Wednesday, September 29, 2010

जरा आरशात पाहा!





भारतातील सुमारे ३० टक्के लोक पूर्णपणे भ्रष्ट आहेत. आणखी साधारणपणे ५० टक्के लोक ‘अर्धभ्रष्ट’ किंवा ‘तळ्यात-मळ्यात’ आहेत. उरले २० टक्के लोक. ते मात्र या भ्रष्टाचाराच्या महासागरात आपले चारित्र्य कसेबसे टिकवून ठेवत आहेत. भारतीय दक्षता आयोगाचे नुकतेच निवृत्त झालेले, प्रत्युष सिन्हा यांनी हे धक्कादायक (!?) निरीक्षण जाहीरपणे नोंदविल्यानंतर देशाचे केंद्रीय कायदेमंत्री वीरप्पा मोईली यांनी म्हटले आहे की, असे असत्य विधान करून सिन्हा यांनी देशाच्या अस्मितेला व अभिमानाला धक्का पोहोचविला आहे. मोईली यांच्या म्हणण्यानुसार, देशातील बहुसंख्य लोक प्रामाणिक व सत्शील नाही. याबद्दल आकडेवारीच्या हिशेबात आम्ही कधीच सांगू शकत नाही. हा अग्रलेख वाचणाऱ्यांनी स्वत:शी मनातल्या मनात ठरवावे की ते ३० टक्के पूर्णभ्रष्ट असलेल्यांपैकी आहेत, ५० टक्के अर्धभ्रष्ट असलेल्यांच्यात त्यांची गणना होईल की ते २० टक्के असलेल्या शुद्ध चारित्र्याच्या लोकांपैकी आहेत! भ्रष्टाचाराची व्याख्या आपण काय मानतो यावर बरेच काही अवलंबून आहे. सिन्हा यांनी ती व्याख्या दिलेली नाही. तरीही आपल्या आजुबाजूला आपण नजर टाकली तर सिन्हांचे निरीक्षण फारसे अतिशयोक्त वाटत नाही. पैशाच्या मोबदल्यात बेकायदेशीर (वा कायदेशीरही-वा कायद्यात बसवून!) काम करून देणे ही ढोबळ व्याख्या मानली तर त्यानुसार बहुसंख्य राजकारणी (नगरसेवक, पंचायत सदस्यांपासून ते निवडणुकीला उभे राहणारे- पडणारे वा जिंकणारे- उमेदवार, आमदार-खासदार, मंत्री इतकेच काय सर्व पक्षांचे विविध स्तरांवरचे पदाधिकारी आणि काही कार्यकर्तेसुद्धा) भ्रष्ट आहेत. पण बिचारे राजकारणी त्याबद्दल बदनामही आहेत. पण सरकारी नोकरशाहीत अगदी शिपायापासून ते सनदी अधिकाऱ्यांपर्यंत, साध्या कारकूनापासून ते संचालक-व्यवस्थापकापर्यंत प्रत्येक पायरीवर ‘पूर्णभ्रष्ट’ वा ‘अर्धभ्रष्ट’ लोक बहुसंख्येने आहेत, असा सर्वसामान्यांचा अनुभव आहे. पोलीस खाते तर कायद्याचे नाही तर ‘काय द्यायचे-घ्यायचे’ हे बोला या तत्त्वावर चालते. तीच गोष्ट आरोग्य, शिक्षण, समाजकल्याण, शहर वा ग्रामविकास खात्याची आहे. न्यायालयांमध्येही भ्रष्टाचार ओतप्रोत भरला आहे, असे कुणी जाहीर विधान केले तर त्याच्यावर ‘न्यायालयाचा अवमान’ केल्याचा आरोप होतो, म्हणून बहुतेक जण ते विधान खासगीत करतात आणि आपण कोणत्या कोर्टात, खालपासून वपर्यंत कसे कुणालाही ‘फिक्स’ करू शकतो, याच्या सुरस व चमत्कारिक कथा सांगतात. कोणताही न्यायमूर्ती वा न्यायालयीन कर्मचारी कुणाच्या ‘साक्षी’ने पैसे वा अन्य लाभ घेत नाही. त्यामुळे या सुरस कथांपैकी किती खऱ्या, किती खोटय़ा हे खात्रीलायक सांगता येणार नाही. परंतु सिन्हा यांनी दिलेली आकडेवारी खरी मानली तर न्यायसंस्थेतही ३० टक्के