नैतिकतेची ऐशी तैशी

बंड कॅमे-यात बंद

स्टिंग ऑपरेशनने गुपित उघड करणाऱ्या कॅमेरावर शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्षांचा खुन्नस असला तरी, हाच कॅमेरा मुंबई महापालिका निवडणुकीतील संभाव्य आरक्षणे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पर्याय या संकटातही शिवसेना अभंग राखण्याकरिता शिवसेनेच्या मदतीला आला आहे. आरक्षणामुळे बंडाचे निशाण फडकवण्याची शक्यता असलेल्या काही नगरसेवकांना कॅमेरासमोर बसवून कोणत्याही परिस्थितीत बंड करणार नाही आणि पक्ष देईल त्या उमेदवाराला निवडून आणण्याच्या आणाभाका घेण्यास भाग पाडले जात आहे. महापालिका निवडणुकीत महिलांसाठी वा इतर जातीजमातींसाठी वॉर्ड राखीव झाल्यावर एखाद्या नगरसेवकाने आपल्या बायकोला वा इतर नातेवाईकांनाच तिकीट द्या, असा आग्रह करीत बंडखोरीचे निशाण फडकाविण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला योग्य तो धडा शिकविण्यासाठी शिवसेनेने पूर्णपणे तयारी केली आहे. वॉर्ड राखीव झाला तरी मी बंडखोरी न करता पक्ष देईल त्या उमेदवाराला निवडून आणेन अशाप्रकारच्या विद्यमान नगरसेवकांच्या मुलाखतीच कॅमेराबद्ध करण्यात आल्या असून नगरसेवकाने पलटी मारल्यास या मुलाखतीच पुराव्यादाखल त्याच्याविरोधात वापरण्यात येतील. आरक्षणामुळे निम्म्याहून अधिक विद्यमान पुरुष नगरसेवकांना तिकिटापासून वंचित रहावे लागणार असल्याने प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपापली व्यूहरचना करण्यास सुरुवात केली आहे. शिवसेनेकडे महिलांची आधीपासूनच मजबूत फळी असल्याने या महिलांची शिबिरे घेऊन त्यांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. ज्या महिलांना पदाधिकारी निवडून येऊ शकतात, त्यांना आधीपासून नोकरीचा तसेच त्या भूषवित असलेल्या पदांचा राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले आहे. तिकीट न मिळाल्याने नाराज होऊन बंडखोरी करणाऱ्यांची संख्याही मोठी असेल. त्यामुळे त्यांना थोपवून धरण्यासाठी शक्कल लढवली जात आहे. शिवसेनेच्या विभाग क्रमांक सहाचे विभागप्रमुख अजय चौधरी यांनी यावर रामबाण उपाय शोधत विभागातील सर्व नगरसेवकांचे अलिकडेच एक शिबीर आयोजित केले होते. यावेळी शिवसेनेचे, भारतीय विद्याथीर् सेनेचे प्रमुख पदाधिकारी तसेच नेते उपस्थित होते. तुमचा वॉर्ड महिला राखीव झाल्यास तुम्ही काय करणार या विषयावर यावेळी नगरसेवकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. सर्वांसमक्ष मुलाखती असल्याने प्रत्येकाला त्यागाचीच भाषा करावी लागली. यावेळी बहुतेक सर्वच नगरसेवकांनी, माझा वॉर्ड महिलांच्या ताब्यात गेल्यास मी पक्ष देईल त्या उमेदवाराला निवडून आणेन, माझ्या नातेवाईकांनाच तिकिट द्या असा आग्रह धरणार नाही, असाच सूर आळवला. मी बंडखोरी केली तर मला ठार मारा इथेपासून ते माझा वॉर्ड राखीव होईल हे गृहित धरून महिला उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी मी सर्व तयारी केली आहे अशी मते अनेकांनी व्यक्त केली. या मुलाखतींचे व्हिडिओ शुटींग करण्यात आले असून आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर कोेणी बंडखोरी करण्याचा प्रयत्न केलाच तर ही कॅसेट त्याला दाखवून शांत करायचे आणि त्यानंतरही त्याने पुढचा मार्ग अवलंबल्यास त्याच्याविरोधातील प्रचारात ही कॅसेट वापरून धडा शिकविण्यात येणार आहे.  Original Article Link  Thanks Mata

अंबानींचा महाल... टाटांचा नॅनो बंगला

शेजा-याच्या घरापेक्षा आपले घर अधिक चांगले आणि टुमदार असावे, अशी कुणाही सामान्य माणसाची अपेक्षा असते. मग अब्जावधी रूपयांची उलाढाल करणा-या मुकेश अंबानी आणि रतन टाटा यांच्यासारख्या बड्या उद्योगपतींबद्दल तर बोलायलाच नको... ४ हजार कोटी रूपये खर्च करून मुकेश अंबानींनी अँटिलिया हा २७ मजली राजमहाल बांधला. परंतु टाटा साम्राज्याचे सर्वेसर्वा असलेले रतन टाटा मात्र छोटेखानी बंगल्यात राहण्यातच धन्यता मानतात.

श्रीमंतीचं अवास्तव प्रदर्शन करण्यापेक्षा समाजातील उपेक्षित, वंचितांचं दुःख कसं हलकं करता येईल याकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे, असा टोला हाणत रतन टाटा यांनी ब्रिटिश वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत मुकेश अंबानींच्या विलासी राहणीमानावर टीका केली होती. आता आपण असे बोललोच नव्हतो, असा खुलासा टाटांनी केला आहे. परंतु टाटांची ही कथित टीका किती अचूक होती, याचा प्रत्यय टाटा आणि अंबानी यांच्या राहत्या घरांवर नजर फिरवल्यानंतर येतो.

अंबानी यांचा अँटिलिया नावाचा बहुमजली महाल आणि टाटांचा केबिन्स बंगला यांच्यातील तफावत सहजपणे जाणवते. अंबानी यांनी अल्टामाउंट रोडवर अँटिलिया हा २७ मजली भव्य प्रासाद उभारला आहे टाटांनी मात्र कुलाब्यामध्ये केबिन्स हा छोटेखानी ३ मजल्यांचा बंगला बांधला आहे. आपल्या प्रासादाच्या शेवटच्या मजल्यावर आल्यावरच अंबानींना समुद्र-दर्शन होते तर टाटांना मात्र बंगल्यासमोरच अथांग समुद्र न्याहाळता येतो.

अंबानी यांच्या सेवेत ६०० कर्मचा-यांची फौज तैनात आहे तर टाटांच्या सेवा-चाकरीत आहेत फक्त १० जण. अँटिलिया या अंबानींच्या आधुनिक महालात अत्याधुनिक योगा-कक्ष, आरोग्य-केंद्र, नृत्य-विभाग, बॉलरूम तसंच मुंबईतील उकाडा टाळण्यासाठी आईस-रूमची सुविधा आहे. याशिवाय चारमजली हँगिग गार्डन आणि मनोरंजनाकरता ५० जण बसू शकतील असं मिनी-थिएटर उभारण्यात आलं आहे.

अंबानी यांच्याकडे तब्बल १६८ गाड्या आहेत तर जगातील उत्तमोत्तम आणि दर्जेदार गाड्यांची निर्मित्ती करणा-या टाटांच्या दाराशी आहेत अवघ्या १० गाड्या. सुमारे ४,७७० स्क्वेअर फूटावर वसलेल्या अंबानींच्या अँटिलियाची किंमत आहे- ४,५०० कोटी रुपये. तर दुसरीकडे १,२०० स्क्वेअर फूट एवढ्या क्षेत्रफळाच्या टाटांच्या बंगल्याची किंमत आहे १० कोटी रुपये. आहे की नाही डिफरन्स दोन साम्राज्याधिपतींच्या राहणीमानात ! 

टाटांचा बंगला छोटेखानी असला तरी त्याची रचना टाटांच्या आवडी-निवडी लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. वाचनाची जबरदस्त आवड असणा-या टाटांकरता तळमजल्यावर अभ्यासिकेबरोबरंच सुसज्ज ग्रंथालयाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पोहण्याची आवड असणा-या टाटांकरता दुस-या मजल्यावर स्विमिंग पूलची सोय करण्यात आली आहे.
टाटांच्या केबिन्स या बंगल्याचं आकर्षण आहे- वैयक्तिक जिम. याच्या जोडीला आहे मीडिया रुम, मास्टर बेडरूम आणि अतिरिक्त जिम. तिस-या मजल्यावर आकाशाशी थेट संवाद साधता येईल अशी टेरेस आहे आणि लाँऊजची सोय आहे.

आपल्या भव्य प्रासादातून कार्यालयीन कामासाठी देश-परदेशात जाण्यासाठी अंबानींनी तीन हेलिपॅडही उभारली आहेत. अर्थात लष्कर आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या रीतसर परवानगी शिवाय हे हेलिपॅड वापरू शकत नाहीत, तो भाग वेगळा. तर टाटांनी मात्र घरात अशी हेलिपॅड नको अशी धोरणात्मक भूमिका घेतली होती.

