"मुंबई विमानतळ हे याबाबतचे आणखी एक उदाहरण. विमान अपघात हे बहुदा विमान उतरताना वा उड्डाणाच्यावेळी होतात. उंचावर विमान असताना क्वचितच अपघात होतो. मुंबई विमानतळावर उतरण्याचा विमानाचा मार्ग हा अत्यंत दाट लोकवस्तीवरून जातो. मंगलोर येथे घडली तशी दुर्घटना मुंबई विमानतळावर झाली असती तर मृतांचा आकडा कित्येक हजारांत गेला असता. वस्तीवर विमाने पडण्याचे काही अपघात अमेरिकेत झाले आहेत, पण तेथील वस्ती विरळ असल्यामुळे जमीनीवरील मृतांची संख्या कमी होती. मुंबईत तसे होणार नाही. विमानातील प्रवाशांपेक्षा कित्येक पट जास्त माणसे जमीनीवर मृत्युमुखी पडतील. असे कधीही घडू नये. पण घडल्यास त्याचा दोष विमान कंपनीवर टाकणार की बेसुमार वस्ती उभारण्यास देणाऱ्या प्रशासनावर? "
भोपाळमध्ये कंपनीला दिलेल्या जागेच्या भोवती अजिबात वस्ती नव्हती हे सिद्ध करणारे १९७३ सालातील छायाचित्र मुद्दाम येथे प्रसिद्ध केले आहे. याच्याच वर सध्याचे भोपाळ दाखविले आहे. मृतांची संख्या का वाढली हे नव्या छायाचित्रावरून लगेच लक्षात येईल. कंपनी सुरू झाल्यानंतर काही वर्षांनी भोवती वस्ती वाढू लागली. कंपनीच्या परिसरात राहणे धोकादायक आहे हे कंपनीने राज्य सरकारच्या अनेकवेळा लक्षात आणून दिले. कंपनीचे त्यावेळचे मॅनेजिंग डायरेक्टर व्ही पी गोखले यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या निवेदनात ही बाब ठळकपणे निदर्शनास आणून दिलेली आहे. सरकारने या तक्रारींकडे डोळेझाक केली. वस्ती वाढत गेली व १९८४ सालापर्यंत वस्तीने कंपनीला चारी बाजूने वेढले.
भोपाळ दुर्घटनेपेक्षाही त्या घटनेला दिले गेलेले व आता दिले जाणारे प्रतिसाद चिंता वाढविणारे आहेत. माध्यमांमार्फत राजकीय पक्ष व स्वयंसेवी संस्थांतून भोपाळबाबत सुरू झालेले वाचिक रणकंदन पाहिले की आौद्योगिक, आधुनिक आणि प्रगल्भ समाजनीती येथे रुजण्यास अद्याप बराच अवकाश असल्याचे दिसून येते.
काही हजार लोकांचे बळी घेणारी व हजारो लोकांच्या मागे आयुष्यभराचे दुखणे लावणारी दुर्घटना घडते, तेव्हा संपूर्ण समाज शोकसंतप्त होतो. तसा शोक आणि संताप १९८४ साली प्रकट झाला. या घटनेला जबाबदार कोण याचा तपास करून त्याला न्याययंत्रणेमार्फत योग्य शिक्षा ठोठावणे व पिडीतांना भरपूर मदत करून त्यांचे जीवन अधिकाधिक सुसह्य करण्यास हातभार लावणे, या प्राथमिक बाबी होत्या. परंतु, ही जबाबदारी पार पाडल्यानंतर ही दुर्घटना का व कशी घडली याची शास्त्रशुद्ध कारणे शोधून काढून पुन्हा अशी दुर्घटना घडणार नाही वा अपघाताने घडल्यास त्यावर योग्य उपाययोजना त्वरित करता येईल, अशी धोरणे सर्व स्तरांवर आखणे हे पिडीतांचे पुनर्वसन व दोषींना दंड करण्याहून अधिक महत्वाचे असते. दुर्दैवाने या दुसऱ्या टप्प्याकडे सरकारचे आणि पिडीतांच्या नावे गळा काढणाऱ्या माध्यमांचे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले आहे.
