिसा' विनाविलंब मिळावा यासाठी मुंबईत कन्स्यूलेट उघडण्याच्या सूचनेवर विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले

Wednesday, March 16, 2011

पैशाचा फंडा : अमेरिकन अर्थव्यवस्था धोक्यात येण्याची कारणे

 चूकीच्या धोरणातून संस्था जेंव्हा दिवाळखोरीच्या उंबरठयावर उभ्या राहील्या तेंव्हा त्यांना वाचवण्यासाठी अमेरिकन सरकारने सामान्य नागरिकांचा पैसा त्यांना सावरण्यासाठी वापरला. त्यामुळे खाजगी वित्तीय संस्थांचा तोटा सामान्य करदात्यांच्या पदरात टाकला गेला.  यालाच privatisation of profit and socialisation of losses म्हणजेच नफा मात्र खाजगी उद्योजकांचा आणि तोटा मात्र सर्व समाजाचा अशा प्रकारची भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आहे. 




E-mail

न्युयॉर्कला गेल्यावर टाईम्स स्क्वेअरला भेट देणे हा महत्वाचा क्रार्यक्रम असतो.  चोवीस तास येथे जगातील प्रत्येक देशाच्या नागरिकांची वर्दळ असते.  दोन चार दिवस रहायचा योग आला तर ब्रॉडवे वरील नाटयगृहात संगीत नाटक पहाता येते.  हयातली बरीचशी नाटके १०-१२ वष्रे त्याच नाटयगृहात चाललेली असतात.
हयाच टाईम स्क्वेअरचा अविभाज्य भाग होता लेहमन ब्रदर्स १५० वर्षांहूनही अधिक अमेरिकेच्या आíथक प्रगतीची निशाणी अमेरिकेतील चौथ्या क्रमांकाची गुंतवणूक क्षेत्रात काम करणारी बँक. आज अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतील सर्व दोषांचे ती प्रतीक बनली आहे.
एखादी कंपनी बंद पडल्याने वा दिवाळखोरीत गेल्याने देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात येत नाही.  अमेरिकेतील एन्रॉनच्या बाबतीतही असे झाले.  एन्रॉनला दिवाळखोरी जाहीर करावी लागली.  एन्रॉनच्या गुहागर मधील प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्रात वादळ उठले, दाभोळ वीज प्रकल्प बंदही पाडण्यात आला. मात्र एन्रॉन अमेरिकेतील कोसळण्यापाठची कारणे वेगळी होती.
लेहमन ब्रदर्स कोसळल्यानंतर अमेरिकन अर्थव्यस्थेमधील मूलभूत दोष लोकांच्या नजरेत आले.  अशा दोषांवर उभारलेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये नव्याने गुंतवणूक करणे अशक्यप्राय होते.  योग्य पसा कुणी अयोग्य ठिकाणी गुंतवत नाही.  इंग्रजीत हयाला Good money chasing bad money असे म्हणतात.
सब प्राईम कर्जे आणि हया कर्जाच्या केलेल्या क्रेडिट डेरिव्हेटिव्ह्ज आपण मागच्या लेखात पाहिल्या.  हया अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या अजून दोन कसंल्पना आपण पाहुयात.  त्या म्हणजे लिव्हरेज फायनान्स आणि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप.
अमेरिकन अर्थव्यवस्था धोक्यात येण्याची दोन मुळ कारणे म्हणजे वित्तीय धोका हाताळण्याची चुकीची पध्दत आणि घरांच्या घसरत गेलेल्या किंमती.
लिव्हरेज फायनान्स हे काय प्रकरण आहे? अगदी साध्या उदाहरणातून आपण हे पाहूयात, समजा, तुम्ही १ लाख रूपयांत घर विकत घेतले.  त्याची संपूर्ण किंमत तुम्ही साठवलेल्या पशातून किंवा एकही रूपया कर्जाने न घेता दिला  हया घराची किंमत वर्षभरात १० हजार रूपयांनी वाढली. हयाचा अर्थ एक लाखाच्या गुंतवणूकीवर वर्षभरात तुंम्हाला १० टक्के फायदा झाला.  उत्तम!
समजा हेच १ लाख रूपयांचे घर मी माझे स्वतचे १० हजार रूपये भरून आणि उरलेले ९० हजार रूपये बँकेतून ६ टक्के व्याज दराने घेतले तर ९० हजार रूपयांवर वर्षांचे व्याज ५४०० रूपये झाले.