पूर्णभ्रष्ट आणि ५० टक्के अर्धभ्रष्ट लोक आहेत, असे मानावे लागेल. हा सर्व भ्रष्टाचार वर म्हटल्याप्रमाणे ‘मोबदल्यानुसार’ काम करून देण्याचा आहे. मीडिया ऊर्फ पत्रकारिता अवघ्या जगाला नीतीमत्तेचे व शहाणपणाचे धडे देत असतो; पण त्यांचेही पाय किती चिखलात आहेत हे ‘पेड न्यूज’ प्रकरणाने वेशीवर टांगले गेले आहेच. शिक्षक-प्राध्यापक-शिक्षण व्यवस्थापन क्षेत्रातही आता पूर्ण शुचिर्भूत व्यक्ती दाखवा आणि ‘एक हजार रुपये मिळवा’ अशी योजना जाहीर करावी लागेल. लोकांच्या जीवाशी थेट भिडणाऱ्या आरोग्य क्षेत्रात- डॉक्टर्सपासून, हॉस्पिटल व्यवस्थापन ते औषध कंपन्यांपर्यंत भ्रष्टाचार काठोकाठ भरला आहे, असा लोकांचा अनुभव आहे. असाही एक समज आहे वा होता की भ्रष्टाचार फक्त सार्वजनिक क्षेत्रात वा सरकार-दरबारी होतो आणि ‘खासगी’ क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त आहे. भांडवलशाहीच्या कट्टर समर्थकांनी समाजवादी विचासरणीवर व व्यवस्थेवर कडाडून हल्ला चढविताना ही टीका अधिक धारदार केली होती. याउलट समाजवादी-साम्यवादी विचारांची मंडळी असे सांगत की, भांडवलशाही हाच भ्रष्टाचाराचा मुख्य स्रोत आहे! या दोन्ही कट्टरपंथी दाव्यांचा काही वर्षांत पुरा खुळखुळा झाला आहे. समाजवादी रशिया व पूर्व युरोपात भ्रष्टाचार इतका सार्वत्रिक होता की, सामान्य माणसाचे जीवन पूर्णत: उद्ध्वस्त आणि विषण्ण झाले होते. म्हणजेच मार्क्सवादी दृष्टिकोनातून कोणत्याही प्रकारची खासगी मालकीची उत्पादनव्यवस्था साम्यवादी रशियन अर्थकारणात नसतानाही तेथे प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार होता. पुढे खुद्द त्यांचे अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनीच म्हटले, की रशियन समाज भ्रष्टाचाराने इतका पोखरलेला आहे, की एक प्रकारच्या नैतिक क्रांतीशिवाय ती कीड दूर होणार नाही. लोकशाहीकरण (ग्लासनोस्त) आणि पुनर्रचना (पेरेस्त्रॉइका) या दोन सूत्रांच्या आधारे कम्युनिस्ट रशियाचे राजकीय चारित्र्य शुद्ध करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला; पण तो फसला आणि देशच लयाला गेला; परंतु समाजवादी सोविएत युनियनचे विघटन झाल्यानंतर रीतसर भांडवलशाही तेथे रुजू शकली नाही. पहिली १० वर्षे तरी भ्रष्टाचारी व्यवस्थेची जागा माफिया व्यवस्थेने घेतली आणि अगोदरइतकीच वा अधिक क्रूर सिस्टीम तेथे आली. भांडवलशाही अमेरिकेत, युरोपात व जपानमध्ये आणि चीनच्या लाल भांडवलशाहीतही प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार असला तरी त्याचे स्वरूप व जाच एकाच प्रकारचा नाही. अमेरिकेतील ‘हाय लेव्हल’ आणि ‘कॉर्पोरेट’ भ्रष्टाचाराचा दैनंदिन व ठायीठायी जाच सामान्य माणसाला होत नाही. ब्रिटनमधील नोकरशाही आता एका यंत्राप्रमाणे चालते आणि त्यामुळे तेथेही ‘हात ओले’ करून काम होत