‘सब प्राईम (sub prime) कर्जे - म्हणजे घरातले दागिने शेजारच्या घरात सुरक्षित ठेवायला देणे
आपल्या रोजच्या जगण्यातही आपण या संकल्पनेचा वापर करत असतो. सिग्नल तोडल्यावर अपघात होण्याची वा वाहतूक पोलिसाने पकडण्याचा धोका असतो. आपण हा धोका पोलिसावर टाकतो आणि त्याला त्याची फी देतो. नियमानुसार जेथे आपण एका तासात पोहचतो तेथे सिग्नल तोडून आपण अध्र्या तासात पोहचतो. म्हणजे जो अर्धा तास आपण हा धोका दुसऱ्यावर सोपवून वाचवतो, तो झाला ‘कॅन्डी फ्लॉस टाईम.’ प्रत्यक्षात पोलिसाला पसे देऊनही धोका आपल्यापासून दूर जात नाही. दोन चार वर्षांत एखादा अपघात होतो.
अर्थक्षेत्रात अर्थव्यवस्थेचा डोलारा असाच कोसळतो. अपघातानंतर काही काळ आपण नियमानुसार गाडी चालवतो. कालांतराने पुन्हा या धोक्याचे क्रेडिट डेरिव्हेटिव्ह करतो.
जेथे माणसे राहतात तेथे चोऱ्या होणारच हे आपणा सर्वानाच माहित आहे. तरीही शनी शिंगणापूर सारख्या ठिकाणी हया चोरीच्या धोक्याची डेरिव्हेटिव्ह करून ती ईश्वरावर सोपवलेली असते. त्याने या घरांचे रक्षण करावे अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे येथे एकदोन चोऱ्या झाल्या तरी त्याची बातमी होते. लोकांना आश्चर्याचा धक्का बसतो. आपला धोका आपणच स्विकारायचा असतो. तो जितका आपण दुसऱ्यावर सोपवतो तितके आपण समाजाला धोक्यात टाकतो.
अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्स या गुंतवणूक क्षेत्रातील महाकाय बँकेने १५ सप्टेंबर २००८ मध्ये दिवाळखोरी जाहीर केली. या बँकेची एकूण मालमत्ता ६०,००० कोटी डॉलर्सच्याही वर होती. अमेरिकेच्या वित्तीय क्षेत्रात झालेली उलथापालथ लेहमन ब्रदर्स कोसळल्यानंतर जगाच्या दृष्टीस आली.
सर्वच क्षेत्रात त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींना आपल्या कार्यक्षेत्राची माहिती अत्यंत अलाकलनीय पध्दतीने सांगण्याची खूबी अवगत असते. आपले काम आपण जितके कठीण करून लोकांना सांगतो तितके त्याच्या नजरेत आपले महत्त्व वाढते. कोणतीही गोष्ट सोपी करून सांगितली की, आपला तिच्यावर विश्वास बसत नाही. अर्थक्षेत्रही याला अपवाद नाही.
कितीही गुंतागुंतीच्या अर्थ संकल्पना वापरल्या तरीही सर्व आर्थिक व्यवहारांच्या मुळाशी ‘विश्वास’ असतो. हा विश्वास उडाला की बाकी गणिताला काही अर्थ उरत नाही. सब प्राईम कर्जे देतांना अमेरिकेतील बँकर्सना त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिणामांची कल्पना होती. मात्र हे परिणाम त्यांच्या अर्थ व्यवस्थेवर कोणत्या थरापर्यंत आणि किती दूरगामी होतील याचा त्यांना अंदाज आला नाही. साधारणत २००० सालापासून अमेरिकेतील घरांच्या किमती वाढू लागल्या. पशाची मुबलक उपलब्धता, कमी व्याजदर यांमुळे अधिकाधिक लोक घरांमध्ये गुंतवणूक करू लागले. हयातली जवळजवळ ४० टक्के गुंतवणूक ही घरे विकून नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने केली होती. २००६ सालापर्यंत घरांच्या किंमती जवळजवळ दुप्पट झाल्या. आपल्याकडे कर्ज देताना माणसाची मिळकत, सर्व खर्च वजा जाता कर्ज फेडण्यासाठी उपलब्ध असणारा पसा यांचा विचार केला जातो. अमेरिकेतील तारणाच्या किंमतीवर कर्जाची रक्कम ठरविली जाते. त्यामुळे घराचा उपयोग लोक एटीएम् सारखा करू लागले. पसा साठविण्यापेक्षाही कर्ज काढून तो उधळण्याकडे लोकांचा कल वाढू लागला. त्यामुळे याच घरावर पुढील वर्षी अधिक कर्ज घेऊन आधीचे कर्ज फेडता येईल असा या नव्या कर्जदारांचा विचार होता. बँकांच्याही बाबतीत ठेवून घेतलेल्या तारणाची किंमत वाढत असल्याने कर्जाने दिलेला पसा सुरक्षित आहे अशी त्यांची समजूत होती.
