हा लेख जेव्हा केव्हा किंवा जेव्हा, जेव्हा वाचला जाईल तेव्हा ‘जन लोकपाल’ विधेयकाची, त्याच्या आंदोलनाची परिस्थिती वेगवेगळी असेल. म्हणजे आत्ताचं आंदोलन तर संपलं आहे; परंतु विधेयक संमत झालेलं नाही. ते कालांतरानं झालेलं असेल किंवा ‘जन लोकपाल’ नसलेलं पण टीम अण्णांना मंजूर असलेलं असं एखादं विधेयक संमत झालं असेल किंवा सरकारचं विधेयक मंजूर झालेलं असेल किंवा या सगळ्याला काही र्वष उलटून गेली असतील आणि त्या कायद्याच्या ‘अंमलबजावणी’ विषयी चर्चा चालू असतील किंवा कुठलाच समाधानकारक मार्ग न सापडल्यामुळे ‘आंदोलन’ एका कुठल्या तरी वेगळ्याच वळणावर असेल..
किंवा या सगळ्यापेक्षा काही तरी वेगळीच परिस्थिती असेल. काहीही असलं तरी हे आंदोलन आणि म्हणून लोकपालाचा हा मुद्दा या गोष्टींचा भारताच्या निदान नजीकच्या भविष्यकाळात तरी सतत उल्लेख होत राहील, घडणाऱ्या कुठल्याही सामाजिक घटनेचा ऊहापोह करताना त्याचा दाखला दिला जाईल. थोडक्यात, एप्रिल ते ऑगस्ट २०११ च्या काळात भारतात घडलेल्या ‘इतिहासा’पासून भारताच्या भविष्याची सहजासहजी सुटका नाही आणि म्हणूनच नेमकं काय घडलं आणि त्याचे काय परिणाम झालेत किंवा होणार आहेत याचा विचार करणं अत्यंत गरजेचं आहे..
एका सामाजिक/ राजकीय विषयावर, ‘दखल घ्यावी’ इतकी लोकं उत्स्फूर्तपणे (हे महत्त्वाचं) रस्त्यावर तरी उतरली किंवा वेगवेगळ्या मार्गानं पाठिंबा तरी देती झाली ही नक्कीच एक विशेष घटना होती. यापकी काही न केलेल्या मंडळींनी निदान त्यावर चर्चा केल्या, ऐकल्या किंवा T.V. वर पाहिल्या.SMSs, Mails लिहिले, वाचले, forward केले. ‘कुणाला काहीही पडलेलं नाही’, ‘तरुणांना, मध्यमवर्गाला आपल्या पलीकडे काहीच दिसत नाही, सामाजिक- राजकीय विषयांबद्दल त्यांना स्वारस्य नाही’ अशा सार्वत्रिक समजुतींना एक धक्का बसला.
दुसरीकडे या सगळ्या उत्साही वातावरणात क्षीण आवाजात का होईना, पण आंदोलनाचा मार्ग आणि परिणामांविषयी शंकाही व्यक्त झाल्या, विरोध झाला, चर्चा घडल्या.
माझी भूमिका-
माझा या विषयावर आतापावेतो झालेला विचार हा ‘अंतिम विचार’ आणि तेच अंतिम मत असं अजिबात नाही. तसं नसतं आणि तसं नसावंही. ‘आज’ माझ्या मनात काय विचार, काय मतं आहेत ती मांडण्याचा मी प्रयत्न करतो आहे..
अण्णा, त्यांचे सहकारी, हे आंदोलन, त्याला मिळालेला अभूतपूर्व पाठिंबा, त्याची कारणं या बाबींबद्दलच्या उत्तमतेबद्दल पुष्कळ ऊहापोह झाला आहे. त्यातल्या काही मुद्दय़ांशी मी सहमतही आहे; परंतु या सगळ्याची एक ‘दुसरी बाजू’ मला सतत दिसत राहिली हेदेखील सत्य आहे. उत्तमतेबद्दल पुन:पुन्हा लिहिण्यात या क्षणी काहीच हंशील नाही. माझा या लेखाचा उद्देश ‘दुसरी बाजू’ तपासून पाहणे हा आहे. त्यामुळे या आंदोलनाची उत्तमता, त्याची सकारात्मक बाजू ‘गृहीत’ धरूनच मी लिहितो आहे याची कृपया नोंद घ्यावी.