नाही. जेथे भांडवलशाहीने अजून पूर्ण मूळ धरलेले नाही (भारत, चीन, रशिया, इंडोनेशिया इ.) तेथे भ्रष्टाचार समाजाच्या प्रत्येक अवयवात घुसतो आणि एखाद्या संसर्गजन्य रोगाप्रमाणे त्याची साथ निर्माण होते. (गेल्या शतकात युरोप- अमेरिकेतही हा ‘साथी’चा भ्रष्टाचार  मोठय़ा प्रमाणावर होता.) भारतातील दक्षता आयोगाचे माजी अध्यक्ष सिन्हा यांच्या म्हणण्यानुसार, या साथीची लागण ८० टक्के भारतीयांना झालेली आहे. सर्वानाच जरी हा भ्रष्टाचाराचा ‘एड्स’ झाला नसला तरी ‘एचआयव्ही पॉझिटिव’ स्थिती बहुसंख्यांची आहे. कायदामंत्री मोईलींना हे निरीक्षण मानवणारे नसले तरी बहुतेक लोकांच्या अनुभवाला हा भ्रष्टाचार रोज येत आहे. तो एखाद्या वटहुकुमाने दूर होऊ शकणार नाही, अधिक पोलीस दल ठेवून निपटून टाकता येणार नाही वा ‘लष्करी हुकुमशाही’ आणून आटोक्यात येणार नाही. शेजारी पाकिस्तानात तर भ्रष्टाचाराने ‘एचआयव्ही पॉझिटिव’सदृश स्थिती ओलांडून त्याचे व्यापक ‘एड्स’मध्ये रुपांतर झाले आहे. अनेक मध्यमवर्गीय (सुशिक्षितांचा) असा समज आहे, की ‘लष्कर’ फार पवित्र असते आणि लष्करी राजवट सर्व अर्थकारण शुद्ध करू शकेल. प्रत्यक्षात हे लक्षात घ्यायला हवे, की सेनादलांमध्येही वरपासून खालपर्यंत भ्रष्टाचार पसरलेला आहे. काहींना अतिशयोक्त वाटेल, पण असे विधान करायचे तर भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारण्यातील एक मोठी अडचण दोन्ही देशांतील सेनादले हीच आहे. सुमारे अडीच लाख कोटी रुपये हे दोन्ही देश केवळ सेनादलांवर, शस्त्रास्त्र खरेदीवर व सीमा सांभाळण्यावर खर्च करतात. यापैकी किमान ३० ते ४० टक्के रक्कम ही भ्रष्टाचारात गडप होते- ज्याप्रमाणे सेनादलांना अत्यंत स्वस्तात मिळणारी दारू खुल्या बाजारात येऊन थडकते त्याप्रमाणे. लष्कराच्या हातात सूत्रे असूनही पाकिस्तान मागासलेला, दरिद्री, कुपोषित आणि उद्ध्वस्त स्थितीत आहे. भारतातील सेनादलेही धुतल्या तांदुळासारखी नाहीत. म्हणजेच भ्रष्टाचार सर्व क्षेत्रात आहे. अगदी स्वत:ला प्रामाणिक समजणाऱ्या मध्यमवर्गातही. नवीन ‘टू बीएचके’ वा ‘थ्री बीएचके’ घेताना (ब्लॅक-व्हाइट) करार हा मध्यमवर्गच करतो आणि मुलाला उच्च शिक्षणासाठी ‘ब्लॅक-व्हाइट’ कॅपिटेशन फीसुद्धा हाच मध्यमवर्ग देतो. भ्रष्टाचार अनेक रुपांतून प्रगट होतो. फक्त पैशाच्या देवघेवीतून नव्हे. वशिलेबाजी, चमचेगिरी, संधीसाधूपणा, ‘नेटवर्किंग’, त्याचप्रमाणे तथाकथित ‘कीलर इन्स्टिन्क्ट’ आणि ‘कटिंग कॉर्नर्स’ वा ‘शॉर्ट कट्स्’ हीही भ्रष्टाचाराची रूपे आहेत. त्या दृष्टिकोनातून सिन्हा यांनी म्हटल्याप्रमाणे देशात ३० टक्के ‘पूर्ण भ्रष्ट’ आणि ५० टक्के ‘अर्ध भ्रष्ट’ लोक आहेत, असे म्हणावयास हरकत नाही. आपल्या देशातील प्रत्येकाने स्वत:चे चारित्र्य आरशात पाहावे आणि ठरवावे, की देशाचे चारित्र्य कसे आहे!  