लोकांना कर्ज घेणे सुलभ आणि आकर्षक वाटावे यासाठी बँकांनी नव्या कर्ज योजना काढल्या. एका योजनेत कर्जदारांनी फक्त व्याजाचेच हप्ते भरायचे होते. दुसऱ्या एका योजनेत हे व्याजाचे हप्तेही त्यांना परवडतील एवढेच त्यांनी भरायचे उरलेले व्याज मुद्दलात जमा होणार होते. उत्पन्नाचा दाखलाही नाही आणि योग्य तारणही नाही अशा स्वरूपाची ही कर्जे होती. त्यांना ठ्रल्लं म्हणजे ‘नो इन्कम नो अ‍ॅसेट’ कर्ज म्हटले जायचे.
आपल्या क्रेडिट कार्ड वर जर थकबाकी असेल आणि आपले कार्ड बंद झाले असेल तर आमच्याकडे या आम्ही कर्ज देऊ, अशा प्रकारच्या जाहिराती अमेरिकन वृत्तपत्रांतून येत होत्या. काही बँका तर केवळ सब प्राईम कर्जदारांनाच कर्ज देत होत्या. सर्वसाधारणपणे व्याजाचा दर हा बँक कर्ज देतांना परतफेडीबाबत कोणता धोका पत्करते हयावर अवलंबून असतो. त्यामुळे सबप्राईम कर्जदारांबाबत हा दर नेहमीच अधिक असतो. मात्र याच काळात अमेरिकेतील बँकांकडे उपलब्ध असणारा पसा इतका मुबलक होता की या सबप्राईम कर्जदारांनाही कमी दरातच कर्ज उपलब्ध होत होते.
आपण देत असलेल्या कर्जाच्या परतफेडीबाबतचा धोका बँकांच्या ध्यानातच आला नाही हे शक्य नाही. परंतू हा धोका टाळण्यासाठी त्यांनी वेगळया प्रकारची व्यवस्था केली होती. ती म्हणजे क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज् निर्माण करून. ही अर्थ क्षेत्रातील ऐकायला नवी परंतू जूनी संकल्पना. बँका जे कर्ज देतात त्यांची नोंद त्यांच्या ताळेबंदात केलेली असते. हे कर्ज जितके धोकादायक असते त्या प्रमाणात त्यांना मुद्दल बाजूला काढून ठेवणे आवश्यक असते. कर्ज वाटप वाढल्या शिवाय बँकांची मिळकत वाढत नाही. नव्याने कर्ज वाटप करण्यासाठी बँकांना सतत पसा उभारण्याची गरज असते. हे साध्य करण्यासाठी बँका क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज् निर्माण करतात. दोन व्यक्तींमध्ये जेव्हा क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज्चा करार होतो त्यावेळी पहिली व्यक्ती दुसरीला आपण दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीच्या धोक्याची जबाबदारी घ्यायला सांगते. ही जबाबदारी स्विकारण्यासाठी काही रक्कम फी म्हणून दिली जाते. यात पहिल्या व्यक्तीचा फायदा असा की ती परत नव्याने कर्ज घ्यायला आणि धोका पत्करायला मोकळी होते आणि दुसऱ्या व्यक्तीला धोका पत्करायचे पसे मिळतात. तुमच्या घरातले दागिने तुम्ही शेजारच्या घरात ठेवायला दिलात आणि ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी शेजाऱ्याला पेसे देता. हा शेजारी आणखी १०० लोकांकडून दागिने गोळा करून ते सुरक्षित ठेवण्याचे पसे घेतो. या सगळया दागिन्यांचे समान वाटे करून ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी तिसऱ्या माणसाकडे ठेवायला देतो आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्याला फी देतो.
प्रत्येक वेळेला माणूस आपला धोका दुसऱ्याच्या डोक्यावर चढवतो. ज्याला आपण धोका पत्करायला सांगितला आहे त्याचे घर किती सुरक्षित आहे याचा आपण विचारच करत नाही. त्याचेही लक्ष आपली फी कशी वाढेल यावरच असते. मात्र मुळात हा धोका तुमच्यापासून कधीच नष्ट होत नाही. अमेरिकेतील बँकांनी या सबप्राईम कर्जाचे लहान लहान भाग करून अमेरिकेतील आणि अमेरिकेबाहेरील बँकांना विकले. कर्जफेड न होण्याचा धोका तुम्ही जितक्या दूरवर पसरविता तेवढा हा धोका कमी होतो अशी यामागची संकल्पना होती. प्रत्यक्षात मात्र या सबप्राईम कर्जाच्या डेरिव्हेटिव्हज्मुळे इतर देशांतील बँकाही संकटात सापडल्या. अर्थक्षेत्रातील जागतिकीकरणाचा हा परिणाम आहे.
भारतात मात्र याच्या उलटी परिस्थिती आहे. आपल्याकडे रिझर्व बँकेने या डेरिव्हेटिव्हज्बाबत अगदी कडक धोरण स्वीकारले गेले आहे. भारतातील बँकांना या क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज्मध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगीही नव्हती. त्यामुळे या सबप्राईम घोटाळयाचा परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर झाला नाही.