त्याचप्रमाणे हेही लक्षात घेणं गरजेचं आहे की, लोकपाल आंदोलनाच्या या संपूर्ण प्रक्रियेमधून भारताच्या भविष्यासाठी काही तरी चांगलं निष्पन्न व्हावं अशीच तीव्र इच्छा आहे आणि त्या तळमळीमधूनच हे लिहिलं गेलं आहे. या आंदोलनाचा सकारात्मक प्रवास होऊन त्याचा भविष्यावर चांगला आणि दूरगामी परिणाम व्हावा अशा इच्छेपोटीच त्यातल्या खटकलेल्या गोष्टींची चर्चा व्हावी असं वाटतं आहे आणि म्हणूनच हा लेख म्हणजे आंदोलनाची सध्याची स्थिती, पद्धती आणि विचारधारेबद्दल खुपत असलेली एक ‘दुखरी’ बाजू आहे..
चच्रेतून काही घ्यावेसे वाटणारे मुद्दे निघाले तर उत्तमच, अन्यथा जे जसं चालू आहे ते तर चालू राहणारच आहे. लोकप्रियतेमुळे आणि आंदोलनकर्त्यांच्या 'well intended' उद्देशांमुळे हे सगळं ज्या मार्गानं चालू आहे त्याला कसलाच धोका नाही. थोडक्यात हा लेखदेखील एक 'well intended' असाच आहे.
अण्णांच्या उद्देशाविषयी, त्यांच्या प्रामाणिकपणाविषयी माझ्या मनात कुठलीही शंका नाही. त्यांच्या कृतिशीलतेबद्दल, तरुणांना लाजवेल अशा उत्साहाबद्दल अत्यंत आदरच आहे. माझ्या शंका आणि भीती ही आंदोलनाच्या नेतृत्वाच्या वक्तव्याविषयी, नेतृत्वगुणाविषयी, मार्गाविषयी आहे. मला आक्षेपार्ह वाटलेले आणि आपल्या देशाच्या मानसिकतेवर दूरगामी परिणाम करणारे जे मुद्दे वाटतात ते असे..
‘‘गोरे ब्रिटिश गये और काले ब्रिटिश आ गये’’
आंदोलनातलं सगळ्यात धोकादायक वाक्य आणि पसरवलेला विचार. ‘ते आणि आम्ही’. राजकारणी, सरकारी व्यवस्थेत काम करणारा नोकर वर्ग विरुद्ध ‘सामान्य जनता’ असं एक प्रकारचं ‘शत्रुत्व' आधीपासूनच मनात बाळगून असलेल्या भारतीयांच्या मनात आंदोलनाच्या या विचारधारेनं या शत्रुत्वाला दृढ करून एका ‘युद्धात’ त्याचं रूपांतर केलं. खोलात न जाता, आजूबाजूला न पाहता, आत्मपरीक्षण न करता दुसऱ्या कुणाच्या तरी माथी संपूर्ण दोष मारून समस्या मुळापासून कधीच उखडली जात नाही हे आपल्या सगळ्यांना ठाऊकच आहे. हे सुलभीकरण झालं. समस्येच्या मुळाशी न जाण्यामुळे आणि आपली जबाबदारी दुसऱ्या कुणावर तरी टाकून देण्याच्या मनोवृत्तीमुळे हे गेली अनेक र्वष घडतं आहे. त्याच विचारला खतपाणी घातलं जाण्यामागे, ‘या’ सुलभीकरणा’मागे तर या आंदोलनाची लोकप्रियता दडलेली नाही ना, अशी शंका आल्यावाचून राहात नाही. (गेल्या काही वर्षांतील अनेक कोटींचे घोळ वगरे इतर सर्वमान्य आणि लिहूनबोलून झालेल्या कारणांचा इथे उल्लेख करत नाही. त्यातील काही मलाही मान्य आहेतच.) राजकारणी आणि सरकारी नोकर ही मंगळावरून आलेली लोकं नव्हेत. ती तुमच्याआमच्यासारखी भारतात जन्मलेली आणि इथल्याच ‘मानसिकते’वर पोसलेली आणि वाढलेली मंडळी आहेत.