धन्यवाद लोकसत्ता ... ....    Link to original article

Sunday, September 19, 2010

न्यायालय , सरकार आणि शेतकरी - अन मोफत धान्य


बादशहाच्या मंत्रिमंडळात सरळसरळ दोन तट पडले होते. राज्यातील हजारो गोदामांमध्ये धान्य साठविण्यासाठी जागा शिल्लक नव्हती. हजारो पोती धान्य बाहेरच ठेवण्यात आले होते. पावसामुळे ते लाखो टन धान्य कुजून वाया चालले होते. हे सर्व धान्य गरीब आणि भुकेल्यांमध्ये वाटून देण्यात यावे, असा आदेश न्याय खात्याच्या वरिष्ठानं दिला होता. त्याचा हा आदेशच बादशहाच्या मंत्रिमंडळात दोन गट पाडण्यास कारणीभूत ठरला होता. दोन्ही गट हिरीरीनं आपली बाजू मांडत होते. फुकट धान्य वाटलं तर लोक माजतील, बाजारातील धान्याचे भाव खाली येतील, व्यापाऱ्याचं नुकसान होईल, लोकांना फुकटचं खायची सवय लागेल, शिवाय ज्यांना गरज आहे त्यांच्यापर्यंत धान्य न जाता ते भलतेच लोक पळवतील, अशा हरकती एक गट घेत होता. तर दुसरा गट न्यायखात्याच्या आदेशाकडे दयाबुद्धीनं पाहत होता. धान्य खाऊन उंदीर माजतील, त्यापेक्षा माणसं माजली तर काय हरकत आहे? एका बाजूला धान्य सडते आहे आणि दुसऱ्या बाजुला माणसं उपाशी मरत आहेत, हे राज्याला शोभतं का? बादशहाला काही भावना आहेत की नाहीत? धनदांडग्या व्यापाऱ्यांच्या नुकसानाची काळजी करण्यापेक्षा कष्टकरी गरिबांचं पोट भरणं महत्त्वाचं नाही का? असे प्रश्न दुसऱ्या बाजूकडून विचारले जात होते. दोन्ही बाजू आपापल्या परीनं योग्य होत्या. दोन्ही बाजूंचे मुद्दे विचार करण्यासारखे होते. त्यामुळे अगदी हमरीतुमरीवर येऊन चर्चा सुरू होती. बादशहा गोंधळून गेला होता, कारण कोणतीही बाजू घेतली तरी ते अडचणीचं होतं. याच मुद्दय़ाच्या आधारे भविष्यात इतर प्रश्नांचीही सोडवणूक करण्याचा पायंडा पडण्याची भीती होती. बादशहाच्या दृष्टीनं त्यातही अधिकच काळजीचा विषय हा होता की, संपूर्ण चर्चेत बिरबलानं तोंडही उघडलेलं नव्हतं. आणि या प्रकरणी बिरबल निरूत्तर झाल्याचं दिसत असल्यानं दोन्ही गटांमधील बिरबलाच्या विरोधकांना अधिकच चेव आला होता. अखेर बादशहानं जेव्हा अगदीच कासावीस होऊन बिरबलाकडे पाहिलं, तेव्हा बिरबल उभा राहिला. सगळे शांत झाले. बिरबलानं बादशहाला कुर्निसात केला आणि म्हणाला, ‘हुजूर, आपण आधी हे मान्य केलं पाहिजे की दोन्ही बाजूंचे मुद्दे आणि हरकती अगदीच योग्य आहेत.’ बादशहा म्हणाला,‘बिरबल, ते मान्य आहे म्हणूनच तर गंभीर पेच निर्माण झाला आहे ना?’ मग बिरबलानं चौफेर नजर फिरवली आणि म्हणाला, ‘दोन्ही बाजूचे मुद्दे जरी योग्य असले तरी ही चर्चा फिजूल आहे, असं मला वाटतं.’ बादशहासह सगळेच आश्चर्यचकित होवून पाहू लागले. बिरबल पुढे म्हणाला, ‘मोफत धान्य वितरित करणं योग्य की आयोग्य यावर आपण बोलू शकतो. परंतु ते करावं की करू नये, यावर चर्चा करू शकत नाही.’ बादशहा गोंधळला व म्हणाला,‘म्हणजे?’ बिरबल हसला व म्हणाला, ‘म्हणजे असं की, न्याय खात्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यानं धान्य मोफत वितरित करण्याचा आदेश दिला आहे. तो पाळणं बंधनकारक आहेच. तो पाळण्यात यावा आणि मगच चर्चा जरी ठेवावी! माझ्या मते,न्यायासनाचा आदेश पाळण्याची बांधिलकी स्वीकारायची की नाही हा चर्चेचा विषय होऊच शकत नाही.तो योग्य की अयोग्य यावर मात्र चर्चा होऊ शकते.’ बादशहानं बिरबलाकडे ज्या नजरेनं पाहिलं त्यात केवळ कौतुक किंवा कृतज्ञता नव्हती!