एकंदरीत गर्भश्रीमंत टाटांनी अंबानींच्या आलिशान आणि विलासी निवासावर केलेली टीका योग्यच होती असं म्हणायला हरकत नाही.


Thanks to Mata Link to original post - http://goo.gl/EjMkI

२००८-०९ अमेरिकन अर्थ व्यवस्था का कोसळली - एक विश्लेषण

‘सब प्राईम (sub prime) कर्जे   - म्हणजे घरातले दागिने शेजारच्या  घरात सुरक्षित ठेवायला देणे 

आपल्या रोजच्या जगण्यातही आपण या संकल्पनेचा वापर करत असतो. सिग्नल तोडल्यावर अपघात होण्याची वा वाहतूक पोलिसाने पकडण्याचा धोका असतो. आपण हा धोका पोलिसावर टाकतो आणि त्याला त्याची फी देतो. नियमानुसार जेथे आपण एका तासात पोहचतो तेथे सिग्नल तोडून आपण अध्र्या तासात पोहचतो. म्हणजे जो अर्धा तास आपण हा धोका दुसऱ्यावर सोपवून वाचवतो, तो झाला ‘कॅन्डी फ्लॉस टाईम.’ प्रत्यक्षात पोलिसाला पसे देऊनही धोका आपल्यापासून दूर जात नाही. दोन चार वर्षांत एखादा अपघात होतो. 

अर्थक्षेत्रात अर्थव्यवस्थेचा डोलारा असाच कोसळतो. अपघातानंतर काही काळ आपण नियमानुसार गाडी चालवतो. कालांतराने पुन्हा या धोक्याचे क्रेडिट डेरिव्हेटिव्ह करतो. 

जेथे माणसे राहतात तेथे चोऱ्या होणारच हे आपणा सर्वानाच माहित आहे. तरीही शनी शिंगणापूर सारख्या ठिकाणी हया चोरीच्या धोक्याची डेरिव्हेटिव्ह करून ती ईश्वरावर सोपवलेली असते. त्याने या घरांचे रक्षण करावे अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे येथे एकदोन चोऱ्या झाल्या तरी त्याची बातमी होते. लोकांना आश्चर्याचा धक्का बसतो. आपला धोका आपणच स्विकारायचा असतो. तो जितका आपण दुसऱ्यावर सोपवतो तितके आपण समाजाला धोक्यात टाकतो. 

अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्स या गुंतवणूक क्षेत्रातील महाकाय बँकेने १५ सप्टेंबर २००८ मध्ये दिवाळखोरी जाहीर केली. या बँकेची एकूण मालमत्ता ६०,००० कोटी डॉलर्सच्याही वर होती. अमेरिकेच्या वित्तीय क्षेत्रात झालेली उलथापालथ लेहमन ब्रदर्स कोसळल्यानंतर जगाच्या दृष्टीस आली.

ही बँक लयाला जाण्याआधी काही महिने एक नवा शब्द अर्थक्षेत्रात चच्रेला आला होता, तो म्हणजे ‘सब प्राईम (sub prime). जी व्यक्ती कर्ज देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही अटी पूर्ण करू शकत नाही आणि तरीही पात्रता नसताना तिला कर्ज दिले जाते अशा कर्जाला सबप्राईम म्हणजे प्राईम लोन पेक्षाही कमी दर्जाचे कर्ज, अशी या शब्दाची सोपी व्याख्या आहे.
सर्वच क्षेत्रात त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींना आपल्या कार्यक्षेत्राची माहिती अत्यंत अलाकलनीय पध्दतीने सांगण्याची खूबी अवगत असते. आपले काम आपण जितके कठीण करून लोकांना सांगतो तितके त्याच्या नजरेत आपले महत्त्व वाढते. कोणतीही गोष्ट सोपी करून सांगितली की, आपला तिच्यावर विश्वास बसत नाही. अर्थक्षेत्रही याला अपवाद नाही.

कितीही गुंतागुंतीच्या अर्थ संकल्पना वापरल्या तरीही सर्व आर्थिक व्यवहारांच्या मुळाशी ‘विश्वास’ असतो. हा विश्वास उडाला की बाकी गणिताला काही अर्थ उरत नाही. सब प्राईम कर्जे देतांना अमेरिकेतील बँकर्सना त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिणामांची कल्पना होती. मात्र हे परिणाम त्यांच्या अर्थ व्यवस्थेवर कोणत्या थरापर्यंत आणि किती दूरगामी होतील याचा त्यांना अंदाज आला नाही. साधारणत २००० सालापासून अमेरिकेतील घरांच्या किमती वाढू लागल्या. पशाची मुबलक उपलब्धता, कमी व्याजदर यांमुळे अधिकाधिक लोक घरांमध्ये गुंतवणूक करू लागले. हयातली जवळजवळ ४० टक्के गुंतवणूक ही घरे विकून नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने केली होती. २००६ सालापर्यंत घरांच्या किंमती जवळजवळ दुप्पट झाल्या. आपल्याकडे कर्ज देताना माणसाची मिळकत, सर्व खर्च वजा जाता कर्ज फेडण्यासाठी उपलब्ध असणारा पसा यांचा विचार केला जातो. अमेरिकेतील तारणाच्या किंमतीवर कर्जाची रक्कम ठरविली जाते. त्यामुळे घराचा उपयोग लोक एटीएम् सारखा करू लागले. पसा साठविण्यापेक्षाही कर्ज काढून तो उधळण्याकडे लोकांचा कल वाढू लागला. त्यामुळे याच घरावर पुढील वर्षी अधिक कर्ज घेऊन आधीचे कर्ज फेडता येईल असा या नव्या कर्जदारांचा विचार होता. बँकांच्याही बाबतीत ठेवून घेतलेल्या तारणाची किंमत वाढत असल्याने कर्जाने दिलेला पसा सुरक्षित आहे अशी त्यांची समजूत होती.
लोकांना कर्ज घेणे सुलभ आणि आकर्षक वाटावे यासाठी बँकांनी नव्या कर्ज योजना काढल्या. एका योजनेत कर्जदारांनी फक्त व्याजाचेच हप्ते भरायचे होते. दुसऱ्या एका योजनेत हे व्याजाचे हप्तेही त्यांना परवडतील एवढेच त्यांनी भरायचे उरलेले व्याज मुद्दलात जमा होणार होते. उत्पन्नाचा दाखलाही नाही आणि योग्य तारणही नाही अशा स्वरूपाची ही कर्जे होती. त्यांना ठ्रल्लं म्हणजे ‘नो इन्कम नो अ‍ॅसेट’ कर्ज म्हटले जायचे.

आपल्या क्रेडिट कार्ड वर जर थकबाकी असेल आणि आपले कार्ड बंद झाले असेल तर आमच्याकडे या आम्ही कर्ज देऊ, अशा प्रकारच्या जाहिराती अमेरिकन वृत्तपत्रांतून येत होत्या. काही बँका तर केवळ सब प्राईम कर्जदारांनाच कर्ज देत होत्या. सर्वसाधारणपणे व्याजाचा दर हा बँक कर्ज देतांना परतफेडीबाबत कोणता धोका पत्करते हयावर अवलंबून असतो. त्यामुळे सबप्राईम कर्जदारांबाबत हा दर नेहमीच अधिक असतो. मात्र याच काळात अमेरिकेतील बँकांकडे उपलब्ध असणारा पसा इतका मुबलक होता की या सबप्राईम कर्जदारांनाही कमी दरातच कर्ज उपलब्ध होत होते.

आपण देत असलेल्या कर्जाच्या परतफेडीबाबतचा धोका बँकांच्या ध्यानातच आला नाही हे शक्य नाही. परंतू हा धोका टाळण्यासाठी त्यांनी वेगळया प्रकारची व्यवस्था केली होती. ती म्हणजे क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज् निर्माण करून. ही अर्थ क्षेत्रातील ऐकायला नवी परंतू जूनी संकल्पना. बँका जे कर्ज देतात त्यांची नोंद त्यांच्या ताळेबंदात केलेली असते. हे कर्ज जितके धोकादायक असते त्या प्रमाणात त्यांना मुद्दल बाजूला काढून ठेवणे आवश्यक असते. कर्ज वाटप वाढल्या शिवाय बँकांची मिळकत वाढत नाही. नव्याने कर्ज वाटप करण्यासाठी बँकांना सतत पसा उभारण्याची गरज असते. हे साध्य करण्यासाठी बँका क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज् निर्माण करतात. दोन व्यक्तींमध्ये जेव्हा क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज्चा करार होतो त्यावेळी पहिली व्यक्ती दुसरीला आपण दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीच्या धोक्याची जबाबदारी घ्यायला सांगते. ही जबाबदारी स्विकारण्यासाठी काही रक्कम फी म्हणून दिली जाते. यात पहिल्या व्यक्तीचा फायदा असा की ती परत नव्याने कर्ज घ्यायला आणि धोका पत्करायला मोकळी होते आणि दुसऱ्या व्यक्तीला धोका पत्करायचे पसे मिळतात. तुमच्या घरातले दागिने तुम्ही शेजारच्या घरात ठेवायला दिलात आणि ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी शेजाऱ्याला पेसे देता. हा शेजारी आणखी १०० लोकांकडून दागिने गोळा करून ते सुरक्षित ठेवण्याचे पसे घेतो. या सगळया दागिन्यांचे समान वाटे करून ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी तिसऱ्या माणसाकडे ठेवायला देतो आणि  सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्याला फी देतो.