जेव्हा एक माणूस ‘‘इतना तो करना ही पडता है,’’ असं म्हणत सुखासाठी ‘न कराव्यात’ अशा गोष्टींना आपल्या रोजच्या आयुष्याचा स्वीकारार्ह भाग करत असतो, तेव्हा आणखी कोणी तरी त्या स्वीकारार्ह बाबीच्या दोन पावलं पुढ जाण्याचं धारिष्टय़ करत असतो. समाजधारणा आणि समाजमान्यता ही अशी बनत आणि बदलत जात असते. ही सर्व समाजाला लागू होणारी प्रक्रिया आहे. फक्त कुठल्या तरी एकाच घटकाला नव्हे. ही प्रवृत्ती फक्त सरकारी यंत्रणांमध्येच दिसते अशी भाबडी समजूत करून घेण्यात अर्थ नाही. कुठल्याही खासगी क्षेत्रातदेखील; किंबहुना खोलात जाऊन विचार केला तर प्रत्येक व्यक्तीत या प्रवृत्तीचं लक्षण दिसू शकेल. (भ्रष्टाचाराची व्यापक व्याख्या हे समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची आहे. त्याकडे पुढे येईनच.) मग प्रश्न उरतो तो केवळ इतकाच की, भ्रष्टाचार करण्याची कुणाची ‘किती’ क्षमता आहे, कुणाकडे किती अधिकार आहे इतकाच. प्रवृत्ती मात्र तीच.
या मुद्दय़ाची दुसरी बाजू. राजकारणी असे का आहेत याचा आपण कधी विचार करणार आहोत? गेल्या अनेक पिढय़ा ‘राजकारण वाईट’ हेच आम्हाला शिकवलं गेलं. ‘‘तुझं भलं बघ,’’ असा पसाकेंद्रित, व्यवासायाधिष्ठित, एकांगी विकास घडवला गेला. राजकारणात योग्य माणसांचा सहभाग दूरच; तो प्रत्येकाकडून अपेक्षितही नाही, पण राजकारणात रस घेणंही अनावश्यक मानलं गेलं. राजकारणात रस नसण्याला एक प्रतिष्ठा दिली गेली. परिणामस्वरूप आमची राजकीय अप्रगल्भता आणि उदासीनता शिगेला पोहोचू पाहात आहे. अशा ‘पोकळीत’ बहुतांशी अयोग्य माणसांनी स्वत:ला घुसवलं असेल तर तो दोष काय सर्वस्वी त्या अयोग्य माणसांचाच? मतदेखील न द्यायला जाणाऱ्या सामान्य माणसाची काहीच जबाबदारी नाही? राजकारण्यांना शिव्या देऊन आम्ही आमची जबाबदारी संपली असं मानू शकू का? बरं, देश आहे म्हणजे सरकार हवंच. मग राजकारणी नकोत तर तो चालवायचा कुणी? ‘‘चांगल्या माणसांनी राजकारणात यायला हवं,’’ असं म्हणणं असेल तर मग म्हणजे नेमकं कुणी यायचं? ‘चांगुलपणाची’ व्याख्या काय? आणि ‘चांगुलपणा’ हा एकच गुण देश सोडाच, पण एखादी छोटी कंपनी चालवायला तरी पुरेसा असतो काय? त्याला इतर अनेक गुण लागतात.
राजकारण्यांविषयी आणखी घृणा निर्माण करून काय साधणार? पर्याय द्यायला नकोत का? चांगल्या राजकारणाला ‘एक सक्षम कायदा’ कारणीभूत ठरेल असं मानणं हा भाबडेपणा नाही का? आणि नागरिकांची तशी समजूत करून देणं हा त्याहून मोठा भाबडेपणा नाही का?
