न्यायालय , सरकार आणि शेतकरी - अन मोफत धान्य

बादशहाच्या मंत्रिमंडळात सरळसरळ दोन तट पडले होते. राज्यातील हजारो गोदामांमध्ये धान्य साठविण्यासाठी जागा शिल्लक नव्हती. हजारो पोती धान्य बाहेरच ठेवण्यात आले होते. पावसामुळे ते लाखो टन धान्य कुजून वाया चालले होते. हे सर्व धान्य गरीब आणि भुकेल्यांमध्ये वाटून देण्यात यावे, असा आदेश न्याय खात्याच्या वरिष्ठानं दिला होता. त्याचा हा आदेशच बादशहाच्या मंत्रिमंडळात दोन गट पाडण्यास कारणीभूत ठरला होता. दोन्ही गट हिरीरीनं आपली बाजू मांडत होते. फुकट धान्य वाटलं तर लोक माजतील, बाजारातील धान्याचे भाव खाली येतील, व्यापाऱ्याचं नुकसान होईल, लोकांना फुकटचं खायची सवय लागेल, शिवाय ज्यांना गरज आहे त्यांच्यापर्यंत धान्य न जाता ते भलतेच लोक पळवतील, अशा हरकती एक गट घेत होता. तर दुसरा गट न्यायखात्याच्या आदेशाकडे दयाबुद्धीनं पाहत होता. धान्य खाऊन उंदीर माजतील, त्यापेक्षा माणसं माजली तर काय हरकत आहे? एका बाजूला धान्य सडते आहे आणि दुसऱ्या बाजुला माणसं उपाशी मरत आहेत, हे राज्याला शोभतं का? बादशहाला काही भावना आहेत की नाहीत? धनदांडग्या व्यापाऱ्यांच्या नुकसानाची काळजी करण्यापेक्षा कष्टकरी गरिबांचं पोट भरणं महत्त्वाचं नाही का? असे प्रश्न दुसऱ्या बाजूकडून विचारले जात होते. दोन्ही बाजू आपापल्या परीनं योग्य होत्या. दोन्ही बाजूंचे मुद्दे विचार करण्यासारखे होते. त्यामुळे अगदी हमरीतुमरीवर येऊन चर्चा सुरू होती. बादशहा गोंधळून गेला होता, कारण कोणतीही बाजू घेतली तरी ते अडचणीचं होतं. याच मुद्दय़ाच्या आधारे भविष्यात इतर प्रश्नांचीही सोडवणूक करण्याचा पायंडा पडण्याची भीती होती. बादशहाच्या दृष्टीनं त्यातही अधिकच काळजीचा विषय हा होता की, संपूर्ण चर्चेत बिरबलानं तोंडही उघडलेलं नव्हतं. आणि या प्रकरणी बिरबल निरूत्तर झाल्याचं दिसत असल्यानं दोन्ही गटांमधील बिरबलाच्या विरोधकांना अधिकच चेव आला होता. अखेर बादशहानं जेव्हा अगदीच कासावीस होऊन बिरबलाकडे पाहिलं, तेव्हा बिरबल उभा राहिला. सगळे शांत झाले. बिरबलानं बादशहाला कुर्निसात केला आणि म्हणाला, ‘हुजूर, आपण आधी हे मान्य केलं पाहिजे की दोन्ही बाजूंचे मुद्दे आणि हरकती अगदीच योग्य आहेत.’ बादशहा म्हणाला,‘बिरबल, ते मान्य आहे म्हणूनच तर गंभीर पेच निर्माण झाला आहे ना?’ मग बिरबलानं चौफेर नजर फिरवली आणि म्हणाला, ‘दोन्ही बाजूचे मुद्दे जरी योग्य असले तरी ही चर्चा फिजूल आहे, असं मला वाटतं.’ बादशहासह सगळेच आश्चर्यचकित होवून पाहू लागले. बिरबल पुढे म्हणाला, ‘मोफत धान्य वितरित करणं योग्य की आयोग्य यावर आपण बोलू शकतो. परंतु ते करावं की करू नये, यावर चर्चा करू शकत नाही.’ बादशहा गोंधळला व म्हणाला,‘म्हणजे?’ बिरबल हसला व म्हणाला, ‘म्हणजे असं की, न्याय खात्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यानं धान्य मोफत वितरित करण्याचा आदेश दिला आहे. तो पाळणं बंधनकारक आहेच. तो पाळण्यात यावा आणि मगच चर्चा जरी ठेवावी! माझ्या मते,न्यायासनाचा आदेश पाळण्याची बांधिलकी स्वीकारायची की नाही हा चर्चेचा विषय होऊच शकत नाही.तो योग्य की अयोग्य यावर मात्र चर्चा होऊ शकते.’ बादशहानं बिरबलाकडे ज्या नजरेनं पाहिलं त्यात केवळ कौतुक किंवा कृतज्ञता नव्हती!

Thanks to लोकसत्ता Link to original article