भोपाळमधील दुर्घटना १९८४ साली झाली. युनियन कार्बाईड इंडिया लिमिटेड ही कंपनी त्याला जबाबदार होती. या घटनेबद्दल त्या काळात बरेच लिखाण झाले असले तरी ते लिखाण वायूपीडितांना भोगावे लागणारे दुख आणि त्यांची झालेली वाताहात यापुरतेच मर्यादित होते. भोपाळ दुर्घटनेवरील खटल्याचा निकाल गेल्या महिन्यांत लागला. त्यानंतर पुन्हा या विषयावर लिहिले जात आहे व वृत्तवाहिन्यांवर भरपूर चर्चा होत आहे. यात बरेच मान्यवर भाग घेताना दिसतात. मात्र पंचवीस वर्षांपूर्वी ज्या पद्धतीची चर्चा झाली त्याच पद्धतीची चर्चा आजही होताना पाहून आश्चर्य वाटते. नवीन माहिती मिळवून या घटनेवर गांभीर्याने, शास्त्रशुद्ध आणि जबाबदारीने केलेली चर्चा क्वचितच कोठे दिसली. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना किंवा त्यावेळच्या सरकारला दोषी ठरविणारे स्टुडिओतील न्यायदान झटपट रीतीने उरकले गेले. भारतात अमेरिकाविरोधी गट कायम सक्रीय असतो. भोपाळ खटल्याची संधी साधून या गटाने मुक्त अर्थनीती, भारत-अमेरिका संबंध, अणुकरार अशा अनेक धोरणांबाबत जनतेमध्ये संशय निर्माण करण्याचे काम सुरू केले. अमेरिका वा तेथील बहुराष्ट्रीय कंपन्या हे अतिशय मतलबी आहेत यात शंकाच नाही. त्यांच्याबद्दल सदोदित सावध राहणे अतिशय आवश्यक असते. परंतु, हे करीत असताना आधी देशातील व्यवस्था मजबूत करावी लागते. जबाबदार सामाजिक व राजकीय व्यवहार पाळावा लागतो आणि भावनेला व्यावसायिक आचरणाची जोड द्यावी लागते. भोपाळ दुर्घटनेचे खलपुरूष कोण, हे ठरविण्याची घाई सर्वाना लागल्यामुळे लोकशिक्षणाच्या महत्वाच्या कामाकडे पूर्णत दुर्लक्ष झालेले आढळून येते.
भोपाळ दुर्घटनेचा जगातील विविध देशांनी तपशीलात जाऊन अभ्यास केला. ‘उद्योग सुरक्षा’ हे शास्त्रच आता विकसित झाले आहे. या शास्त्राच्या अभ्यासकांनी वेगवेगळ्या अंगानी या घटनेचा पंचनामा केला. यातील बराच अभ्यास इंटरनेटवर उपलब्धही आहे. तो फारसा कोणी पाहिलेला नाही. हा अभ्यास पाहिला तर भोपाळ दुर्घटनेला युनियन कार्बाईडचे चेअरमन वॉरेन अ‍ॅन्डरसन किंवा मॅनेजिंग डायरेक्टर व्ही पी गोखले एवढेच जबाबदार नसून केंद्र व राज्य सरकारसह एकूण व्यवस्था दोषी होती हे लक्षात येईल. व्यवस्था दोषी होती म्हणजे ती उलथून टाकावी असे नव्हे. या व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता व सुधारणेचे मार्ग भोपाळ दुर्घटनेने दाखवून दिले. या मार्गांबाबत चर्चा झाली तर भविष्यात अशी दुर्घटना झाल्यास त्याच्या परिणामांची तीव्रता कमी करण्यात आपल्याला यश येऊ शकेल.