वर्षभरात हया घराची किंमत १० हजार रूपयांनी वाढली तर तुम्ही भरलेल्या १० हजार अधिक ५४०० (बँकेचे व्याज) रूपयांवर तुंम्हाला ६५ टक्के फायदा झाला.  तुम्ही साठवलेले १ लाख रूपये भरलेत तेंव्हा फायदा १० टक्के झाला.  बँकेचे कर्ज घेऊन व्याज भरूनही तुमचा फायदा ६५ टक्के झाला. हयात तुमचे लिव्हरेज होते १०:१.
हयाच्याही पलिकडे, हेच घर तुम्ही स्वतकडचे १००० रूपये भरून उरलेले ९९ हजार रूपये बँकेचे कर्ज ६ टक्के व्याजाने घेतले तर तुम्हाला व्याजापोटी ५९४० रूपये भरावे लागतील.  हयाच घराची किंमत एका वर्षांत १० हजार रूपयांनी वाढल्यावर तुमचे १० हजार रूपये अधिक ५९४० रूपये बँकेचे व्याज धरूनही तुमचा फायदा १४४ टक्के होतो. हयात तुमचे लिव्हरेज होते १००१.
असाच व्यवहार अमेरिकेतील बँका १९९० पासून करीत होत्या.  त्यांचे लिव्हरेजचे प्रमाण ३०१ पर्यंत गेले होते.  आपल्या कडील बँकांबाबतीत आरबीआय हे प्रमाण 81 पलिकडे जाऊ देत नाही.  हया अशा लिव्हरेज प्रमाणात अमेरिकेतील बँका अब्जावधी डॉलर्सच्या उलाढाली करीत होत्या.  अमेरिकन सरकारचे पाठबळ असलेल्या प्र्रेडी व फॅनी हया सारख्या गृहकर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांनी तर लिव्हरेजचे प्रमाण १००१ पर्यंत नेले होते.  जोवर घरांच्या किंमती दरवर्षी वाढत होत्या तोवर हा मधूचंद्र उत्तम प्रकारे चालला होता.  घरांच्या किंमती खाली यायला लागल्यावर मात्र चित्र पालटले.
पहिल्या उदाहरणात तुम्ही स्वतचे १ लाख रूपये भरून घर घेतलेत. त्यामुळे त्याची किंमत पुढच्या वर्षी ३० हजार रूपयांनी कमी झाली आणि तरीही तुम्ही घर विकत नाही तोवर हा तोटा फक्त कागदोपत्रीच राहतो.
हया उलट, तुम्ही स्वतचे १००० रूपये देऊन बँकेचे ९९००० रूपये कर्जाने घेता आणि दुसऱ्या वर्षी घरांची किंमत जेंव्हा ६०००० रूपये पर्यंत घसरते तेंव्हा घेतलेल्या कर्जासाठी तारण अपूरे पडते.  बँक तुंम्हाला तातडीने २९ हजार रूपये भरायला सांगते.
मुळात घर घेतांनाही तुमच्या कडे स्वतचे १ हजार रूपये होते त्यामुळे हे २९ हजार रूपये तुमच्याकडे असण्याची शक्यता नाही.  घराची किंमत घसरल्याने हया घरावर दुसऱ्या बँकेकडून कर्ज मिळण्याची शक्यताही नाही.  अखेर बँकेला हे घर परत करण्यावाचून गत्यंतर नाही.  अमेरिकेतील लाखो कर्जदारांवर ही पाळी आली.  लेहमन ब्रदर्स सारख्या गुंतवणूक क्षेत्रातील बँकांच्या स्टॉक बाबतही असाच प्रकार घडला.
लिव्हरेज मुळे नफा जसा कित्येक पटीने वाढू शकतो तसाच तोटाही कित्येक पटीने वाढू शकतो. हे लिव्हरेज लोक नेहीम बँकेकडून कर्ज घेऊन त्या जोरावर स्थावर मालमत्ता विकत घेऊन तसेच क्रेडिट डेरिव्हेटिव्ह्जच्या सहाय्याने करतात.
आता अमेरिकेतील आíथक क्षेत्रात जे नवे र्निबध येत आहेत त्यात हया लिव्हरेज प्रमाणावरही नियंत्रण येत आहे.  पण त्या आधी त्यांना हे प्रमाण हाताबाहरे गेल्यामुळे निर्माण झालेले प्रश्न सोडवावे लागतील.