प्रत्येक वेळेला माणूस आपला धोका दुसऱ्याच्या डोक्यावर चढवतो. ज्याला आपण धोका पत्करायला सांगितला आहे त्याचे घर किती सुरक्षित आहे याचा आपण विचारच करत नाही. त्याचेही लक्ष आपली फी कशी वाढेल  यावरच असते. मात्र मुळात हा धोका तुमच्यापासून कधीच नष्ट होत नाही. अमेरिकेतील बँकांनी या सबप्राईम कर्जाचे लहान लहान भाग करून अमेरिकेतील आणि अमेरिकेबाहेरील बँकांना विकले. कर्जफेड न होण्याचा धोका तुम्ही जितक्या दूरवर पसरविता तेवढा हा धोका कमी होतो अशी यामागची संकल्पना होती. प्रत्यक्षात मात्र या सबप्राईम कर्जाच्या डेरिव्हेटिव्हज्मुळे इतर देशांतील बँकाही संकटात सापडल्या. अर्थक्षेत्रातील जागतिकीकरणाचा हा परिणाम आहे.

भारतात मात्र याच्या उलटी परिस्थिती आहे. आपल्याकडे रिझर्व बँकेने या डेरिव्हेटिव्हज्बाबत अगदी कडक धोरण स्वीकारले गेले आहे. भारतातील बँकांना या क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज्मध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगीही नव्हती. त्यामुळे या सबप्राईम घोटाळयाचा परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर झाला नाही.
मात्र या सबप्राईम कर्ज व्यवस्थेमुळे अमेरिकेतील प्रत्येक माणसाकडे त्याचे घर झाले. त्यांना या घराचे कर्ज फेडणे अशक्य झाल्याने त्यांची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली. आपली अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, परंतु आपल्याकडे सर्वसामान्य माणसाला घर घेणे परवडत नाही. अमेरिकेतील बँकांनी त्यांच्या नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण केले आणि त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न जगातील इतर देशांच्या बँकांवर टाकले. प्रगत अर्थव्यवस्थेचा हा फायदा आहे.

कोणत्या प्रमाणात ही कर्जे दिली गेली? २००६ साली सेरीन नावाच्या एका २४ वर्षीय वेब-डिझायनरने पाच महिन्यांत एकूण सात घरांची खरेदी केली. यासाठी बँकांकडून त्याला एकूण १२० कोटी रूपयांचे कर्ज मिळाले. त्याने मिळकतीचा दाखला खोटा दिला. त्याच्या बँकेमध्ये काही ठेवीही नव्हत्या. आपल्याकडे ३०-४० वर्षे नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीलाही ६०-७० लाख रूपयांपलिकडे कर्ज मिळत नाही. यावरून अमेरिकेत सबप्राईम कर्जे कोणत्या थरापर्यंत गेली होती याची कल्पना येईल.
२००७ साली सेरीनची तीन घरे जप्त झाली आणि उरलेल्या चार घरांवरही बँकेने जप्तीची प्रक्रिया सुरू केली. सेरीनने www.Iamfacingforeclosure.com अशा नावाची वेबसाइट सुरू केली. अमेरिकेत सबप्राईम कर्जे कोणत्या स्वरूपात दिली गेली याचे स्वरूप या वेबसाईटवरून समजते.

२००० ते २००६ या काळात अमेरिकेतील घरांच्या किंमती दुप्पट झाल्या आणि या किंमती कमी व्हायला लागल्याबरोबर कर्जफेडीच्या प्रश्नांमुळे बँका संकटात आल्या. आपल्याकडे २००५ ते २०१० पर्यंत घरांच्या किंमती दुपटी तिपटीने वाढल्या आहेत. यातली ४०-५० टक्के गुंतवणूकदारांनी आपले पसे दुप्पट व्हावे हया अपेक्षेने केली आहे. ज्या अर्थव्यवस्थेत घरांचा उपयोग राहण्यापेक्षा गुंतवणुकीसाठी होतो ती अर्थव्यवस्था कधीतरी संकटात येतेच. प्रगत देशांतील अर्थव्यवस्थेमध्ये गेल्या ३० ते ४० वर्षांत या क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज्नी सातत्याने प्रश्न निर्माण केले आहेत. आपण जत्रेत कॅन्डी फ्लॉस खातो. त्याला आपण बुढ्ढी के बाल म्हणतो. चिमूटभर साखरेतून कॅन्डी फ्लॉस तयार करतात. क्रेडिट डेरिव्हेटिव्हज्ना कँडी फ्लॉस मनी म्हणतात. वित्तीय संस्था आपण दिलेल्या कर्जाचा धोका इतर संस्थांना विकतात त्यामुळे पसा मोठा होतो. त्या पुन्हा नव्याने कर्जवाटप करायला मोकळया होतात. आपल्या रोजच्या जगण्यातही आपण या संकल्पनेचा वापर करत असतो. सिग्नल तोडल्यावर अपघात होण्याची वा वाहतूक पोलिसाने पकडण्याचा धोका असतो. आपण हा धोका पोलिसावर टाकतो आणि त्याला त्याची फी देतो. नियमानुसार जेथे आपण एका तासात पोहचतो तेथे सिग्नल तोडून आपण अध्र्या तासात पोहचतो. म्हणजे जो अर्धा तास आपण हा धोका दुसऱ्यावर सोपवून वाचवतो, तो झाला ‘कॅन्डी फ्लॉस टाईम.’ प्रत्यक्षात पोलिसाला पसे देऊनही धोका आपल्यापासून दूर जात नाही. दोन चार वर्षांत एखादा अपघात होतो. अर्थक्षेत्रात अर्थव्यवस्थेचा डोलारा असाच कोसळतो. अपघातानंतर काही काळ आपण नियमानुसार गाडी चालवतो. कालांतराने पुन्हा या धोक्याचे क्रेडिट डेरिव्हेटिव्ह करतो. मग बँकर्सनाच दोष देण्यात काय अर्थ आहे?

जेथे माणसे राहतात तेथे चोऱ्या होणारच हे आपणा सर्वानाच माहित आहे. तरीही शनी शिंगणापूर सारख्या ठिकाणी हया चोरीच्या धोक्याची डेरिव्हेटिव्ह करून ती ईश्वरावर सोपवलेली असते. त्याने या घरांचे रक्षण करावे अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे येथे एकदोन चोऱ्या झाल्या तरी त्याची बातमी होते. लोकांना आश्चर्याचा धक्का बसतो. आपला धोका आपणच स्विकारायचा असतो. तो जितका आपण दुसऱ्यावर सोपवतो तितके आपण समाजाला धोक्यात टाकतो.

Thanks to लोकसत्ता Link to original article

महासत्ता व्हायचं असेल तर अशा यंत्रणा लागतात.. कायदा राबवणाऱ्या. नियमापुढे सर्वानाच समान वागवणाऱ्या..

एन्रॉनचे सर्वेसर्वा, अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचा उजवा हात गणले जाणारे केनेथ ले यांना अशाच एका छोटय़ा न्यायालयानं एन्रॉन आर्थिक घोटाळय़ाप्रकरणी १६५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. ही घटना अगदी अलिकडची. २००६ सालची. अमेरिकेचा हा महाउद्योगपती ५ जुलैला तुरुंगातच मरण पावला.
महासत्ता व्हायचं असेल तर अशा यंत्रणा लागतात.. कायदा राबवणाऱ्या. नियमापुढे सर्वानाच समान वागवणाऱ्या..