भोपाळसारखी दुर्घटना होऊ नये म्हणून नवे कायदे वा नियम करण्याची काहीही गरज नाही. अस्तित्वात असलेले नियम कार्यक्षमतेने राबविणाऱ््या सरकारी नोकरांची मुख्यत गरज आहे. मात्र हे नियम बनविताना व्यावहारिक विचारही झाला पाहिजे. हे नियम मुख्यत नगररचनेशी संबंधीत आहेत. भोपाळमध्ये अपघात घडल्यानंतर उद्योगक्षेत्र त्याच्या मार्गाने काही बाबी शिकले. उद्योगक्षेत्राने नवे तंत्रज्ञान विकसीत करून मिथाईल आयसोसायनेटचा वापरच बंद करून टाकला. परंतु, अन्य अनेक विषारी रसायने वापरात आहेत. त्यांचा वापर टाळताही येत नाही. कारण आपण आपली जीवनशैलीच पूर्णत: रासायनिक केली आहे. महात्मा गांधींप्रमाणे ती बदलली तर भोपाळसारख्या घटना घडणारच नाहीत. कारण त्या जीवनशैलीत रासायनिक उद्योगांची गरजच आपल्याला लागणार नाही. पण आश्रमव्यवस्था स्वीकारायची नसेल आणि मॅकडोनल्ड संस्कृती हवीहवीशी वाटत असेल तर रासायनिक उद्योगांशिवाय गत्यंतर नाही. रासायनिक उद्योग हे धोकादायक आहेत. हा धोका पूर्णपणे कधीही टाळता येत नाही. मानवी वा यांत्रिक चूक ही गृहित धरावीच लागते. म्हणून अशा चुकांची शक्यता लक्षात घेऊन धोरणांची अंमलबजावणी करावी लागते. अशी अंमलबजावणी करताना भावनेच्या लाटेवर स्वार होऊन चालत नाही. तेथे शास्त्रीय विचार करावा लागतो.
पर्यावरणविषयक कडक नियम टाळण्यासाठी युनियन कार्बाईडने भारतात उद्योग सुरू केला असे समजले जाते. वस्तुस्थिती तशी नाही. ६० च्या दशकात ही कंपनी भारतात आली. पंजाबमधील हरितक्रांती त्यावेळी चर्चेचा विषय होती. शेतकरी आपले उत्पादन वाढविण्यास उत्सुक होते. त्यासाठी खते व किटकनाशके वापरण्यात येत होती. कंपनीला हे मार्केट दिसले. ही किटकनाशके बनविताना मिथाईल आयसोसायनेटसारखी घातक द्रव्ये वापरण्यात येणार आहेत याची पूर्वकल्पना केंद्र व राज्य सरकारला देण्यात आली होती. भोपाळमध्ये कंपनीला दिलेल्या जागेच्या भोवती अजिबात मानवी वस्ती नव्हती हे सिद्ध करणारे १९७३ सालातील छायाचित्र मुद्दाम येथे प्रसिद्ध केले आहे. याच्याच वरील बाजूला सध्याचे भोपाळ दाखविले आहे. मृतांची संख्या का वाढली हे नव्या छायाचित्रावरून लगेच लक्षात येईल. कंपनी सुरू झाल्यानंतर काही वर्षांनी भोवती वस्ती वाढू लागली. कंपनीच्या परिसरात राहणे धोकादायक आहे हे कंपनीने राज्य सरकारच्या अनेकवेळा लक्षात आणून दिले. कंपनीचे त्यावेळचे मॅनेजिंग डायरेक्टर व्ही पी गोखले यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या निवेदनात ही बाब ठळकपणे निदर्शनास आणून दिलेली आहे. सरकारने या तक्रारींकडे डोळेझाक केली. वस्ती वाढत गेली व १९८४ सालापर्यंत वस्तीने कंपनीला चारीबाजूने वेढले.
कंपनीभोवती राहण्यातून उद्भविणाऱ््या धोक्याची कल्पना कंपनीने लोकांना द्यायला हवी होती असे म्हटले जाते. नैतिकदृष्टय़ा हे योग्य आहे. परंतु, कंपनीपेक्षा नागरी व्यवस्थापनावर ही जबाबदारी अधिक पडते. कारवाई करून नागरिकांना सुरक्षित जागी हलविण्याची जबाबदारी पालिका व राज्य प्रशासनावर अधिक पडते. चीफ इन्स्पेक्टर ऑफ फॅक्टरीचे अनेक अधिकारी कंपनीला वारंवार भेट देत होते. त्यांना धोक्याची कल्पना होती. पण नागरी वस्ती हलविण्याबद्दल कुणीही आग्रह धरला नाही.