हया लिव्हरेज फायना न्स मुळे निर्माण होणारा धोका टाळण्यासाठी वित्तीय संस्थांशी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वापची निर्मिती केली आहे. हे स्वाप म्हणजे एक प्रकारची विमा योजना आहे. मी १ लाख रूपयांचे कर्ज देतो त्यावेळी तुम्ही वेळच्या वेळी हप्ते भरले नाही तर माझा तोटा होऊ नये म्हणून हे कर्ज मी दुसऱ्या बँकेला विकतो. मला डिफॉल्ट स्वाप विकणाऱ्या बँकेला मी दरमहा फी देतो.  यदाकदाचित तुम्ही कर्ज बुडविलेत तर तुम्ही देऊ लागत असलेले व्याज व मुद्दल ही बँक मला देते.
समजा तुम्ही १ लाख रूपयांची हेल्थ पॉलिसी घेतलीत आणि त्यासाठी दर वर्षी १० हजार रूपयांचा हप्ता भरायला सुरूवात केली की तुमच्या आजारपणात १ लाख रूपयांपर्यंत पसे देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची असते.  पण वीमा कंपनी तुमची पॉलिसी मला विकते आणि त्यासाठी तुमच्याच हप्त्यातून दरमहा मला ५००० रूपये द्यायला सुरूवात केली. दुर्दैवाने तुम्ही आजारी पडलात आणि पॉलिसीचे पसे हॉस्पिटल मध्ये भरण्याची वेळ आली तर हे पसे भरण्यासाठी वीमा कंपनी माझ्याकडे बोट दाखवते. मी हे पसे नवे घर घेण्यात गुतवले त्यामुळे हे हॉस्पिटलला देणे शक्य नाही. त्यांत पुन्हा घराच्या किंमतीही खाली घसरलेल्या.  त्यामुळे मला दिवाळखोरी जाहिर करण्यावाचून गत्यंतर नाही.  अमेरिकेत हाच खेळ जागतिक पातळीवर अब्जावधी डॉलर्सच्या उलाढालीत खेळला गेला.  ही क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप्स, रशिया, फोरिया, अर्जेटिना, मेक्सिको अशा देशांना दिलेल्या कर्जाच्या बाबतीतही केली. त्यामुळे प्रत्यक्ष पसे देण्याची वेळ आली त्यामुळे त्यांच्या पुढे पशाच्या उपलब्धतेचे प्रश्न उभे राहीले.
लेहमन ब्रदर्स जरी लयाला गेली तरी फ्रेडी व फॅनी तसेच एआयजी मरील लिच सारख्या वित्तीय संस्थांना वाचवण्यासाठी अमेरिकन सरकारला अब्जावधी रूपयांचे कर्ज आणि आíथक पाठबळाची शाश्वती द्यावी लागली.  अन्यथा त्यांची संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच कोसळली असती.  भारतात असे घडले नाही. अमेरिकेत घडलेल्या आíथक उत्पाताचे पडसाद आपल्या आíथक क्षेत्रांवरही उमटले.  परंतु कोणत्याही वित्तीय संस्थेला वाचवण्यासाठी भारत सरकारला अíथक मदत देण्याची वेळ आली नाही.  आपली अर्थव्यवस्था सबळ असण्याचे हे चिन्ह आहे.
१९९० पासून सातत्याने सबप्राईम कर्जाच्या बळावर हया वित्तीय संस्था नफा दाखवत होत्या. तेंव्हा त्यांचा नफा भागधारकांना तसेच व्यवस्थानामध्ये वाटून दिला जात होता.  आता त्यांच्या चूकीच्या धोरणातून संस्था जेंव्हा दिवाळखोरीच्या उंबरठयावर उभ्या राहील्या तेंव्हा त्यांना वाचवण्यासाठी अमेरिकन सरकारने सामान्य नागरिकांचा पैसा त्यांना सावरण्यासाठी वापरला. त्यामुळे खाजगी वित्तीय संस्थांचा तोटा सामान्य करदात्यांच्या पदरात टाकला गेला.  यालाच privatisation of profit and socialisation of losses म्हणजेच नफा मात्र खाजगी उद्योजकांचा आणि तोटा मात्र सर्व समाजाचा अशा प्रकारची भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आहे.


