अणुऊर्जेवर प्रश्नचिन्ह

अणुबॉम्ब आणि अणुभट्टी यातील सीमारेषा यात एका श्वासाचे अंतर असते. अणुभट्टी एकदा सुरू झाली की तिच्यावर शंभर टक्के नियंत्रण असावेच लागते. यात एखादय़ा टक्क्यानेही कमी-जास्त होऊन चालत नाही. कारण असे नियंत्रण, मग ते कोणत्या का कारणाने असेना, एकदा का सुटले की अणुभट्टीच मग अणुबॉम्बसारखी वागायला लागते, हे वास्तव आहे. न्यूयॉर्कमध्ये हडसन नदीच्या किनाऱ्यावर इंडियन पॉइंट या अनाकलनीय नावाच्या अणुभट्टीची उभारणी होत असताना, आसपासच्या जनतेच्या मार्गदर्शनासाठी संबंधित कंपनीने एक पुस्तकच तयार केले होते. अणुभट्टीत अपघात झाल्यास त्याला कशा प्रकारे तोंड देता येऊ शकेल, याची माहिती प्रश्नोत्तराच्या रूपात त्यामध्ये देण्यात आली होती. त्यातील पहिलाच प्रश्न होता, स्फोट होऊन अणुभट्टी उद्ध्वस्त होऊ शकते का? आणि उत्तर होते, तशी शक्यता अजिबात नाही. ही घटना सुमारे ४० वर्षांपूर्वीची. त्यावेळी आधुनिक दहशतवादाचा जन्म व्हायचा होता. जपानमधे सध्या जे काही घडत आहे, त्यामुळे दहशतवादी हल्ल्याशिवायही अणुभट्टीचा स्फोट होऊ शकतो, हे भीतिदायक वास्तव समोर आले आहे. अति शक्तिशाली, अगदी पाताळच ढवळून काढू शकेल, अशा भूकंपाने या अणुभट्टीचा वीजपुरवठाच खंडित केला. अशा प्रसंगात वीजपुरवठय़ासाठी आणखी दोन पर्यायांची व्यवस्था केलेली असते. डिझेलवर चालणारा जनरेटरही असतो आणि बॅटरीने वीजपुरवठा अबाधित राहील अशीही सोय असते, पण जपानमध्ये हे काही चालले नाही. तीनही पर्याय कुचकामी ठरल्याने अणुभट्टीतील तापमान वाढत राहिले. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे सर्व प्रयत्न फसल्यावर परिस्थिती हाताबाहेर गेली आणि या भट्टय़ांचा स्फोट झाला. परिस्थिती तितकी गंभीर होणार नाही, असे सुरूवातीला वाटत होते. त्यामुळे अणुभट्टीच्या परिसरात दहा किमी परिघात राहणाऱ्यांनाच सुरक्षित स्थळी हलवले गेले. पण या अपघाताचे गांभीर्य लक्षात आल्यावर हा परीघ २० किमीपर्यंत वाढवावा लागला. अजूनही या अणुभट्टय़ांतून किती प्रमाणात किरणोत्सार झाला आहे आणि तो कितपत धोकादायक आहे, याचा तपशील दिलेला नाही. जगभरात अणुभट्टय़ांभोवती नेहमीच एक प्रकारचे संशयाचे धुके असते. जपानही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळेच अणुऊर्जा उद्योगापुढे जपानमधील घटनेमुळे उभे राहणारे प्रश्न जास्त महत्त्वाचे आहेत. प्रसारमाध्यमांच्या आधुनिकीकरणानंतर, कॅमेऱ्यासमोर झालेला हा पहिला अणुअपघात. जगभरात कोटय़वधी लोकांनी डोळ्यांसमोर अणुभट्टी उद्ध्वस्त होताना पाहिली. त्यामुळेही या अपघाताची गहराई वाढली.