दुसरा भाग अंतर्गत सुरक्षेचा आहे. कंपनीला तोटा येत असल्यामुळे यंत्रणा अद्यावत वा दुरुस्त करण्याकडे दुर्लक्ष होत होते असे म्हटले जाते. कारण ८४ सालापर्यंत किटकनाशकांचा खप कमी होत गेला तसेच भारतात दुष्काळही पडत होता. मंदीच्या काळात कंपन्या दुरुस्तीच्या कामाला फाटा देतात असे सर्वत्र आढळून येते. कार्बाईड कंपनीनेही असे केले असेल. पण ते सिद्ध करणे कठीण आहे. कारण नोव्हेंबर १९८२ ते ऑगस्ट १९८४ याकाळात ६२४ दिवस व ३४,३०,००० मनुष्यतास सुरक्षित व विनाअपघात काम केल्याबद्दल मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह, कामगार मंत्री श्याम सुंदर पाटीदार व नॅशनल सेफ्टी कौन्सिलने कंपनीचे लेखी अभिनंदन केले होते. कंपनीत सुरक्षित काम केले जाते याला अशी सरकारी मान्यता मिळाली असल्यावर कंपनीवर दोषारोप कसा करणार हा प्रश्न उपस्थित होतो.
धोकादायक रसायने वापरणाऱ्या कंपन्या कोठे व कशा उभारायच्या याबाबतची धोरणे सरकारने कठोरपणे अंमलात आणण्याची गरज आहे. शहरे वाढत जातात आणि शेवटी गावाबाहेर दूरवर बांधलेल्या रासायनिक उद्योगांपर्यंत पोहोचतात. यातून उद्भविणाऱ््या धोक्यांबाबत रासायनिक उद्योगांपेक्षा स्थानिक प्रशासन व सरकारला जबाबदार धरले पाहिजे. मुंबई व मुंबईलगतच्या ठाणे शहरात असे सतत घडत आहे. मुंबईत शिवडी, वडाळ्यापासून चेंबूपर्यंत रसायनांच्या असंख्य टाक्या आहेत. त्याच्याभोवताली पूर्वी म्हणजे १५ वर्षांपूर्वीपर्यंत विरळ वस्ती होती. आता त्या भागात दाटीवाटी झाली आहे. ठाणे शहरातील अनेक रासायनिक कारखाने गावाबाहेर होते. त्यातील बरेच बंद पडले असले तरी काही कारखान्यांना लागून टॉवर उभे राहिले आहेत. घोडबंदर भागातील रहिवासी आता प्रदुषणाबाबत तक्रार करीत आहेत. तेथे प्रदुषण करणाऱ्या कंपन्या या कित्येक वर्षांपासून तेथे आहेत व मनुष्यवस्ती अलिकडील आहे. कोणत्याही परिस्थितीत प्रदूषित कारखान्यांच्या परिसरात वस्ती होऊ द्यायची नाही या धोरणाची अंमलबजावणी कठोरपणे केली गेली आणि याकडे दुर्लक्ष करणाऱ््या सरकारी नोकरांवर त्वरीत कारवाई केली गेली तरी मनुष्यहानीचे प्रमाण खूप कमी होईल.