 
देशातल्याच असं नाही तर जगातल्याही औद्योगिक, आर्थिक विश्वात रजत गुप्ता हे नाव प्रात:स्मरणीय मानलं जातं. व्यवस्थापन शास्त्राचा अभ्यास करणारे कानाच्या पाळीला हात लावतात त्यांचं नाव घेण्याआधी..... 
अमेरिकेतल्या मॅकेन्झी या बलाढय़ सल्लागार कंपनीचे ते व्यवस्थापकीय संचालक होते. या नात्याने अनेक बडय़ाबडय़ा कंपन्या, वित्तसंस्था आदींच्या सल्लागार मंडळांवर, सल्लागार पदांवर त्यांना काम करायची संधी मिळाली. काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेत त्यांचा सत्कार झाला होता, तर अध्यक्षपदी होते जॉर्ज बुश, अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष. आपल्या भाषणात त्यांनी रजत गुप्ता यांची तोंडभरून स्तुती तर केलीच, पण त्यांची व्यावसायिक निष्ठा, कर्तव्यपरायणता, सचोटी वगैरे गुण तरुणांसाठी मार्गदर्शक ठरतील.. असंही भाकीत वर्तवलं.
आजच अमेरिकेच्या मुख्य न्यायालयात रजत गुप्ता यांच्या विरोधातल्या खटल्याला सुरुवात झाली.
भांडवली बाजाराच्या नियंत्रणासाठी आपल्याकडे सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, म्हणजे सेबी आहे. अमेरिकेतला अशा यंत्रणेचं नाव आहे सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन- म्हणजे एसईसी. आपल्या सेबीचं नाव तिच्या प्रमुखपदी कोण आहे, यावरून कशा स्वरूपात येणार ते ठरतं. म्हणजे टी.एन. शेषन हे मुख्य निवडणूक आयुक्त होर्ईपयत आपल्याला निवडणूक आयोग नक्की काय काम करतो आणि त्याला काय अधिकार असतात, याची माहिती नव्हती. तसंच आपल्या सेबीचंही. डी.आर. मेहता, ज्यांनी कागदी शेअर प्रमाणपत्रांचं रूपांतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीत करण्याला म्हणजे डीमॅट पद्धतीला गती दिली किंवा आपले चंद्रशेखर भावे वगैरे माणसं सेबीच्या प्रमुखपदावर असली, तर आपल्याला या यंत्रणेचं अस्तित्व जाणवतं. एरवी आपल्याकडे राज्य असतं ते खाविंदांच्या चरणी मिलिंदायमान होणाऱ्या मंडळींचंच.
अमेरिकेचं तसं नाही. एका व्यवसायातून येणारी आर्थिक ताकद दुसऱ्या व्यवसायात वापरणं गैर आहे याची जाणीव तिथल्या जॉन शेरमन नावाच्या लोकप्रतिनिधीला १८९० सालीच होते आणि तसं करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी तो कायदाही आणतो. शेरमन अँटी ट्रस्ट नावानं. १९१० साली जन्माला आलेल्या आणि आजही अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचा पहिला बडगा उगारला गेला तो रॉकफेलर यांच्या साम्राज्याचे तुकडे करण्यासाठी. नंतर एटीअँडटी, मायक्रोसॉफ्ट वगैरे अजस्र कंपन्यांनाही या कायद्यानं सरकारपुढे नाक घासायला लावलं आणि आपल्याकडे काही औद्योगिक घराण्यांच्या र्सवकष नफेखोरीला आणि मक्तेदारीला आळा घालू शकेल असा कायदा आणायची फक्त चर्चाच सुरू आहे. तो प्रत्यक्षात येईपर्यंत मूठभरांच्या हाती आपली अर्थव्यवस्था गेलेली असेल. तर सांगायचा मुद्दा हा की, या रजत गुप्ता यांच्यावर इनसायडर ट्रेडिंगचा आरोप आहे. प्रगत म्हणता येईल अशा कोणत्याही आर्थिक विश्वात इनसायडर ट्रेडिंग हा अतिगंभीर गुन्हा मानला जातो. म्हणजे एखाद्याला त्याच्या पदामुळे मिळणारी माहिती त्याने स्वत: अथवा दुसऱ्याला देऊन त्यातून नफा कमावणे. उदाहरणार्थ, समजा कंपनीच्या संचालक मंडळावर असलेल्या एखाद्याला लक्षात येऊ शकतं की लवकरच आपल्या कंपनीचा बोऱ्या वाजणार आहे किंवा लवकरच आपली कंपनी दुसरी एक छोटी कंपनी विकत घेणार आहे किंवा आपल्या कंपनीत कोणी प्रचंड मोठी गुंतवणूक करणार आहे किंवा असंच काही. तर ही माहिती अर्थातच जनसामान्यांना आणि कंपनीच्या गुंतवणूकदारांना नसते. अशा वेळी संचालक मंडळातल्या एखाद्याने या माहितीचा गैरवापर केला, म्हणजे आपल्याकडचे कंपनीचे समभाग विकून पैसे कमावले किंवा आपली कंपनी ज्या छोटय़ा कंपनीला विकत घेणार आहे त्या कंपनीचे समभाग घेऊन ठेवले किंवा मोठय़ा गुंतवणुकीच्या माहितीने आपल्याच कंपनीचे समभाग मोठय़ा प्रमाणावर खरेदी करून ठेवले, तर या सगळय़ाला म्हणतात इनसायडर ट्रेडिंग. आणि आपल्याकडे  हा प्रकार इतका सर्रास सुरू असतो की त्याचं काही आपल्याला वाटेनासंच झालंय. विषारी दारूने मरणाऱ्यांच्या बातम्या जेवढय़ा आपण थंडपणे बघतो तेवढय़ाच कोरडेपणानं आपण इनसायडर ट्रेडिंग या आधुनिक काळाच्या गंभीर गुन्हय़ाकडे बघत असतो. सेबीचे माजी अध्यक्ष भावे यांनी काही आपल्याकडच्या बडय़ा कंपन्यांवर इनसायडर ट्रेडिंगचे खटले भरेपर्यंत असं काही व्हायला हवं, अशी जाणीवच नव्हती आपल्याला. पण अमेरिकेत सुदैवाने अर्थातच असं नाही. त्यामुळे रजत गुप्ता यांच्या विरोधात भरभक्कम आरोपपत्र सरकारनं तयार केलंय. वरकरणी पाहता आपल्याला किंवा आपल्या ‘चलता है’ नजरेला किंवा तळे राखील तो पाणी चाखणारच या निर्लज्ज दृष्टिकोनाला गुप्ता यांनी काही पाप केलंय असं वाटणारही नाही.
तर झालं काय की रजत गुप्ता हे गोल्डमन सॅक या जगातल्या सर्वात बडय़ा बँकेच्या आणि प्रॉक्टर अँड गॅम्बल या कंपनीच्या संचालक मंडळावर होते. याच काळात त्यांची दोस्ती होती राज राजरत्नम या गुंतवणूदार कंपनी चालवणाऱ्याशी. गॅलिऑन मॅनेजमेंट नावाची कंपनी तो चालवतो. नावावरनं वाटतो तो भारतीय, पण आहे श्रीलंकन.