जपानमधील ही दुर्दैवी अणुभट्टी दाई इचि कंपनीसाठी अमेरिकेच्या जनरल इलेक्ट्रिक या कंपनीने बनवलेली होती. १९७१ साली तिच्यातून वीजनिर्मिती सुरू झाली. तिच्या स्फोटाचा हादरा पॅसिफिक ओलांडून दूर अमेरिकेत बसला. कारण अमेरिकेत अगदी तशाच आराखडय़ात काम करणाऱ्या, जनरल इलेक्ट्रिकनेच बनवलेल्या २३ अणुभट्टय़ा आजही वीजनिर्मिती करीत आहेत. त्यामुळे जपानमधील अणुभट्टी ही एखाद्या बॉम्बसारखी फुटल्याने काळजाचा ठोका चुकला तो अमेरिकेचा. म्हणजे अशाच क्षमतेचा भूकंप अमेरिकेत झाला तर जपानी अणुभट्टीप्रमाणे अमेरिकेतही अणुभट्टी फुटण्याचा धोका आहे, या वास्तवानेच अमेरिकेला घाम फुटला. रविवारी अमेरिकेत सीबीएस या खासगी वाहिनीवरच्या ‘फेस द नेशन’ या लोकप्रिय कार्यक्रमात कनेक्टिकटचे सेनेटर जोसेफ लिबरमन यांनीच खुद्द ही कबुली दिल्याने अमेरिकेत आता अणुऊर्जेचा नव्याने आढावा घेण्याची गरज मोठय़ा प्रमाणावर व्यक्त होऊ लागली आहे. वास्तविक १९७९ साली पेनसिल्वेनिया राज्यातल्या थ्री माईल आयलंडवरील अणुभट्टीत अपघात झाल्यानंतर अमेरिकेत जवळपास १४ अणुभट्टय़ांची उभारणी थांबवण्यात आली. युरोपीय देशांतही अणुऊर्जेबाबत तितका उत्साह नाही. जगाला दररोज जितकी वीज लागते त्यातील फक्त १५ टक्के वीज ४४२ अणुभट्टय़ांत तयार होत असते. आजमितीला जगभरात जवळपास १५५ अणुभट्टय़ांची उभारणी सुरू आहे. यातील बऱ्याचशा अणुभट्टय़ा तिसऱ्या जगातील देशांत आहेत, हे ओघाने आलेच. यात आघाडीवर आहे तो चीन. आज या देशात १३ अणुभट्टय़ा आहेत, त्या चीनला २७ पर्यंत न्यायच्या आहेत. आपल्या देशात सहा अणुप्रकल्पांत मिळून २० अणुभट्टय़ा आहेत. इ.स. २०३२ पर्यंत ६४ हजार मेगा वॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट आपण ठेवलेले आहे. आज या सगळय़ाचाच फेरविचार केला जावा, अशी मागणी पुढे आली आहे आणि ती अवास्तव आहे, असे म्हणता येणार नाही. आपल्या खुद्द अणुऊर्जा महामंडळाचे अध्यक्ष एस.के. जैन यांनी परदेशी वृत्तसंस्थांशी बोलताना जपानमधील घटनेमुळे आम्हाला आमच्या योजना तपासून बघणे भाग पडणार आहे, अशी कबुली दिली. त्याचवेळी, या वृत्तसंस्थांनी फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीच्या प्रवक्त्या पॅट्रिशिया मारी यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी जपानच्या अपघातावर भाष्य करण्यास नकार दिला. गेली काही वर्षे, विशेषत: ग्लोबल वॉर्मिगची हवा तापल्यापासून सर्व ऊर्जा समस्यांना अणुऊर्जा हा रामबाण उपाय असल्यासारखे चित्र निर्माण झाले होते. जगभरातून अणुभट्टय़ांना वाढती मागणी होती. त्यातूनच न्युक्लियर रेनेसां- आण्विक पुनरूत्थान हा शब्द जन्माला आला. ही अणुभट्टय़ांची मागणी अशीच वाढत राहील आणि त्यामुळे या भट्टय़ा बनवणाऱ्या कंपन्या आणि युरेनियमच्या खाण कंपन्या यांनाही बरे दिवस येतील, असे मानले जात होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी जानेवारी महिन्यात राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात अणुऊर्जेचे मोठे आशादायी चित्र रंगवले होते, पण जपानमध्ये जे काही घडले त्यामुळे अनेक देशांत अणुऊर्जेविरोधात मोठी लाटच आली आहे. खुद्द अमेरिकेत न्युक्लिअर रेग्युलेटरी कमिशनने देशातल्या सर्वच्या सर्व म्हणजे १०४ अणुभट्टय़ा सुरक्षित आहेत, याची ग्वाही दिली. पण त्याच वेळी सर्व यंत्रणेची पाहणी नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. जपानमधील घटनेचा थेट परिणाम म्हणजे अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात जे खसगी गुंतवणूकदार पुढे येत होते, ते आता हात आखडता घेताना दिसू लागलेत किंवा आपल्या गुंतवणुकीच्या आणि त्यावरच्या परताव्याबाबतच साशंक  झालेत. आज दोन दिवसांच्या सुटीनंतर बाजार उघडल्यावर या क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांचे समभाग गडगडले ते याचमुळे. युरोपात तर ठिकठिकाणी निदर्शने सुरू झाली आहेत. अनेकांच्या मनात यामुळे चेनरेबिल दुर्घटनेच्या करपवून टाकणाऱ्या आठवणी जाग्या झाल्या. त्यावेळच्या सोव्हिएत रशियात आणि आजच्या युक्रेनमध्ये असलेल्या चेर्नोबिल या छोटय़ा गावातली अणुभट्टी २६ एप्रिल १९८६ला अचानक ‘वेडय़ासारखी वागू लागली’. तीमधून इतकी वीज तयार व्हायला लागली की, तिचा भार अणुभट्टीलाच झेपेना. अखेर ती फुटून मोठय़ा प्रमाणावर आसपासच्या परिसरात किरणोत्सर्ग झाला आणि जवळपास चार हजार जणांनी त्यात प्राण गमावले. अर्थात चेनरेबिलमध्ये आणि परवा जपानमध्ये जे काही घडले आणि अजूनही शमलेले नाही, ते अणुभट्टी स्फोट प्रकरण हे पूर्णपणे वेगळे आहे, यात जराही शंका नाही. किंबहुना चेर्नोबिलनंतर जगभरातल्या अणुऊर्जा तंत्रज्ञानात मोठय़ा प्रमाणावर सुधारणा झाली, हेही निर्विवाद खरे. पण तरीही अणुभट्टीचा अपघात शंभर टक्के टाळता येईल याची शाश्वती नाही, हे तज्ज्ञही मान्य करू लागलेत. याचे कारण असे की अणुबॉम्ब आणि अणुभट्टी यातील सीमारेषा यात एका श्वासाचे अंतर असते. अणुभट्टी एकदा सुरू झाली की तिच्यावर शंभर टक्के नियंत्रण असावेच लागते. यात एखादय़ा टक्क्यानेही कमी-जास्त होऊन चालत नाही. कारण असे नियंत्रण, मग ते कोणत्या का कारणाने असेना, एकदा का सुटले की अणुभट्टीच मग अणुबॉम्बसारखी वागायला लागते, हे वास्तव आहे. पण विकास हवा असेल तर ऊर्जा लागते, हे नाकारता येत नाही. आणि विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जगभरातील कोटय़वधी वंचितांचे दुर्दैव असे की, ऊर्जेचे उपलब्ध असलेले पर्याय मर्यादित आहेत. कोळशामुळे पर्यावरणास धोका पोहोचतो, म्हणून तो नको. धरणे बांधायची तर विस्थापितांचा प्रश्न येतो, त्यामुळे त्यांना विरोध. तेलाचेही तसेच. ते जाळल्यामुळे पृथ्वीचे तापमान वाढून हवामान बदल होतो, म्हणून तेही नको. परत या तेलाची पंचाईत अशी की ते सापडते काही विशिष्ट भूभागांत आणि त्यावरही नियंत्रणही आहे ते विशिष्टांचे. जगात दररोज तयार होणाऱ्या तेलातला २६ टक्के वाटा एकटय़ा अमेरिकेच्याच ‘पोळी’वर ओतला जातो. त्यामुळेही त्याबाबतही अनेक देशांत ताणतणाव आहेत. गेल्या वर्षी इराण आणि रशिया यांनी एकत्र येऊन अमेरिकेच्या याच वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. या दोन देशांनी पुढाकार घेतला कारण तेलाला पर्याय ठरू शकणारा नैसर्गिक वायू या दोन देशांत मोठय़ा प्रमाणावर सापडतो. त्या आधी रशियाच्या उंबरठय़ावर जॉर्जियात लढाई झाली ती याच वायूवरील मालकी हक्कातून. जपानमधील दुर्घटनेमुळे हे सगळे प्रश्न अधिकच गंभीर वाटणार आहेत. हे गांभीर्य लगेच कमी होण्याची शक्यता नाही.   Link to original article http://bit.ly/fZne77