मुंबई विमानतळ हे याबाबतचे आणखी एक उदाहरण. विमान अपघात हे बहुदा विमान उतरताना वा उड्डाणाच्यावेळी होतात. उंचावर विमान असताना क्वचितच अपघात होतो. मुंबई विमानतळावर उतरण्याचा विमानाचा मार्ग हा अत्यंत दाट लोकवस्तीवरून जातो. मंगलोर येथे घडली तशी दुर्घटना मुंबई विमानतळावर झाली असती तर मृतांचा आकडा कित्येक हजारांत गेला असता. वस्तीवर विमाने पडण्याचे काही अपघात अमेरिकेत झाले आहेत, पण तेथील वस्ती विरळ असल्यामुळे जमीनीवरील मृतांची संख्या कमी होती. मुंबईत तसे होणार नाही. विमानातील प्रवाशांपेक्षा कित्येक पट जास्त माणसे जमीनीवर मृत्युमुखी पडतील. असे कधीही घडू नये. पण घडल्यास त्याचा दोष विमान कंपनीवर टाकणार की बेसुमार वस्ती उभारण्यास देणाऱ्या प्रशासनावर? रासायनिक उद्योग कोठे असावा याबरोबरच दुर्घटना घडल्यास ती आटोक्यात आणणारी आणि पिडीतांना त्वरीत योग्य मदत करणारी यंत्रणा कायम उभी असणे हेही महत्वाचे असते. अद्यावत उपकरणानी युक्त असे अग्नीशमन दल असावे लागते. या दलाच्या कर्मचाऱ््यांना अनेक रसायनांची व्यवस्थित माहिती द्यावी लागते. याबाबतचा तज्ज्ञ दलाकडे असावा लागतो. त्याला सतत प्रशिक्षित ठेवावे लागते. याचबरोबर उत्तम इस्पितळे परिसरात असावी लागतात. तेथील डॉक्टरांना प्रशिक्षण द्यावे लागते. भोपाळमधील आरोग्य सेवा पुरेशी नव्हती. तेथे फक्त चार इस्पितळे होती. आणीबाणीच्या परिस्थितीत कसे काम करायचे हे डॉक्टरांना माहित नव्हते. पिडीतांवर त्वरीत उपचार केले गेले नाहीत अशी तक्रार केली जाते. पण मिथाईल आयसोसायनेटची बाधा झाल्यास त्यावर तेव्हा उपाय नव्हते व आताही नाहीत. केवळ पूरक उपचार करता येतात. मुंबई व ठाणे परिसरात अजूनही पुरेशी इस्पितळे नाहीत. तेथील डॉक्टरांना प्रशिक्षण मिळालेले नाही. नागरिकांना याबाबत अद्यापही प्रशासनाने जागरूक केलेले नाही. भोपाळमधील दुर्घटनेनंतर हे सर्व घडून येणे आवश्यक होते. पण तसे घडले नाही व कोण दोषी याचा शब्दच्छल करण्यात आपण वेळ दवडीत आहोत.
अपघात घडला तर त्याबाबत विश्वासार्ह माहिती जमा करणे आपल्याला जमत नाही. विश्वासार्ह ठोस पुरावा आपण सादर करू शकत नाही. हे वेळोवेळी घडलेले आहे. भोपाळबाबत आपण विश्वासार्ह आकडेवारी पुरविली नाही. वायूपीडितांच्या निश्चित आकडय़ाबाबत मतभेद असल्याचे तेथे काम करणारे डॉक्टर्स सांगतात. विषारी वायू पाच किलोमीटर परिसरात पसरला. साधारणपणे तीन हजार माणसे मृत झाली व वायूचा संसर्ग झालेल्यांची संख्या २० ते ८० हजार असावी. यामध्ये तीव्र संसर्गापासून मामुली संसर्गापर्यंत सर्वाचा समावेश आहे. मात्र आपण पीडितांची संख्या काही लाखांवर नेऊन ठेवली. जगाच्या कोणत्याही न्यायालयात या संख्येवर विश्वास ठेवला गेला नसता. ठोस पुराव्यानिशी निश्चित आकडेवारी अमेरिकेतील न्यायालयात सादर केली गेली असती तर एक अब्ज डॉलर्सइतकी नुकसानभरपाई मिळणे कठीण नव्हते. कदाचित अधिकही मिळाली असती. लोकप्रिय होण्याच्या नादात पीडितांची संख्या नेत्यांनी वाढवित नेली व सरकारी अनुदान लाटले. याचा परिणाम खटल्यावर झाला. आजही कोणत्याही दुर्घटनेनंतर परस्परविरोधी वैद्यकीय अहवाल आपल्याकडे सादर होतात. मृत्यूचे निश्चित कारण काय हे समजू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अशी संदिग्धता चालू शकत नाही. दुर्घटनेबाबतचे अहवाल विश्वासार्ह कसे बनतील याकडे सरकारने अद्यापही लक्ष दिलेले नाही. त्याचबरोबर प्रत्येक बाबतीत, अभ्यास न करता, संशय निर्माण करून माध्यमेही विश्वासार्हता कमी करीत असतात.रतन टाटा यांच्याबाबतचे उदाहरण याबाबत पाहता येईल. कार्बाईड कंपनीतील धोकादायक कचरा व अन्य अवशेष नष्ट करण्यासाठी भारत सरकार व खासगी उद्योगांनी एकत्रित येऊन प्रयत्न करावे असे रतन टाटा यांनी सुचविले होते. या पत्रात त्यांनी डाऊ केमिकलसाठी सरकारने घातलेल्या शंभर कोटी रुपयांच्या अटीचाही उल्लेख केला होता. या उल्लेखामुळे टाटांच्या या प्रयत्नांबद्दल विनाकारण संशयाचे धुके पसरविण्यात आले आणि एक व्यावहारिक उपाय बासनात बांधला गेला. असे आपल्याकडे अनेकदा होते. प्रत्येक बाबतीत संशय निर्माण करून कामात खोडा घालण्याची सवय आपल्या अंगात मुरली आहे.