Link to original article
loksatta

अणुऊर्जेवर प्रश्नचिन्ह


अणुबॉम्ब आणि अणुभट्टी यातील सीमारेषा यात एका श्वासाचे अंतर असते. अणुभट्टी एकदा सुरू झाली की तिच्यावर शंभर टक्के नियंत्रण असावेच लागते. यात एखादय़ा टक्क्यानेही कमी-जास्त होऊन चालत नाही. कारण असे नियंत्रण, मग ते कोणत्या का कारणाने असेना, एकदा का सुटले की अणुभट्टीच मग अणुबॉम्बसारखी वागायला लागते, हे वास्तव आहे.
न्यूयॉर्कमध्ये हडसन नदीच्या किनाऱ्यावर इंडियन पॉइंट या अनाकलनीय नावाच्या अणुभट्टीची उभारणी होत असताना, आसपासच्या जनतेच्या मार्गदर्शनासाठी संबंधित कंपनीने एक पुस्तकच तयार केले होते. अणुभट्टीत अपघात झाल्यास त्याला कशा प्रकारे तोंड देता येऊ शकेल, याची माहिती प्रश्नोत्तराच्या रूपात त्यामध्ये देण्यात आली होती. त्यातील पहिलाच प्रश्न होता, स्फोट होऊन अणुभट्टी उद्ध्वस्त होऊ शकते का? आणि उत्तर होते, तशी शक्यता अजिबात नाही. ही घटना सुमारे ४० वर्षांपूर्वीची. त्यावेळी आधुनिक दहशतवादाचा जन्म व्हायचा होता. जपानमधे सध्या जे काही घडत आहे, त्यामुळे दहशतवादी हल्ल्याशिवायही अणुभट्टीचा स्फोट होऊ शकतो, हे भीतिदायक वास्तव समोर आले आहे. अति शक्तिशाली, अगदी पाताळच ढवळून काढू शकेल, अशा भूकंपाने या अणुभट्टीचा वीजपुरवठाच खंडित केला. अशा प्रसंगात वीजपुरवठय़ासाठी आणखी दोन पर्यायांची व्यवस्था केलेली असते. डिझेलवर चालणारा जनरेटरही असतो आणि बॅटरीने वीजपुरवठा अबाधित राहील अशीही सोय असते, पण जपानमध्ये हे काही चालले नाही. तीनही पर्याय कुचकामी ठरल्याने अणुभट्टीतील तापमान वाढत राहिले. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे सर्व प्रयत्न फसल्यावर परिस्थिती हाताबाहेर गेली आणि या भट्टय़ांचा स्फोट झाला. परिस्थिती तितकी गंभीर होणार नाही, असे सुरूवातीला वाटत होते. त्यामुळे अणुभट्टीच्या परिसरात दहा किमी परिघात राहणाऱ्यांनाच सुरक्षित स्थळी हलवले गेले. पण या अपघाताचे गांभीर्य लक्षात आल्यावर हा परीघ २० किमीपर्यंत वाढवावा लागला. अजूनही या अणुभट्टय़ांतून किती प्रमाणात किरणोत्सार झाला आहे आणि तो कितपत धोकादायक आहे, याचा तपशील दिलेला नाही. जगभरात अणुभट्टय़ांभोवती नेहमीच एक प्रकारचे संशयाचे धुके असते. जपानही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळेच अणुऊर्जा उद्योगापुढे जपानमधील घटनेमुळे उभे राहणारे प्रश्न जास्त महत्त्वाचे आहेत. प्रसारमाध्यमांच्या आधुनिकीकरणानंतर, कॅमेऱ्यासमोर झालेला हा पहिला अणुअपघात. जगभरात कोटय़वधी लोकांनी डोळ्यांसमोर अणुभट्टी उद्ध्वस्त होताना पाहिली. त्यामुळेही या अपघाताची गहराई वाढली.