तर २००८ साली २२ सप्टेंबरला प्रसिद्ध गुंतवणूक गुरू, अब्जाधीश वगैरे असे वॉरन बफे यांनी गोल्डमॅन सॅकमध्ये तब्बल ५०० कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला. संचालक मंडळाचे सदस्य या नात्याने गुप्ता यांना ही माहिती इतरांच्या आधी कळली. लागलीच त्यांनी राजरत्नम याला फोन केला आणि ही माहिती दिली. त्यानं अजिबात वेळ दवडला नाही आणि शेअर बाजार बंद व्हायला पाचेक मिनिटं असताना गोल्डमनचे एक लाख ७५ हजार समभाग विकत घेतले. दुसऱ्याच दिवशी २३ सप्टेंबरला बफे यांच्या गुंतवणुकीची अधिकृत घोषणा झाली. गोल्डमनच्या समभागांचा भाव काहीच्या काही वाढला. राजरत्नम याने आपल्याकडचे समभाग लगेच विकले. या एकाच व्यवहारात त्याला नऊ लाख डॉलर्सचा, साधारण चार कोटी ५० लाख रुपयांचा फायदा झाला.
त्याच्या आधी १० जूनला असाच एक प्रकार घडला. गोल्डमनचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी लॉइड ब्लँकफेन यांचा गुप्ता यांना त्या दिवशी रात्री उशिरा फोन आला. त्या काळात एकंदरच जगात जी मंदीची लाट होती त्यामुळे अनेक अमेरिकी कंपन्यांचं दिवाळं निघालेलं होतं. डझनांनी बँका बाराच्या भावात गेल्या होत्या. गोल्डमनच्या भवितव्याविषयीही चिंता व्यक्त केली जात होती. फायद्यात मोठी घसरण होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. पण ब्लँकफेन यांची माहिती दिलासा देणारी होती. वाटत होती तितकी काही गोल्डमनची परिस्थिती वाईट नव्हती. ब्लँकफेन सर्व संचालकांना जातीनं फोन करून ही माहिती देत होते. लवकरच कंपनीच्या तिमाही निकालाची अधिकृत घोषणा होणार होती.
दुसऱ्याच दिवशी सकाळी शेअर बाजार सुरू होताच राजरत्नम आणि त्याच्या कंपनीने गोल्डमनचे साडेतीन लाख शेअर्स विकत घेतले. १६ सप्टेंबरला कंपनीतर्फे अधिकृत निकाल जाहीर करण्यात आला. गोल्डमनच्या भावाने उसळी घेतली. १७ सप्टेंबरला राजरत्नमने आपले समभाग विकले. या व्यवहारात त्याला तब्बल एककोटी ३६ लाख डॉलर्सचा फायदा झाला.
पुढच्या तिमाहीत मात्र चित्र बदललं. यावेळी गोल्डमनची कामगिरी निराशाजनक होती. २३ ऑक्टोबरला कंपनीनं संचालक मंडळाला याची कल्पना दिली. अधिकृत कामगिरी जाहीर झाल्यावर गोल्डमनचे समभाग घसरणार हे उघड होतं. त्या आधीच राजरत्नमने आपल्याकडे असलेले गोल्डमनचे अतिरिक्त समभाग विकून टाकले. प्रत्येक समभागामागे अडीच डॉलर्सचा फायदा राजरत्नमने कमावला.
तसाच प्रकार घडला प्रॉक्टर अँड गॅम्बल या कंपनीबाबत. पीअँडजीच्या जैविक उत्पादन विभागाची कामगिरी २००८ सालच्या डिसेंबर महिन्यात फारच निराशाजनक होती. कंपनीनं सगळय़ा संचालकांना तिमाही निकालाच्या आधीच कल्पना देऊन ठेवली. हा निकाल जाहीर झाल्यावर कंपनीचा समभाग गडगडणार हे उघड होतं. तसं व्हायच्या आधीच राजरत्नमने आपल्याकडे पीअँडजीचे एक लाख ८० हजार समभाग विकले आणि वट्ट पावणे सहा लाख डॉलर्सचा घसघशीत फायदा कमावला.
आता यातला महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, हे सगळं कळलं कसं? साधा विषय आहे. राजरत्नम आणि गुप्ता यांच्यातल्या दूरध्वनीचा साद्यंत तपशील सुरक्षा यंत्रणांनी मिळवला. हा दूरध्वनी तपशील आणि राजरत्नम याने नंतर बाजारात केलेले व्यवहार याचं समीकरणच एसईसीच्या गुप्तचौकशी अधिकाऱ्यांनी मांडलं. तेव्हा सगळा मामला उघड झाला.
पुढचा प्रश्न असा की मुदलात एसईसीला गुप्ता यांचा संशय यायचं कारणच काय.तो आला कारण गुप्ता एकेकाळी राजरत्नम याच्या गुंतवणूक सल्लागार कंपनीचे भागीदार होते. त्यानंतर त्यांनी बरंच काही केलं आयुष्यात. खूप मोठे झाले. अगदी अमेरिकी अध्यक्षांनी त्यांच्या मोठेपणाची दखल घ्यावी इतके मोठे झाले.
पण माणूस मोठा आहे म्हणून त्याला सर्व कायदे माफ या भारतीय परंपरेचा वारा अमेरिकी एसईसीला लागलेला नसल्यानं गुप्ता यांची चौकशी झाली. दळभद्री नजरेतनं जगाकडे बघणारे असंही म्हणतील की गुप्ता भारतीय असल्यानं त्यांच्या विरोधात केलेला हा कट आहे.. त्यांचं मोठेपण अमेरिकी कंपन्यांना बघवलं नाही.. वगैरे युक्तिवादही केले जातील, पण ते तसं नाही.
कारण गुप्ता यांच्या विरोधात र्सवकष चौकशी करून गोळीबंद आरोपपत्र तयार करणाऱ्या एसईसीच्या अधिकाऱ्याचं नाव आहे संजय वाधवा. एसईसीच्या न्यूयॉर्क प्रादेशिक कार्यालयात ते चौकशी अधिकारी आहेत.
आज खटला उभा राहिलाय. त्याचा अपेक्षित निकाल लागला तर राजरत्नम याला २० वर्षं तुरुंगवास भोगावा लागेल. गुप्ता यांनाही सर्व कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवरनं पायउतार व्हावं लागलंय. राजरत्नम यांच्या फायद्यात ते वाटेकरी आहेत, असं सिद्ध झालं तर हा मॅनेजमेंट गुरूही तुरुंगाची हवा खाईल काही र्वष.
असं काही पाहायची-ऐकायची सवय नसलेल्या आपल्या भारतीय मनात हे वाचून सहज प्रतिक्रिया उमटेल. ती अशी असेल-
‘त्यांना कुठली शिक्षा व्हायला.. सगळे सुटतील काही दिवसांनी.. लोकांच्या कुठे लक्षात राहातंय.’
असं वाटणाऱ्या सर्वासाठी पुढची माहिती- एन्रॉनचे सर्वेसर्वा, अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचा उजवा हात गणले जाणारे केनेथ ले यांना अशाच एका छोटय़ा न्यायालयानं एन्रॉन आर्थिक घोटाळय़ाप्रकरणी १६५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. ही घटना अगदी अलिकडची. २००६ सालची. अमेरिकेचा हा महाउद्योगपती ५ जुलैला तुरुंगातच मरण पावला.
महासत्ता व्हायचं असेल तर अशा यंत्रणा लागतात.. कायदा राबवणाऱ्या. नियमापुढे सर्वानाच समान वागवणाऱ्या..