भोपाळ दुर्घटनेपासून आणखी काही मूलभूत धोरणात्मक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ते मुक्त अर्थव्यवस्थेशी संबंधीत आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था जगाशी जोडली जात आहे. अनेक कंपन्या येथे येऊ लागल्या आहेत. त्या अनेक प्रकारच्या सवलती मागत असतात. गुंतवणुकीच्या नावाखाली त्यांना मोकळे रान दिले जाते. या कंपन्यांवर कडक र्निबध घातले तर गुंतवणूक होणार नाही अशी भीती घातली जाते. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून असा दबाव येतो हे खरे आहे. त्यांना बेसुमार फायदा हवा असतो व अन्य देशातील सोडा, स्वदेशातील नागरिकांच्या जीवाचीही त्यांना पर्वा नसते. एरीन ब्रोकोवीच किंवा रोश कंपनीविरुद्ध अ‍ॅडम्सने पुकारलेला लढा यातून हे दिसून आले आहे. अमेरिकेतील औषध कंपन्या कशी लूट करतात यावर पुस्तके लिहिली गेली आहेत. आताही न्यूक्लिअर लायबिलीटी बीलामुळे हा प्रश्न पुढे आला आहे. अणुभट्टीत अपघात झाल्यास त्याबद्दल किती भरपाई द्यावी व ती कुणी द्यावी याबद्दलचे हे विधेयक आहे व त्याचा सध्याचा मसुदा हा आपल्यावर अन्याय करणारा आहे.
मात्र नुकसान होऊ न देता यातून मार्ग काढण्यात राजकीय नेत्यांची कसोटी आहे. भारताला गुंतवणूक हवी आहे कारण बेकारीची समस्या दिवसेंदिवस उग्र होत जात आहे. तथापि, गुंतवणूक ही जशी भारताची गरज आहे तशीच ती प्रगत राष्ट्रांचीही आहे. कारण त्यांना बाजारपेठ हवी आहे. किंबहुना भारतातील श्रीमंतांची संख्या वाढण्यात अमेरिकेचे हित आहे. म्हणजे बाजारपेठेचे गाजर दाखवून आपण आपला फायदा करून घेऊ शकतो. मात्र एवढय़ावर भागणार नाही. प्रगत राष्ट्रांबरोबर बरोबरीच्या नात्याने व्यवहार करायचा असेल तर तंत्रज्ञानाची समृद्धी कमवावी लागेल. इथे आपण फारच कमी पडतो. नवे तंत्रज्ञान शोधून नवी बाजारपेठ आपण तयार करू शकलेलो नाही. भारत श्रीमंत होत आहे, पण हा पैसा नवे तंत्रज्ञान शोधण्याकडे लागत नाही. भारतातील श्रीमंती ही नोकरदारांची श्रीमंती आहे आणि नोकरदारांच्या बडबडीला जगात कधीच फारशी किंमत नसते. केवळ रासायनिकच नव्हे तर सर्वच महत्वाच्या क्षेत्रातील नवे तंत्रज्ञान शोधण्याकडे भारताने लक्ष दिले पाहिजे. जी पाश्चात्य जीवनशैली आपण स्वीकारत आहोत त्या शैलीला पूरक असे तंत्रज्ञान जोपर्यंत इथे निर्माण होत नाही तोपर्यंत आपण प्रगत राष्ट्रांकडून होणाऱ््या गुंतवणुकीवरच अवलंबून राहू. पंडित नेहरूंना याची जाण असल्यामुळेच त्यांनी प्रगत राष्ट्रांच्या मदतीने आयआयटी सुरू केली. टाटांनी टीआयएफआरसाठी पैसा दिला. मूलभूत व उपयुक्त संशोधन व्हावे हा दृष्टीकोन त्यामागे होता. दुर्दैवाने