स्वातंत्र्याचा दुसरा लढा?
‘स्वातंत्र्याचा दुसरा लढा’ असं म्हणताना नेमकं काय म्हणायचं आहे? स्वातंत्र्याच्या लढाईची मागणी ही ‘‘ब्रिटिशांनो, तुम्ही जा, आमचा देश आम्ही सांभाळू’’ ही होती. एका अर्थी सरळ होती, कारण ज्याला विरोध होता तो बाहेरचा होता. त्याला ‘चले जाव’ म्हणणं सोपं होतं. ‘आम्ही राज्य करू’ हा ठोस पर्याय होता. गुलामगिरी ही परकीयांची होती. आता? स्वातंत्र्य कुणापासून? आपणच निवडून दिलेल्या (तेही ४०-४५% लोकांनीच) आणि आपणच आपल्या उदासीनतेमुळे असं असण्याला कारणीभूत असलेल्या सरकारपासून? आणि ‘स्वातंत्र्य’ मिळालं की पर्याय काय? आता गुलामगिरी ही प्रत्येकाच्या मनात, आचरणात असलेल्या भ्रष्टाचाराची आहे. त्यापासून सुटका ही एका सरकारला ‘टाग्रेट’ करून होईल? स्वातंत्र्याच्या लढाईशी आंदोलनाच्या नेतृत्वानं केलेली ही तुलना राजकारण्यांविषयीआणि पर्यायानं राजकारणाविषयी शत्रुत्वाची भावना निर्माण करेल आणि तेही ठोस पर्याय न देता, तर ते भविष्यात प्रचंड धोकादायक ठरू शकेल. १९७७ साली जयप्रकाशांनी आणीबाणीविरुद्धच्या लढय़ाची परिणती म्हणून जनता सरकारचा ‘राजकीय’ पर्याय समोर ठेवला होता हे इथे नमूद करावंसं वाटतं आणि म्हणूनच ‘‘गोरे ब्रिटिश गये और काले ब्रिटिश आ गये’’ हे वाक्य हा सगळा विचार करून म्हटलं गेलं आहे का, अशी शंका येते आणि तसं नसेल तर परिणामांची जबाबदारी नेतृत्व भविष्यात घेणार का? जे काही वर्षांनी अण्णांशिवाय असेल?...
भ्रष्टाचाराची व्याख्या काय?
पशाची देवाणघेवाण हेच केवळ भ्रष्टाचाराचं रूप नव्हे. ते त्याचं अंतिम स्वरूप आहे. सिग्नल तोडून जाणं, लेन तोडून मध्ये घुसणं, सिनेमाचं तिकीट काळ्या बाजारात घेणं, रांगेत उभं राहणं टाळण्यासाठी क्लृप्त्या करणं, ओळख काढून आपलं काम इतरांच्या आधी करून घेणं किंवा करून देणं, स्वत:चं काम (duty) करणं टाळणं, आपलं वय, हुद्दा, नातं, लिंग, जात, धर्म, आíथक परिस्थिती, शिक्षण, हुशारी आणि अशा इतर गोष्टींचा समजून उमजून किंवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून आपल्या किंवा ‘आपल्यांच्या’ छोटय़ामोठय़ा स्वार्थासाठी उपयोग करून घेणं, आपल्या गरजेपेक्षा जास्त वस्तू वापरून पर्यावरणावरचा दबाव वाढवणं अशा हजारो गोष्टींचा अंतर्भाव ‘भ्रष्ट आचरणाच्या’ यादीत केला तर खूप जणांना ती अतिशयोक्ती वाटेल. पण काही काळ थांबून याचा विचार करावा, अशी माझी विनंती आहे. हे असे ‘भ्रष्टाचार’ शिष्टसंमत होत जातात आणि सरतेशेवटी पशांच्या देवाणघेवाणीच्या अंतिम रूपाला पोहोचतात.
