दक्षिण आफ्रिकेतील भारताच्या शिरकावामुळे अमेरिका अस्वस्थ
अमेरिका आणि युरोपीय देशांचे प्रतिनिधी भारत व चीनने मोझंबिक्‍यू व आफ्रिकेतील अन्य देशांत गुंतवणूक करू नये व उद्योग स्थापन करू नये, यासाठी मोझंबिक्‍यूवर दबाव आणत आहेत.
भारताने मोझंबिक्‍यूमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सेवा, ऊर्जा, खाणकाम इत्यादी क्षेत्रांत शिरकाव आणि गुंतवणूक केल्याने (bharati telecom, reliance, Tata steel etc co's)अमेरिका व युरोपीय देशांना पोटदुखी झाली आहे. तथापि, त्यांना काय बोलायचे आहे ते बोलू द्या. आपण मात्र सहकार्य करीत राहू, असे परखड मत मोझंबिक्‍यूचे परराष्ट्रमंत्री ओल्डेमिरो बलोई यांनी आज येथे व्यक्त केले.
ज्येष्ठ भारतीय पत्रकारांबरोबर त्यांच्या कार्यालयात झालेल्या वार्तालापादरम्यान ते म्हणाले, की अमेरिका आणि युरोपीय देशांचे प्रतिनिधी भारत व चीनने मोझंबिक्‍यू व आफ्रिकेतील अन्य देशांत गुंतवणूक करू नये व उद्योग स्थापन करू नये, यासाठी मोझंबिक्‍यूवर दबाव आणत आहेत. मात्र, आम्हाला त्याची पर्वा नाही.
भारत व मोझंबिक्‍यूच्या सहकार्याने व्यूहात्मक पातळी गाठली असून, दोन्ही देशांना वसाहतवादाची पार्श्‍वभूमी आहे. येथे पोर्तुगीजांचे 500 वर्षे राज्य होते व गोव्यात ते 450 वर्षे होते. पाश्‍चात्त्य देश व भारत यांच्यात मूलतः फरक आहे. पाश्‍चात्त्य देशांनी वसाहतवाद केला; तर भारताने मोझंबिक्‍यूच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आम्हाला पाठिंबा दिला. मोझंबिक्‍यूचे नेते समोरा माशेल भारतमित्र होते. नॅम चळवळीत त्यांनी भारतीय नेत्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम केले. याचा आम्हाला विसर पडलेला नाही, असेही बलोई यांनी सांगितले. दोन्ही देशांत गरिबीचा प्रश्‍न आहे. गरिबी कमी करण्यासाठी मोझंबिक्‍यूची नैसर्गिक संपत्ती भारताला उपयोगी पडू शकते; तसेच तंत्रज्ञान, ऊर्जा, कृषी, विज्ञान व संगणक क्षेत्रातील साहाय्य आमच्यासाठी मोलाचे ठरू शकते. त्या दृष्टीने वाटचाल सुरू आहे. भारत व मोझंबिक्‍यूच्या ऐतिहासिक, राजकीय मैत्रीचे रूपांतर आम्हाला सर्वांगीण विकासात करावयाचे आहे, असेही बलोई यांनी सांगितले.
मोझंबिक्‍यूच्या प्रगतीसाठी भारतातील खासगी; तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी घेतलेला पुढाकार स्वागतार्ह आहे. राष्ट्रसंघातील सुरक्षा मंडळ सदस्यत्वाच्या भारताच्या दाव्याला बलोई यांनी पाठिंबा दर्शविला; परंतु आफ्रिका खंडातील कोणत्या देशाच्या दाव्याला मोझंबिक्‍यूचा पाठिंबा आहे, हे सांगण्यास त्यांनी नकार दिला. ते म्हणाले, की याबाबत बरीच मतमतांतरे असून, अजून त्यावर विचारविनिमय होणे आवश्‍यक आहे. दक्षिण आफ्रिका व घाणा हे आफ्रिकेतून या सदस्यत्वाचे दावेदार आहेत. भारतीय उद्योगपतींना मोझंबिक्‍यूचा "व्हिसा' विनाविलंब मिळावा यासाठी मुंबईत कन्स्यूलेट उघडण्याच्या सूचनेवर विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले
No comments:
Post a Comment