Thanks to Loksatta Link to Original article

भारताचा विकास आणि प्रगत देशांची पोटदुखी म्हणजे ते हे !!!

दक्षिण आफ्रिकेतील भारताच्या शिरकावामुळे अमेरिका अस्वस्थ

अमेरिका आणि युरोपीय देशांचे प्रतिनिधी भारत व चीनने मोझंबिक्‍यू व आफ्रिकेतील अन्य देशांत गुंतवणूक करू नये व उद्योग स्थापन करू नये, यासाठी मोझंबिक्‍यूवर दबाव आणत आहेत.

 भारताने मोझंबिक्‍यूमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सेवा, ऊर्जा, खाणकाम इत्यादी क्षेत्रांत शिरकाव आणि गुंतवणूक केल्याने (bharati telecom, reliance, Tata steel etc co's)अमेरिका व युरोपीय देशांना पोटदुखी झाली आहे. तथापि, त्यांना काय बोलायचे आहे ते बोलू द्या. आपण मात्र सहकार्य करीत राहू, असे परखड मत मोझंबिक्‍यूचे परराष्ट्रमंत्री ओल्डेमिरो बलोई यांनी आज येथे व्यक्त केले. 

ज्येष्ठ भारतीय पत्रकारांबरोबर त्यांच्या कार्यालयात झालेल्या वार्तालापादरम्यान ते म्हणाले, की अमेरिका आणि युरोपीय देशांचे प्रतिनिधी भारत व चीनने मोझंबिक्‍यू व आफ्रिकेतील अन्य देशांत गुंतवणूक करू नये व उद्योग स्थापन करू नये, यासाठी मोझंबिक्‍यूवर दबाव आणत आहेत. मात्र, आम्हाला त्याची पर्वा नाही. 

भारत व मोझंबिक्‍यूच्या सहकार्याने व्यूहात्मक पातळी गाठली असून, दोन्ही देशांना वसाहतवादाची पार्श्‍वभूमी आहे. येथे पोर्तुगीजांचे 500 वर्षे राज्य होते व गोव्यात ते 450 वर्षे होते. पाश्‍चात्त्य देश व भारत यांच्यात मूलतः फरक आहे. पाश्‍चात्त्य देशांनी वसाहतवाद केला; तर भारताने मोझंबिक्‍यूच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आम्हाला पाठिंबा दिला. मोझंबिक्‍यूचे नेते समोरा माशेल भारतमित्र होते. नॅम चळवळीत त्यांनी भारतीय नेत्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम केले. याचा आम्हाला विसर पडलेला नाही, असेही बलोई यांनी सांगितले. दोन्ही देशांत गरिबीचा प्रश्‍न आहे. गरिबी कमी करण्यासाठी मोझंबिक्‍यूची नैसर्गिक संपत्ती भारताला उपयोगी पडू शकते; तसेच तंत्रज्ञान, ऊर्जा, कृषी, विज्ञान व संगणक क्षेत्रातील साहाय्य आमच्यासाठी मोलाचे ठरू शकते. त्या दृष्टीने वाटचाल सुरू आहे. भारत व मोझंबिक्‍यूच्या ऐतिहासिक, राजकीय मैत्रीचे रूपांतर आम्हाला सर्वांगीण विकासात करावयाचे आहे, असेही बलोई यांनी सांगितले.