याच टप्प्यावर ज्यांचं नाव गेले काही दिवस सतत घेतलं जातंय, त्यांचं स्मरण करणं सयुक्तिक ठरेल. महात्मा गांधी. गांधी त्यांच्या प्रत्येक संकल्पनेची खूप व्यापक व्याख्या करायचे. उदा. अहिंसा. ‘‘गरिबी ही सगळ्यात मोठी हिंसा आहे,’’ असं ते म्हणायचे. म्हणजेच गरिबी हटवणं ही अहिंसा झाली. ही फक्त एक व्याख्या झाली. अशाच पद्धतीनं सत्य, सत्याग्रह असे विविध शब्द/ संकल्पना त्यांनी ज्या ज्या वेळी वापरल्या, त्या त्या वेळी त्यांच्या अगदी आवर्जून व्यापक व्याख्या केल्या आणि त्या नुसत्याच केल्या नाहीत तर विविध मार्गामधून त्या ते सतत लोकांपर्यंत पोहोचवत राहिले. सामान्य माणसाला त्याचं दैनंदिन आयुष्य जगताना त्या व्याख्यांचा विचार करून जगायला भाग पाडण्याचा त्यांनी सतत प्रयत्न केला, प्रबोधन केलं. ‘‘तुम्हाला व्हावा असा वाटणारा बदल आधी तुम्ही स्वत:त करा’’ ( be the change you want.) असं ते म्हणायचे.
भ्रष्टाचाराची अशी व्यापक व्याख्या करणं आंदोलनाच्या अंतिम यशासाठी अत्यावश्यक होतं/ आहे असं मला वाटतं. गेल्या काही महिन्यांत खूप सुलभीकरण झालं. मग ते समस्येचं असो, त्याच्या उपायांचं असो, की व्याख्यांचं असो. हो किंवा नाही यामध्येही खूप शक्यता असतात आणि समस्येची आणि पर्यायानं आयुष्याची ही complexity, ही गुंतागुंत समजावून घेणं आणि समजावून सांगणं आवश्यक असतं. आंदोलन लोकप्रिय होईल तसतशी तर ती महत्त्वाची जबाबदारी होऊन बसते. कुठल्याही नेतृत्वाला आंदोलनाची शक्ती आणि व्यापकता यांच्यामधला बदल, वाढ पारखून तसा बदल स्वत:त आणि आपल्या कार्यपद्धतीत करणं गरजेचं असतं. खास करून असं आंदोलन आणि नेतृत्व ज्याची 'organic growth' झालेली नाही आणि जे केवळ काही दिवसांमध्ये आणि एखाद्याच मुद्दय़ावर प्रचंड मोठं झालं आहे.
सुलभीकरणाचा आणि टोकाच्या भूमिकेचा परिणाम समर्थकांमध्ये झिरपल्याचं मला फार जवळून जाणवलं. ज्या क्षणी मी आंदोलनाचा ‘बिनशर्त आणि संपूर्ण’ समर्थक नाही हे जाहीर झालं, त्या क्षणापासून माझ्यावर अत्यंत वाईट भाषेत लिहिलेल्या mails चा मारा सुरू झाला! (अपवाद अर्थातच होते.) जो समर्थक नाही तो विरोधक, तो भ्रष्टाचारी, तो कॉंग्रेसचा चमचा, तो देशद्रोही, असं चित्र उभं केलं गेलं. हा अनुभव सार्वत्रिक होता. समोरच्याचं काय म्हणणं आहे हे ऐकून घ्यायचं ठरवलं तर सुलभीकरणाला फाटा द्यावा लागतो. आपलं मत किंचित बाजूला ठेवून मनात थोडी जागा करून घ्यावी लागते. यात थोडय़ा ‘ठरावाची’, थोड्या middle groundl ची आवश्यकता असते. आंदोलनानं जे spiritl निर्माण केलं, त्यात ‘दुसऱ्याचं ऐकून घेणं’ या प्रक्रियेचा काही प्रमाणात का होईना विसर पडला नाही ना, अशी भीती मनात आल्यावाचून राहिली नाही आणि खरं तर या middle groundl चं अस्तित्व आणि आवश्यकता ठसावी आणि त्यातून आंदोलनाच्या मूळ उद्देशाला मदतच व्हावी, हा या लेखाच्या लिखाणामागचा एक महत्त्वाचा हेतू आहे.
