जरा आरशात पाहा!

भारतातील सुमारे ३० टक्के लोक पूर्णपणे भ्रष्ट आहेत. आणखी साधारणपणे ५० टक्के लोक ‘अर्धभ्रष्ट’ किंवा ‘तळ्यात-मळ्यात’ आहेत. उरले २० टक्के लोक. ते मात्र या भ्रष्टाचाराच्या महासागरात आपले चारित्र्य कसेबसे टिकवून ठेवत आहेत. भारतीय दक्षता आयोगाचे नुकतेच निवृत्त झालेले, प्रत्युष सिन्हा यांनी हे धक्कादायक (!?) निरीक्षण जाहीरपणे नोंदविल्यानंतर देशाचे केंद्रीय कायदेमंत्री वीरप्पा मोईली यांनी म्हटले आहे की, असे असत्य विधान करून सिन्हा यांनी देशाच्या अस्मितेला व अभिमानाला धक्का पोहोचविला आहे. मोईली यांच्या म्हणण्यानुसार, देशातील बहुसंख्य लोक प्रामाणिक व सत्शील नाही. याबद्दल आकडेवारीच्या हिशेबात आम्ही कधीच सांगू शकत नाही. हा अग्रलेख वाचणाऱ्यांनी स्वत:शी मनातल्या मनात ठरवावे की ते ३० टक्के पूर्णभ्रष्ट असलेल्यांपैकी आहेत, ५० टक्के अर्धभ्रष्ट असलेल्यांच्यात त्यांची गणना होईल की ते २० टक्के असलेल्या शुद्ध चारित्र्याच्या लोकांपैकी आहेत! भ्रष्टाचाराची व्याख्या आपण काय मानतो यावर बरेच काही अवलंबून आहे. सिन्हा यांनी ती व्याख्या दिलेली नाही. तरीही आपल्या आजुबाजूला आपण नजर टाकली तर सिन्हांचे निरीक्षण फारसे अतिशयोक्त वाटत नाही. पैशाच्या मोबदल्यात बेकायदेशीर (वा कायदेशीरही-वा कायद्यात बसवून!) काम करून देणे ही ढोबळ व्याख्या मानली तर त्यानुसार बहुसंख्य राजकारणी (नगरसेवक, पंचायत सदस्यांपासून ते निवडणुकीला उभे राहणारे- पडणारे वा जिंकणारे- उमेदवार, आमदार-खासदार, मंत्री इतकेच काय सर्व पक्षांचे विविध स्तरांवरचे पदाधिकारी आणि काही कार्यकर्तेसुद्धा) भ्रष्ट आहेत. पण बिचारे राजकारणी त्याबद्दल बदनामही आहेत. पण सरकारी नोकरशाहीत अगदी शिपायापासून ते सनदी अधिकाऱ्यांपर्यंत, साध्या कारकूनापासून ते संचालक-व्यवस्थापकापर्यंत प्रत्येक पायरीवर ‘पूर्णभ्रष्ट’ वा ‘अर्धभ्रष्ट’ लोक बहुसंख्येने आहेत, असा सर्वसामान्यांचा अनुभव आहे. पोलीस खाते तर कायद्याचे नाही तर ‘काय द्यायचे-घ्यायचे’ हे बोला या तत्त्वावर चालते. तीच गोष्ट आरोग्य, शिक्षण, समाजकल्याण, शहर वा ग्रामविकास खात्याची आहे. न्यायालयांमध्येही भ्रष्टाचार ओतप्रोत भरला आहे, असे कुणी जाहीर विधान केले तर त्याच्यावर ‘न्यायालयाचा अवमान’ केल्याचा आरोप होतो, म्हणून बहुतेक जण ते विधान खासगीत करतात आणि आपण कोणत्या कोर्टात, खालपासून वपर्यंत कसे कुणालाही ‘फिक्स’ करू शकतो, याच्या सुरस व चमत्कारिक कथा सांगतात. कोणताही न्यायमूर्ती वा न्यायालयीन कर्मचारी कुणाच्या ‘साक्षी’ने पैसे वा अन्य लाभ घेत नाही. त्यामुळे या सुरस कथांपैकी किती खऱ्या, किती खोटय़ा हे खात्रीलायक सांगता येणार नाही. परंतु सिन्हा यांनी दिलेली आकडेवारी खरी मानली तर न्यायसंस्थेतही ३० टक्के पूर्णभ्रष्ट आणि ५० टक्के अर्धभ्रष्ट लोक