तसे न होता आयआयटीने फक्त परदेशात नोकरी मिळवणाऱ्या भारतीय अभियंत्यांची संख्या वाढविली. अर्थात तसे होण्यास येथील राजकीय व सामाजिक वातावरण कारणीभूत होते. देशाची अर्थव्यवस्था, परराष्ट्र धोरण याबद्दल सरकारमध्ये एकवाक्यता असावी अशी सर्वत्र अपेक्षा असते. सध्याच्या युपीए सरकारमध्ये तसे घडताना दिसत नाही. मनमोहनसिंग, प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम व त्यांचे सहकारी यांचा आधुनिक आणि व्यवहारिक दृष्टीकोन आहे, तर भांडवलदारांबद्दल सर्वत्र व सर्वकाळ संशय घेणाऱ्यांचा गट कॉंग्रेसमध्ये अद्यापही सक्रीय आहे, म्हणून एखाद्या बडय़ा कंपनीबाबत प्रत्येक मंत्रालयाचा निर्णय वेगवेगळा, म्हणजे आपल्या दृष्टीकोनानुसार दिला गेलेला दिसेल. परदेशात भारताचे वजन पडत नाही, याला दहा तोंडानी बोलणारे सरकार हे एक महत्वाचे कारण आहे. चीनबाबत असे होत नाही. चीनमध्ये एकच तोंड बोलते. साहजिक गुंतवणूकदार भारतापेक्षा चीनला प्राधान्य देतात व भारतातील भ्रष्टाचाराचा वारंवार उल्लेख करतात. भोपाळबाबत नव्याने नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत या सर्व समस्यांची व मुख्यत: वर्क कल्चरमध्ये बदल करण्यासाठी काय करता येईल, यावर विचार व्हायला हवा होता. पण भारतीय मानसिकतेला शोभणारा व्यवहार तेथे झाला. भोपाळमध्ये स्मारक उभारण्यासाठी १०० कोटी मंजूर झाले, पीडितांची भरपाई वाढविण्यात आली . यातील पीडितांची भरपाई वाढविणे इतकाच भाग व्यवहाराला धरून आहे. ही भरपाई पूर्वीही वाढविता आली असती. त्यासाठी न्यायालयाच्या निकालाची काहीही गरज नव्हती. मुळात अशा दुर्घटना घडल्यास त्याचा परिणाम कमी करण्यासाठी व त्वरीत प्रतिसाद देण्यासाठी काय करता येईल यावर निर्णय झाला असता तर देशाचा फायदा झाला असता. अजूनही वेळ गेलेली नाही. आपण परदेशातील नुकसानभरपाईचे दाखले देतो. ओबामा यांनी ब्रिटीश पेट्रोलियमला २० अब्ज डॉलर्स देण्यास कसे भाग पाडले हे सांगतो व मनमोहनसिंग यांच्याकडून तशा कणखर धोरणाची अपेक्षा करतो. पण वैज्ञानिक व उद्योगांनी उभे केलेले तांत्रिक बळ तसेच बऱ्यापैकी सचोटीने चालणारा सामाजिक व राजकीय व्यवहार यामुळे ओबामा यांना हे बळ मिळते हे आपल्या लक्षात येत नाही. त्याचबरोबर कोणती जीवनशैली, किती प्रमाणात आपण स्वीकारायची याचाही विवेक आपण बाळगत नाही. याचा एकत्रित दुष्परिणाम कसा होतो हे आपण भोपाळमध्ये अनुभविले. पण त्यापासून आपण काहीच शिकलो नाही. औद्योगिक, आधुनिक व प्रगल्भ समाजनीती रुजवणे हा भोपाळसारख्या दुर्घटनेवर खरा तोडगा आहे.
धन्यवाद लोकसत्ता ... .... Link to original article
No comments:
Post a Comment