प्रत्यक्ष कार्यक्रम: तात्कालिक आणि दीर्घकालीन -
कुठलंही आंदोलन तात्कालिक न राहता त्याचा एक ‘इव्हेंट’ न होता, त्याचं रूपांतर मुळातून आणि कायमस्वरूपी बदल घडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका ‘प्रोसेस’मध्ये तेव्हाच होतं, जेव्हा ते आंदोलन जनसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग बनतं. फक्त काही दिवस नव्हे, तर दीर्घकाळ. धरणं, मोर्चा, उपोषण वगरे अतिशय महत्त्वाचे; परंतु छोटय़ा काळाचे कार्यक्रम संपल्यानंतरही केवळ लोकांच्या ‘स्पिरिट’वर अवलंबून न राहता आंदोलनाचा ‘लॉजिकल एंड’ गाठायचा असेल तर जनतेला काही ठोस, प्रत्यक्ष कार्यक्रम देणं आवश्यक असतं, दीर्घकालीन आणि तात्कालिकही. मिठाचा सत्याग्रह आणि दांडीयात्रा, परदेशी कपडय़ांची होळी हे तात्कालिक कार्यक्रम होते, तर सूतकताई हा दीर्घकालीन कार्यक्रम होता. ते एक व्रत होतं. ती स्वातंत्र्याची एक व्याख्या होती. आंदोलनाला दैनंदिन आयुष्याशी जोडण्याच्या बरोबरीनंच स्वातंत्र्य हे एक ‘तत्त्वज्ञान’ करण्याचा तो प्रयत्न होता. (मी स्वत: अनेक महिने सूत कातलं आहे. त्याच्या मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक आणि तात्त्विक परिणामांचा अंदाज सूत प्रत्यक्ष कातल्याशिवाय येणार नाही हे स्वानुभवाने सांगतो.)
अशा कार्यक्रमांचा अभाव ही ‘जन लोकपाल’ आंदोलनाविषयीची आणखी एक दुखरी बाजू.
भ्रष्टाचाराच्या व्याख्येवर विचार झाला असता तर कार्यक्रम त्यातून आपसूक आले असते. उदा. २५० रुपयांचा तिरंगा ५०० रुपयाला विकू नका आणि विकत घेऊ नका. झेंडे न घेता आंदोलनात सहभागी झालात तरी चालेल. तेच टोपीच्याही बाबतीत किंवा मेणबत्त्यांच्या. जो सिग्नल तोडेल किंवा स्वत:ची चूक झाली असताना लाच देऊन सुटू पाहील त्यानं कृपया या आंदोलनात सहभागी होऊ नये वगरे, वगरे. असे कार्यक्रम दिले गेले तर व्याख्या रुजतील, आंदोलन आयुष्याचा भाग बनून राहील, ते जगण्याचं तत्त्वज्ञान बनेल आणि तर आणि तरच अंतिम परिणाम करणारं ठरेल.
जाता जाता एक मुद्दा. असे कार्यक्रम देत असताना, तत्त्वज्ञान मांडत असताना काही वेळेला चुकाही होतात. त्या जाहीरपणे मान्य करणं हेदेखील उत्तम नेत्याचं लक्षण असतं. गांधी म्हणत की, माझ्या दोन वाक्यांत फरक आढळला तर वाक्याची तारीख बघा. जे नंतरच्या तारखेचं असेल ते माझं मत माना. माणूस बदलत असतो, प्रगल्भ होत असतो, परिस्थिती बदलत असते आणि त्यामुळे त्याची मतं काही प्रमाणात बदलण्याची शक्यता असते. एका ‘नेत्या’नं हे कबूल करणं जसं धाडसाचं तसंच कधी जनता चुकली तर ‘तुम्ही चुकताहात’ असं सांगणं हे आणखी धर्याचं. मंडेला यांनी हे धर्य दाखवलं. १९२२ साली जमावानं पोलीस चौकीसकट पोलिसांना जिवंत जाळल्यावर आपण अजून अिहसक मार्गानं आंदोलन करण्याएवढे परिपक्व झालेलो नाही, असं सांगून भरात आलेलं आंदोलन मागे घेऊन गांधींनी पण ते दाखवलं.