Thanks to लोकसत्ता Link to original article

Sunday, September 5, 2010

मुलांच्या निरागस भावविश्वाला वास्तवाचे चटके देणं म्हणजे सगळा आनंद घालवणं आहे

राज्यभर सगळीकडे धुवाँधार पाऊस सुरू होता. सर्व नद्या दुथडी भरून वाहत होत्या. सगळे व्यवहार थंडावले होते. रस्त्यांवर वर्दळ नव्हती. दुकाने बंद होती. बादशहा आपल्या महालाच्या नक्षीदार झरोख्यातून आभाळाची माया बरसताना पाहत होता. भरपूर पाऊस पडत असल्याने तो वारंवार परवर दिगारचा शुक्रियाही अदा करीत होता. एकूणच काही कामकाज नसल्याने तो दोन बेगम व त्यांच्या मुलांसाठी वेळ देत होता. मुलांनी आग्रह केला तेव्हा त्यांनी त्यांची गोष्टीची पुस्तके वाचली. जादूच्या, राक्षसांच्या, राजा-महाराजांच्या, राजपुत्रांच्या, शूरवीरांच्या अशा प्रकारच्या भरपूर गोष्टी त्याने मजेने वाचल्या आणि मग अचानक त्याच्या लक्षात आले, सर्व गोष्टींचे शेवट ‘आणि ते सुखाने नांदू लागले’ असाच असे. बादशहा विचार करू लागला आणि मग त्याला ते अधिकच खटकू लागले. त्याने सांस्कृतिक मंत्र्याला तातडीने बोलावून घेतले व ‘बाल साहित्याची स्थिती कशी आहे?’ असा प्रश्न केला. मंत्री खरे तर हादरलाच. बादशहाला अचानक बाल साहित्याच्या स्थितीची चिंता का पडावी आणि त्याच्या मनात नेमके काय आहे ते त्याला कळत नव्हते आणि तसे स्पष्ट सांगण्या- विचारण्याचीही सोय नव्हती. मंत्री कामाला लागला व त्याने दोन दिवसांत बादशहाला आपला अहवाल सादर केला. ‘‘हुजूर, आपल्या राज्यात बालकथा लिहिणारे साधारणत: पाचशे लेखक आहेत. वर्षभरात जवळपास ३ हजार पुस्तके प्रकाशित होतात आणि त्यातल्या उत्कृष्ट पुस्तकांना आपण पुरस्कारही देतो’’ बादशहानं नाराजीनं मान हलविली आणि म्हणाला, ‘‘यापैकी बहुतांश कथांचे शेवट.. आणि ते सुखानं नांदू लागले.. अशा वाक्यानं होतो. लहान मुलांची ही दिशाभूल आहे. दु:ख, निराशा, अपयश, अपेक्षाभंग हा जीवनाचा एक भाग आहे हे त्यांना कळू द्या, सर्व लेखकांना तसे आदेश द्या.’’ मंत्री हवालदिल झाला आणि मान हलवून ‘जी खाविंद’ म्हणाला. आठवडाभरानं पाऊस जरा कमी झाला आणि मंत्रिमंडळाची बैठक झाली तेव्हा बादशहानं मंत्र्याला पुढील कारवाईबाबत विचारणा केली. मंत्र्यानं बिरबलाकडे पाहिलं तेव्हा बिरबलानं त्याला, काळजी करू नकोस, असं नजरेनंच सांगितलं. बैठक संपल्यावर बिरबल बादशहाच्या समवेत राजवाडय़ावर गेला. त्याच्या आदेशाप्रमाणं तिथं एक नक्षीदार पेटी आधीच आणून ठेवलेली होती. बिरबलानं इशारा करताच सेवकांनी ती पेटी उघडली आणि सोनेरी नक्षीनं वेढलेली बादशहाची एक तस्वीर त्यातून काढली. बिरबलानं तसबिरीला हार घातला, समोर उदबत्त्या लावल्या आणि हात जोडले. ते पाहून बादशहा लाल होऊन संतापानं थरथरू लागला. ‘बिरबल, तू काय चालविलं आहेस हे?’ बिरबल शांतपणे म्हणाला, ‘हुजूर, मी, तुम्ही, आपण सगळेच कधी तरी मरणार आहोत. तुमच्या मुलांना आपण आताच हे सत्य सांगून टाकावं असं वाटलं मला!’ अर्थातच सर्व प्रकार बादशहाच्या ध्यानी आला व तो वरमला. बादशहाची ती मुद्रा पाहून बिरबल म्हणाला, ‘‘खाविंद, मुलांच्या निरागस भावविश्वाला वास्तवाचे चटके देणं म्हणजे सगळा आनंद घालवणं आहे. जगात खूप काही चांगलं आहे, अशी आशा त्यांच्या मनात निर्माण करणं आवश्यक असतं, ती मोठी होतात आणि या आशेच्या बळावरच वास्तवाला सामोरी जातात!’’ बादशहा म्हणाला, ‘सुखानं नांदू लागले’चं महत्त्व मला खरंच कळत नव्हतं. बिरबल हसत म्हणाला, ‘‘खाविंद, लहान मुलांच्या पुस्तकांविषयी तुम्ही एवढय़ा गांभीर्यानं विचार केला ते मला जास्त महत्त्वाचं वाटलं.’’ ढगाळ वातावरणात उत्तम प्रतीचा चहा घेण्यासाठी बिरबलानं मग आग्रह करून शिक्षण मंत्र्यालाही बोलावून घेतलं!

धन्यवाद लोकसत्ता ... ....    Link to original article

गोविंदा ... दहीहंडी : मूठभर निराशेतली चिमूटभर आशा !