जपानमधील ही दुर्दैवी अणुभट्टी दाई इचि कंपनीसाठी अमेरिकेच्या जनरल इलेक्ट्रिक या कंपनीने बनवलेली होती. १९७१ साली तिच्यातून वीजनिर्मिती सुरू झाली. तिच्या स्फोटाचा हादरा पॅसिफिक ओलांडून दूर अमेरिकेत बसला. कारण अमेरिकेत अगदी तशाच आराखडय़ात काम करणाऱ्या, जनरल इलेक्ट्रिकनेच बनवलेल्या २३ अणुभट्टय़ा आजही वीजनिर्मिती करीत आहेत. त्यामुळे जपानमधील अणुभट्टी ही एखाद्या बॉम्बसारखी फुटल्याने काळजाचा ठोका चुकला तो अमेरिकेचा. म्हणजे अशाच क्षमतेचा भूकंप अमेरिकेत झाला तर जपानी अणुभट्टीप्रमाणे अमेरिकेतही अणुभट्टी फुटण्याचा धोका आहे, या वास्तवानेच अमेरिकेला घाम फुटला. रविवारी अमेरिकेत सीबीएस या खासगी वाहिनीवरच्या ‘फेस द नेशन’ या लोकप्रिय कार्यक्रमात कनेक्टिकटचे सेनेटर जोसेफ लिबरमन यांनीच खुद्द ही कबुली दिल्याने अमेरिकेत आता अणुऊर्जेचा नव्याने आढावा घेण्याची गरज मोठय़ा प्रमाणावर व्यक्त होऊ लागली आहे. वास्तविक १९७९ साली पेनसिल्वेनिया राज्यातल्या थ्री माईल आयलंडवरील अणुभट्टीत अपघात झाल्यानंतर अमेरिकेत जवळपास १४ अणुभट्टय़ांची उभारणी थांबवण्यात आली. युरोपीय देशांतही अणुऊर्जेबाबत तितका उत्साह नाही. जगाला दररोज जितकी वीज लागते त्यातील फक्त १५ टक्के वीज ४४२ अणुभट्टय़ांत तयार होत असते. आजमितीला जगभरात जवळपास १५५ अणुभट्टय़ांची उभारणी सुरू आहे. यातील बऱ्याचशा अणुभट्टय़ा तिसऱ्या जगातील देशांत आहेत, हे ओघाने आलेच. यात आघाडीवर आहे तो चीन. आज या देशात १३ अणुभट्टय़ा आहेत, त्या चीनला २७ पर्यंत न्यायच्या आहेत. आपल्या देशात सहा अणुप्रकल्पांत मिळून २० अणुभट्टय़ा आहेत. इ.स. २०३२ पर्यंत ६४ हजार मेगा वॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट आपण ठेवलेले आहे. आज या सगळय़ाचाच फेरविचार केला जावा, अशी मागणी पुढे आली आहे आणि ती अवास्तव आहे, असे म्हणता येणार नाही. आपल्या खुद्द अणुऊर्जा महामंडळाचे अध्यक्ष एस.के. जैन यांनी परदेशी वृत्तसंस्थांशी बोलताना जपानमधील घटनेमुळे आम्हाला आमच्या योजना तपासून बघणे भाग पडणार आहे, अशी कबुली दिली. त्याचवेळी, या वृत्तसंस्थांनी फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीच्या प्रवक्त्या पॅट्रिशिया मारी यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी जपानच्या अपघातावर भाष्य करण्यास नकार दिला. गेली काही वर्षे, विशेषत: ग्लोबल वॉर्मिगची हवा तापल्यापासून सर्व ऊर्जा समस्यांना अणुऊर्जा हा रामबाण उपाय असल्यासारखे चित्र निर्माण झाले होते. जगभरातून अणुभट्टय़ांना वाढती मागणी होती. त्यातूनच न्युक्लियर रेनेसां- आण्विक पुनरूत्थान हा शब्द जन्माला आला. ही अणुभट्टय़ांची मागणी अशीच वाढत राहील आणि त्यामुळे या भट्टय़ा बनवणाऱ्या कंपन्या आणि युरेनियमच्या खाण कंपन्या यांनाही बरे दिवस येतील, असे मानले जात होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी जानेवारी महिन्यात राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात अणुऊर्जेचे मोठे आशादायी चित्र रंगवले होते, पण जपानमध्ये जे काही घडले त्यामुळे अनेक देशांत अणुऊर्जेविरोधात मोठी लाटच आली आहे. खुद्द अमेरिकेत न्युक्लिअर रेग्युलेटरी कमिशनने देशातल्या सर्वच्या सर्व म्हणजे १०४ अणुभट्टय़ा सुरक्षित आहेत, याची ग्वाही दिली. पण त्याच वेळी सर्व यंत्रणेची पाहणी नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. जपानमधील घटनेचा थेट परिणाम म्हणजे अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात जे खसगी गुंतवणूकदार पुढे येत होते, ते आता हात आखडता घेताना दिसू लागलेत किंवा आपल्या गुंतवणुकीच्या आणि त्यावरच्या परताव्याबाबतच साशंक  झालेत. आज दोन दिवसांच्या सुटीनंतर बाजार उघडल्यावर या क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांचे समभाग गडगडले ते याचमुळे. युरोपात तर ठिकठिकाणी निदर्शने सुरू झाली आहेत. अनेकांच्या मनात यामुळे चेनरेबिल दुर्घटनेच्या करपवून टाकणाऱ्या आठवणी जाग्या झाल्या. त्यावेळच्या सोव्हिएत रशियात आणि आजच्या युक्रेनमध्ये असलेल्या चेर्नोबिल या छोटय़ा गावातली अणुभट्टी २६ एप्रिल १९८६ला अचानक ‘वेडय़ासारखी वागू लागली’. तीमधून इतकी वीज तयार व्हायला लागली की, तिचा भार अणुभट्टीलाच झेपेना. अखेर ती फुटून मोठय़ा प्रमाणावर आसपासच्या परिसरात किरणोत्सर्ग झाला आणि जवळपास चार हजार जणांनी त्यात प्राण गमावले. अर्थात चेनरेबिलमध्ये आणि परवा जपानमध्ये जे काही घडले आणि अजूनही शमलेले नाही, ते अणुभट्टी स्फोट प्रकरण हे पूर्णपणे वेगळे आहे, यात जराही शंका नाही. किंबहुना चेर्नोबिलनंतर जगभरातल्या अणुऊर्जा तंत्रज्ञानात मोठय़ा प्रमाणावर सुधारणा झाली, हेही निर्विवाद खरे. पण तरीही अणुभट्टीचा अपघात शंभर टक्के टाळता येईल याची शाश्वती नाही, हे तज्ज्ञही मान्य करू लागलेत. याचे कारण असे की अणुबॉम्ब आणि अणुभट्टी यातील सीमारेषा यात एका श्वासाचे अंतर असते. अणुभट्टी एकदा सुरू झाली की तिच्यावर शंभर टक्के नियंत्रण असावेच लागते. यात एखादय़ा टक्क्यानेही कमी-जास्त होऊन चालत नाही. कारण असे नियंत्रण, मग ते कोणत्या का कारणाने असेना, एकदा का सुटले की अणुभट्टीच मग अणुबॉम्बसारखी वागायला लागते, हे वास्तव आहे. पण विकास हवा असेल तर ऊर्जा लागते, हे नाकारता येत नाही. आणि विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जगभरातील कोटय़वधी वंचितांचे दुर्दैव असे की, ऊर्जेचे उपलब्ध असलेले पर्याय मर्यादित आहेत. कोळशामुळे पर्यावरणास धोका पोहोचतो, म्हणून तो नको. धरणे बांधायची तर विस्थापितांचा प्रश्न येतो, त्यामुळे त्यांना विरोध. तेलाचेही तसेच. ते जाळल्यामुळे पृथ्वीचे तापमान वाढून हवामान बदल होतो, म्हणून तेही नको. परत या तेलाची पंचाईत अशी की ते सापडते काही विशिष्ट भूभागांत आणि त्यावरही नियंत्रणही आहे ते विशिष्टांचे. जगात दररोज तयार होणाऱ्या तेलातला २६ टक्के वाटा एकटय़ा अमेरिकेच्याच ‘पोळी’वर ओतला जातो. त्यामुळेही त्याबाबतही अनेक देशांत ताणतणाव आहेत. गेल्या वर्षी इराण आणि रशिया यांनी एकत्र येऊन अमेरिकेच्या याच वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. या दोन देशांनी पुढाकार घेतला कारण तेलाला पर्याय ठरू शकणारा नैसर्गिक वायू या दोन देशांत मोठय़ा प्रमाणावर सापडतो. त्या आधी रशियाच्या उंबरठय़ावर जॉर्जियात लढाई झाली ती याच वायूवरील मालकी हक्कातून. जपानमधील दुर्घटनेमुळे हे सगळे प्रश्न अधिकच गंभीर वाटणार आहेत. हे गांभीर्य लगेच कमी होण्याची शक्यता नाही.  

Link to original article http://bit.ly/fZne77