अंमलबजावणी -
कुठल्याही कायद्याची अंमलबजावणी हा अत्यंत कळीचा मुद्दा असतो. कायदा तोडणारी जशी ‘माणसं’ असतात, तशीच त्या कायद्याची ‘अंमलबजावणी’ करणारीही ‘माणसंच’ असतात. दोन्ही त्याच समाजातून आलेली असतात. सर्वसाधारणपणे त्याच मनोवृत्तीची असतात. कायदा तोडणारे कितीही भ्रष्ट असले तरी अंमलबजावणी करणारे मात्र अगदी शुद्ध असतील अशी समजूत करून घेणं आणि देणं हे पुन्हा एकदा भाबडेपणाचं लक्षण आहे. आपल्याकडे बलात्कारापासून ते माहितीच्या अधिकारापर्यंत सगळ्या कायद्यांचा दुरुपयोग करणाऱ्यांची उदाहरणं राजरोस आहेत. म्हणजे कायदे करूच नयेत असा त्याचा अर्थ नव्हे. कृपया गरसमज करून घेऊ नये, पण अंमलबजावणीच्या बाबतीत गोष्टी टोकाच्या पद्धतीनं ‘गृहीत’ धरून एकाच माणसाच्या हाती पोलीस, वकील आणि न्यायाधीश असे अमर्याद अधिकार देणं हे आणखी मोठय़ा संकटाला आमंत्रण देणं ठरू शकतं. यात आजच्या आपल्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीत २० हजार सरकारी माणसांचा निरंकुश ‘रामशास्त्री’पणा ‘गृहीत’ धरणं हा सगळ्यात काळजीचा प्रकार आहे आणि त्याहून काळजीचा प्रकार म्हणजे असा कायदा येऊन, त्याची उत्तम प्रकारे अंमलबजावणी होऊन भ्रष्टाचार खूप मोठय़ा प्रमाणात कमी होईल अशी जनतेची समजूत करून देणं. यातून निर्माण होऊ शकणाऱ्या स्वप्नभंगाची आणि त्यामुळे उद्भवू शकणाऱ्या उदासीनतेची जबाबदारी कोणाची?
आजपासून काही वर्षांनी, या आंदोलनातून काहीच निष्पन्न झालं नाही, परिस्थिती आहे तशीच आहे, असं जर जनतेच्या लक्षात आलं तर लोकांमध्ये मोठी उदासीनता पसरेल. कुठल्याही अराजकीय, नतिक नेतृत्वाची आशा राहणार नाही. विश्वास उडेल. कायदा आणि नतिकता धाब्यावर बसवणाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. भ्रष्टाचाराची समाजमान्यतेची पातळी आणखी वाढेल.
परिणाम उद्याच्या भारतीय मनावर-
१९७७ साली आणीबाणी उठली. निवडणुका झाल्या. इंदिरा गांधी पडल्या. जनता सरकार आलं. ‘संपूर्ण क्रांती, स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई’ हेच शब्द वापरले गेले. स्वातंत्र्योत्तर काळात आलेली निराशा झटकली गेली. नवचतन्य आलं. जनतेनं प्रचंड विश्वासानं नवीन सरकारच्या हाती सूत्रं सोपवली. १९८० साल उजाडलं. अवघ्या अडीच वर्षांत जनता सरकार पडलं. हुकूमशहा ठरवल्या गेलेल्या इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान झाल्या, संपूर्ण लोकशाही मार्गानं. परिणाम? आंदोलनात भाग घेतलेल्या ‘जनसामान्यांत’ राजकारणाविषयी एक उदासीनता निर्माण झाली आणि ती बऱ्याच प्रमाणात आजवर टिकून आहे.
एक अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारा 'set back'.