मोझंबिक्‍यूच्या प्रगतीसाठी भारतातील खासगी; तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी घेतलेला पुढाकार स्वागतार्ह आहे. राष्ट्रसंघातील सुरक्षा मंडळ सदस्यत्वाच्या भारताच्या दाव्याला बलोई यांनी पाठिंबा दर्शविला; परंतु आफ्रिका खंडातील कोणत्या देशाच्या दाव्याला मोझंबिक्‍यूचा पाठिंबा आहे, हे सांगण्यास त्यांनी नकार दिला. ते म्हणाले, की याबाबत बरीच मतमतांतरे असून, अजून त्यावर विचारविनिमय होणे आवश्‍यक आहे. दक्षिण आफ्रिका व घाणा हे आफ्रिकेतून या सदस्यत्वाचे दावेदार आहेत. भारतीय उद्योगपतींना मोझंबिक्‍यूचा "व्हिसा' विनाविलंब मिळावा यासाठी मुंबईत कन्स्यूलेट उघडण्याच्या सूचनेवर विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले

Thanks Sakal Link to original Article 

पैशाचा फंडा : अमेरिकन अर्थव्यवस्था धोक्यात येण्याची कारणे

 चूकीच्या धोरणातून संस्था जेंव्हा दिवाळखोरीच्या उंबरठयावर उभ्या राहील्या तेंव्हा त्यांना वाचवण्यासाठी अमेरिकन सरकारने सामान्य नागरिकांचा पैसा त्यांना सावरण्यासाठी वापरला. त्यामुळे खाजगी वित्तीय संस्थांचा तोटा सामान्य करदात्यांच्या पदरात टाकला गेला.  यालाच privatisation of profit and socialisation of losses म्हणजेच नफा मात्र खाजगी उद्योजकांचा आणि तोटा मात्र सर्व समाजाचा अशा प्रकारची भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आहे. 

न्युयॉर्कला गेल्यावर टाईम्स स्क्वेअरला भेट देणे हा महत्वाचा क्रार्यक्रम असतो.  चोवीस तास येथे जगातील प्रत्येक देशाच्या नागरिकांची वर्दळ असते.  दोन चार दिवस रहायचा योग आला तर ब्रॉडवे वरील नाटयगृहात संगीत नाटक पहाता येते.  हयातली बरीचशी नाटके १०-१२ वष्रे त्याच नाटयगृहात चाललेली असतात. हयाच टाईम स्क्वेअरचा अविभाज्य भाग होता लेहमन ब्रदर्स १५० वर्षांहूनही अधिक अमेरिकेच्या आíथक प्रगतीची निशाणी अमेरिकेतील चौथ्या क्रमांकाची गुंतवणूक क्षेत्रात काम करणारी बँक. आज अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतील सर्व दोषांचे ती प्रतीक बनली आहे. एखादी कंपनी बंद पडल्याने वा दिवाळखोरीत गेल्याने देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात येत नाही.  अमेरिकेतील एन्रॉनच्या बाबतीतही असे झाले.  एन्रॉनला दिवाळखोरी जाहीर करावी लागली.  एन्रॉनच्या गुहागर मधील प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्रात वादळ उठले, दाभोळ वीज प्रकल्प बंदही पाडण्यात आला. मात्र एन्रॉन अमेरिकेतील कोसळण्यापाठची कारणे वेगळी होती. लेहमन ब्रदर्स कोसळल्यानंतर अमेरिकन अर्थव्यस्थेमधील मूलभूत दोष लोकांच्या नजरेत आले.  अशा दोषांवर उभारलेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये नव्याने गुंतवणूक करणे अशक्यप्राय होते.  योग्य पसा कुणी अयोग्य ठिकाणी गुंतवत नाही.  इंग्रजीत हयाला Good money chasing bad money असे म्हणतात. सब प्राईम कर्जे आणि हया कर्जाच्या केलेल्या क्रेडिट डेरिव्हेटिव्ह्ज आपण मागच्या लेखात पाहिल्या.  हया अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या अजून दोन कसंल्पना आपण पाहुयात.  त्या म्हणजे लिव्हरेज फायनान्स आणि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप. अमेरिकन अर्थव्यवस्था धोक्यात येण्याची दोन मुळ कारणे म्हणजे वित्तीय धोका हाताळण्याची चुकीची पध्दत आणि घरांच्या घसरत गेलेल्या किंमती. लिव्हरेज फायनान्स हे काय प्रकरण आहे? अगदी साध्या उदाहरणातून आपण हे पाहूयात, समजा, तुम्ही १ लाख रूपयांत घर विकत घेतले.  त्याची संपूर्ण किंमत तुम्ही साठवलेल्या पशातून किंवा एकही रूपया कर्जाने न घेता दिला  हया घराची किंमत वर्षभरात १० हजार रूपयांनी वाढली. हयाचा अर्थ एक लाखाच्या गुंतवणूकीवर वर्षभरात तुंम्हाला १० टक्के फायदा झाला.  उत्तम! समजा हेच १ लाख रूपयांचे घर मी माझे स्वतचे १० हजार रूपये भरून आणि उरलेले ९० हजार रूपये बँकेतून ६ टक्के व्याज दराने घेतले तर ९० हजार रूपयांवर वर्षांचे व्याज ५४०० रूपये झाले. वर्षभरात हया घराची किंमत १० हजार रूपयांनी वाढली तर तुम्ही भरलेल्या १० हजार अधिक ५४०० (बँकेचे व्याज) रूपयांवर तुंम्हाला ६५ टक्के फायदा झाला.  तुम्ही साठवलेले १ लाख रूपये भरलेत तेंव्हा फायदा १० टक्के झाला.  बँकेचे कर्ज घेऊन व्याज भरूनही तुमचा फायदा ६५ टक्के झाला. हयात तुमचे लिव्हरेज होते १०:१. हयाच्याही पलिकडे, हेच घर तुम्ही स्वतकडचे १००० रूपये भरून उरलेले ९९ हजार रूपये बँकेचे कर्ज ६ टक्के व्याजाने घेतले तर तुम्हाला व्याजापोटी ५९४० रूपये भरावे लागतील.  हयाच घराची किंमत एका वर्षांत १० हजार रूपयांनी वाढल्यावर तुमचे १० हजार रूपये अधिक ५९४० रूपये बँकेचे व्याज धरूनही तुमचा फायदा १४४ टक्के होतो. हयात तुमचे लिव्हरेज होते १००१. असाच व्यवहार अमेरिकेतील बँका १९९० पासून करीत होत्या.  त्यांचे लिव्हरेजचे प्रमाण ३०१ पर्यंत गेले होते.  आपल्या कडील बँकांबाबतीत आरबीआय हे प्रमाण 81 पलिकडे जाऊ देत नाही.  हया अशा लिव्हरेज प्रमाणात अमेरिकेतील बँका अब्जावधी डॉलर्सच्या उलाढाली करीत होत्या.  अमेरिकन सरकारचे पाठबळ असलेल्या प्र्रेडी व फॅनी हया सारख्या गृहकर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांनी तर लिव्हरेजचे प्रमाण १००१ पर्यंत नेले होते.  जोवर घरांच्या किंमती दरवर्षी वाढत होत्या तोवर हा मधूचंद्र उत्तम प्रकारे चालला होता.  घरांच्या किंमती खाली यायला लागल्यावर मात्र चित्र पालटले. पहिल्या उदाहरणात तुम्ही स्वतचे १ लाख रूपये भरून घर घेतलेत. त्यामुळे त्याची किंमत पुढच्या वर्षी ३० हजार रूपयांनी कमी झाली आणि तरीही तुम्ही घर विकत नाही तोवर हा तोटा फक्त कागदोपत्रीच राहतो. हया उलट, तुम्ही स्वतचे १००० रूपये देऊन बँकेचे ९९००० रूपये कर्जाने घेता आणि दुसऱ्या वर्षी घरांची किंमत जेंव्हा ६०००० रूपये पर्यंत घसरते तेंव्हा घेतलेल्या कर्जासाठी तारण अपूरे पडते.  बँक तुंम्हाला तातडीने २९ हजार रूपये भरायला सांगते. मुळात घर घेतांनाही तुमच्या कडे स्वतचे १ हजार रूपये होते त्यामुळे हे २९ हजार रूपये तुमच्याकडे असण्याची शक्यता नाही.  घराची किंमत घसरल्याने हया घरावर दुसऱ्या बँकेकडून कर्ज मिळण्याची शक्यताही नाही.  अखेर बँकेला हे घर परत करण्यावाचून गत्यंतर नाही.  अमेरिकेतील लाखो कर्जदारांवर ही पाळी आली.  लेहमन ब्रदर्स सारख्या गुंतवणूक क्षेत्रातील बँकांच्या स्टॉक बाबतही असाच प्रकार घडला. लिव्हरेज मुळे नफा जसा कित्येक पटीने वाढू शकतो तसाच तोटाही कित्येक पटीने वाढू शकतो. हे लिव्हरेज लोक नेहीम बँकेकडून कर्ज घेऊन त्या जोरावर स्थावर मालमत्ता विकत घेऊन तसेच क्रेडिट डेरिव्हेटिव्ह्जच्या सहाय्याने करतात. आता अमेरिकेतील आíथक क्षेत्रात जे नवे र्निबध येत आहेत त्यात हया लिव्हरेज प्रमाणावरही नियंत्रण येत आहे.  पण त्या आधी त्यांना हे प्रमाण हाताबाहरे गेल्यामुळे निर्माण झालेले प्रश्न सोडवावे लागतील. हया लिव्हरेज फायना न्स मुळे निर्माण होणारा धोका टाळण्यासाठी वित्तीय संस्थांशी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वापची निर्मिती केली आहे. हे स्वाप म्हणजे एक प्रकारची विमा योजना आहे. मी १ लाख रूपयांचे कर्ज देतो त्यावेळी तुम्ही वेळच्या वेळी हप्ते भरले नाही तर माझा तोटा होऊ नये म्हणून हे कर्ज मी दुसऱ्या बँकेला विकतो. मला डिफॉल्ट स्वाप विकणाऱ्या बँकेला मी दरमहा फी देतो.  यदाकदाचित तुम्ही कर्ज बुडविलेत तर तुम्ही देऊ लागत असलेले व्याज व मुद्दल ही बँक मला देते. समजा तुम्ही १ लाख रूपयांची हेल्थ पॉलिसी घेतलीत आणि त्यासाठी दर वर्षी १० हजार रूपयांचा हप्ता भरायला सुरूवात केली की तुमच्या आजारपणात १ लाख रूपयांपर्यंत पसे देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची असते.  पण वीमा कंपनी तुमची पॉलिसी मला विकते आणि त्यासाठी तुमच्याच हप्त्यातून दरमहा मला ५००० रूपये द्यायला सुरूवात केली. दुर्दैवाने तुम्ही आजारी पडलात आणि पॉलिसीचे पसे हॉस्पिटल मध्ये भरण्याची वेळ आली तर हे पसे भरण्यासाठी वीमा कंपनी माझ्याकडे बोट दाखवते. मी हे पसे नवे घर घेण्यात गुतवले त्यामुळे हे हॉस्पिटलला देणे शक्य नाही. त्यांत पुन्हा घराच्या किंमतीही खाली घसरलेल्या.  त्यामुळे मला दिवाळखोरी जाहिर करण्यावाचून गत्यंतर नाही.  अमेरिकेत हाच खेळ जागतिक पातळीवर अब्जावधी डॉलर्सच्या उलाढालीत खेळला गेला.  ही क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप्स, रशिया, फोरिया, अर्जेटिना, मेक्सिको अशा देशांना दिलेल्या कर्जाच्या बाबतीतही केली. त्यामुळे प्रत्यक्ष पसे देण्याची वेळ आली त्यामुळे त्यांच्या पुढे पशाच्या उपलब्धतेचे प्रश्न उभे राहीले. लेहमन ब्रदर्स जरी लयाला गेली तरी फ्रेडी व फॅनी तसेच एआयजी मरील लिच सारख्या वित्तीय संस्थांना वाचवण्यासाठी अमेरिकन सरकारला अब्जावधी रूपयांचे कर्ज आणि आíथक पाठबळाची शाश्वती द्यावी लागली.  अन्यथा त्यांची संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच कोसळली असती.  भारतात असे घडले नाही. अमेरिकेत घडलेल्या आíथक उत्पाताचे पडसाद आपल्या आíथक क्षेत्रांवरही उमटले.  परंतु कोणत्याही वित्तीय संस्थेला वाचवण्यासाठी भारत सरकारला अíथक मदत देण्याची वेळ आली नाही.  आपली अर्थव्यवस्था सबळ असण्याचे हे चिन्ह आहे. १९९० पासून सातत्याने सबप्राईम कर्जाच्या बळावर हया वित्तीय संस्था नफा दाखवत होत्या. तेंव्हा त्यांचा नफा भागधारकांना तसेच व्यवस्थानामध्ये वाटून दिला जात होता.  आता त्यांच्या चूकीच्या धोरणातून संस्था जेंव्हा दिवाळखोरीच्या उंबरठयावर उभ्या राहील्या तेंव्हा त्यांना वाचवण्यासाठी अमेरिकन सरकारने सामान्य नागरिकांचा पैसा त्यांना सावरण्यासाठी वापरला. त्यामुळे खाजगी वित्तीय संस्थांचा तोटा सामान्य करदात्यांच्या पदरात टाकला गेला.  यालाच privatisation of profit and socialisation of losses म्हणजेच नफा मात्र खाजगी उद्योजकांचा आणि तोटा मात्र सर्व समाजाचा अशा प्रकारची भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आहे. Link to original article loksatta