मात्र या सबप्राईम कर्ज व्यवस्थेमुळे अमेरिकेतील प्रत्येक माणसाकडे त्याचे घर झाले. त्यांना या घराचे कर्ज फेडणे अशक्य झाल्याने त्यांची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली. आपली अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, परंतु आपल्याकडे सर्वसामान्य माणसाला घर घेणे परवडत नाही. अमेरिकेतील बँकांनी त्यांच्या नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण केले आणि त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न जगातील इतर देशांच्या बँकांवर टाकले. प्रगत अर्थव्यवस्थेचा हा फायदा आहे.
कोणत्या प्रमाणात ही कर्जे दिली गेली? २००६ साली सेरीन नावाच्या एका २४ वर्षीय वेब-डिझायनरने पाच महिन्यांत एकूण सात घरांची खरेदी केली. यासाठी बँकांकडून त्याला एकूण १२० कोटी रूपयांचे कर्ज मिळाले. त्याने मिळकतीचा दाखला खोटा दिला. त्याच्या बँकेमध्ये काही ठेवीही नव्हत्या. आपल्याकडे ३०-४० वर्षे नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीलाही ६०-७० लाख रूपयांपलिकडे कर्ज मिळत नाही. यावरून अमेरिकेत सबप्राईम कर्जे कोणत्या थरापर्यंत गेली होती याची कल्पना येईल.
२००७ साली सेरीनची तीन घरे जप्त झाली आणि उरलेल्या चार घरांवरही बँकेने जप्तीची प्रक्रिया सुरू केली. सेरीनने www.Iamfacingforeclosure.com अशा नावाची वेबसाइट सुरू केली. अमेरिकेत सबप्राईम कर्जे कोणत्या स्वरूपात दिली गेली याचे स्वरूप या वेबसाईटवरून समजते.
२००० ते २००६ या काळात अमेरिकेतील घरांच्या किंमती दुप्पट झाल्या आणि या किंमती कमी व्हायला लागल्याबरोबर कर्जफेडीच्या प्रश्नांमुळे बँका संकटात आल्या. आपल्याकडे २००५ ते २०१० पर्यंत घरांच्या किंमती दुपटी तिपटीने वाढल्या आहेत. यातली ४०-५० टक्के गुंतवणूकदारांनी आपले पसे दुप्पट व्हावे हया अपेक्षेने केली आहे. ज्या अर्थव्यवस्थेत घरांचा उपयोग राहण्यापेक्षा गुंतवणुकीसाठी होतो ती अर्थव्यवस्था कधीतरी संकटात येतेच. प्रगत देशांतील अर्थव्यवस्थेमध्ये गेल्या ३० ते ४० वर्षांत या क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज्नी सातत्याने प्रश्न निर्माण केले आहेत. आपण जत्रेत कॅन्डी फ्लॉस खातो. त्याला आपण बुढ्ढी के बाल म्हणतो. चिमूटभर साखरेतून कॅन्डी फ्लॉस तयार करतात. क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज्ना कँडी फ्लॉस मनी म्हणतात. वित्तीय संस्था आपण दिलेल्या कर्जाचा धोका इतर संस्थांना विकतात त्यामुळे पसा मोठा होतो. त्या पुन्हा नव्याने कर्जवाटप करायला मोकळया होतात. आपल्या रोजच्या जगण्यातही आपण या संकल्पनेचा वापर करत असतो. सिग्नल तोडल्यावर अपघात होण्याची वा वाहतूक पोलिसाने पकडण्याचा धोका असतो. आपण हा धोका पोलिसावर टाकतो आणि त्याला त्याची फी देतो. नियमानुसार जेथे आपण एका तासात पोहचतो तेथे सिग्नल तोडून आपण अध्र्या तासात पोहचतो. म्हणजे जो अर्धा तास आपण हा धोका दुसऱ्यावर सोपवून वाचवतो, तो झाला ‘कॅन्डी फ्लॉस टाईम.’ प्रत्यक्षात पोलिसाला पसे देऊनही धोका आपल्यापासून दूर जात नाही. दोन चार वर्षांत एखादा अपघात होतो. अर्थक्षेत्रात अर्थव्यवस्थेचा डोलारा असाच कोसळतो. अपघातानंतर काही काळ आपण नियमानुसार गाडी चालवतो. कालांतराने पुन्हा या धोक्याचे क्रेडिट डेरिव्हेटिव्ह करतो. मग बँकर्सनाच दोष देण्यात काय अर्थ आहे?
जेथे माणसे राहतात तेथे चोऱ्या होणारच हे आपणा सर्वानाच माहित आहे. तरीही शनी शिंगणापूर सारख्या ठिकाणी हया चोरीच्या धोक्याची डेरिव्हेटिव्ह करून ती ईश्वरावर सोपवलेली असते. त्याने या घरांचे रक्षण करावे अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे येथे एकदोन चोऱ्या झाल्या तरी त्याची बातमी होते. लोकांना आश्चर्याचा धक्का बसतो. आपला धोका आपणच स्विकारायचा असतो. तो जितका आपण दुसऱ्यावर सोपवतो तितके आपण समाजाला धोक्यात टाकतो.
Thanks to लोकसत्ता Link to original article