आहेत, असे मानावे लागेल. हा सर्व भ्रष्टाचार वर म्हटल्याप्रमाणे ‘मोबदल्यानुसार’ काम करून देण्याचा आहे. मीडिया ऊर्फ पत्रकारिता अवघ्या जगाला नीतीमत्तेचे व शहाणपणाचे धडे देत असतो; पण त्यांचेही पाय किती चिखलात आहेत हे ‘पेड न्यूज’ प्रकरणाने वेशीवर टांगले गेले आहेच. शिक्षक-प्राध्यापक-शिक्षण व्यवस्थापन क्षेत्रातही आता पूर्ण शुचिर्भूत व्यक्ती दाखवा आणि ‘एक हजार रुपये मिळवा’ अशी योजना जाहीर करावी लागेल. लोकांच्या जीवाशी थेट भिडणाऱ्या आरोग्य क्षेत्रात- डॉक्टर्सपासून, हॉस्पिटल व्यवस्थापन ते औषध कंपन्यांपर्यंत भ्रष्टाचार काठोकाठ भरला आहे, असा लोकांचा अनुभव आहे. असाही एक समज आहे वा होता की भ्रष्टाचार फक्त सार्वजनिक क्षेत्रात वा सरकार-दरबारी होतो आणि ‘खासगी’ क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त आहे. भांडवलशाहीच्या कट्टर समर्थकांनी समाजवादी विचासरणीवर व व्यवस्थेवर कडाडून हल्ला चढविताना ही टीका अधिक धारदार केली होती. याउलट समाजवादी-साम्यवादी विचारांची मंडळी असे सांगत की, भांडवलशाही हाच भ्रष्टाचाराचा मुख्य स्रोत आहे! या दोन्ही कट्टरपंथी दाव्यांचा काही वर्षांत पुरा खुळखुळा झाला आहे. समाजवादी रशिया व पूर्व युरोपात भ्रष्टाचार इतका सार्वत्रिक होता की, सामान्य माणसाचे जीवन पूर्णत: उद्ध्वस्त आणि विषण्ण झाले होते. म्हणजेच मार्क्सवादी दृष्टिकोनातून कोणत्याही प्रकारची खासगी मालकीची उत्पादनव्यवस्था साम्यवादी रशियन अर्थकारणात नसतानाही तेथे प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार होता. पुढे खुद्द त्यांचे अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनीच म्हटले, की रशियन समाज भ्रष्टाचाराने इतका पोखरलेला आहे, की एक प्रकारच्या नैतिक क्रांतीशिवाय ती कीड दूर होणार नाही. लोकशाहीकरण (ग्लासनोस्त) आणि पुनर्रचना (पेरेस्त्रॉइका) या दोन सूत्रांच्या आधारे कम्युनिस्ट रशियाचे राजकीय चारित्र्य शुद्ध करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला; पण तो फसला आणि देशच लयाला गेला; परंतु समाजवादी सोविएत युनियनचे विघटन झाल्यानंतर रीतसर भांडवलशाही तेथे रुजू शकली नाही. पहिली १० वर्षे तरी भ्रष्टाचारी व्यवस्थेची जागा माफिया व्यवस्थेने घेतली आणि अगोदरइतकीच वा अधिक क्रूर सिस्टीम तेथे आली. भांडवलशाही अमेरिकेत, युरोपात व जपानमध्ये आणि चीनच्या लाल भांडवलशाहीतही प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार असला तरी त्याचे स्वरूप व जाच एकाच प्रकारचा नाही. अमेरिकेतील ‘हाय लेव्हल’ आणि ‘कॉर्पोरेट’ भ्रष्टाचाराचा दैनंदिन व ठायीठायी जाच सामान्य माणसाला होत नाही. ब्रिटनमधील नोकरशाही आता एका यंत्राप्रमाणे चालते आणि त्यामुळे तेथेही ‘हात ओले’ करून काम होत नाही. जेथे भांडवलशाहीने अजून पूर्ण मूळ धरलेले नाही (भारत, चीन, रशिया, इंडोनेशिया इ.) तेथे भ्रष्टाचार समाजाच्या प्रत्येक अवयवात घुसतो आणि एखाद्या संसर्गजन्य रोगाप्रमाणे त्याची साथ निर्माण होते. (गेल्या शतकात युरोप- अमेरिकेतही हा ‘साथी’चा भ्रष्टाचार  मोठय़ा प्रमाणावर होता.) भारतातील दक्षता आयोगाचे माजी अध्यक्ष सिन्हा यांच्या म्हणण्यानुसार, या साथीची लागण ८० टक्के भारतीयांना झालेली आहे. सर्वानाच जरी हा भ्रष्टाचाराचा ‘एड्स’ झाला नसला तरी ‘एचआयव्ही पॉझिटिव’ स्थिती बहुसंख्यांची आहे. कायदामंत्री मोईलींना हे निरीक्षण मानवणारे नसले तरी बहुतेक लोकांच्या अनुभवाला हा भ्रष्टाचार रोज येत आहे. तो एखाद्या वटहुकुमाने दूर होऊ शकणार नाही, अधिक पोलीस दल ठेवून निपटून टाकता येणार नाही वा ‘लष्करी हुकुमशाही’ आणून आटोक्यात येणार नाही. शेजारी पाकिस्तानात तर भ्रष्टाचाराने ‘एचआयव्ही पॉझिटिव’सदृश स्थिती ओलांडून त्याचे व्यापक ‘एड्स’मध्ये रुपांतर झाले आहे. अनेक मध्यमवर्गीय (सुशिक्षितांचा) असा समज आहे, की ‘लष्कर’ फार पवित्र असते आणि लष्करी राजवट सर्व अर्थकारण शुद्ध करू शकेल. प्रत्यक्षात हे लक्षात घ्यायला हवे, की सेनादलांमध्येही वरपासून खालपर्यंत भ्रष्टाचार पसरलेला आहे. काहींना अतिशयोक्त वाटेल, पण असे विधान करायचे तर भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारण्यातील एक मोठी अडचण दोन्ही देशांतील सेनादले हीच आहे. सुमारे अडीच लाख कोटी रुपये हे दोन्ही देश केवळ सेनादलांवर, शस्त्रास्त्र खरेदीवर व सीमा सांभाळण्यावर खर्च करतात. यापैकी किमान ३० ते ४० टक्के रक्कम ही भ्रष्टाचारात गडप होते- ज्याप्रमाणे सेनादलांना अत्यंत स्वस्तात मिळणारी दारू खुल्या बाजारात येऊन थडकते त्याप्रमाणे. लष्कराच्या हातात सूत्रे असूनही पाकिस्तान मागासलेला, दरिद्री, कुपोषित आणि उद्ध्वस्त स्थितीत आहे. भारतातील सेनादलेही धुतल्या तांदुळासारखी नाहीत. म्हणजेच भ्रष्टाचार सर्व क्षेत्रात आहे. अगदी स्वत:ला प्रामाणिक समजणाऱ्या मध्यमवर्गातही. नवीन ‘टू बीएचके’ वा ‘थ्री बीएचके’ घेताना (ब्लॅक-व्हाइट) करार हा मध्यमवर्गच करतो आणि मुलाला उच्च शिक्षणासाठी ‘ब्लॅक-व्हाइट’ कॅपिटेशन फीसुद्धा हाच मध्यमवर्ग देतो. भ्रष्टाचार अनेक रुपांतून प्रगट होतो. फक्त पैशाच्या देवघेवीतून नव्हे. वशिलेबाजी, चमचेगिरी, संधीसाधूपणा, ‘नेटवर्किंग’, त्याचप्रमाणे तथाकथित ‘कीलर इन्स्टिन्क्ट’ आणि ‘कटिंग कॉर्नर्स’ वा ‘शॉर्ट कट्स्’ हीही भ्रष्टाचाराची रूपे आहेत. त्या दृष्टिकोनातून सिन्हा यांनी म्हटल्याप्रमाणे देशात ३० टक्के ‘पूर्ण भ्रष्ट’ आणि ५० टक्के ‘अर्ध भ्रष्ट’ लोक आहेत, असे म्हणावयास हरकत नाही. आपल्या देशातील प्रत्येकाने स्वत:चे चारित्र्य आरशात पाहावे आणि ठरवावे, की देशाचे चारित्र्य कसे आहे!  

धन्यवाद लोकसत्ता ... ....    Link to original article