अणुऊर्जेवर प्रश्नचिन्ह

अणुबॉम्ब आणि अणुभट्टी यातील सीमारेषा यात एका श्वासाचे अंतर असते. अणुभट्टी एकदा सुरू झाली की तिच्यावर शंभर टक्के नियंत्रण असावेच लागते. यात एखादय़ा टक्क्यानेही कमी-जास्त होऊन चालत नाही. कारण असे नियंत्रण, मग ते कोणत्या का कारणाने असेना, एकदा का सुटले की अणुभट्टीच मग अणुबॉम्बसारखी वागायला लागते, हे वास्तव आहे. न्यूयॉर्कमध्ये हडसन नदीच्या किनाऱ्यावर इंडियन पॉइंट या अनाकलनीय नावाच्या अणुभट्टीची उभारणी होत असताना, आसपासच्या जनतेच्या मार्गदर्शनासाठी संबंधित कंपनीने एक पुस्तकच तयार केले होते. अणुभट्टीत अपघात झाल्यास त्याला कशा प्रकारे तोंड देता येऊ शकेल, याची माहिती प्रश्नोत्तराच्या रूपात त्यामध्ये देण्यात आली होती. त्यातील पहिलाच प्रश्न होता, स्फोट होऊन अणुभट्टी उद्ध्वस्त होऊ शकते का? आणि उत्तर होते, तशी शक्यता अजिबात नाही. ही घटना सुमारे ४० वर्षांपूर्वीची. त्यावेळी आधुनिक दहशतवादाचा जन्म व्हायचा होता. जपानमधे सध्या जे काही घडत आहे, त्यामुळे दहशतवादी हल्ल्याशिवायही अणुभट्टीचा स्फोट होऊ शकतो, हे भीतिदायक वास्तव समोर आले आहे. अति शक्तिशाली, अगदी पाताळच ढवळून काढू शकेल, अशा भूकंपाने या अणुभट्टीचा वीजपुरवठाच खंडित केला. अशा प्रसंगात वीजपुरवठय़ासाठी आणखी दोन पर्यायांची व्यवस्था केलेली असते. डिझेलवर चालणारा जनरेटरही असतो आणि बॅटरीने वीजपुरवठा अबाधित राहील अशीही सोय असते, पण जपानमध्ये हे काही चालले नाही. तीनही पर्याय कुचकामी ठरल्याने अणुभट्टीतील तापमान वाढत राहिले. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे सर्व प्रयत्न फसल्यावर परिस्थिती हाताबाहेर गेली आणि या भट्टय़ांचा स्फोट झाला. परिस्थिती तितकी गंभीर होणार नाही, असे सुरूवातीला वाटत होते. त्यामुळे अणुभट्टीच्या परिसरात दहा किमी परिघात राहणाऱ्यांनाच सुरक्षित स्थळी हलवले गेले. पण या अपघाताचे गांभीर्य लक्षात आल्यावर हा परीघ २० किमीपर्यंत वाढवावा लागला. अजूनही या अणुभट्टय़ांतून किती प्रमाणात किरणोत्सार झाला आहे आणि तो कितपत धोकादायक आहे, याचा तपशील दिलेला नाही. जगभरात अणुभट्टय़ांभोवती नेहमीच एक प्रकारचे संशयाचे धुके असते. जपानही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळेच अणुऊर्जा उद्योगापुढे जपानमधील घटनेमुळे उभे राहणारे प्रश्न जास्त महत्त्वाचे आहेत. प्रसारमाध्यमांच्या आधुनिकीकरणानंतर, कॅमेऱ्यासमोर झालेला हा पहिला अणुअपघात. जगभरात कोटय़वधी लोकांनी डोळ्यांसमोर अणुभट्टी उद्ध्वस्त होताना पाहिली. त्यामुळेही या अपघाताची गहराई वाढली.जपानमधील ही दुर्दैवी अणुभट्टी दाई इचि कंपनीसाठी अमेरिकेच्या जनरल इलेक्ट्रिक या कंपनीने बनवलेली होती. १९७१ साली तिच्यातून वीजनिर्मिती सुरू झाली. तिच्या स्फोटाचा हादरा पॅसिफिक ओलांडून दूर अमेरिकेत बसला. कारण अमेरिकेत अगदी तशाच आराखडय़ात काम करणाऱ्या, जनरल इलेक्ट्रिकनेच बनवलेल्या २३ अणुभट्टय़ा आजही वीजनिर्मिती करीत आहेत. त्यामुळे जपानमधील अणुभट्टी ही एखाद्या बॉम्बसारखी फुटल्याने काळजाचा ठोका चुकला तो अमेरिकेचा. म्हणजे अशाच क्षमतेचा भूकंप अमेरिकेत झाला तर जपानी अणुभट्टीप्रमाणे अमेरिकेतही अणुभट्टी फुटण्याचा धोका आहे, या वास्तवानेच अमेरिकेला घाम फुटला. रविवारी अमेरिकेत सीबीएस या खासगी वाहिनीवरच्या ‘फेस द नेशन’ या लोकप्रिय कार्यक्रमात कनेक्टिकटचे सेनेटर जोसेफ लिबरमन यांनीच खुद्द ही कबुली दिल्याने अमेरिकेत आता अणुऊर्जेचा नव्याने आढावा घेण्याची गरज मोठय़ा प्रमाणावर व्यक्त होऊ लागली आहे. वास्तविक १९७९ साली पेनसिल्वेनिया राज्यातल्या थ्री माईल आयलंडवरील अणुभट्टीत अपघात झाल्यानंतर अमेरिकेत जवळपास १४ अणुभट्टय़ांची उभारणी थांबवण्यात आली. युरोपीय देशांतही अणुऊर्जेबाबत तितका उत्साह नाही. जगाला दररोज जितकी वीज लागते त्यातील फक्त १५ टक्के वीज ४४२ अणुभट्टय़ांत तयार होत असते. आजमितीला जगभरात जवळपास १५५ अणुभट्टय़ांची उभारणी सुरू आहे. यातील बऱ्याचशा अणुभट्टय़ा तिसऱ्या जगातील देशांत आहेत, हे ओघाने आलेच. यात आघाडीवर आहे तो चीन. आज या देशात १३ अणुभट्टय़ा आहेत, त्या चीनला २७ पर्यंत न्यायच्या आहेत. आपल्या देशात सहा अणुप्रकल्पांत मिळून २० अणुभट्टय़ा आहेत. इ.स. २०३२ पर्यंत ६४ हजार मेगा वॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट आपण ठेवलेले आहे. आज या सगळय़ाचाच फेरविचार केला जावा, अशी मागणी पुढे आली आहे आणि ती अवास्तव आहे, असे म्हणता येणार नाही. आपल्या खुद्द अणुऊर्जा महामंडळाचे अध्यक्ष एस.के. जैन यांनी परदेशी वृत्तसंस्थांशी बोलताना जपानमधील घटनेमुळे आम्हाला आमच्या योजना तपासून बघणे भाग पडणार आहे, अशी कबुली दिली. त्याचवेळी, या वृत्तसंस्थांनी फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीच्या प्रवक्त्या पॅट्रिशिया मारी यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी जपानच्या अपघातावर भाष्य करण्यास नकार दिला. गेली काही वर्षे, विशेषत: ग्लोबल वॉर्मिगची हवा तापल्यापासून सर्व ऊर्जा समस्यांना अणुऊर्जा हा रामबाण उपाय असल्यासारखे चित्र निर्माण झाले होते. जगभरातून अणुभट्टय़ांना वाढती मागणी होती. त्यातूनच न्युक्लियर रेनेसां- आण्विक पुनरूत्थान हा शब्द जन्माला आला. ही अणुभट्टय़ांची मागणी अशीच वाढत राहील आणि त्यामुळे या भट्टय़ा बनवणाऱ्या कंपन्या आणि युरेनियमच्या खाण कंपन्या यांनाही बरे दिवस येतील, असे मानले जात होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी जानेवारी महिन्यात राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात अणुऊर्जेचे मोठे आशादायी चित्र रंगवले होते, पण जपानमध्ये जे काही घडले त्यामुळे अनेक देशांत अणुऊर्जेविरोधात मोठी लाटच आली आहे. खुद्द अमेरिकेत न्युक्लिअर रेग्युलेटरी कमिशनने देशातल्या सर्वच्या सर्व म्हणजे १०४ अणुभट्टय़ा सुरक्षित आहेत, याची ग्वाही दिली. पण त्याच वेळी सर्व यंत्रणेची पाहणी नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. जपानमधील घटनेचा थेट परिणाम म्हणजे अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात जे खसगी गुंतवणूकदार पुढे येत होते, ते आता हात आखडता घेताना दिसू लागलेत किंवा आपल्या गुंतवणुकीच्या आणि त्यावरच्या परताव्याबाबतच साशंक  झालेत. आज दोन दिवसांच्या सुटीनंतर बाजार उघडल्यावर या क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांचे समभाग गडगडले ते याचमुळे. युरोपात तर ठिकठिकाणी निदर्शने सुरू झाली आहेत. अनेकांच्या मनात यामुळे चेनरेबिल दुर्घटनेच्या करपवून टाकणाऱ्या आठवणी जाग्या झाल्या. त्यावेळच्या सोव्हिएत रशियात आणि आजच्या युक्रेनमध्ये असलेल्या चेर्नोबिल या छोटय़ा गावातली अणुभट्टी २६ एप्रिल १९८६ला अचानक ‘वेडय़ासारखी वागू लागली’. तीमधून इतकी वीज तयार व्हायला लागली की, तिचा भार अणुभट्टीलाच झेपेना. अखेर ती फुटून मोठय़ा प्रमाणावर आसपासच्या परिसरात किरणोत्सर्ग झाला आणि जवळपास चार हजार जणांनी त्यात प्राण गमावले. अर्थात चेनरेबिलमध्ये आणि परवा जपानमध्ये जे काही घडले आणि अजूनही शमलेले नाही, ते अणुभट्टी स्फोट प्रकरण हे पूर्णपणे वेगळे आहे, यात जराही शंका नाही. किंबहुना चेर्नोबिलनंतर जगभरातल्या अणुऊर्जा तंत्रज्ञानात मोठय़ा प्रमाणावर सुधारणा झाली, हेही निर्विवाद खरे. पण तरीही अणुभट्टीचा अपघात शंभर टक्के टाळता येईल याची शाश्वती नाही, हे तज्ज्ञही मान्य करू लागलेत. याचे कारण असे की अणुबॉम्ब आणि अणुभट्टी यातील सीमारेषा यात एका श्वासाचे अंतर असते. अणुभट्टी एकदा सुरू झाली की तिच्यावर शंभर टक्के नियंत्रण असावेच लागते. यात एखादय़ा टक्क्यानेही कमी-जास्त होऊन चालत नाही. कारण असे नियंत्रण, मग ते कोणत्या का कारणाने असेना, एकदा का सुटले की अणुभट्टीच मग अणुबॉम्बसारखी वागायला लागते, हे वास्तव आहे. पण विकास हवा असेल तर ऊर्जा लागते, हे नाकारता येत नाही. आणि विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जगभरातील कोटय़वधी वंचितांचे दुर्दैव असे की, ऊर्जेचे उपलब्ध असलेले पर्याय मर्यादित आहेत. कोळशामुळे पर्यावरणास धोका पोहोचतो, म्हणून तो नको. धरणे बांधायची तर विस्थापितांचा प्रश्न येतो, त्यामुळे त्यांना विरोध. तेलाचेही तसेच. ते जाळल्यामुळे पृथ्वीचे तापमान वाढून हवामान बदल होतो, म्हणून तेही नको. परत या तेलाची पंचाईत अशी की ते सापडते काही विशिष्ट भूभागांत आणि त्यावरही नियंत्रणही आहे ते विशिष्टांचे. जगात दररोज तयार होणाऱ्या तेलातला २६ टक्के वाटा एकटय़ा अमेरिकेच्याच ‘पोळी’वर ओतला जातो. त्यामुळेही त्याबाबतही अनेक देशांत ताणतणाव आहेत. गेल्या वर्षी इराण आणि रशिया यांनी एकत्र येऊन अमेरिकेच्या याच वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. या दोन देशांनी पुढाकार घेतला कारण तेलाला पर्याय ठरू शकणारा नैसर्गिक वायू या दोन देशांत मोठय़ा प्रमाणावर सापडतो. त्या आधी रशियाच्या उंबरठय़ावर जॉर्जियात लढाई झाली ती याच वायूवरील मालकी हक्कातून. जपानमधील दुर्घटनेमुळे हे सगळे प्रश्न अधिकच गंभीर वाटणार आहेत. हे गांभीर्य लगेच कमी होण्याची शक्यता नाही.   Link to original article http://bit.ly/fZne77