वरच्या सगळ्या विवेचनाचं कारण हेच की, आंदोलनाच्या ‘लॉजिकल एंड’चा नीट विचार केला नाही, दूरदर्शीपणा दाखवला नाही, ‘समर्थ’ आणि ‘समजूतदार’ राजकीय/ सामाजिक पर्याय दिले नाहीत, reality check ठेवला नाही तर नराश्याच्या रोगाची सार्वजनिक लागण व्हायला वेळ लागणार नाही.
इतिहासानं एक खूप मोठी संधी, किंबहुना स्वतंत्र भारताला मिळालेली परिवर्तनाची सगळ्यात मोठी संधी आपल्याला दिली आहे. उत्कृष्ट वातावरणनिर्मिती झाली आहे. एक दुर्दम्य आशावाद निर्माण झाला आहे. लोकशाहीचा मुख्य आधार जी जनता, त्यातही तरुण जनता, ती गेल्या ३२-३३ वर्षांत प्रथमच (आणीबाणीनंतर) एक ‘गट’ म्हणून भावनिकदृष्टय़ा का होईना, पण सक्रिय केली गेली आहे. एक ऊर्जा, एक शक्ती उत्पन्न झाली आहे. आता गरज आहे ती या ऊर्जेची व्याप्ती गृहीत न धरता ती खऱ्या अर्थानं ‘शेवटच्या’ नागरिकापर्यंत पोहोचवण्याची.
मुख्य गरज ‘राजकीय’ पर्यायाची -
मुख्य गरज आहे ती लोकबलाच्या पाठिंब्यावर एक सशक्त राजकीय पर्याय देण्याची. जनमानस एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात बरोबर असताना एक सक्रिय राजकीय पर्याय आंदोलनानं दिला तर जे बदल अण्णांना घडवायचे आहेत ते प्रचंड वेगानं घडतील, कारण लोकसभेतील निर्णयप्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभाग असेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कुठल्याच राजकीय पक्षाचा पर्याय नको असलेल्या अनेक तरुणांना आणि अनुभवी नागरिकांना ‘स्वत:चा’ असा एक पक्ष मिळेल.खरी गरज आहे ती या आंदोलनातून एक राजकीय पक्ष निर्माण होण्याची. तोच आंदोलनाचा एका मर्यादेत You have to be in the system to change the system.Let us be the change we want...
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने एका बाजूला भाबडय़ा लोकांमध्ये प्रचंड आशेचा झोत निर्माण केला तर दुसऱ्या बाजूला काही लोकांना गंभीर विचार करण्यास भाग पाडले.नैतिकतेचा अधिकार हा इतरांचे मतभेद व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य संपुष्टात आणतो, असा अनुभव या काळात आला आणि आंदोलनानंतरही येत आहे. हे आदोलन, ते हाताळण्यात सरकारने केलेल्या काही चुका आणि त्यानंतर घेतलेली थोडीफार माघार म्हणजे मोठा विजय आहे, असे अनेकांना वाटू लागले आहे. राजकारण,शासनयंत्रणा याविषयीची अनभिज्ञता आणि काही वर्षांमध्ये राजकारण्यांविषयी निर्माण झालेली चीड यातून ही टोकाची प्रक्रिया व्यक्त झाली आहे.या आंदोलनाचा आणि आदोलकांच्या मानसिकतेचा मागोवा घेत अभिनेता अतुल कुलकर्णी यांनी केलेले हे सामाजिक चिंतन!
|
मार्च महिना आला की हे एक नेहमीचं काम असतं.अमेरिकेत मायक्रोसॉफ्ट कंपनीत एक अगदी जवळचा मित्र-नातेवाईक मोठय़ा पदावर आहे, त्याला चांगलं काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांची नावं पाठवायची. आपल्याकडे असं काम करणाऱ्यांची खरंच काही कमी नाही. कमी असलीच तर ती असते अशा संस्थांना मदत करणाऱ्यांची. तसं आपण सामाजिक भान, बांधिलकी वगैरे बरंच काही नेहमी बोलत असतो, पण ते तेवढय़ापुरतंच. तर याला अमेरिकेत ही नावं का पाठवायची, तर त्याला तिथून अशा संस्थांना पैसे पाठवता यावेत यासाठी.