पावसामुळं सगळे व्यवहार थंडावलेले होते. मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीला उपस्थित असलेले सर्व मंत्रीही आळसावलेले होते. सगळं वातावरण असं सुस्तावलेलं पाहून बादशहानं रेशमी कबाब बनविण्याचा आदेश दिला. खमंग कबाब आणि पुदिन्याची ताजी पाने चांदीच्या नक्षीदार थाळ्यांमध्ये आली तेव्हा मग शेरो-शायरी गप्पा यांना ऊत आला. एकेक मजेदार किस्से सांगितले जाऊ लागले आणि वातावरण अगदी खुमासदार झाले. मध्येच बादशहानं हात उंचावला आणि म्हणाला, ‘तुम्हा सगळ्यांनाच माझा एक प्रश्न आहे, ज्याचं तुम्ही उत्तर द्यायचं ते लगेच सिद्धही करून दाखवायचं आणि उत्तर वैशिष्टय़पूर्णही हवं!’ सर्व मंत्र्यांनी एका स्वरात उत्तर दिलं, ‘कुबुल खाविंद!’ मग बादशहानं मसालेदार चहाचा एक घोट घेतला व आपला प्रश्न विचारला, ‘जगण्यासाठी काय हवं असतं?’ सर्व मंत्री, हा म्हटलं तर सोपा आणि म्हटलं तर अवघड प्रश्न ऐकून विचारात पडले. प्रश्नाचं उत्तर लगेचच सिद्ध करणं हे एक मोठं आव्हान होतं. अखेर एक ज्येष्ठ मंत्री उभा राहिला आणि म्हणाला, ‘खाविंद, जगण्यासाठी सुख हवं असतं असं मला वाटतं, परंतु ते आत्ता लगेच सिद्ध नाही करता येणार!’ बादशहा म्हणाला, ‘सुखाचा लवकरच कंटाळा येतो हे सार्वकालिक सत्य आहे.’ प्रत्येक मंत्री मनातल्या मनात बादशहाच्या प्रश्नाचं उत्तर जुळवत होता; परंतु ते उत्तर लगेचच सिद्ध कसं करावं हा पेच त्याला पडत होता. अखेर सर्व मंत्री बिरबलाला आग्रह करून म्हणाले, ‘आता तूच या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकशील.’ मग बादशहानंही आग्रह धरला तेव्हा बिरबल म्हणाला, ‘जगण्यासाठी मूठभर निराशा आणि चिमूटभर आशा हवी असते आणि यात कोणत्याही काळात बदल झालेला नाही, होणारही नाही.’ बादशहानं उत्तरावर समाधान व्यक्त केलं आणि म्हणाला, ‘परंतु हे तू आत्ताच्या आत्ता सिद्ध कसं करून दाखवशील?’ बिरबल म्हणाला, ‘दाखवतो, पण त्यासाठी तुम्हाला माझ्यासोबत इथून बाहेर पडावं लागेल.’ मग सगळेच तिथून एकत्र बाहेर पडले. बाहेर एका चौकात प्रचंड गर्दी होती. लोक मद्यधुंद, बेहोष होऊन नाचत होते. चौकाच्या मध्यभागी पन्नास लाखांची दहीहंडी बांधलेली होती. त्या गर्दीला गोविंदाच्या सांस्कृतिक परंपरेशी काही देणं-घेणं नव्हतं. सर्वाचं लक्ष होतं पन्नास लाखांवर! ते पाहून बादशहा भयंकर निराश झाला. मग बिरबल बादशहाला घेऊन दुसऱ्या एका चौकात गेला, तिथं दहीहंडीला पैसे वगैरे नव्हते, फक्त दहीकाल्याचे मटके बांधलेले होते, काही लोक उत्साहाने पाणी फेकत होते, परंतु गर्दी नव्हती. खरं तर शुकशुकाटच होता. ते पाहून बादशहा म्हणाला, ‘पैसे नसूनही गोविंदा मंडळं थर उभारताहेत ही केवढी आनंदाची गोष्ट आहे!’ बिरबल म्हणाला, ‘‘यालाच मी मूठभर निराशेतली चिमूटभर आशा म्हणतो!’ बिरबलाच्या या उत्तरानं खूश झालेल्या बादशहानं संपूर्ण मंत्रिमंडळालाच आग्रहानं दुपारच्या शाही खान्यासाठी थांबवून घेतलं!

धन्यवाद लोकसत्ता ... ....    Link to original article